काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले पूर्ण बैठक मार्फत स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीको विज्ञापन रोक्ने सम्बन्धी संसदीय समितिको निर्देशनबारे निर्णय गर्ने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले आव्हान गरेको विज्ञापन संबिधान विपरिद भएको आरोप लगाउँदै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधान सम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गर्दै आयोगको पूर्ण बैठकबाट समितिको निर्देशनबारे निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । आयोगले समितिको निर्देशन तथा निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘समिति आफैंमा सार्वभौम निकाय हो । हामी समितिको निर्णय पालना गर्छौं ।’ यद्धपी उनले आयोग उम्मेद्धवारप्रति पनि उतिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको सुनाए । उनले थपे,‘समितिको निर्देशन आयोगमा दर्ता भैसकेको छ । अब यस सम्बन्धमा छलफल गरेरमात्रै हामी यथाशक्य छिटो निश्कर्षमा पुग्छौं ।’
उनले आयोगको पूर्ण पदाधिकारीको बैठक नबसुञ्जेल आवेदन प्रक्रिया नरोकिनेपनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी छिट्टै यसको समाधान दिन्छौं । उम्मेद्धवारलाई अप्ठ्यारो नपरोस भन्नेतर्फ आयोग सचेत छ ।’ लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । उनले भने,‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतकि कु गरेका थिए, अहिले समितिले त्यस्तै प्रशासनिक कु गरेजस्तो लाग्यो ।’
आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरे जस्तै समितिको निर्णय भएको उनको आरोप छ । समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पुर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘यो पनि गलत हो । पहिला राजा महेन्द्रको पालामा करारमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ती गरिन्थ्यो अनि पछि तिनीहरुलाई नै स्थायी गरियो । अहिलेपनि त्यस्तै भैरहेको छ । महिला विकास अधिकृतहरु स्थायी भए ।’
उनले भने,‘९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना गर्न कुनै अवरोध छैन । संसदीय समिति, लोकसेवा आयोग र मन्त्रालय बसेर अघि मैले भनेजस्तो प्रत्येक स्थानीय तह भन्ने शब्द हटाउँदा समस्या हल हुन्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगले संविधान, समावेशी–समानूपातिक सिद्वान्त र संघीयताअनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिएको स्पष्ट पारिन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ संग्रौलाले भनिन,‘मन्त्रीज्यूले समितिले दिएको निर्देशन मान्दिन भन्नु र विज्ञापनलाई अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले समितिको निर्णयलाई नै त्रुटिपूर्ण भन्नुभयो, यस्तो भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन ।’
