रेल विभागको महानिर्देशकमा बलराम मिश्र
काठमाडौं । रेल विभागको महानिर्देशकमा बलराम मिश्र नियुक्त भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले मिश्रलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेका हुन् । मिश्रले बिहिबारदेखि नै विभागको कार्यभार सम्हालेका छन् । उनी यस अघि सडक विभागको उत्तर दक्षिण सडक आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । रौतहटका मिश्रले हुलाकी सडक आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै उनले नेपालको विकासको मुल प्रवाहका रुपमा हेरिएका रेलमार्गहरुको तिब्रत्तर विकासका लागि आफुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
ज्योति विकास बैंकको नायब महाप्रबन्धकमा शर्मा र सहायक महाप्रबन्धकमा आचार्य नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडका उच्च व्यवस्थापनमा दुई नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका छन् । बैंकको नायब महाप्रबन्धकमा शुशिलकुमार शर्मा तथा सहायक महाप्रबन्धकमा रामहरि आचार्य नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त शर्माको २३ वर्ष नेपाल एसबिआइ बैक र ५ बर्ष नबिल बैंकमा काम गरेको अनुभब रहेको छ । उनी यस अघि एसबिआइ बैकको क्षेत्रिय प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत थिए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर शर्मासँग शाखा प्रबन्धकदेखि विभागिय प्रमुख तथा क्षेत्रिय प्रबन्धक सम्मको काम गरेको अनुभव रहेको छ । त्यसैगरी रामहरि आचार्यसँग एभरेष्ट बैकमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव रहेको छ । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर आचार्य यस अघि एभरेष्ट बैकको प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत थिए । उच्च व्यवस्थापनमा स्थापित बाणिज्य बैंकमा लामो समयसम्म महत्वपुर्ण भुमिकामा रहेका व्यक्तिहरुको नियुक्तिले ज्योति विकास बैकको लक्ष प्राप्ति यात्रा अझ सहज हुने कम्पनीको विश्वास छ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसदमा, सरकारले न्युनतम १०० दिन रोजगारी दिने
काठमाडौं । सरकारले न्युनतम् १०० दिन रोजगारी दिने भएको छ । न्युनतम रोगारी दिने गरी सरकारले संघीय संसदमा ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ पेश गरेको छ । स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए । सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्ष्भित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने बताए । यस्तै श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको सुझाव थियो ।
