विश्व

काठमाडौं । भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले आफ्नो व्यवसायलाई तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेका छन् । यही सिलसिलामा उनी अब सिभिल इन्जिनियरिङकाे क्षेत्रमा हात हाल्ने तयारीमा छन् । अडानी समूहले इन्जिनियरिङ दिग्गज आईटीडी सिमेन्टेशन इन्डियाको ७३ % सेयर ५ हजार ७५९ करोड भारु (६८५ मिलियन डलर) मा किन्न चाहेकाे जनाइएकाे छ । यसले समूहलाई इन-हाउस इन्जिनियरिङ, खरीद र निर्माण (इपीसी) र सिभिल इन्जिनियरिङ क्षमताहरू प्रदान गर्नेछ । अडानी परिवारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नवीकरण एक्जिम डीएमसीसीले आईटीडी सिमेन्टेसनको प्रवर्द्धक इटालियन थाई डेभलपमेन्ट पब्लिक कम्पनीसँग ४६.६४ % सेयर अर्थात् ८ करोड १ लाख सेयर प्रति सेयर ४०० भारुमा खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता ३ हनार २ सय ४ करोड भारुको छ । मेरीटाइम स्ट्रक्चर र इन्जिनियरिङ गतिविधिमा अग्रणी कम्पनी आईटीडी सिमेन्टेसनले सेयर बजारमा राखेकाे एक फाइलिङले यस्तो जानकारी दिएको हो । यसपछि अल्पसंख्यक सेयरधनीहरूबाट थप २६ % अर्थात ४४.७ मिलियन सेयर प्रति सेयर ५७१.६८ भारुमा खरिद गर्ने खुला प्रस्ताव हुनेछ । यदि खुला प्रस्तावमा पूर्ण रूपमा सदस्यता लिइएको छ भने अडानी समूहले आईटीडी सिमेन्टेसनको ७३ % हिस्सेदारीको लागि लगभग ५ हजार ७ सय ५९ करोड भारु तिर्नेछ । याे अदानी समूहको सन् २०२४ मा गरिएकाे १२ औं अधिग्रहण हुनेछ । ईटीले आफ्नो सेप्टेम्बर २० काे एडिसनमा अदानी-आईटीडी ट्रान्जेक्सनकाे बारेमा सबैभन्दा पहिला रिपोर्ट दिएकाे थियाे । कम्पनीले के गर्छ ? आईटीडी सिमेन्टेसनले दिल्ली र कोलकाता मेट्रो परियोजनाबाहेक जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट र तुतिकोरिन, हल्दिया, मुन्द्रा र विझिनजाम बन्दरगाहहरूमा काम गरेको छ । यो सम्झौता अडानीका लागि निकै फाइदाजनक हुने विश्वास गरिएको छ । किनभने यसको पोर्टफोलियोमा बन्दरगाह, पूर्वाधार, शक्ति र घरजग्गा समावेश छ । यसकाे पहिलेदेखि नै जलविद्युत र मरिनकाे साथसाथ ५ सय ९४ किलोमिटर लामो गंगा एक्सप्रेसवे टोल रोड परियोजनामा अडानीसँग ​​व्यापारिक सम्बन्ध छ । मेरीटाइम स्ट्रक्चर आईटीडी सिमेन्टेशनको अर्डर बुकको ३४.५% हिस्सा छ । यो वर्ष कम्पनीको सेयर हालसम्म ८६.८२ प्रतिशतले बढेको छ । जुलाईमा कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जलाई आफ्ना प्रवर्द्धकहरूले डिस्इन्भेष्टमेन्ट (विनिवेश- सरकारी हिस्सेदारी बेच्ने प्रक्रिया) सम्भावना खोजिरहेको र बिक्री प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताएको थियो । शुक्रबार आईटीडी सिमेन्टेसनको मार्केट क्याप ९ हजार १५२.८४ करोड भारु थियो । साताको अन्तिम दिन बीएसईमा २.६५ प्रतिशतले घटेर कम्पनीको सेयर ५३२.८० भारुमा बन्द भएकाे थियाे । अबुधाबीको एक कम्पनी र आरपीजी ग्रुपको केईसी इन्टरनेशनल पनि यो कम्पनी किन्न दौडमा रहेको बताइएको छ । यस्ताे छ कम्पनीकाे इतिहास भारत स्वतन्त्र हुनुअघि आइटीडी सिमेन्टेशनको बेलायतसँग सम्बन्ध थियो । भारतमा याे कम्पनी नौ दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस अवधिमा यसको स्वामित्व धेरै पटक परिवर्तन भएको छ । मेरिटाइम स्ट्रक्चरबाहेक यस कम्पनीसँग विमानस्थल, जलविद्युत, सुरुङ, औद्योगिक भवन तथा संरचना, राष्ट्रिय राजमार्ग, पुल तथा फ्लाईओभर, जग र विशेष भवन निर्माणमा विशेषज्ञता रहेको छ । कम्पनीले आफ्नो पोर्टफोलियोमा पम्प भण्डारण र विशेष जलविद्युत परियोजनाहरू पनि थपेको छ । आईटीडी सिमेन्टेसनले यस आर्थिक वर्षमा नयाँ हाइड्रो र पम्प भण्डारण परियोजनाहरूबाट ५ हजारदेखि ६ हजार करोडको टेन्डर जित्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले जुन त्रैमासिकमा एक हजार ५३ करोड भारुभन्दा बढीको अर्डर सुरक्षित गर्‍याे, यसको कुल अर्डर बुक १८ हजार ५ सय ३६ करोड छ । यसमा सरकारी ठेक्काको हिस्सा ४८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३५ प्रतिशत र सार्वजनिक क्षेत्रको १७ प्रतिशत रहेको छ । देशका १३ राज्यमा कम्पनीकाे उपस्थिति रहेको छ । यसले श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि काम खोजिरहेको जनाइएकाे छ । यस हप्ताको सुरुमा अडानी समूहले सीके बिरला समूहको सिमेन्ट कम्पनी ओरिएन्ट सिमेन्ट ८ हजार एक सय कराेड भारुकाे इक्विटी मूल्यमा खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो । (एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा )

काठमाडौं । सुनको मूल्यले हरेक दिन नयाँ-नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सन् २०२४ लागेसँगै हालसम्म ३५ पटक सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च स्थानमा पुगेकाे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सुनको मूल्यवृद्धि रोकिने संकेतसमेत देखिएकाे छैन । अझै बढ्नसक्ने विश्लेषकहरूकाे आँकलन छ । यो वर्ष सुनको भाउ ३३ प्रतिशतले बढेको छ । आखिर किन सुनको भाउ यति धेरै बढिरहेकाे छ ? सबैभन्दा ठूलो कारण- धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा सुन खरिद गरिरहेका छन् । जसमध्ये चीन, टर्किए, पोल्याण्ड र भारतका केन्द्रीय बैंक अगाडि छन् । विश्वको कुल सुनको भण्डारको १२.१ प्रतिशत केन्द्रीय बैंकसँग छ । यो सन् १९९० पछिकै उच्च स्तर हो । यो वर्ष केन्द्रीय बैंकको सुनको सञ्चितिमा ठूलो वृद्धि भएको छ र यो पछिल्लाे एक दशककाे दोब्बर हाे । भारत, चीन, टर्किए र पोल्याण्डका केन्द्रीय बैंकहरूले सुन खरिदमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको अंश ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको यो देशको सुनको भण्डार २ हजार २६४ टन रहेकाे छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी सुनको खपत चीनमा हुने गरेको छ । तर, विश्वका पाँच देशसँग चीनकाे भन्दा धेरै मात्रामा सुनको भण्डार छ । केन्द्रीय बैंकले किन किनिरहेका छन् सुन ? सन् २०२२ र २०२३ मा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले १ हजार टनभन्दा बढी सुन खरिद गरेका थिए । यसकारण युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशहरूले रुसको एसेट्स जफत गरेका थिए । यही कारणले गर्दा अहिले विश्वभरका देशहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको अंश घटाएर सुन बढाउन थालेका हुन् । मध्यपूर्वमा जारी तनावले पनि सुनको भाउ बढाएको हाे । इतिहास साक्षी छ कि जब विश्वमा कुनै संकट आउँछ तब सुनको भाउ बढ्छ । सबैभन्दा धेरै सुन कसको ? अमेरिकामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुनको भण्डार छ । यो देशको सरकारी कोषमा ८ हजार १३३ टन सुन जम्मा छ । त्यसपछि जर्मनी (३ हजार ३५३ टन), इटाली (२ हजार ४५२ टन), फ्रान्स (२ हजार ४३७ टन) र रसिया (२ हजार ३३५ टन) रहेको छ । युरोपको सानो देश स्विट्जरल्याण्डमा १ हजार ४० टन, जापानमा ८४७ टन र भारतमा ८४० टन सुन छ । विश्व गोल्ड काउन्सिलका अनुसार भारतमा आम मानिससँग करिब २५ हजार टन सुन छ, जुन विश्वमा सबैभन्दा बढी हो । नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँ बढेर एक लाख ६७ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । गत शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ६६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसअघि कात्तिक ७ गते सुनकाे मूल्य एक लाख ६६ हजार ७०० रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे । उक्त रेकर्ड आज ताेडिएकाे हाे । यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि १५ रुपैयाँ बढेर दुई हजार ८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रकार चाँदी दुई हजार ७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । (एजेन्सीकाे सहयाेगमा )

