काठमाडौं । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुस मसान्तमा आधारित तथ्याङ्कमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्म बाह्य स्रोतमार्फत् कुल १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड रुपैंया वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसमा अनुदानको हिस्सा ३३ अर्ब ८५ करोड तथा ऋणको हिस्सा ७७ अर्ब ७८ करोड ऋणको हिस्सा रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणमा भने सो आकार १ खर्ब ७ अर्ब १८ करोड रुपैंया रहेको देखाएको छ । सोमध्ये १३ अर्ब ४९ करोड रुपैंया अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड ऋणस्वरुप प्राप्त भएको अर्थ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । यसरी हेर्दा दुई महिनाको अवधिमा प्रतिवद्धता भएको कुल सहयाेगमा करिब ४ अर्ब तथा अनुदान सहयोगमा करिब २० अर्बले कमी आएको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणतर्फ भने पुसको तुलनामा फागुनमा १५ अर्ब ९१ करोडको सहयोग प्रतिवद्धता बढेकाे उल्लेख भए पनि अनुदान रकममा भने साे परिमाणमा कमी आएको देखिएकाे हो ।
सामान्यतया विदेशी सहयोगको अन्तिम प्रतिवद्धता गरेको अनुदान नआउने भन्ने हुँदैन । पूर्वसचिव विमल वाग्ले अन्तिम प्रतिवद्धता आएको अनुदान प्राप्त नहुने सम्भावना नहुने भन्दै सशर्त रुपमा पूर्वप्रतिवद्धता गरिएको अनुदान मात्रै नआउने सम्भावना हुने बताउँछन् ।
‘प्रतिवद्धताकाे लागि अँग्रेजीमा ‘लेटर अफ इन्टेन्ड’ र ‘लेटर अफ कमिटमेन्ट’ भन्ने दुईओटा शब्द हुन्छ तर नेपालीमा यसलाई प्रतिवद्धताकै रुपमा लेखिन्छ, सरकारी डकुमेन्टमा कसरी त्यस्तो भयो भन्ने थाहा भएन, तर त्यस्तो डकुमेन्टमा उल्लेख गरिने ‘प्रतिवद्धता’ले ‘लेटर अफ कमिटमेन्ट’लाई नै बुझाउँछ, जुन सामान्यतया प्राप्त नहुने भन्ने हुँदैन’ वाग्लेले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने केही कोषहरुको रकमलाई उल्लेख नगरेकोले त्यस्तो अनुदान रकम घटेको देखिएको उल्लेख गरे । ‘मिलिनियम च्यालेन्ज फण्ड लगायतका कोषहरुको रकमलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा राखिएको थियो, यो आर्थिक सर्भेक्षणमा राखिएन, त्यसैले घटेको देखिएको हो, प्रतिवद्धता गरिएको अनुदान नै प्राप्त नभएको होइन’ खत्रीले विकासन्यूजसँग भने ।
तर अर्थ मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा एकरुपता नल्याउँदा आम रुपमा भने सरकारी तथ्याङ्कप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै गएकाे छ । पूर्वसचिव वाग्ले पनि त्यसरी तथ्याङ्कमा प्रतिवद्धता रकम नै घटेको देखिँदा त्यसले जुनसुकै रुपमा पनि सरकारप्रतिकाे विश्वसनीयता घट्ने बताउँछन् । यदि त्यस्ताे तथ्याङ्क सही रहेछ भने यसले सरकारप्रति दातृ निकायको विश्वास गुमेको रुपमा बुझिने र ‘टाइप मिस्टेक’ वा अरु समायोजनको कारणले भएको रहेछ भनेपनि त्यसले तथ्याङ्कप्रतिको विश्वसनीयता गुमाउने उनकाे भनाई थियो । ‘त्यसैले सरकारले तथ्याङ्कमा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ, त्यसरी समायोजन भएको रहेछ भने त्यसलाई खुलाउनुपर्छ’ वाग्लेले भने ।
त्यसाे त प्रकाशित नै नभएकाे तथ्याङ्क प्रधानमन्त्रीले संसदमा बाेलेपछि यसअघि देखि नै सरकारी तथ्याङ्कमा विश्वसनीयताकाे प्रश्न उठ्दै आएकाे छ । सरकारले आफ्नाे सफलता देखाउन तथ्याङ्क नै प्रभावित गर्ने गरेकाे आराेप लाग्दै आएकाे आएकाे छ ।
