४ सय ३३ स्थानीय तहमा १० हजार कर्मचारी अभाव, ३२० तहले विवरण बुझाएनन्
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ४३३ स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदपूर्तिका लागि माग बमोजिम विवरण बुझाएका छन् । मन्त्रालयले गत वैशाख २० गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी सङ्ख्यासहितको विवरण पठाउने भने तापनि अहिलेसम्म ४३३ स्थानीय तहले मात्र विवरण पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव भुपराज बरालले जानकारी दिए । अझै ३२० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन् । उनले दरबन्दी विवरण नबुझाउने स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार ती स्थानीय तहले करीब १० हजार कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाएका छन् । मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको हो । स्थानीय तहले पठाएको विवरणको अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको विवरणलाई मन्त्रालयले विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई पठाउने सहसचिव बरालले बताए । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरे पनि अझै १६ हजार ११८ कर्मचारी अपुग छन् । जनताको प्रत्यक्ष सेवा जोडिएको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न दरबन्दी माग गरेको हो । मन्त्रालयले गत चैत १४ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । स्थानीय तहमा निजामतीबाट ३१ हजार ४३, साविक स्थानीय निकायका १० हजार ५४०, साविक जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सात हजार ६५० कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले सङ्घमा ४८ हजार ४०९ को दरबन्दीमा ४० हजार ७६९ र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १४ हजार ६५९ समायोजन गरेको थियो । सङ्घमा सात हजार ६४० र प्रदेशमा सात हजार ६३८ कर्मचारी अझै अपुग छन् । रासस
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको सिइओमा विशाल हुमागाईँ पुनः नियुक्त
काठमाडौँ । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)मा विशाल हुमागाईँ पुनः नियुक्त भएका छन् । बैशाख २२ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले सिइओ हुमागाईँलाई थप ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । जेठ ७ गतेदेखि हुमागाईँले दोस्रो कार्यकालको सिइओ पद सम्हाल्ने छन् ।
कुवेतमा १२५ नेपालीले तलब पाएनन्, काम छाडे
काठमाडौँ । रोजगार करार सम्झौताअनुसार तलब नदिइएको भन्दै कुवेतस्थित इनासको कम्पनीमा कार्यरत १ सय २५ नेपालीले काम रोकेका छन् । नियमित तलब नदिएको, दुर्घटनामा पर्ने कामदारलाई बिमाको सुविधा नदिएको र मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्ने पैसासमेत नदिएको भन्दै उनीहरूले काम छाडेका हुन् । उनीहरू ुबाइक राइडरु हुन् । उनीहरू अधिकांश स्यारोन म्यानपावर कम्पनीमार्फत कुवेत गएका हुन् । ‘म जनवरी ११ मा कुवेत आएको हुँ । आजसम्म ३९ कुवेती दिनार मात्रै पाएको छु,’ कम्पनीमा कार्यरत मोरङका एकेन्द्र राईले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी जहाँबाट अर्डर आउँछ । त्यहाँ खाना पुर्याउने काम गर्ने हो । पछिल्लो समय कम्पनीले तलबसमेत नदिएको मात्र नभई मोटरसाइकल चलाउनसमेत पैसा दिएको छैन । कहाँबाट पेट्रोल हाल्ने पैसा जुटाउने ? कसरी काममा जाने ?’ कामदारहरूले आफूहरूलाई म्यानपावरले सम्झौता गरेर पठाएअनुसार कम्पनीले सेवा सुविधा नदिएको बताए । बाहिर सडकमा मोटरसाइकल कुदाउने काम निकै खतराजनक छ । बिमा कार्ड छैन । कति साथीहरूको त हेल्थ कार्ड र परिचय पत्रसमेत बनाइदिएको छैन, उनले भने, ‘काम गर्न चाहिने न्यूनतम आधार नै बनाइदिएन ।’ कामदारहरूले आफूहरू सामाजिक सेवा गर्न कुवेत नआएको बताए । ‘मैले १ सय २० दिनार पाउने सर्तमा एक लाख ७० हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएर आएको हुँ । यहाँ पैसा कमाउन आएको हो । कम्पनीको सेवा गर्न होइन,’ राईले भने, ‘पैसा नै नदिने भए किन काम गर्ने ?’ कम्पनीले काम गरेपछि पैसा दिने बताइरहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले कम्पनीको व्यवस्थापनसँग छलफल गरी विवाद समाधान प्रयास भइरहेको जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
