काठमाडौं । एउटा भनाई प्रचलित छ, हाम्रोजस्तो देशमा जनतामाथि कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण हुन्छ, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले नियन्त्रण गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई गुण्डाहरुले नियन्त्रण गर्छन्, तर जनता, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र गुण्डालाई समेत नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता यदि कोहीसँग हुन्छ भने त्यो हो, साधुसन्त । त्यही साधुसन्तको भेषमा देखिने बाबाहरु जो सामान्य मान्छेकोे नजरमा जोगी र सन्यासीको रुपमा देखिन्छन्, तर राज्यको शक्तिलाई आफूमा सिञ्चित गरेर राख्छन् ।
गुठी संस्थानसम्बन्धी कानूनमा आज त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको हो, जसका कारण शक्तिशाली सरकार आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्ने अवस्थामा पुगेकोे छ, जसका कारण धर्मको नाममा मनपरी गर्नेहरुले फेरि एकपटक जित्दैछन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा गोविन्द केसीको अनसन र मिडिया काउन्सिलको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग नझुकेको सरकार तिनै साधुसन्तसँग झुकेको छ ।
स्रोत भन्छ, ‘गुठी संस्थानसम्बन्धि विधेयकमा जति विषयहरु नयाँ थिए सबै राम्रा थिए, तर यसैमा सरकार पछि हट्ने निश्चित भएको छ, सेफ ल्यान्डिङ गर्न विभिन्न बहाना हुनसक्छ, तर अब यो विधेयकमा ‘युटर्न’ नआई पास हुँदैन ।’
राम्रा व्यवस्थामाथि माफियाको गिद्देदृष्टि
गुठी संस्थानसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित अधिकांश नयाँ व्यवस्था देशको हितअनुकुल नै छन् । प्रस्तावित गुठी संस्थानसम्बन्धि विधेयकले हाल निजी गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आश्रम तथा मठमन्दिरहरुलाई सार्वजनिक गुठीको रुपमा वर्गीकरण गरिदिएको छ ।
हाल राजगुठी, निजी गुठी र छुटगुठी गरी तीन वर्गमा विभाजित रहेको गुठीलाई राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा निजी गुठीको दायरालाई संकुचित बनाएको छ भने सार्वजनिक गुठीको दायरालाई फरक बनाएर थप परिभाषित र व्यवस्थित गरिएको छ ।
राजगुठी र सार्वजनिक गुठीमा प्राधिकरणको सोझो नियमन हुनसक्ने व्यवस्था छ, जबकी हालसम्म निजी गुठी सञ्चालकहरुले सो गुठीले ओगटेको जग्गाको कुतबाहेक संस्थानलाई केही बुझाउने गरेका थिएनन्, तर अब भने त्यसमा प्राधिकरणको सोझो हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी गुठी अन्तर्गत भने एउटै परिवार वा कुलले आफ्नो कुलको पुजाआजा गर्न बनाएको गुठीलाई मात्रै परिभाषित छ, त्यसमा प्राधिकरणको सोझो हस्तक्षेप हुँदैन । बाँकी सबै प्रकारका गुठी र संस्थानको गणनामै नरहेका सरकारी, सामुदायिक वा निजी स्वामित्व भनि प्रष्ट रुपमा जनिएका बाहेक अन्य सबै सम्पदा प्राधिकरणअन्तर्गत आउनसक्ने मार्ग विधेयकले प्रशस्त गरेको छ ।
त्यस्तै, राजगुठी वा विधेयकको परिभाषाअन्तर्गत सार्वजनिक गुठीको रुपमा परिभाषित गरिएका मठमन्दिरहरुको व्यवस्थापनको लागि गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरी त्यस्ता गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका मठमन्दिरहरुका मठाधीश र पुजारीहरुको पारिश्रमिक प्राधिकरणले व्यहोर्ने र त्यस्ता मठमन्दिरहरुको आम्दानी पनि प्राधिकरणले नै लिई सनातन धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने कार्यमा खर्च हुनेगरी व्यवस्था गरिएको गुठी संस्थानका नारायण चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ विधेयकले कसैमाथि अन्याय गरेको छैन, केही परिभाषाहरु स्पष्ट गर्ने र नेपालको कानूनलाई समयानुकुल बनाउने काममात्रै गरेको हो, बाहिर आएजस्तो विवाद केही छैन ।’
