काठमाडौं । शनिबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सवको क्रममा सहभागी लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुको एउटा आशा थियो, ‘अर्थमन्त्रीले शेयर बजारको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै ‘अन्तिम कर’ हो भनिदिनेछन्’ । कार्यक्रमका क्रममा वक्ताहरुले सो विषय उठाए पनि तर जवाफको आश गरेका सहभागीहरुलाई अर्थमन्त्रीले निराश बनाइदिए । यसले बजारलाई फेरि पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गराएन ।
बजेट निर्माणमा खटिएका अर्थ मन्त्रालयका सदस्य वा आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारीहरु पनि यसबारे खासै केही बताउन चाहँदैनन् । उनीहरु बजेटमा उल्लेख भएको विषयको कार्यान्वयन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै ती अधिकारीहरु पन्छिँदै आएका छन् । यसले लगानीकर्ताहरुमा थप संशय पैदा गरेको छ ।
‘अन्तिम कर’ के हो ?
कुनै कर तिरेपछि त्यस्तो आयमा अन्य कुनै पनि कर समावेश नभई त्यो आम्दानी खर्चयोग्य (डिस्वोजेबल) बन्छ भने त्यसलाई अन्तिम कर भनिन्छ । यस्तो कर तिरेपछि कुनै पनि व्यक्तिले पाउने रकममा आयकर ऐनमा तोकिएको सीमाबमोजिमको कर लाग्दैन, तर यसलाई अन्तिम करको रुपमा परिभापित नगरेमा त्यस्तो आम्दानीमा आयकर ऐनले तोकेबमोजिम कुल आम्दानीको ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।
मागबिनाको सम्बोधनले थप आशंका
अघिल्लो वर्षको बजेटले पुँजी बजारमा ५ प्रतिशत रहेको प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरलाई ७.५ प्रतिशत पुर्यायो तर यो कदमलाई बजारका लागनीकर्ताले विरोध गरेनन्, बरु त्यसलाई नै अन्तिम करको रुपमा परिभाषित गरिदिन आग्रह गरे ।
यो वर्ष पनि पुँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने माग कहिँकतै सुनिएन, तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसलाई एकतर्फी रुपमा सम्बोधन गरिदिए । लगानीकर्ता संघका एकजना अधिकारी भन्छन् – ‘यसले त कतै शेयरको पुँजीगत लाभकरबाट आएको पैसालाई आयकरमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सर्कुलर आउने त हैन भन्ने भय लगानीकर्तालाई छ ।’
अहिले, संगठित संस्था, सूचीकृत कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने व्याज, विभिन्न कोषहरुमा संञ्चित रकमको प्रतिफल लगायतको लाभांशबापत प्राप्त हुने आय आयकर लाग्ने दायरामा नआउने स्पष्ठ व्याख्या आयकर ऐनले गरेको छ । त्यो सूचीमा यो प्रतिफललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको हो ।
तर यसो भएन र यसलाई सो दायराभित्र राखियो भने लगानीकर्ताहरुले ४ लाख भन्दा बढीको आयमा आयकर ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा यो २.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकरको सहुलियतको अर्थ रहँदैन । हाल व्यवहारमा यो पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करकै रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ, तर लगानीकर्ताहरुले यसमा थप स्पष्टता मात्रै खोजेका हुन् । यही अन्यौलताका कारण बजेट घोषणाका बाबजुद पनि बजारमा उल्लेखनीय सुधार आउनुको सट्टा बजार घटिरहेको छ ।
