काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई असहयोग आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरि आफ्ना माग सम्बोधन नगरे असहयोग आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले साउन १ गतेबाट निर्माणका सबै काम रोक्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘हाम्रा माग पुरा भएनन् भने साउन १ गतेदेखि निमार्ण सम्बन्धी सबै काम रोक्छौं, आशा छ त्यस्तो परिस्थिती अघि नै माग सम्बोधन हुनेछन्’, महासंघ अध्यक्ष सिंहले विकासन्युजसँग भने । हाल ठेक्का पट्टा बहिष्कार गरिरहेका व्यवसायीले केहि दिनभित्रै लाइसेन्स फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन आग्रह गर्दै सबै जसो राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेट गरिसकेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतम, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण लगायतसँग भेट गरिसकेका छन् । त्यस्तै, संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई पनि भेटेर उनीहरुले संसोधित नियमावलीले पार्ने असरबारे जानकारी गराएका थिए ।
यी हुन ठेकेदारका पाँच माग
निर्माण व्यवसायीहरुले संसोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका पाँच वटा बुँदामा आपक्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले संसोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आउनु अघिका सबै ठेक्काहरुमा अन्तिम पटकका लागि समय थप गर्नुपर्ने, नयाँ ठेक्काहरुका सवालमा बिशेष परिस्थितिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, कालो सूचिमा राख्ने वितिकै नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, एउटा कम्पनी कालो सूचिमा परेपछि सो कम्पनीका सञ्चालक संलग्न कुनै पनि कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र ८० प्रतिशत कार्यानुभवलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
