काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौ संसोधन मार्फत निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम मौका दिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोँकुल बास्कोटाले भने–‘यो सुध्रिनका लागि दिएको अन्तिम मौका हो, सदुपयोग भएन भने पुरानै बाटोमा फर्कन्छौं’, मन्त्री बास्कोटाले भने ।
उनले छैठौं संसोधनपछि सातौं संसोधन तुरुन्तै हुनुका पछाडी निर्माण व्यवसायीको लबिङले काम नगरेको पनि दावी पनि गरे । ‘समाजमा धेरै पक्षहरु हुन्छन्, सबैले आफ्नो हित अनुकुल दबाव सृजना गर्छन, सरकार अघि बढ्न खोज्यो भने पछाडी तान्नेहरु पनि छन्, यसलाई अन्यथा नलिएर समाजको चरित्रका रुपमा लिनुपर्छ ।’, बास्कोटाले भने ।
सरकाले जेठ १ गतेबाट लागु गरेका सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संसोधनलाई जेठ २३ गते पुनः संसोधन गरेको थियो । सातौं संसोधनले ठेक्का बेचेरै करोडौं कमाउने सुबिधा पुनः दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भैरहेको छ । सातौं संसोधनका लागि निर्माण व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण लगायतलाई भेटेर दबाव दिएका थिए ।
सो दबावपछि मन्त्रिपरिषदले सातौं संसोधन मार्फत सबै ठेक्काहरुको अधिकतम एक बर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको छ । साथमा ठेक्का बेच्न पाउने सुबिधा पनि थपिदिएको छ ।
