भिडियो

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कर्मचारीहरूले संस्थामा त्रासको वातावरण रहेको र श्रमको कदर नभएको आरोप लगाए ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेल कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी रहेको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथ साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्ने उनले माग गरे । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष अजय ढुंगानाले धितोपत्र बोर्डको इतिहास बिग्रिएको र नियामकको रूपमा नरहेको आरोप लगाए । बोर्ड विभिन्न ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बनेको उनको भनाइ छ । हेयको भाव राखिनु दुखद : पौडेल मेरो पुस्ताको जन्मसँगै १९९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको उपजको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डको स्थापना, पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा एक कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । परिवर्तित समयसँगै राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा पुँजी बजारको भुमिका अझै सशक्त हुने गर्दछ । त्यसका लागि संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा पुँजी बजारको क्षेत्रगत विविधता र महत्त्व देशव्यापी बढेको छ । तर, विभिन्न दबाव र चुनौतीबीच बोर्ड अहिले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । विश्वव्यापी पुँजी बजारको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा नेपालको पुँजी बजार भने सीमिततामा अल्झिनु बिडम्बना मात्र नभई दुखद कुरा हो । त्यसका लागि हामी कर्मचारीहरूका साथसाथै सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । बोर्डको गरिमामा आँच आउन नदिन हामी एकत्रित हुनुपर्ने समय आएको महसुस भएको छ । कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणा बोर्डको प्रमुख एजेन्डा बन्न जरुरी छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा कर्मचारीहरूको मर्यादित कार्य वातावरण, कर्मचारीहरूको सीप, तालिम र वृद्धि विकासमा समान अवसरका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो । नेतृत्व विकास, समय व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन र संस्थागत परिवर्तनको तयारी जस्ता सीपहरू अब कर्मचारीहरूको कार्य दक्षता सँगसँगै मानसिक सन्तुलनको लागि पनि जरुरी भएका महसुस भएको छ । कमजोर भौतिक संरचना तथा संस्थागत सुदृढीकरणको अभावका कारण बोर्ड माथि हेयको भाव राखिनु दुखद विषय हो, यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि उच्च नेतृत्व तहबाट नै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । म संगठनको तर्फबाट उच्च व्यवस्थापनसँग टकराब होइन, सहकार्य चाहन्छु । तर, सहकार्य त्यो अवस्थामा सम्भव हुन्छ, जब विश्वास, पारदर्शिता, समान व्यवहार र निष्पक्षता कायम हुन्छ । संगठनको भूमिका केवल माग गर्ने होइन, संस्थाको समग्र हितमा सुझाव दिने र सकारात्मक मार्ग निर्देशन गर्ने पनि हो । हामी उच्च व्यवस्थापनसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न तयार छौं तर, सर्त यत्ति हो समेट्ने संस्कार हुनु आवश्यक छ । आवाज सुन्ने, बुझ्ने र अझै ट्रेड युनियनकर्मीको रुपमा हामीलाई के लाग्छ भने कार्य स्थलमा सुधारका धेरै सम्भावनाहरू बाँकी छन् । कहिलेकाहीँ हामी आवाज उठाउँछौँ तर, त्यो आवाज सुन्ने कान कतै व्यस्त देखिन्छन् । जब संस्थाभित्रै कर्मचारीको श्रमको कदर हुँदैन, जब असमानता मौन स्वीकृतिको रूपमा पालिन्छ, तब समर्पणमा पनि चिसोपन आउन थाल्छ । त्यो अवस्था संस्थाका लागि पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले, हामीले समानता, पारदर्शिता र न्यायको संस्कारलाई केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न अपिल गर्दछौं । बोर्डका प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रही