अर्थतन्त्रलाई पुनः नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : बाणिज्यमन्त्री गोहर
काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सम्भावित सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । पाकिस्तानका कार्यवाहक वाणिज्यमन्त्री गोहर एजाजले आफ्नो देशले दिगो वृद्धि र विकाससँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा ल्याउन हरसम्भव उपायहरूको खोजी भइरहेको बताएका हुन् । पाकिस्तानले ९० दिनको समयावधिभित्र निर्यातमा विविधता ल्याई बहुमूल्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र ८० अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातमा थप वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, “निर्यात वृद्धिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्छ । सरकार निर्यातको मात्रा बढाउन प्रतिबद्ध छ र यस सम्बन्धमा विभिन्न उपायहरू अपनाइँदैछ ।” पाकिस्तानको निर्यातको ठूलो हिस्सा टेक्सटाइल र कृषि उत्पादनहरू हो । यसले देशको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा काम गर्दछ । उद्योगी व्यवसायीलाई निर्यात बढाउन सहयोग पुर्याउन सरकारले विद्युत्मा विशेष अनुदान दिँदै आएको छ भने विद्युतको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि नयाँ नीतिलाई आगामी महिनाहरूमा थप सावधानीका साथ अघि बढाउने बताएको छ । मुलुकको विकासमा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले अवरोध हटाउन र अर्थतन्त्रलाई उकास्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताए । पाकिस्तानी रुपैयाँमा निरन्तर दबाबको बारेमा कुरा गर्दै एजाजले स्थानीय मुद्राले विगत दुई हप्तामा अमेरिकी डलरसँग तुलनामा कारोबारमा सुधार प्राप्त गरिरहेको दावी गरे । सरकारले हालै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्दै मुद्रा तस्करहरूविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको छ । एजेन्सी
पाकिस्तानमा आगामी जनवरीमा आम निर्वाचन हुने
काठमाडौं । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले सन् २०२४ को जनवरीको अन्तिम साता आम निर्वाचन हुने बिहीबार घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन प्रक्रियाको समीक्षा गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कनका लागि प्रारम्भिक सूची सेप्टेम्बर २७ मा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्तिम सूची यसै वर्षको नोभेम्बर ३० मा जारी गरिने जनाएको छ । सन् २०२३ अगष्ट ९ मा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको सल्लाहमा नयाँ निर्वाचनका लागि संसदको तल्लो सदन ‘नेशनल एसेम्बली’ विघटन गरेका थिए । यो विघटनले सरिफ नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारको संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा तीन दिनअगावै संसद् पनि विघटन गरेको छ । पाकिस्तानको संविधानअनुसार त्यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र आम निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले संवैधानिक आवश्यकता पूरा गर्न यस वर्षको सुरुमा भएको नयाँ जनगणनाका आधारमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
बैङ्क अफ इङ्गल्याण्डले ब्याजदर ५.२५ प्रतिशतभन्दा नबढाउने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । बेलायती मुद्रास्फितिमा आएको सुस्तता र अमेरिकी फेडरल रिजर्भले पनि रोक लगाएको एक दिनपछि बैङ्क अफ इङ्ल्यान्डले बिहीबार ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैङ्कको निर्णयले १५ वर्षयताकै उच्च स्तरमा ऋण लिने लागत रोक्का गर्ने विश्वव्यापी मुद्रास्फिति दशकौंमा उच्च स्तरमा पुगेपछि लगातार १४ पटक वृद्धि भएको थियो । “मुद्रास्फीतिको निरन्तर दबाबको प्रमाण भएमा मौद्रिक नीतिमा थप कडाइ गर्न आवश्यक हुनेछ,” बैङ्कले आफ्नो पछिल्लो नियमित नीतिगत छलफलमा बताएको छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरपछि पहिलो पटक ऋणको लागत नबढाउने निर्णय गभर्नर एन्ड्रयु बेलीसहित ९ मध्ये ५ नीति निर्माताले ब्याजदर स्थिर राख्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । बेलायतको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क जुलाईमा ६.८ प्रतिशत रहेकोमा गत महिना घटेर ६.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यो फेब्रुअरी २०२२ पछिको सबैभन्दा कम हो र उच्च ऊर्जा मूल्यमा ७.१ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमानलाई गलत सावित गरेको थियो । लकडाउनबाट देशले केही राहत महशुस गरेपछि अर्थव्यवस्थाहरू बिस्तारै आर्थिक गतिभन्दा बाहिर रहे र मुद्रास्फीति उच्च हुन थाल्यो । यसको प्रतिक्रियास्वरूप सन् २०२१ को अन्त्यमा बैङ्कले आफ्नो प्रमुख ब्याज दरलाई ०.१ प्रतिशतको रेकर्ड न्यूनबाट माथि उठाउन सुरु गरेको थियो । युक्रेनमा चलेको युद्धपछि विश्वव्यापी मुद्रास्फिति थप बढेको र यसका कारण ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएपछि थप कडाइ गरिएको हो ।एजेन्सी
