कर्मचारीका नेता भन्छन्ः घुस लिन लगाउने हाकिमको पोल खोल्छौं

<p>काठमाडौं । कर्मचारीका नेताहरुले घुस लिन लगाउने हाकिमहरुको पोल खोल्ने चेतावनी दिएका छन् । संकलित घुसको ठुलो हिस्सा माथिल्लो तहका हाकिमले लिने गरेको तर तल्लो तहका कार्मचारी मात्रै बदनाम भैरहेकाले घुस संकलन गर्न लगाउने हाकिमहरुको पोल खोल्ने समय आईसकेको नेताहरुले बताएका हुन् । ‘अब कस्को आदेशले खुस संकलन गरिएको हो, तिनको पोल खोल्ने समय आएको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । कर्मचारीका नेताहरुले घुस लिन लगाउने हाकिमहरुको पोल खोल्ने चेतावनी दिएका छन् । संकलित घुसको ठुलो हिस्सा माथिल्लो तहका हाकिमले लिने गरेको तर तल्लो तहका कार्मचारी मात्रै बदनाम भैरहेकाले घुस संकलन गर्न लगाउने हाकिमहरुको पोल खोल्ने समय आईसकेको नेताहरुले बताएका हुन् ।

‘अब कस्को आदेशले खुस संकलन गरिएको हो, तिनको पोल खोल्ने समय आएको छ, तपाईहरु त्यसै गर्नुस’, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन–निजामतिका अध्यक्ष हरि रावलले भने । उनले घुस काण्डमा हालसम्म अधिकृत भन्दा माथीका कर्मचारी विरलै फस्ने गरेको पनि बताए । ‘साना कर्मचारीले मात्रै खुस खाएका छन् र ? के ठुला कर्मचारीले घुसै खाँदैनन्, अब वास्तविकता बाहिर ल्याउने समय भएको छ’, रावलले भने ।

तल्लो तहका कर्मचारी मार्फत घुस संकलन गरेर माथिल्लो तहका कर्मचारीले ठुलो हिस्सा लिने गरेको बताए । ‘तल्लो तहका कर्मचारी मार्फत घुस संकलन गरेर ठुलो हिस्सा माथिल्लो तहकाले खान्छन्, बदनाम हुने र जेल जानुपर्ने चाँही तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै भए’, अध्यक्ष रावलले भने । आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरुले पनि साना कर्मचारीहरु घुस काण्डमा धेरै फसिरहेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

आफ्नो तेश्रो राष्ट्रिय भेलाबाट उनीहरुले घुस खुवाउने सेवाग्राहीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । ‘हामी घुस खाने कर्मचारीलाई मात्रै होइन, अब घुस खुवाउने सेवाग्राहीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ, ति राष्ट्रघाती हुन’, आधिकारीक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले भने । उनले न्युनतम वेतनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई घुस दिएर बदनाम गराउनेहरु राष्ट्र घाति भएको आरोप पनि लगाए ।

आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले पनि साना कर्मचारीहरुको अधिकारका लागि थप संघर्ष आवश्यक रहेको बताए । ‘साना कर्मचारीहरु घुस काण्डमा फसिरहेका छन्, पैसा चाँही ठुलाले खान्छन्, फस्ने चाँही साना मात्रै अब बोल्नुस’, अध्यक्ष ढकालले भने ।

कर्मचारी युनियनले ४० बुँदे माग पत्र समेत अघि सारेको छ । करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुलाई एक मुष्ठ स्थायी गरेर नयाँ करार बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तै, सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि सार्न लागेको भन्दै बिरोध समेत गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुलाई संघमा आउने बाटो खुल्ला गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

Share News