हामी कर्मचारीहरू निरन्तर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं । तर, पछिल्ला दिनहरूमा बोर्डका अध्यक्षलाई जोडेर विभिन्न खालका समाचार प्रकाशित हुनुले कर्मचारीहरूमा त्रासको वातावरण सृजना भएको छ, सोको बारेमा अध्यक्षले नै प्रकाश पार्नुपर्छ । बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नियमावलीहरू समसामयिक रूपमा तर्जुमा, सुधार तथा संशोधन हुन नसकेकाले यसका लागि मन्त्रालयको समन्वयमा यथा शीघ्र अगाडि बढाउनका साथै विभिन्न समयमा पुँजी बजार र बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न माग गर्दैछौं । साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ, जसको व्यवस्था कागजमा मात्र हैन यथा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।  हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौं : ढुंगाना अंग्रेजीमा एउटा मेटाफोर छ, ‘मृत घोडा सिद्धान्त’ (डेड हर्स थेउरी । जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको सट्टा उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडा माथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोडा सवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ । तर, कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिँउदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैनन् । अहिले धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने समाजले यो मेटाफोर हाम्रो लागि प्रयोग गर्नेछ । र, त्यसो नहोस् । त्यसका लागि फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म २.० सुरु गर्ने हो कि क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० सुरु गर्ने हो, अविलम्ब सुरु गर्नुपर्नेछ । पुँजी बजार डाइनामिक छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । तर, यी निरन्तर बदली राख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना अपूरो छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको शंसोधन संसदमा विचाराधीन छ । तर, के यो ऐनमा गरिएका शंसोधन पुँजी बजारमा भइरहेको प्याराडिज्म सिफ्टलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छ त ? छैन, किनकी यसमा भइरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन/सुपरिवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ? त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई विनम्रता पूर्वक अनुरोध छ, संसदमा पेश गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन फिर्ता लिनूस्, नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नूहोस् । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी छुट्टै ऐन र बजार सम्बन्धी छुट्टै ऐन हुने गरी पावरफुल एक्टहरू संसदमा दर्ता गराउनूस् । अमेरिकनहरूले सिनेटरद्वय पाउल सर्वेनेस र मिचेल अक्स्लीलाई सार्बानेस-अक्सली ऐन (२००२) मा सम्झिए जसरी हामी पनि तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहने छौ र त्यहीबाट सुरु हुनेछ क्यापिटल मार्केट रिर्फम १.० ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली स‌ंशोधन अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको २० महिना भयो । कर्मचारी सेवा र सुविधाका अनेकन विषयहरू प्रत्याभूत गर्ने नियमावली मन्त्रालयले महिनासम्म थन्क्याएर वेवास्ता गरिनु खेदपूर्ण छ । मन्त्रालयले चाहँदा ३ दिन मै फास्ट ट्रयाकमा नियमावली शंसोधनको नजिर मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहे । अब २० महिनादेखि रोकिएको नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै अन्य नियमावलीको काम अगाडि बढाउन थाले, कर्मचारी त्यही दिनबाट काम रोकेर आन्दोलन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् । बोर्डको आफ्नै भवन नभएको कुरा उठाउन चाहन्नँ, थपिँदै गएको जनशक्तिसँगै भएको भाडाको भवन