काठमाडौं । सरकारले १६ दिनभित्र ८६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म ऋण उठाउन उदासिन देखिएको सरकारले १५ दिनको अवधिभित्र बजारबाट ८६ अर्ब रुपैंयाको आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सार्वजनिक ऋण विभागले प्रकाशित गरेको कार्यतालिका अनुसार सरकारले बजेट आउनुअघि जेठ १४ गतेसम्म बजेटले लक्ष्य लिएको आन्तरिक ऋणको परिमाणको ५० प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब रुपैंया सार्वजनिक ऋण निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त ऋणमध्ये ३६ अर्ब ट्रेजरी बिलमार्फत् तथा ५० अर्ब रुपैंया विकास ऋणपत्रको बिक्रीमार्फत् उठाउने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले जारी गर्न लागेको ३६ अर्ब ट्रेजरी बिलमध्ये ९ अर्ब बराबर ९१ दिने, १५ अर्ब बराबर १८२ दिने तथा १२ अर्ब बराबर ३६४ दिने ऋणपत्र जारी गरिनेछ । त्यस्तै, ५० अर्ब विकास ऋणपत्रमध्ये ६ वर्ष, ७ वर्ष, ९ वर्ष र १४ वर्ष अवधिका ८/८ अर्ब तथा १० वर्ष, ११ वर्ष र १३ वर्ष अवधिका ६/६ अर्ब रुपैंया बराबरका विकास ऋणपत्रहरु जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बजेटमा तोकिएको शतप्रतिशत ट्रेजरी बिल उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले बाँकी ऋण भने बजेट घोषणापछि उठाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले उठाउन लागेको ट्रेजरी बिलमध्ये बैशाख ३१ गते १२ अर्ब रुपैंया बराबरको, जेठ ७ गते १३ अर्ब बराबरको जेठ १४ गते ११ अर्ब बराबरको बिलहरु बिक्री हुनेछ । विकास ऋणपत्रहरु भने जेठ १, ३, १३ र १५ गते ८/८ अर्ब, जेठ ६, ८ र १० गते ६/६ अर्ब जारी हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा थप चापको संकेत
१६ दिनभित्र ८६ अर्बको आन्तरिक ऋण प्रस्ताव गर्दैगर्दा बजारमा अन्तरबैंक ब्याजदर ६ प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई ऋण दिँदाको दैनिक भारित औसत ब्याजदर हाल ६ प्रतिशतको नजिक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले लागु गरेको ब्याजदर करिडोरमा ३.५ प्रतिशतको फ्लोर विन्दु र ६.५ प्रतिशतको सिलिङ बिन्दु तथा बीचको ५ प्रतिशत नीतिगत दर तोकिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतको नीतिगत दरको वरिपरि रहनुपर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको हुन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर यो दरभन्दा बढी हुनुलाई बजारमा तरलताको संकट हुनुको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
अन्तरबैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत नजिक हुनु भनेको अहिलेकै अवस्थामा बजारमा तरलताको संकट भएको संकेत हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले ८६ अर्ब रुपैंया तरलता बजारबाट उठाउँदा यसले वित्तीय प्रणालीमा थप संकट ल्याउनसक्ने चिन्ता विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक ‘बाहिरिएकै दिन’ कार्यतालिका !
१० महिनासम्म ऋण नउठाई बसेको अर्थ मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अनिवार्य अवकाशअघिको बिदामा बसेलगत्तै आन्तरिक ऋण उठाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दवावमा अनुसन्धान विभागबाट आन्तरिक ऋण विभागमा सरुवा गरिएका थापा रहुञ्जेलसम्म आन्तरिक ऋणका लागि कुनै तयारी नगरेको सरकारले कार्यकारी निर्देशक बाहिरिएकै दिन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुलाई ‘प्रतिशोधको परिणाम’ रुपमा हेरिएको छ ।
तर, कार्यकारी निर्देशक थापा भने यसलाई संयोगको रुपमा लिन्छन् । ‘यो एउटा संयोगमात्रै हुनसक्छ, हामीले यसअघि नै गभर्नरज्यूको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋणका लागि सरकारलाई पत्र पठाएका थियाैं, सरकारले आफ्नोे आवश्यकताअनुसार ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकलाई भनेपछि राष्ट्र बैंकले ऋण उठाइदिने हो ।’ थापाले विकासन्यूजसँग भने । थापासहित नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल, भिष्मराज ढुङ्गाना, झलक शर्मा आचार्य नियमित अवकाशको एक महिनाअघि बिदामा बसेका थिए ।
