कर्मचारीका लागि ५३ अर्ब खर्चने सरकारको तयारी, २० प्रतिशत तलब बढ्दा १२ अर्ब भार थपियो

<p>काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ५३ अर्ब खर्चिनु पर्ने भएको छ । कर्मचारीको तलवमा भएको वृद्धि तथा वर्षैपिच्छे थपिने सेवानिवृत्त कर्मचारी संख्याका कारण पेन्सन रकम बढ्न गएको हो । बजेटले आगामी आवदेखि राजपत्रांकित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यो बढेको तलवले सेवानिवृत्त [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ५३ अर्ब खर्चिनु पर्ने भएको छ । कर्मचारीको तलवमा भएको वृद्धि तथा वर्षैपिच्छे थपिने सेवानिवृत्त कर्मचारी संख्याका कारण पेन्सन रकम बढ्न गएको हो ।

बजेटले आगामी आवदेखि राजपत्रांकित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यो बढेको तलवले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि राज्य कोषमा १२ अर्ब भार थपिने देखिएको छ ।

कर्मचारीको २० प्रतिशत तलव बढ्दा निवृत्त कर्मचारीको तलवमा १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने हुँदा आगामी आवमा पेन्सनका लागि करिब ५३ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले बताए । हाल दुई लाख ६१ हजार पाँच सय सेवानिवृत्त कर्मचारीले पेन्टनपट्टाको सुविधा लिइरहेका छन् । अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार निजामति कर्मचारी, सेना र प्रहरी निवृत्त हुने गरेका छन् भने करिब साढे ६ हजारको हाराहारीमा शिक्षक निवृत्त हुन्छन् । निरौलाका अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारीको तलवमा भएको वृद्धि र यस्तो संख्या समेत थपिदा चालु आवको बजेटले नपुग्ने देखिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सनका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये हालसम्म साढे ३९ अर्ब सेवा निवृत्तकर्मचारीको लागि खर्च भइसकेको छ । नपुग वाँकी दुई अर्ब बजेट गत सातामात्रै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छ । चालु आवको बजेट विनियोजनबाट ३० अर्ब निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको लागि खर्च भएको छ भने साढे नौ अर्ब शिक्षकका लागि बजेट निकासा भएको थियो ।

सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गएपछि चालु आवको साउन १ गतेदेखि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड प्रणाली लागू गरेको हो । विकास निर्माणको ठूलो बजेट पेन्सनमा खर्च भएपछि सरकारले यस आवदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । राज्यलाई दीर्घकालीन पेन्सनको दायित्वबाट राहत दिने ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५’ गत पुस ३० गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।

विधेयक पारित भइसकेकाले अब सरकारले गत साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । गत साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी साही बराबरको रकम सरकारले थपेर कोषमा रकम जम्मा हुनेछ । सेवा निवृत्त भएपछि राष्ट्रसेवकहरूले सोही पेन्सन कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् ।

Share News