साँघुरो भएको प्रसंग पनि जोड्न चाहन्नँ, त्यो राजु जिसीले युनियनको १८ वर्ष अध्यक्ष हुँदा हरेक पटक उठाउँदै आउनु भएको छ । त्यो नियमिततालाई क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरण नगरिदिने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आगामी १८ वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन हुने छैन । बोर्ड अध्यक्ष लगायत बोर्डको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको पछाडि चल्ने गसिपको एउटा अंश हो- बोर्ड इतिहासमै यति विधि कहिल्यै बिग्रिएको थिएन । नियामकको रूपमा विगत केही वर्षयता हामीले जे अभ्यास गर्यौं, ती विषयहरूले गर्दा यो अनपेक्षित छैन ।  बरु अहिले हिँडिरहेको बाटोले ‘द रोस्ट इज यट टू कम’ भन्ने गरेको छ । किनभने हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौँ, अस्थिर नीति नियम, अध्ययन बिनाका नीति निर्माण, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल बिनाका नीति निर्माण र अनेकन पोलिसी सप्रराइजले न त रेगुलेटरी क्रेडिबिलीटी दियो न त पुँजी बजारका मूलभुत समस्या नै हल गर्‍यो । बोर्ड अनेकन ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई जस्तो मात्रै बन्यो । धितोपत्र ऐनले दिएको अटोनोमी नियमावलीले खोसिदिँदा हामी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ जस्तो भयौं । यही फाइनान्सियल र डिसिजन अटोनामीका लागि चाहिएको हो क्यापिटल मार्केट रिफर्म १.० । बोर्ड भनेको एउटा कंक्रिटको भवन मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, न त कानुनका थुप्राहरू मात्रै हो, न त आईपीओ वा कुनै अमुक संस्थाको अनुमति मात्रै हो, यो त धितोपत्र ऐनले परिकल्पना गरेको अनेकन\ उद्देश्यहरू होलिस्टिक रूपमा पूरा गर्ने विशिष्टिकृत निकाय हो । यसका अनेकन अवयवलाई इग्नोर गरेर केही स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यमा मात्रै फोकस गर्दा अन्य धेरै कुरा छुट्ने छन् । जस्तै पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोर्डको उपस्थिति शून्य प्राय: छ । धितोपत्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणका जल्दा बल्दा ग्लोबल इस्युहरूमा हामी कहीँ कतै छुटिरहेका छौं । विश्वभर १७० भन्दा बढी देशमा एकसाथ मनाइएको वित्तीय साक्षरता सप्‍ताहमा बोर्ड अध्यक्षको उपस्थिति दुर्भाग्य पूर्ण रूपमा कहीँ कतै देखिएन । दोस्रो बजारमा एउटै संस्थाको सेयरको ३ थरी सेयर क्लास र ३ थरी सेयर मूल्य कायम भएर लगानीकर्ता हैरान छन् । बूट मोडलका प्रोजेक्टमा जारी गरिएको सेयर, प्रोजेक्ट हस्तान्तरणपश्चात के हुने अन्यौल छ र त्यो अन्योलता बेलैमा सम्बोधन नगरिए अहिले देखिएको सहकारीको समस्याभन्दा भयावह हुने भनेर रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को नियमावली अनुसार दर्ता भएका र नभएका दुवैखाले पीईभीसीलाई बोर्डको एकै प्रकारको व्यवहार छ । पीईभीसीजस्तो महत्त्वपूर्ण अवधारणा, नियमावलीमा भएको कानुनी छिद्र प्रयोग गरी लक इन पिरियड छोट्टाउनको लागि मात्रै प्रयोग भएको छ । ८ वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार ऐन लागू गर्न सकेको छैन । कमोडिट बजार सुरुवात गर्न हाम्रो उदासीनता कहिलेसम्म हो ? बोर्डमा विशिष्ट तहका विभागीय प्रमुख/महाशाखा प्रमुखजस्ता पदहरू महिनासम्म खाली राखिएको छ, जबकि हामी जस्तै अन्य निकायहरूमा यस्ता पदहरू फास्ट ट्र्याकबाट पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । बोर्ड व्यवस्थापन कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्छ । ३२ वर्षको इतिहासमा एक जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित विषयमा प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीबाट थप शिक्षा लिएर आऊ भनेर पढ्ने बिदा दिएर पठाउँदैन । कर्मचारीहरूलाई कुनै विषयमा तालिम दिनु पर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन । कर्मचारी सापटीको व्यवस्था रिभ्यू