काठमाडौं । लोकल रक्सीको व्यवसायिक उत्पादन र बिक्रि विरणमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । बैशाख १९ गते सर्वाेच्च अदालतले १५ दिनभित्र कारणसहित हाजिर हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चले व्यापक सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले रिटलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ । कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र सहित अधिवक्ताहरु सुमिता डंगोल, सारदा गुरुङ र नविन कार्कीले बैशाख १० गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले मदिरा ऐन, २०३१ अनुसार लोकल मदिराको व्यवसायीक उत्पादन र बिक्रि वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । मदिरा ऐन, २०३१ अनुसार तयार पारिएको मदिरा नियमावली, २०३३ को नियम ७ को (घ) मा कसैले पनि एक पटकमा ५ लिटरसम्म घरेलु रक्सि र १० लिटरसम्म जाड भन्दा बढी उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
जाँड र रक्सीलाई संस्कृतिको अभिन्न अंगका रुपमा स्विकार गर्ने समुदायले मात्रै सो मात्रामा जाँड र रक्सी उत्पादन गर्न पाउँछन् । उनीहरुले बर्षमा ६ पटकसम्म मात्रै त्यसरी जाँड रक्सी बनाउन पाउँछन् । यो व्यवस्था अनुसार एउटा परिवारले बर्षमा ६० लिटर जाँड र ३० लिटर रक्सि मात्रै बनाउन पाउँछन् । त्यसको सूचना पनि अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
घरेलु मदिराको अनधिकृत उत्पादन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै जरिवाना गर्ने तथा विगो जफत गर्नेसम्मको कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । ‘घरेलु मदिराका कारण हत्या, हिंसाका घट्ना बढेका छन्, त्यसकारण यसलाई कानुन अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, कि कानुन संसोधन गर्नु परो नत्र त्यसको पालना गर्नुपर्छ, हामीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हौं’, अधिवक्ता मिश्रले विकासन्युजसँग भने ।
