भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाका लागि १०८ स्वास्थ्यकर्मी माग
काठमाडौं, ११ जेठ । रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेडले भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाहरुका लागि १०८ जना स्वास्थ्य कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले हेल्थ फर लाइफ र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र गोरखा जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम गर्न स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको हो । कम्पनीले मागेको समुदाय स्वास्थ्य सहायक पदका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, सी.एम.ए वा अ.न.मी मध्ये एक विषय उर्तीण गरी सरकारी वा गैह्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुधार सम्बन्धि कम्तीमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सहायकहरुले कम्पनीले तोकेको जिल्लामा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण, तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रणालीद्धारा नीति र गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीको तलब बढेन, निर्माण मजदुरको ज्याला १२ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, ५ जेठ । चालु आर्थिक बर्षका चैत महिनासम्ममा कर्मचारी तलब भत्ता भने नबढेको पाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आफ्ना कर्मचारीको तलब बढाएको थिएन । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढे पनि निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिस्ठान, कलकारखना र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार तलब तथा ज्यालादर सुचकांक ५ दशमलब १ प्रतिशतको न्यून दरले मात्रै बढेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुचकांक ७ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमध्ये पनि तलब सुचकांक शुन्य दशमलब ८ प्रतिशतको झिनो अंकले मात्रै बढेको छ । तलब अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २ दशमलब ३ प्रतिशतले, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब १ दशमलब ५ प्रतिशतले र सार्बजनिक संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । ज्यालादर सूचकांक भने ६ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुरको ज्याला ११ दशमलब ७ प्रतिशतले, कृषि मजदुरको ज्याला ६ दशमलब ४ प्रतिशतले र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर ३ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
श्रमिकले पाउने न्यायमा किन ढिलाई ? भन्दै श्रमिक नेताहरु कड्किए
कुनै श्रम समस्या आएमा श्रमिकले त्यसको न्याय खोज्दा खोज्दै वर्षौ या जीवन नै व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभुसाहले बैदेशिक रोजगारबारे जानु अगाडि र गईसकेपछि हुने ठगिको अन्त्य गराउन बेलैमा सोच्नुपर्ने र आफुहरुको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित रहेको बताए । यस्तै समिति सदस्य चुडामणि जंगलीले श्रमिकको पक्षमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन ट्रेड यूनियन संगठन र मजदुरहरुको दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैदेशिक रोजगार ऐन श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै यसको समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा सांसद विनोद श्रेष्ठले शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित पार्नुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थालाई उथलपुथल पारी आफ्नो अनुकुल पार्न बजारमा करोडको थैली बोकेर मानिसहरु धाईरहेको बताए । शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न समयमै जागरुक नहुने हो भने यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने उनले ठोकुवा गरे । घरेलु श्रमिकका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले घरेलु श्रमिकबारे कानुनको व्यवस्था नभएको भन्दै यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । घरेलु श्रमिकप्रति रोजगारदाता र सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । जेटियूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले ट्रेड यूनियन संगठनहरु संबेदनशील नभए बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अधिकार संकटमा पर्ने धारणा राखे । व्यवसायीसँगै सरकारले पनि शून्य लागतमा मानिसहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो । कार्यक्रममा आईएलओका प्रतिनिधि भारती शर्माले विभिन्न विषयहरुमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार लगायत श्रम ऐन र श्रमिकका अधिकारका विषयमा ट्रेड यूनियन संगठनहरुले कामदारको संरक्षण गर्ने विषयमा एकताका साथ आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताईन् । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, आप्रवासन सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले बैदेशिक रोजगारमा हुने गरेका श्रम समस्या अन्त्य गर्दै बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको शिप, क्षमता र अनुभवहरुको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरुलाई पनि श्रमिकप्रति संवेदनशिल हुन सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता निशा बानियाँले बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अवस्थाबारे तथ्याँकसहित आफ्नो प्रस्तुति राखेकी थिईन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले ट्रेड यूनियन संगठनहरुले साझा मुद्धाकोरुपमा स्थापीत गर्दै श्रम निरिक्षण प्रणालीबाट आन्तरिक श्रम समस्या समाधान गरिनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिएर बैदेशिक रोजगारमा जानेको पनि मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