गरिदिनूस् भनेर युनियनले भनेको चार वर्ष भइसक्यो । सामान्य खरिद समेत रोकेर बस्दा हामीले तपाईंहरूको क्षमतामाथि शंका किन नगर्ने ? एउटा प्रश्न सोध्न चाहे तपाईँहरूलाई- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुस्ट तिरेको ४२ करोड ५६ लाख स्मरणमै छ ? हामी जान्न चाहन्छौं, यी कामहरू गर्न तपाईंहरूलाई कस्ले रोकेको हो ? बोर्डका कर्मचारीहरूले वा अर्थ मन्त्रालयले वा अख्तियारले वा तपाईंहरूको इच्छाशक्तिले ? धितोपत्र बोर्डलाई बनाना रिपब्लिक जस्तो बनाउने प्रयासलाई हामी कदाचित सफल हुन दिने छैनौं । मूर्खले मात्रै नदेख्ने लुगा लगाएर हिँड्ने महाराजको लोककथामा भए झैं भोलि समाजले महाराज त नाङ्गै नभन्लान् भन्न सकिँदैन ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय राइड सेयरिङको विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायीहरू सरकारसँग रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङको ऐन हटाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायीले दुई दिन सार्वजनिक यातायात ठप्प नै पारे । अहिले पनि व्यवसायीहरु सरकारसँग संवादमा छन् । सार्वजनिक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँसँग कुराकानी गरेका छन् ।  देशमा सबैले व्यवसाय गर्न सक्ने अधिकार छ, राइड सेयरिङ ऐन आउनु हुन्न, उनीहरूले काम गर्न पाउनु हुन्न भन्ने तपाईंहरूको माग जायज छ ? राइड सेयरिङले काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको भौगोलिक, आर्थिक अवस्था र त्यो देशको राज्य संरचना कस्तो छ त्यहीअनुसार हुने हो । अहिले अमेरिकाको जीवनशैली नेपालीले लागू गर्न सक्दैन । विसं २०४९ को यातायात व्यवस्था ऐनले हामीलाई यो ठाउँमा आएर काम गर, लगानी गर भनेर सरकारले बाटो खोलिदियो । त्यसपछि हामी यहाँसम्म सवारी साधन खरिद गरेर सुगमदेखि दुर्गमसम्म यात्रुहरूलाई पुर्याउने काम गर्‍याैं ।  हाल सबै किसिमको सुविधा भइसकेपछि देशका ठूला सहरमा राइड सेयरिङको नाममा प्रयोजन विपरीतको सवारीसाधन चलाउने दियो । गण्डकी सरकारलाई हामी के भन्छौं भने कालो प्लेट नम्बर दिनूहोस् । राइड सेयरियङ गर्नुहोस् । मापदण्डअनुसार अहिले ४२ लाखभन्दा तलको कुनै ट्याक्सी छैन । ४२ लाखको गाडीलाई ६ लाखको गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर हुँदैन । यसले त हाम्रो पेसा डुब्छ, यो हिसाबले राइड सेयरिङ गलत हो । नभए नियमावली बनाऔं । नम्बर प्लेट खारेज गरौं । यदि यस्तै हुन्छ भने दिनभरि सरकारी गाडी सिंहदरबारमा बस्छ ।  सेतो नम्बर प्लेटको गाडी राइड सेयरिङ गरौं न, यसले सरकारको आम्दानी पनि हुन्छ । अरूले पैसा कमायो भनेर विरोध गरेका होइनौं । नियम विपरीत भयो भनेर विरोध गरेका हौं । अरुले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेसम्म काठमाडौंमा मोटरसाइकलको विरोध भएको छ त ? छैन नि । किनकि मोटरसाइकल भाडाको थिएन।  अहिले बजेट भाषणमा ईभी गाडीको मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर नेपाल सरकारको डाटामा ४ हजार इभी भन्सारमा छन् यी मध्ये कतिपय बन्दरगाहमा छन् ।  अब ईभीमा ठूलो मुनाफा लिउँला भनेर ल्याएका आयातकर्ताहरूले राइडसेयरिङ गरिरहेको छ । यही हो मुख्य कुरा ।  अनि यी ४ हजार गाडी पोखरामा लगेर ३ सय निजी गाडी व्यापारीहरुले गाडी तिम्रो नाममा गरिदिन्छु अहिले पैसा पनि चाहिँदैन भनेर आस दिएर कतिपयले कर्जा लिएर गाडी लिइरहेका छन् । यसमा मुख्यमन्त्री पनि संलग्न छन् । त्यही भएर यो राइडसेयरिङको विषय आएको हो । राइडसेयरिङ त छँदैछ यसको नाममा बेराइडसेयरिङ भइरहेको छ ।  हामीले हाम्रो पेसा नडुबाइयोस् भनेर सरकारलाई भनिरहेका हौं । सबैले काम गर्नुपर्छ । राइड सेयरिङ गरिनु राम्रो हो । तर नियमअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो सबैका लागि सजिलो हुनुपर्छ । हामीले प्रविधिमा जानुपर्छ भनेका छौं । विश्वभर राइडसेयरिङलाई सहरी यातायातमा सहयोगी मानिन्छ, नेपालमा पनि यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको बेला विरोध गर्न आवश्यक छ ?  