काठमाडौं । जेठ १ गतेबाट लागु हुने गरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरेको सरकार २३ दिनपछि एकाएक पछि हट्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले युरोप भ्रमणमा निस्कनु अघि पुनः नियमावलीमा सातौं संसोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का बेच्ने अधिकारी सुनिश्चित गरिदिए ।
त्यसको पृष्ठभूमिमा थिए शक्ति केन्द्रको नजिक रहेका निर्माण व्यपसायीका नेताहरु । नियमावलीको छैठौं संसोधनले रुग्ण ठेक्को म्याद नथप्ने, ठेक्का बेच्न नपाउने लगायतका व्यवस्था अघि सारेको थियो । त्यसका विरुद्ध निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरे । आन्दोलनसँगै उनीहरुले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण लगायतले भेटेर दवाद दिएका थिए ।
त्यति मात्रै नभएर उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत भेटेर दवाव सृजना गरेका थिए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री देखि सबै जसो शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्यौं, अन्ततः हाम्र आंशिक माग पुरा भएका छन’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले भने । छैठौं संसोधन कार्यान्वयनमा आएको भए १८ सय ठेक्का रद्ध हुनेथिए । त्यसमा देशका अधिकांश ठुला निर्माण व्यवसायी कालोसूचिमा पर्ने निश्चित थियो । त्यसकारण उनीहरुले दलिय आवद्धताका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरे । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संसोधनलाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री दृढ देखिनु भएको थियो तर २३ दिनको प्रयासमा निर्माण व्यवसायीले गलाई छाडे’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
हतारमा गरिएको छैठौं संसोधनको एउटा व्यवस्था मात्रै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा थियो सरकार । रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद नपप्ने बाहेकका सबै व्यवस्था विकासमा सुशासन र दिगोपन ल्याउने पक्षमै देखिन्थ्यो । तर २३ दिनमा निर्माण व्यवसायीले पासा पल्टाईदिए र ठेक्का बेचेरै कमाउने आधार सुरक्षित गरे । ‘ठेक्का बेचेर खाने परम्पराले फेरी निरन्तरता पायो’, भौतिक मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने ।
सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ पनि छैठौं संसोधनकै पक्षमा अडिक थिए । तर केहि समयभित्रै उनी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको संरक्षण आवश्यक रहेको भन्दै सातौं संसोधनका पक्षमा उभिए । उनले संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा भनेका थिए–‘छैठौं संसोधन धेरै कोणबाट ठिक छ, तर यसका केहि बुँदा कानुनसँग बाझिएका छ, त्यसमो पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
शिर्ष नेतादेखि मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि २३ दिनपछि सरकार गल्यो र फेरी ठेक्का बेचेरै पैसा कमाउन पाउने सुबिधा निर्माण व्यवसायीले पाए ।
‘विकास निर्माणमा देखिएका बेथितिलाई हटाउन कानुनी संसोधन गर्न भनेका थियौं, नियमावली संसोधन भयो, र त्यो पनि केहिदिनपछि फेरी पुनः संसोधन गरियो, यस्तो किन भैरहेको छ हामीले बुझिरहेका छैनौं’, संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् । समितिले करिब ६ महिना अघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
