काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत नागरिकलाई करमा उल्लेख्य छुट दिएको छ ।
आयकरमा व्यक्तिलाई ४ लाख, परिवारलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट गरिएको छ । यसअघि ३ लाख ५० हजार र ४ लाखको सीमा थियो । नयाँ व्यवस्थाले निम्न स्तरको आय हुने जागिरवालालाई राहात मिल्छ ।
सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत सीमित गरिएको छ । घर जग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । यसले सेयर बजारका लगानीकर्ता र घरजग्गा कारोबारीलाई लाभ मिलेको छ ।
आयातमा भन्सार दर केही परिवर्तन गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख बस्तुहरुको आयात भन्सार वृद्धि गरिएको छ ।जसमा चिया, कफी, मासु, बिस्कट, जुत्ता, चप्पल, जस्ता पाता, जुस, चीनी, चकलेट, पास्ता, धागो, त्रिपाल, दुग्ध पदार्थ, आइसक्रिम, सखर, चुईंगम, कुखुराको मासु, मिनरल वाटर लगायतका अायातमा भन्सार दर वृद्धि गरिएकाे छ । यसले स्वदेशी उद्याेगीलाइ राहात मिलेकाे छ ।
आयात हुने बस्तुमा आयातकर्ता र बिक्रेताकाे नामका उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । यसले थोरै मात्रामा आयात हुने बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
स्वस्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले आयात गर्ने एम्बुलेन्स सवारीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लागू हुने भएको छ । जलआयत सवारी साधानको भन्सारदर १५ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
विदेशबाट फर्कने नेपालीले १०० ग्राम सुन भन्सार तिरी ल्याउन पाउने भएका छन् ।
व्यवसायीलाई हुने लाभ
कपडा उद्यमीलाइ विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत र व्याजमा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने उल्लेख गरिएकाे छ । बजेटमा अायातलाइ निरूत्साहित बनाउने धेरै कार्यक्रम रहेकाे देखिएकाे छ ।
कर मूल्याङ्कनको क्रममा उत्पन्न विवादलाई लिएर पुनरावलोकन गर्नु परेमा विवादित रकमको एक चौथाई धरौटी राख्दा हुने भएको छ। यसअघि एक तिहाई रकम धरौटी राख्नुपर्ने थियो ।
बक्यौता नभएका करदाताले अनलाईन प्रणालीबाट स्वत कर चुक्ता लिन सक्ने व्यवस्था मिलाईने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले भ्याटको दर १३ प्रतिशत नै कायम गरिएको जनाएका छन् ।
धेरैबाट समर्थन
सरकारी कर्मचारीकाे तलव वृद्धि, वृद्ध भत्ता वृद्धि सँगै निम्न आय भएकाे नागरिककाे आयमा कर छुट सीमा बढाएकाेले सरकारले ठूलाे तप्काबाट समर्थन पाउने देखिएकाे छ । त्यस्तै सांसद देखि स्थानीय तहका राजनीतिककर्मीलाइ खुशी बनाउने किसिमकाे बजेट सार्वनजिक गरिएकाे छ ।
