७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा
काठमाडौं, १ असोज । ‘हाम्रो अभियान–हामी बनाउँछौं हाम्रो देश’ अभियानले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त अभियानले यस्तो घोषणा गरेको छ । अभियानले सकारात्मक टिसर्ट क्रान्तिमार्फत मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने जनाएको हो । अभियानका अध्यक्ष हरि अधिकारीले देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न दलहरु उदासिन बनेको गुनासो पोखे । उनले देशमा कृषिक्रान्तिको नारा घन्किएको २०औं वर्ष भएको भन्दै अहिलेसम्म क्रान्ति किन भएन ? भनेर प्रश्न गरे । उनले देश बनाउनको लागि सबै युवाहरु पार्टीको विचारभन्दा माथि उठ्नुपर्ने माजोड दिए । अभियानले कृषि कम्पनी खोलेसँगै निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायमा रुपान्तरण गर्ने जनाएको छ । कृषि कम्पनी खोलिएसँगै मुलुकमा २५ देखि ३० लाखलाई रोजगारी दिन सकिने पनि अभियानको दाबी छ । अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछौं । कृषि पेशा र किसानमा आत्मनिर्भरता आवश्यकता छ । अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने छैन् । हामी उत्पादनको बजारीकरण गराउने छौं । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउनेछौं । हरित क्रान्तिले देशमा पर्यटकहरु भित्र्याउनेछौं ।’ उनले अहिले देशका युवाहरु एक छाक खानाको लागि सस्तो पारिश्रमिकमा विदेशिनुपरेको दुःख सुनाए । उनले अहिले प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी थपिएको भन्दै यसबाट मुक्त गर्नको लागि कृषि क्रान्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘वल्र्ड कंग्रेश इनोभेसन एण्ड टेक्नोलोजी २०२२’ मा खल्तीले पायो डिजिटल अपर्चुनिटी एण्ड इनक्लुजन अवार्ड
काठमाडौं । डिजिटल अपर्चुनिटी एण्ड इन्क्लुजन अवार्ड ‘खल्ती’ले जितेको छ । नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्दै आएको ‘वल्र्ड कंग्रेश इनोभेसन एण्ड टेक्नोलोजी २०२२’ कार्यक्रममा विट्साले अवार्ड दिएको हो । विगत २२ वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको ल्लोबल आइसिटि एक्सिलेन्स अवार्डका निम्ति विट्साले आफ्नो प्रतिनिधित्व रहेको ८० देशमा रहेका सदस्य संस्थाहरुमार्फत् प्रतिस्पर्धाको निमित्त आह्वान गरेको थियो । सोही अन्तर्गत गत मार्च २३ मा विट्साले गरेको अवार्ड आह्वानमा ‘खल्ती’ले पनि निवेदन दिएको थियो । विभिन्न संस्थाबाट आवेदन पुगेकोमा नतिजाका लागि प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार विज्ञलाई निर्णायकका रूपमा राखेर विट्साले नतिजाको तयारी गरि ‘खल्ती’लाई दिएको जनाएको छ । डिजिटल अपर्चुनिटीइन्क्लुजन अवार्डमा ८० भन्दा बढि देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । कायक्रर्म मलेसियामा सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म आयोजना भएको थियो ।
मुथुट फिनकर्प र आइएमईबीच सम्झौता
काठमाडौं । इन्डो नेपाल करिडोरको रेमिटेन्स प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुथुट फिनकर्प र आइएमईबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता पत्रमा मुथुट फिनकर्पका तर्फबाट सीईओ साजी वर्गीस र आइएमईका तर्फबाट गौतम नैथानीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । इण्डियामा बुधबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा मुथुट फिनकर्पका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक थोमस जोन मुथुट, आइएमई ग्रुपका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सुमन पोखरेल, आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेललगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस अवसरमा बोल्दै मुथुट फिनकर्पका सीईओ साजी वर्गीसले आम्दानी गर्ने नेपाली समुदायलाई उनीहरूको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने यो एउटा विस्तारित कदम भएको विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आइएमई ग्रुपका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सुमन पोखरेलले मुथुट फिनकर्पसँगको सहकार्यले इण्डियामा आइएमईको पहुँच विस्तार भएको बताए । आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलले मुथुट फिनकर्पसँगको सहकार्य इण्डो नेपाल रेमिटेन्स सेवा विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । यस अवसरमा बोल्दै आइएमईका गौतम नैथानीले मुथुट फिनकर्प लिमिटेडसँग हात मिलाउँदा इन्डो-नेपाल रेमिटेन्स सेवामा अर्को कोसेढुङ्गा थपिने बताउँदै ग्राहकहरूले दुवै कम्पनीको फराकिलो नेटवर्कबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । यो साझेदारीले आफ्नो मेहनतको कमाइ नेपालका परिवारहरूलाई घर फर्काउनको लागि भरपर्दो र सुरक्षित प्लेटफर्म प्रदान गर्नेछ । नेपाली आप्रवासीहरूले मुथुट फिनकर्पको ३६०० भन्दा बढी शाखाहरूमध्ये कुनै पनि शाखाबाट नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारलाई तत्काल पैसा पठाउन सक्नेछन् । नेपालको लागि, विप्रेषण आप्रवाह सन् २००२ देखि बढेको छ र हाल आप्रवाह हुँदै आएको रेमिटेन्सले नेपालको राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनको औषतमा लगभग २३ प्रतिशत योगदान गर्दछ । नेपालले पाएको कुल रेमिट्यान्सको १५ प्रतिशत भारतबाट आएको अनुमान छ । हरेक वर्ष धेरै नेपालीहरू मौसमी बसाइँसराइ, पार्टटाइम जागिर र सरकारी जागिरलगायत विभिन्न पेशाका लागि भारत जाने गर्छन् । आइएमई सन् २००१ देखि रेमिटेन्स व्यवसायमा लागिरहेको छ । यो सुविधाबाट ५० लाख नेपाली आप्रवासी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।