जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषमा रित्त कार्यकारी निर्देशक नियुत्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यकारी निर्देशक नियुत्तिका लागि गठित छनौट शिफारिश समितिले दरखास्त आब्हान गरेको छ । आगामी असोज २२ गतेभित्र गोप्य आवेदन दिन समितिले भनेको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन,आर्थिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य, पुँजी बजार वा बैंकिङ संस्था कम्तीमा १० औं तह वा सो सरह जिम्मेवारी लिइसकेको हुनुपर्ने छ । निजी क्षेत्रको पुँजी बजार सम्बन्धि संस्श्रथाहरुको व्यवस्थापकीय तहमा न्युनतम १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने समितिले जानएको छ । यसअघि रामकृष्ण पोखरेलले राजीनामा गरेपछि २ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकको पद रित्त छ । दरखास्त दिनेको उमेर ३० वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । दरखास्त दिनेले व्यवसायिक योजना समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।

बीबीसी । मलेसियामा कानुन विपरीत रहेका र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएका कामदारहरू पक्राउ परेका छन् । मलेसियाले पछिल्लो समय गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै धमाधम धरपकड अभियान जारी राखेपछि दैनिक त्यस्ता आप्रवासी कामदार पक्राउ परिरहेको बताइन्छ। मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारविरुद्ध पछिल्लोपटक जुलाई १ देखि शुरु गरेको ओपिएस थ्री नामक धरपकड अभियान थालेयता हजारौँ आप्रवासी कामदार पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये कैयौं नेपालीहरू छन्। कामदारको भिडभाड हुने स्थान, साना तथा मझौला कम्पनीदेखि हजारौं कामदार कार्यरत ठूल्ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत धरपकडको निशानामा परेका छन्। भिसामा उल्लेख भएअनुसारको कम्पनी र ठेगानाअनुसार काम नगरी बेग्लै कम्पनी वा बेग्लै स्थानमा काम गर्ने कामदार पनि पछिल्लो समय धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। विभागका अनुसार राजधानी क्वालालम्पुर नजिकै साइबरजयामा रहेको एक कम्पनीमा गत शुक्रबार बेलुका गरिएको धरपकडमा ४७ नेपालीसहित ३३८ जना आप्रवासी कामदार पक्राउ परेका छन्।उनीहरूमध्ये अधिकांशले कानुनविपरीत र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएको बताइएको छ। मलेसियाली कानुनी प्रावधानअनुसार विदेशी कामदारले भिसामा उल्लेख भएअनुसारकै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्नुपर्दछ। मलेशियाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले उक्त अभियान थालिएयता पक्राउ पर्नेहरूको यकिन तथ्याङ्क दूतावासलाई प्राप्त नभएको बताएका छन्। अहिलेसम्म कति जना पक्राउ परे भन्ने जानकारी छैन। गत अगष्ट ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार १६९ जना नेपाली फिर्ती केन्द्रमा र २०४ जना नेपालीहरू विभिन्न जेलहरूमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कति जना पक्राउ परे भन्ने जानकारी नपाएको उनको भनाई छ। गत अगष्ट ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार १६९ जना नेपाली फिर्ती केन्द्रमा र २०४ जना नेपालीहरू विभिन्न जेलहरूमा रहेका छन्। हालसम्म पक्राउ पर्नेमध्ये अधिकांश इण्डोनेसिया, बगलादेशलगायत मुलुकका छन् । उनीहरूको तुलनामा नेपाली कम संख्यामा छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक जाँचबुझ गरिनुका साथै अदालती निर्णय र कानुनी सजाय पूरा गरेपछि फिर्ती केन्द्रहरूमा राख्ने गरिन्छ । फिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपालीहरूमध्ये कतिपयलाई सरकारी खर्चमा र कतिपयलाई उनीहरूकै परिवारले आर्थिक जोहो गरेर पठाएको पैसाबाट स्वदेश फर्काइने गरेको छ ।मलेसियामा अझैपनि हजारौं नेपाली गैरकानुनी अवस्थामा रहेको हुनसक्ने आशंका छ । राजदूत खरेल ५० हजार जति नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा काम गरिरहेका हुन सक्ने बताउँछन्।आममाफी कार्यक्रम सकिएको हुँदा कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन अन्योलमा रहेका छन् ।ती नेपालीलाई अध्यागमन कार्यालयमा पुगेर जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्कन उनले सुझाव दिएका छन्। उनी भन्छन् “अध्यागमनमा गइ आफू गैरकानुनी बताएर लाग्ने जरिवाना तिरेर फर्कन सक्छन्।” नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

काठमाडौ । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाएको सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौताको नवीकरण भएको हो । दुई वर्षअघि नेपाल–कोरियाबीच भएको उक्त समझदारीको अवधि यही असोज ४ गतेसम्म थियो । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा समझदारी नवीकरण हुँदै आएको छ ।वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले आगामी दुई वर्षका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिए। दक्षिण कोरियाबाट आएको नवीकरणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री विष्टले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसअघि उक्त नवीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीअनुसार सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । सो प्रणालीमार्फत अहिलेसम्म ५४ हजार ३६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् जसमा महिला ३ हजार ३३८ र पुरुष ५१ हजार २५ छन् । हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट ७ हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदैछन् । इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाँडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले मासिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताको कार्यसम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता चार वर्ष १० महिना, पुनः कोरिया जानसकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुञ्जायस नहुनेलगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको इपिएस कोरियाले जनाएको छ । हाल नेपाललगायत १६ मुलुकबाट वार्षिक करिब ५० हजार कामदार इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् । रासस