काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नरोक्ने संकेत देखाएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले लोकसेवाको विज्ञापन नरोक्ने संकेत गर्दै भने–प्रदेश लोकसेवा र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म लोकसेवा आयेगले नै काम गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, निर्देशन दिने माननीयहरुले कानुन पढ्नु भएकै होला, त्यस्तो निर्देशन आउनुपर्ने थियो जस्तो चैँ लाग्दैन’, मन्त्री बास्कोटाले भने ।
उनले सरकारलाई असफल बनाउने योजनासहित स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियाको बिरोध सुरु भएको आरोप पनि लगाए । उनले लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया रोकेर करारमा नियुक्त गर्ने कुराले साला साली र भाई भतिजा भर्ने हुने सम्भावनालाई पनि हेरिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि सरकारले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियाबारे औपचारिक निर्णय गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले ६०४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले पत्र लेख्दै कर्मचारी मागेपछि मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको जानकारी दिए । ‘६०४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले १५ हजार कर्मचारीका चाहियो नयाँ भर्ना गरिदिनु पर्यो भनेर पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले लोकसेवालाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो’, प्रवक्ता बरालले भने ।
उनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ६७ हजार कर्मचारीमध्ये समायोजन मार्फत ४२ हजार कर्मचारीलाई पठाएको र बाँकी २५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी पनि दिए । सोही रिक्त दरबन्दी बमोजिम ६०४ स्थानीय तहले माग गरेको १५ हजारमध्ये ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा रहेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले स्पष्ट पारे । समावेशी सिद्धान्तका बारेमा भने लोकसेवा आयोगसँग नै जिज्ञासा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