काठमाडौं । भारतले यस महिना भारतीय एयरलाइन्समा बम राखिएको सयौँ चेतावनीले हवाई यात्रालाई प्रभावित बनाएको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई ‘परिणामी कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ । बमको चेतावनीपछि भारतीय विमानहरू गन्तव्यबाट क्यानाडा र जर्मनीतर्फ जान बाध्य भएका थिएभने र विमानलाई लडाकु विमानले बेलायत र सिंगापुरमाथिको आकाशमा पहरा दिएका थिए । सरकारले चेतावनीको सङ्ख्यामा देखिएको वृद्धि ‘अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण’ रहेको बताएको छ । यदि उनीहरूले ‘गलत सूचना पठाउने कार्यलाई तुरुन्तै रोकेनन्’ भने प्रशासनले सामाजिक सञ्जाललाई ‘कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘एयरलाइन्समा बम पड्काउने चेतावनीजस्ता दुर्भावनापूर्ण कार्यका घटनाहरूले सार्वजनिक व्यवस्था र राज्यको सुरक्षामा खतरा निम्त्याउन सक्छ,’ प्रशासनले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘यस्ता भ्रामक चेतावनीको सङ्ख्याको वृद्धिले नागरिकको उडान र सुरक्षासम्बन्धी मनोबललाई असर गर्नुका साथै देशको आर्थिक सुरक्षालाई पनि अस्थिर बनाउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) समाचार संस्थाका अनुसार अक्टोबरको मध्यदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा २७५ वटा विमानमा बम विस्फोटको धम्की दिइएको छ । अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो सङ्ख्या ४०० को हाराहारीमा हुन सक्छ । ‘कुनै पनि तेस्रो पक्ष जानकारीको लागि दायित्वको छूट पाएका त्यस्ता मध्यस्थहरूले दायित्वहरू पालना गरेनन् भने उनीहरूसँगको सम्झौता लागू हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आर्थिक सुरक्षा नागरिक उड्डयन अधिकारीले एक्स (ट्विटर)मा पोस्ट गरिएका खतराको चेतावनीका सन्देशले प्रत्येक उडानहरू जाँच गर्नुपरेको बताएका छन् । चेतावनीले सेवा जोखिमयुक्त भएको भावना फैलिनुका साथै यसबाट प्रत्यक्षरूपमा कम्पनी र परोक्षरूपमा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको उनीहरूको बुझाई रहेको छ । सरकारी चेतावनीमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर सूचना प्रविधि मन्त्रालयको परामर्श सूचनालाई उद्धृत गरिएको छ। सूचना मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा ‘फरवार्डिङ/रि–शेयरिङ/रि–पोस्टिङ/रि–ट्वीटिङ’ को विकल्प उपलब्ध भएका कारण यस्ता भ्रामक बमको चेतावनीसहितका सन्देशको फैलावट र अनियन्त्रित वृद्धि देखिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘कम्पनीहरूले देशको एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा वा आर्थिक सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि अपराधको रिपोर्ट गर्नु पर्दछ र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन सरकारी निकायहरूसँग द्रूत सहयोग गर्नुपर्दछ।’ सरकारले उड्डयन र विमान सुरक्षा कानूनमा आमूल परिवर्तन गर्न र त्यस्ता धम्कीलाई गम्भीर वा ‘संज्ञेय’ अपराधको दोषी बनाउन ‘विधायिकी कदम’ बारे छलफल गरिरहेको बताएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा चिनिने भारत सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सरकारले गर्ने अनुरोधका आधारमा हेर्दा विश्वका शीर्ष पाँच मुलुकमध्ये एउटा हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गर्ने ट्वीट र एकाउन्टहरू हटाउने आदेशलाई चुनौती दिएका कारा गत वर्ष भारतीय अदालतले एक्सलाई ६१ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको थियो । रासस