यद्यपि, विधेयकले हाल विभिन्न गुठीयारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा यदि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो जग्गाको आधामात्रै हिस्सा स्वामित्व ग्रहण गरी बाँकी प्राधिकरणलाई जिम्मा दिन चाहन्छ भने आधा जग्गाको व्यवस्थापन राजगुठी बन्ने र आधा जग्गा व्यक्तिको नाममा नम्बरी दर्ता गरिदिनसक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
अवैध कारोबारीहरुलाई टाउको दुखाई
प्रस्तावित ऐन हुवहु पारित भए र यसअन्तर्गतका कानूनहरु ऐनअनुकुल आएको अवस्थामा धर्मको नाममा अवैध धन्दा गर्नेहरुको त्यस्ता गतिविधिहरु निरुत्साहित हुने जानकारहरु बताउँछन् । यसले यस्ता सम्पदाहरुमार्फत् राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौं आम्दानी थपिने र यसले धर्म संस्कृतिलाई थप समृद्ध गराउनसक्ने सम्भावना समेत उनीहरु औंल्याउँछन् ।
देशभर रहेका विभिन्न मठमन्दिरहरुका आम्दानीहरु हाल मठाधीश वा पुजारीहरुले नै लिने गरेका छन्, जुन कति हुन्छ भन्ने लेखाजोखा नै छैन । यसैको आडमार्फत् अवैध रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागुपदार्थ ओसारपसार कारोबार तथा मानव तस्करीहरुसमेत हुने गरेको छ ।
त्यस्ता मठका पूजारीहरुको आम्दानी व्यवस्थित गर्दा उनीहरुको आम्दानीमा ठूलो कमी आउने र त्यस्ता आम्दानीहरु पारदर्शी हुने भएकोले चलखेल गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित विधेयक उल्ट्याउने चलखेल उनीहरुले नै गरेको जानकारहरु बताउँछन्, ‘अहिलेको आन्दोलन यसैको उपज हो, उनीहरुले राज्यका विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गर्न भ्याइसकेका छन् । यसका लागि सरकारी राज्यकोषलाई घाटा हुने, धर्म संस्कृति मासिने जस्ता, गुठी जग्गाहरु सबै सरकारी हुने जस्ता हल्लाहरु फिँजाइएका छन् ।’
धर्म मास्ने भयले जनताको पनि साथ
विगतदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै आएको सत्तारुढ दलहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै क्रिश्चियन धर्मको विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘इन्टरनेशनल पिस फेडेरेसन’ नामक संस्थाको सम्मेलनमा भएको होलिवाइनको चर्चादेखि धर्म प्रचारक संस्थाहरुको खुलेआम प्रवृत्तिप्रति उदासिन सरकारकै कारण अहिलेको विधेयकमा सरकार पछि परेको छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘यसै कारणले सनातन धर्मप्रति आस्थावान् जनताहरुले यो आन्दोलनमा नैतिक रुपमा साथ दिए, सरकार आफ्नै विगतको कारणले निरीह बन्यो ।’
यद्यपि गुठीको आधा जग्गालाई नम्बरी दर्ता गरिदिने व्यवस्थाप्रति भने उनीहरुको पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘विधेयक राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षले ठूलो महत्व राख्छ, यसको मनशाय प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यवस्थित गर्ने हुन पनि सक्छ, तर यसलाई गलत रुपमा प्रयोग गरे गुठीको स्वामित्वका जग्गा निजी बनाएर खुलेआम कारोबार गर्ने जग्गा दलालीहरु सल्बलाउन थाल्नेछन्’ सोही क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गरेका काठमाडौं महानगरपलिकाका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने ‘त्यो आशंकाबाहेक अरु नराम्रो ऐनमा केही छैन ।’
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को कानूनहरु विवादित बन्दै गएका छन् । बजेटसम्बन्धि विधेयकमा सँधैजसोको असन्तुष्टिलाई छाड्ने हो भने पनि अरु कानूनहरु एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएको हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकदेखि सुरु भएको विवाद अहिले गुठीसम्बन्धी विधेयकसम्म आइपुग्दा एकअर्को गरी विवाद सिर्जना भइरहेका छन् । तर सबैजसो विधेयकहरु विवादित बन्दैगर्दा माफियाहरु भने विवादलाई आफूअनुकुल सोझ्याउन लागिपरेका छन् ।
