काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली समयानुकुल बनाउन माग गरेको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले संयोजक यक्षध्वज कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ र नियामावली-२०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले उक्त ऐन तथा नियामावलीमा कर्मचारीको तजबिजीको व्यवस्थालाई खारेज गर्नु पर्ने बताए ।
निर्माण व्यवसाय ऐन-२०५५ र नियमावली-२०५६ हालसम्मपनि संशोधन नभएको गुनासो गर्दै कार्कीले भने,‘ती दुबै ऐन र नियामावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको पूर्नसंरचना गर्नुपर्छ । यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहनु पर्ने र पर्छ । परिषदमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
ऐन नियम संसोधनका नाममा निर्माण कम्पनीहरुमाथि नै कारबाही वा कालोसूचीको प्रावधान राख्न लागिएको भए निर्माण व्यवसाय धरासायी हुन गई स्वदेशी लगानीबाट स्थापित कम्पनीहरु कमजोर हुने संयोजक कार्कीले बताए । यसले प्रकारान्तरमा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराउँदछौं-उनले भने ।
