काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा हायर पर्चेज (सवारी साधन), मार्जिन (सेयर धितो) र रियल स्टेल कर्जालाई कसेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई खुकुलो बनाउने भएको छ । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीबाट मुलुकले खासै प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै सो कर्जा प्रवाहलाई कस्न खोजेको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जालाई कसेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने बताए । उनले भने-‘अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीले व्यापार घाटा वृद्धि गर्नुका साथै आन्तरिक उत्पादनमा समेत असर पार्छ ।’
सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पनि पारित गरिसकेको छ । उनले भने-‘यसमा भएका विषयवस्तु र बजेटले सम्बोधन गरेका विषयवस्तुमा केन्द्रीकृत भएर मौद्रिक नीति आउने छ ।’ त्यस्तै, व्यक्तिगत घर निर्माणमा राष्ट्र बैंक लचिलो हुने, तर रियल स्टेटमा जाने कर्जा प्रवाहलाई भने लगाम लगाउने उनले बताए ।
हाल व्यक्तिगत आवास कर्जा उपत्यकाभित्र मूल्याङ्कनको ५० र उपत्यका बाहिर ६० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनामा विद्युतबाहेकका इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा बैंकिङ ऋण नदिने व्यवस्था गरिएको छ । सो योजना अनुसार राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा सवारी साधनमा ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’(टिआर) ऋण नदिने व्यवस्था गर्दैछ ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको आयातमा टिआर कर्जा नदिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो यवस्था ६ महिनाभित्र लागू गर्ने भनिएकाेले मौद्रिक नीतिमा यसले प्राथमिकता पाउने भएको छ ।
सो व्यवस्था लागू भएमा उधारोमा गाडी ल्याउँदै बिक्री गर्दै गरेका व्यवसायीले नगद तिरेर मात्रै गाडी आयात गर्न पाउँछन् । विद्यामान व्यवस्था अनुसार गाडी बिक्रेताहरूले स्थानीय बैंकमा प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर गाडी नेपाल आयात गर्न सक्छन् । गाडी ल्याउने देशको बैंकसँग नेपाली बैंकले सम्पर्क गर्छ र उताबाट गाडी हिँडेपछि त्यहाँको बैंकले नेपाली बैंकलाई गाडी हिँड्यो भन्दै कागजपत्र लेखेर पठाउँछ ।
माग अनुसारको होकी होइन भनेर चेकजाँच गरिसकेपछि रकम भुक्तानी गर्ने हो । सवारी साधन आयात गर्दा तिर्नुपर्ने जति रकम विक्रेताले स्थानीय बैंकसँग माग गर्छ । बैंकले बिक्रेतालाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ र स्थानीय बैंकले सवारी साधन आयात भएको देशको बैंकलाई सो रकम भुक्तानी दिन्छ। अब सवारी खरिदमा टिआर कर्जा नदिने भएपछि गाडी आयात गर्न बिक्रेतालाई गाह्रो हुनेछ ।
साथै, हाल ५० प्रतिशतसम्म अटोलोन लिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्ला वर्षको जस्तै नीति पनि लिन सक्ने जनाएको छ । अहिले निजी सवारी साधन खरिद गर्दा क्रेताले ५० प्रतिशत पहिलानै भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि ६५ प्रतिशतसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्योभन्दा अघि क्रेताले २० प्रतिशत तिरेर ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियाे ।
मार्जिन लेण्डिङमा अहिले सेयरको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई कसेर ५० प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको लागि १० प्रतिशत, ऊर्जा तथा पर्यटनमा गरी १५ प्रशितश कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गभर्नरले तोकेको मितिमा मौद्रिक नीति नआउने, यी हुन राष्ट्र बैंक भित्रका चार समस्या