राइड सेयरिङलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छैन । यो हल्ला मात्रै हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले राइड सेयरिङलाई कसरी लैजाने भनेर आगामी अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक राख्दैछ । राइड सेयरिङलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, यसलाई विश्वव्यापी बनाइनुपर्छ । हाम्रो देशको कानुनले राइडसेयरिङलाई कानुनको मान्यता दिएको छैन । अहिले संघीय कानुन संशोधनको चरणमा छ । जुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरी आउँदैछ । कानुन संशोधनपछि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिनपर्छ । संघीय कानुनमा कालो नम्बर प्लेटमा राइड सेयरिङ गर्न दिइनुपर्ने हाम्रो माग हो । राइड सेयरिङमा कुनै विरोध होइन । तर, सरकारले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ ।  तपाईंहरूले अनेक माग राखेर दुःख दिने काम सर्वसाधारणलाई दिनुहुन्छ, यो प्रवृत्ति किन ? यो सबै हाम्रो पेसा बचाउनका लागि हो ।  हिजो गणतन्त्र ल्याउने बेलमा यही यातायात व्यवसायीको सवारी साधन बन्द गरेर ल्याइएको हो । बहुदल ल्याउँदा यही यातायात बन्द गरेर ल्याएको हो । चक्काजाम भनेर चोकचोकमा आन्दोलन गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री त्यत्तिकै आएका होइनन् । उनीहरुले सत्तापलट सत्ता परिवर्तन गर्न हामीलाई प्रयोग गरेर हाम्रा सवारीसाधनलाई जलाएर हाम्रा सवारीसाधन तोडफोड गरेर जनतामा आतंकित तुल्याएर यो सत्ता परिवर्तन गरेको हो । तर हामीले यस्तो गरेका छैनौं । यो देश कुनै नेताको होइन, २०८४ को निर्वाचनमा यी सरकारमा रहेका नेतालाई सडकमा ल्याउनुपर्छ । तब मात्रै जनताले न्याय पाउँछ । राइड सेयरिङलाई व्यावसायिक मुद्दा नबनाएर अब राजनीतिक मुद्दा बनाएर हामी सबैले एक हुनुपर्छ । यी सरकारमा बसेका अवसरवादीहरुलाई नाङ्गो पार्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौं ।  अहिले पनि देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ, स्वदेशमै बसेर केही गरौं भन्ने युवाहरू राइड सेयरिङमा लागेका छन्, राइड सेयरिङ बन्द गराएर तपाईंहरुले युवालाई विदेश नै जाउन् भन्न खोज्नु भएको हो ? युवा विदेशिनु राम्रो हो । युवा विदेश जानुपर्छ । कसैले पनि जन्मिएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । यो डाइभर्सिटीको युग हो । यसकारण विदेश जाने हो सीप सिकेर आउने हो । यदि यहाँको भन्दा विदेश राम्रो लाग्छ भने उतै बस्ने हो । विदेशिनु गलत होइन । यो भाष्य सत्ता र राजनीतिको कारण हो । संसारमा हरेक देशका नागरिक एक देशबाट अर्को देश गइरहेका छन् । यो राम्रो प्रयास हो । मेरै दुइटा छोरा विदेशमा छन् । मैले उनीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश पठाएको हुँ ।  राइड सेयरिङकै कारण विदेश जानबाट युवा रोकिएका छन् भन्ने भाष्य गलत छ ।  हामीले राइडसेयरिङ बन्द गरेर युवा विदेश जानुपर्छ भनेको होइन । युवा विदेश गएर केही सिकेर स्वदेश नै आउने भएकाले केही अवसरका लागि भए पनि युवालाई विदेश पठाउनुपर्छ । देशमा न रोजगार छ न भने जस्तो शिक्षा छ, न अवसरहरु छन् । यसकारण युवा विदेश जानुपर्छ ।  मजदुरलाई मासिक २० हजार तलबसँगै दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता, बिहान-साँझ खाना, दिउँसो खाजा दिँदा मासिक ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यसपछि पनि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १५ सय रुपैयाँसम्म दिने गरेका छौं । एउटा मजदुरले मासिक ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् ।  