काठमाडौं । आइतबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभागले देशको आर्थिक अवस्थाको विषयमा पत्रकार सम्मेलन राख्यो । एमालेबाटै अर्थमन्त्री बनेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू एमालेका उपाध्यक्ष्यत्रय विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडा कार्यक्रमका वक्ता थिए ।
तीनैजनाले देशको अर्थतन्त्रलाई सत्ता गठबनबाट बनेको सरकारले अर्थतन्त्र धराशायी पारेको आरोपमात्रै लगाएनन् उनीहरूले देश यही अवस्थामा अगाडि बढे श्रीलंकाको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न भन्ने डरलाग्दो धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयको पनि तीनैजनाले विरोध जनाए । सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिए सत्ता गठबन्धनलाई यो निर्णय महँगो पर्न सक्ने चुनौती पनि उनीहरूले दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनसँगै नियुक्तिको विषय पनि उठान गरिएको थियो ।
‘गभर्नर अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त हुँदा उहाँको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो, उहाँलाई गभर्नरमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तपाईं ( युवराज खतिवडा) र नियुक्त गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हो, उहाँको योग्यताको विषयलाई ‘लुपहोल’ देखेर पनि वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई निलम्बन गर्न सहयोग पुगेको भन्ने सुनिछ, त्यसो भए यो विषयको हिस्सेदार तपाईं पनि हो,’ भनेर पत्रकारले प्रश्न गरे ।
सो प्रश्नको जवाफमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले खराब नियत भएका व्यक्तिहरूसँग योग्यताले कुनै काम नगर्ने टिप्पणी दिए । यसअघि योग्यताको कुरा नउठे पनि अहिले स्वार्थ बाझ्दा यस्ता खालका विषय आउने उनको भनाइ छ ।
‘सरकार आएको यतिका महिनासम्म पनि गभर्नरको योग्यताको विषय उठन तर, अहिले सरकारको स्वार्थ बाझ्दा यो विषय उठ्ने भन्ने हुन्छ, गभर्नर एकैदिन राम्रो, एकैदिन निकम्मा र एकैदिन असक्षम हुने पनि हुन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै, उनले निलम्नको विषय घटना विशेषले ल्याएको समस्या भएको तर्क दिए । गभर्नर समक्ष भएर नै धेरै पटक राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई आफ्नो धारणा तथा सुझाव दिइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘गभर्नरको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर सुझाव दिनेलाई नै कारवाही गर्ने ? यो योग्यताको कुरा होइन, यो नियतको कुरा हो, नियत नै खराब भएपछि योग्यता भएका व्यक्तिहरू पनि समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने ।
सरकारले गत बिहीबार गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । नेकपा एमालेले सरकारको सो निर्णयको विरोध पनि गरेको छ ।
गभर्नर निलम्बनको विषयमा एमालेको धारणा यस्तो छः
गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कार्वाही गैरकानूनी हुने रहेछ भन्नेमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि चेतेन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने प्रयास गरेको र केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भएर देशको अर्थतन्त्र संकटमय बनेको इतिहास छ । अहिले त्यसको पुनरावृत्ति गरिएको छ ।
देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो । तर, गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । तसर्थ, यो सरकारले प्रायोजित रुपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कार्वाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ ।
अराजक अर्थमन्त्रीको दवावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए । वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ–समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठवन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दवावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन ।
अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण व्यावसायिक रुपमा दक्ष र इमानदार राष्ट्र सेवकहरु यो सरकारका कोप भाजन भएका दर्जनौं घटनाहरु छन् । गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ । यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्कली रुप देखाएको छ ।
