७९७ सांसदलाई १८ अर्ब ९५ करोड, ८७ जनाले किन पाएनन् ?

<p>काठमाडौं । संघ र प्रदेशका गरि ७९७ जना सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बजेट पाएका छन् । संघका दुई सदन र सातवटा प्रदेशमा गरि कुल ८८४ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये ८७ जना सांसदहरुले भने त्यस्तो बजेट पाएका छैनन् । त्यसरी बजेट नपाउनेहरुमा ५ नम्बर प्रदेशका सांसदहरु छन् । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । संघ र प्रदेशका गरि ७९७ जना सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बजेट पाएका छन् ।

संघका दुई सदन र सातवटा प्रदेशमा गरि कुल ८८४ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये ८७ जना सांसदहरुले भने त्यस्तो बजेट पाएका छैनन् । त्यसरी बजेट नपाउनेहरुमा ५ नम्बर प्रदेशका सांसदहरु छन् । सो प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल नै सांसदलाई विकास बजेट नदिने घोषणै गरेका थिए र उनले बजेट मार्फत त्यस्तो रकम पनि दिएनन् ।

७९७ जना सांसदले औसत २ करोड ३७ लाख रुपैंयाँ बजेट प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६२ र समानुपातिक ११० गरि कुल २७५ सांसद छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैंयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा समानुपातिक ११० र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यलाई समेत समेट्ने भनिएको छ ।

केन्द्र सरकारले स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले कुल ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । तर, यस्तो रकम सांसदहरुले सिधै आफैं खर्च गर्न भने पाउँदैनन् । उनीहरुलाई परियोजना छनौट र अनुगमनको जिम्मेवारी मात्रै दिईएको छ । निर्माण कार्य भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले लागत सहभागीता मार्फत अघि बढाउन सक्छन् ।

६ प्रदेशको कथा उस्तै
सात वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३३० जना र समानुपातिक २२० जना गरि कुल ५५० जना सांसद छन् । तीमध्ये प्रदेश ५ का ८६ सांसदले बजेट पाएका छैनन् । बाँकी ४६३ जना सांसदले ९ अर्ब ५ करोड बजेट पाएका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति ?
प्रदेश नम्बर १ ले प्रति सांसद ३ करोड हुने गरि कुल १ अर्ब ८४ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ ले भने प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोड हुने गरि २ अर्ब ३५ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो रकम सांसदहरुले आफुखुसी खर्च गर्न पाउने पाउनेछन् ।

प्रदेश नम्बर ३ ले सांसदहरुका लागि एक अर्ब ९८ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले सांसदका लागि रकम विनियोजन गरेको थिएन । गण्डकी प्रदेशले सांसदहरुलाई विकासमा सहभागी गराउन भन्दै ७२ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले पनि सांसदहरुका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड हुन आउँछ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड हुने गरि ९६ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ ।

Share News