काठमाडौं । बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला कर्मचारी संगठनका नेताहरु पनि तबल बढाउ अभियानमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर तलब वृद्धि गर्नुपर्ने आधारहरु पेश गर्नु अघि आधिकारीक ट्रेड युनियनले बिहिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा आधिकारीक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले तलब बढाउनुपर्नाको लामो कारण पेश गरेका थिए ।
समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको नारालाई मुर्त बनाउन कर्मचारी प्रशासनको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने र त्यसको पहिले सर्त तलब तथा सेवा सुबिधा वृद्धि नै भएको उनको तर्क थियो । उनले गत ३ आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि र राजश्व संकलनका आधारमा तलब बढाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको गत ३ आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा तलब भत्ता बढाउनुपर्ने आधार तयार पारेका छौं, त्यसैलाई लिएर अब लबिङ गर्छाै’, आधिकारीक ट्रेड युनियनका केन्द्रिय सदस्य लेखनाथ पोखरेलले विकासन्युजसँग भने ।
बिहिबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव सुमन दाहाल सहभागी भएका थिए । झापाको दाहाल अर्थमन्त्रीले रुचाईएका पात्रमा पर्छन् । आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कर्मचारीको तलब बढाउन कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेको बताए । ‘हामीले यसपाली तलब बढाउनुपर्छ भनेका छौं, समृद्धिको अभियानका असली इञ्जिन कर्मचारी नै हुन, उनीहरुको वृद्धिविकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दै आएका छौं’, ढकालले विकासन्युजसँग भने ।
पछिल्लो ३ बर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छैन् । हाल कर्मचारीले तलब बाहेक मासिक २ हजार रुपैंयाँ महंगी भत्ता पाईरहेका छन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक हजार रुपैंयाँ थपिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने २ हजार महंगी भत्तालाई नै तलबमा रुपान्तरण गरिने सम्भावना रहेको कोइरालाले बताए । ‘यसपाली तबल त पक्का बढ्छ, महंगी भत्तालाई तलबमा रुपान्तरण गर्ने चलन छ, केहि थपिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो’, कोइरालाले भने ।
तलब वृद्धिका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने संयन्त्र भने अझै खडा भएको छैन ।
यस्तो छ तलब पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र
निजामति ऐनको दफा २७ मा लेखिएको छ-
तलब भत्ताः (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिनदेखि तलब भत्ता पाउनेछ ।
(१क) निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नको लागि देहायबमोजिमको एक तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहनेछ –
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(१ख) तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । सो समितिले अन्य कार्य्विधि आफैंले तय गर्न सक्नेछ ।
(१ग) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमितिको गठन गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ वा सरोकारवालाहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
(१घ) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
