काठमाडौं । शुक्रबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा निम्तालु थिए, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबिर महासेठ, सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक लगायत । पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा रुग्ण अवस्थामा रहेका पुलहरु र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको संसोधनबारे छलफलको कार्यसूची थियो ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशब शर्माले दुई आयोजनाका रुग्ण पुलको विवरण सुनाए, त्यसपछि सुरु भयो सांसदहरुको जिज्ञासा । त्यस लगत्तै विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले प्रश्न गरिन्–‘मन्त्रीज्यू, आज हामीलाई जान्न मन छ, एउटा फाइल मन्त्री वा कर्मचारीहरुको टेबुलमा कति समयसम्म राख्न मिल्छ, कति समयभित्र टेबुलमा आईपुगेका फाइलहरु माथी निर्णय हुन्छ, त्यसको केहि न केहि कानुनी वा नितिगत व्यवस्था त होला नी ?
सभापति खड्काले यस्तो प्रश्न गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ अकमकाए । महासेठले केहि बोल्न खोज्दै गर्दा सभापति खड्का फेरि बोलिन् । उनले अघि थपिन–‘एउटा फाइल मन्त्री, कर्मचारीको टेबुलमा पुगेपछि कति समयभित्र हुन्छ वा हुन्नको जवाफ दिनुपर्ने हो ? हुन्छ भने हुन्छ भन्ने नहुने भए त्यसको कारणसहित फर्काउन कति समय चाहिन्छ, त्यो भन्नु पर्यो ।’
उनले अझै अघि बढेर भनिन–‘एउटा फाइल अड्काएर महिनौं, वर्षाैसम्म हुन्छ पनि नभन्ने हुन्न पनि नभन्ने हाम्रो प्रवृत्ति पनि विकासका लागि बाधक नै हो, आज हामीलाई यसको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ चाहिएको छ ।’ सभापतिको प्रश्न सुनेपछि मन्त्रीले जवाफ दिन सुरु गरे । तर लामो समयसम्म यो प्रशंगमा प्रवेश नै गरेनन् । खड्काले फेरि बिचमै आफ्नो प्रश्न सम्झाइन् । तर, मन्त्रीले ‘कुनै पनि फाइल एक दिन पनि अड्काउन पाइँदैन र अड्काउने गरिएको छैन’ मात्रै भने ।
बैठकमा सांसद जिपछिरिङ लामाले शक्तिशाली छानविन समिति बनाएर ठेक्का पट्टामा भैरहेका ढिलासुस्ति र अनियमितताको छानविन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिएर सरकार र सरकारी कर्मचारीले आफुलाई दुधले नुहाएको सावित गर्न नसक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, विकास समिति, अख्तियार, भौतिक मन्त्रालय, निर्माण व्यवसायी सहभागी शक्तिशाली छानविन समिति गठन गरेर अलपत्र परेका ठेक्काहरुको अध्ययन गरौं, जे निचोड निस्कन्छ त्यसकै आधारमा सबै दोषीलाई कारवाही गरौं’, लामाले भने । उनले विकास निर्माणमा ठेकेदारहरु दोषी भएपनि सरकारी कर्मचारी पनि दोष मुक्त भने नभएको दावी गरे ।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले आयोजना पूर्व तयारीको काम नगरि ठेक्का लगाउँदा ठेकेदार र कर्मचारी दुबैले आयोजना अलपत्र पारेको बताए । अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि निर्माण व्यवसायीलाई कामचोर बनाउनुमा सरकारी संयन्त्रहरुको पनि भूमिका रहेको आरोप लगाए । बैठकमा मध्य पहाडी राजमार्गका १४ वटा पुलहरुको ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगेको र हुलाकी राजमार्गका १० वटा पुलका ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगेको जानकारी गराईएको थियो ।
समितिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठेक्काहरुको कार्य सम्पादन योजना तयार पार्न, हुलाकी र मध्य पहाडी सडकको बार्षिक कार्ययोजना चालु आर्थिक बर्षभित्रै तयार पार्न, हिमाल, पहाड र तराईमा निर्माण हुने पुल तथा सडकहरुमा मौसम अनुकुल बनाउन, सोही अनुसारको मापदण्ड र निर्माण सामग्रीको उपयोग गर्न, मध्य पहाडी राजमार्गको राइट अफ वे चालु आव भित्रै एकिन गर्न, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संसोधनपछि तोडिने ठेक्काहरुको कार्यान्वयन योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
