काठमाडौं । चीन र जापानले प्रतिष्ठाको बिषय बनाउँदा नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गको काम रोकिएको छ । जापान सहयोग नियोग(जाइका)को सहुलियत ऋणमा निर्माण हुन लागेको सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा आ आफ्ना देशका कम्पनीले पाउनुपर्ने भन्दै चीनियाँ र जापानी पक्षले दबाव दिईरहेका छन् । दुई देशका बीचमा जुँगाको लडाई सुरु भएपछि नेपालले ठेक्का आव्हान गरेको १० महिना बित्नै लाग्दा समेत निर्माण गर्ने कम्पनी छनौट गर्न नसकेको हो ।
‘५ वटा चीनका र एउटा जापानको कम्पनीले आवेदन दिएका छन्, दुबै देशले आ आफ्ना कम्पनीका लागि दबाव दिईरहेका छन्’, भौतिक मन्त्रालय उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । चिनियाँ कम्पनीले थोरै रकममा बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । जापानले भने आफु ऋण दाता भएकाले आफ्नै देशका कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने बताईरहेको छ ।
सडक विभागको आयोजना कार्यान्वयन महाशाखाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि २०७५ साउन २४ गते ग्लोबल टेण्डर निकालेको थियो । तोकिएको ६० दिने अवधि अर्थात कात्तिक ८ गतेभित्र ६ वटा कम्पनीहरुले निर्माणको इच्छा जाहेर गरेर आवेदन दिए ।
उत्कृष्ठ प्राबिधिक प्रस्ताव र न्युनतम लागतमा नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले कामको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ ।
आयोजनाले सन २०१९ को जनवरीदेखि नै निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । निर्माण आरम्भ भएको ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना थियो तर अझै कसले जिम्मेवारी पाउने भन्ने नै एकिन भएको छैन ।
यस्तो हुनेछ सुरुङ मार्ग
नेपालमै पहिलो पटक सडकमा निर्माण हुन लागेको सो सुरुङ मार्गको लम्बाई २.६८८ किलोमिटर रहेको छ । दुई लेनको सुरुङमार्गमा ३.५/३.५ मिटरका दुई वटा लेन र १.५ मिटर चौडाईको इमर्जेन्सी ट्रयाक रहनेछ ।
सुरुङको चौडाई भने ९.५ मिटरको हुनेछ र उचाई ५ मिटरको हुनेछ । सुरुङमा पुग्न काठमाडौं तर्फ मुल सडकबाट २.३७० किलोमिटर बाटो विस्तार गरिनेछ भने धादिङ तर्फ ५६५ मिटर सडक विस्तार गरिनेछ । काठमाडौं खण्डमा पर्ने २६७ रोपनीमा र धादिङ खण्डमा पर्ने १०९ रोपनी जमिन अधिग्रहण हुनेछ ।
सरकारले मुआब्जाको रकम आफ्नै श्रोतबाट उपलब्ध गराउनेछ भने सुरुङ निर्माणका लागि जाइकाको सहुलियत ऋण उपयोग गरिनेछ । काठमाडौं तर्फ सुरुङ मार्गको प्रस्थान विन्दु टुटीपाखा हुनेछ भने धादिङमा सिस्नेखोला हुनेछ । सुरुङ मार्गमा इन्धन बोक्ने गाडी तथा मोटरसाइकललाई प्रवेश निषेध गरिनेछ ।
सुरुङ मार्गको उपयोग वापत २५ रुपैंयाँ शुल्क असुल्ने प्रारम्भिक सोँच तयार भएको छ । मार्ग निर्माणका लागि जापानले ०.०१ प्रतिशतको ब्याजदरमा ४० बर्षका लागि ऋण दिएको छ । जापानले १६ अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको हो । निर्माण सम्पन्न भएको १० बर्षपछिसम्म ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन् । त्यसपछिको ३० बर्ष भित्र भने नेपालले सावाँ तथा ब्याज दुबै भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।
