काठमाडौं । नयाँ त्रैमासका वित्तीय विवरणहरु आउँदैगर्दा बजारमा बलियो बैंकका रुपमा छवि बनाएका बैंकहरुको प्रभावकारितामा ह्रास आउन थालेको छ । बजारमा ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभावका कारणले यस्तो अवस्था देखिन थालेको हो ।
लगानीयोग्य पुँजीको अभावका बाबजुद बजारमा ब्याजदर प्रतिस्पर्धा चल्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोकिदिएको अवस्थामा बलियो भनिएका बैंकहरुको प्रभावकारिता घट्न थालेको हो भने तुलनात्मक रुपमा कमजोर भनिएका बैंकहरुको भने प्रभावकारिता बढ्दै गएको हो ।
नयाँ त्रैमासको सुरुवातसँगै चैत महिनासम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशन वा आधारदर वा पुँजीकोष लागतको अनुपात सावजनिक गरेका बैंकहरुमध्ये सस्ता बैंकहरुको सो दर वृद्धि हुँदै गएको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंक जस्ता बैंकहरुको सो दरहरु अघिल्लो त्रैमास वा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा वृद्धि भएको हो । एक वर्षको अवधिमा नबिलको बेसरेट ७.३३ बाट ७.९९ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक ७.२० बाट ७.७४ प्रतिशत तथा नेपाल बैंकको ४.९९ बाट ६.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
उता महँगा भनिएका सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक, कुमारी बैंक जस्ता बैंकहरुले भने सो अवधिमा सुधारको बाटोमा लागेका छन् । उच्च लागत र सञ्चालन खर्चका कारण थलिएका यी बैंकहरुले पछिल्लो समय क्रमशः सुधार गर्दैजाँदा बैंकहरुको लागत प्रतिस्पर्धाको अन्तर क्रमशः छोटिँदै गएको देखिन्छ ।
उता ठूला र प्रतिष्ठित समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरुले भने उच्च सुधारको अवस्थालाई कायमै राखेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, एनआईसी एशिया बैंक जस्ता धेरै शाखासञ्जाल भएका व्यक्तिगत ग्राकहमैत्री बैंकहरु भने पछिल्लो समय लागत घटाउने अभियानमा छन् ।
एनआईसी एशियाले हालसम्म चैतको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन तर केही समय अघिदेखि आक्रामक रुपमा निक्षेप विस्तारमा लागेको बैंकले पछिल्लो समय निक्षेप तथा कजाको गुणस्तरमा ध्यान दिँदै लागत न्यूनीकरणमा लागेको संकेत गरेका छन् । सोही रणनीतिमा हिँडेका प्रभु बैंक र ग्लोकल आईएमई बैंकले एक वर्षको अवधिमा आधार ब्याजदरमा १ प्रतिशत भन्दा बढी सुधार गरी दोहोरो अंकको आधार दरलाई पछिल्लो समयमा एक अंकमा झार्न सफल छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निर्देशित ब्याजदरको प्रभावले गर्दा बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर विस्तारै घट्दै गएको हो । अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा एउटै उद्योगभित्रका फर्महरुबीचको प्रतिस्पर्धा कम हुँदै जान्छ । त्यस्तै अवस्था अहिलेलेको ब्याजदर सीमा निर्धारण हो ।
फैलँदो अर्थतन्त्र र फैलन नसकेको वित्तीय क्षेत्रका कारण बजारमा अहिले पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । नयाँ निक्षेप संकलनमा दिइने ब्याजदरमा धेरै बैंकहरुबीच समानताको अवस्था देखिन्छ । उद्योगीहरुको ब्याजदर घटाउने आन्दोलनका कारण दवावमा परेका बैंकहरुले बर्जाको ब्याजदरमा समेत नेगोसिएसन गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि वाणिज्य बैंकका वित्तीय सूचकहरुबीचको अन्तर कम हुँदै गएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
