काठमाडौं । शुक्रबार साँझ बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक विना कुनै निर्णय टुङ्गिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अबकाश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिने अधिकार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा भएको सर्बोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक विना निष्कर्ष सकिएकाे हाे ।
शुक्रबारको बोर्ड बैठकमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरि अवकाश लिनुपूर्व विदामा बसेका चार कार्यकारी निर्देशकको विषयमा निर्णय गर्ने अजेण्डा थियो । उक्त अजेण्डामा छलफल भएको तर सबै सञ्चालकहरुको उपस्थिति नभएको कारण निर्णय हुन नसकेको एक सञ्चालकले बताए ।
विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरुले राष्ट्र बैंकको जागिर निरन्तता दिलाउन निकै पहल गरेका थिए । उनीहरुलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा गर्भनरमाथि दवाव परेको थियो ।
चर्को दवावपछि राजधानी बाहिरको भ्रमण छोट्याएर गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले शुक्रबार नै राजधानी आएको थिए भने साँझ बैठक राखेका थिए । तर बैठकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका अर्थसचिव राजन खनाल र डा सुबोध कुमार कर्ण बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कर्मचारीको सेवा अवधि तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र भएको व्याख्या गरिदिएको छ । यो खुशीको कुरा हो । अब यस विषयमा के निर्णय लिने भन्ने अजेण्डा बोर्डको पूर्ण बैठकमा छलफल हुन्छ’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।
शुक्रबार बोर्ड बैठकले कुनै पनि निर्णय नलिदा विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु नारायणप्रसाद पौडेल, नरबहादुर थापा, भीष्मराज ढुङ्गाना र भरत शर्मा आचार्य निराश बनेका छन् । अब उनीहरूले जेठ २६ गतेदेखि अवकास पाउने छन् । २६ गते आइतबार पनि काठमाडौं उपत्यकामा विदा परेकोले उनीहरुले अवकाश पाईसकेपछि मात्र बोर्ड बैठक बस्ने देखिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण जेठ २६ गतेबाट अवकाश पाउन लागेका उनीहरु बैशाख २६ गतेदेखि विदामा बसेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंककले कर्मचारी नियमावली संशोधन ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश लिनु पर्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । तर त्यसको कार्यन्वयन गर्ने क्रममा मुद्दामामला परेपछि राष्ट्र बैंकले अप्ठ्यारोमा परेको थियो ।
‘अहिले अवस्था फेरिएको छ । यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले एक सय ५१ नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेकाे छ, दुई सय २४ जना कर्मचारीको प्रमोशन भएकाे छ’ स्रोतले भन्यो–‘नयाँ परिवेशमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन्छ ।’
स्राेतका अनुसार यस बीचमा अवकाश पाएका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता ल्याउदा राष्ट्र बैकले धान्न सक्दैन । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । कोही अदालत गएर पुनः वहालीको आदेश लिएर आउँछन् भने त्यो वाध्यात्मक अवस्था हुन सक्छ ।