योत तपाईंको स्वार्थका लागि भनिएको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै गर्ने योजना तपाईंहरुको होला नि ? बजारलाई एकतन्त्री बनाउनु नै सिण्डिकेड हो । बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने काम हामीले गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । सरकारलाई हामीले यति मात्रै भनेका छौं, कालोप्लेटमा पनि राइड सेयरिङ ल्याउनुपर्छ । हामी सबै यो देशका नागरिक हौं । एउटा नागरिकले फरक व्यवहार, अर्को नागरिकलाई अर्को व्यवहार गरिनु हुँदैन । सरकारले कालो प्लेट र रातो प्लेटलाई विभेद गर्न खोज्नु गलत हो । कानुन सबैको साझा बन्नुपर्छ । आजकाल ट्रयाक्सीले ३÷३ महिनामा पर्मिट तिर्नुपर्छ । ६/६ महिनामा जाँचपास गनुपर्छ । निजी गाडीलाई न जाँचपास गरिन्छ, न कुनै पर्मिट नै  तिर्नुपर्छ, न कर । हामीले कर तिरेर चल्नुपर्ने अनि उनीहरुले कर तिर्नु नपर्ने ? यो त विभेद भयो नि । हामीले ५० लाख तिरेर किनेका गाडी कसरी चलाउने, कहाँ लगेर चलाउने ? यो हो हाम्रो समस्या ।  तपाईहरुप्रति पनि अनेकौं प्रश्न छन्, श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको, उचित सेवा सुविधा नदिएको अर्थात् बाल मजदुर प्रयोग गरेको लगायत अनेकौं आरोप पनि तपाईहरुमाथि छन्, अरुलाई मात्रै प्रश्न गर्ने, आफ्नो कमजोरी तपाईहरुले किन महसुस गर्नु हुन्न ? साँच्चिकै भन्ने हो भने हामीले गल्ती नै गरेका छैनौं । गल्ती गरेको भए पो हो । आज हाम्रो देशमा सचिव, सहसचिवसरह तलब कोही खान्छ भने त्यो हो हाम्रो मजदूर । एउटा मजदूरले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब खान्छ । सरकारले मजदूरलाई तलब जम्मा साढे १७ हजार मात्रै दिएको छ । हामीले २० हजारदेखि २५ हजार तलब दिइरहेका छौं । यति मात्रै होइन, मजदुरलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेका छौं । बिहान खाना, दिउँसो खाजा, अनि फेरि साँझ खाना दिनुपर्छ । २० हजारमा २ हजार भत्ता दिँदाखेरी ५० हजार भयो, अनि त्यसपछि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म भत्ता दिने गरेका छौं । मजदुरले ७०/८०  हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । मजदूरलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्नु एकदमै गलत हो । बसको पनि कुरो त्यही हो । अझ लोकल बसमा त दैनिक १ हजार दिएर साँझ घर पठाउँछौं, ऊ सुखले साँझ घर जान पाउँछ । यता ट्रक चालकको कुरा गरौं न, उसलाई घर जान कम्तीमा पनि १५ दिन कुर्नुपर्छ । हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौं । तपाईं ट्रक व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, अहिले विभिन्न चालक तथा मोटरसाइकल चालकरू राति सडकमा यात्रा गर्न डराउँछन्, ट्रक चालकले अन्धाधुन्ध ट्रक चलाएर  सडकका अन्य सवारी चालकलाई दुख दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ, यो किसिमको पाखण्डीपन ट्रक चालकमा कहिलेसम्म हुन्छ ?  दुर्घटना कसरी हुन्छ भन्नेबारे यहाँहरू कसैलाई पनि थाहा छैन । ट्राफिक कार्यालयका अनुसार ९५ प्रतिशत सडक दुर्घटना रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले हुने गरेको छ भने देशभरिमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै कालो नम्बर प्लेटका गाडीले हुने गरेको छ । देशभर जति पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् ती सबै रातो प्लेटका गाडीहरुका कारण हुन् । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बाइकहरु बढी छन् । दुर्घटना बढी हुने प्रमुख कारण निजी सवारी साधन हो ।  ट्रकको सन्दर्भमा कुनै मेसिन बिग्रियो भने अथवा ब्रेक फेल भयो भने मात्रै हो । तर यस्तो समस्या ठूलो गाडीमा आउँदैन । राती मान्छे नै त्यति हिँड्दैनन् । हाम्रो देशमा स्पिडमा चलाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको कुनै पनि सडकमा ५० किलोमिटरभन्दा प्रतिघण्टा बढी गतिमा हिँड्न पाइँदैन । यसको अनुगमन, परीक्षण, ट्राफिक चिन्हहरुको प्रयोग, सिट बेल्डको प्रयोग नगर्दासम्म यसको निराकरण हुन सक्दैन । यसकारण सडक सुरक्षामा ध्यान नदिँदा दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । यो दुर्घटना कुनै ट्रक बसले भने निम्त्याएको होइन ।