महासंघका अध्यक्ष राणा नयाँ दिल्ली प्रस्थान, एसडीएफ साझेदारी सम्मेलनमा भाग लिँदै
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेकी छिन् । दिल्लीमा भोलिदेखि आयोजना हुन लागेको सार्क विकास फोरम(सार्क डेभलपमेन्ट फोरम)को साझेदारी सम्मेलन–२०१८(एसडीएफ पार्टनरशिप कनक्लेभ २०१८मा भाग लिन महासंघका अध्यक्ष राणा आइतबार(आज) भारत गएकी हुन् । अध्यक्ष राणासँगै उक्त सम्मेलनमा महासंघका विशिष्ट सदस्य, पूर्व अध्यक्ष एवं सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, सार्क उवासंघका सदस्य वासुदेव गौतम र निमित्त महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीले भाग लिनेछन् । सार्क विकास फोरमले आयोजना गरेको उक्त साझेदारी सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष राणाले नेपाल र सार्क राष्ट्रहरू बीचको आपसी सम्बन्ध, साझेदारी तथा सहकार्यका सम्भाव्यता विषयमा नेपाली निजी क्षेत्रको धारणा राख्नु हुने कार्यक्रम छ । सार्क सदस्य राष्ट्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र सार्क उद्योग वाणिज्य संघको सहभागिता रहने उक्त सम्मेलनलाई दक्षिण एशियाको रणनीतिक एवं क्षेत्रीय महत्व बढाउने महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा लिइएको छ । परियोजना साझेदारी तथा लगानीका माध्यमबाट क्षेत्रीय एकिकरण(रिजअनल इनकर्पोरेसन थ्रु प्रोजेक्ट कोलाबोरेसन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट) विषय वस्तुमा केन्द्रीत रहने उक्त दुई दिने सम्मेलनमा आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक उद्यमशीलता विकास तथा साना तथा मझौला उद्यम लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरी सम्भावित परियोजनामा लगानी जुटाउने वातावरण समेत बनाइने छ । तीव्र आथिक विकासका माध्यमबाट दक्षिण एशिया भित्र सामाजिक रुपान्तरण तथा गरिवी निवारण गरी यस क्षेत्रका जनताहरूको जीवनस्तर सुधारमा कार्य गर्ने उद्देश्यले सार्क विकास फोरमको गठन सन् २०१० अप्रिलमा भएको हो । यसको मुख्यालय भुटानको थिम्पुमा रहेको छ ।
एउटै उद्योगबाट वार्षिक ८० हजार किलो छुर्पी निर्यात
इलाम । दुई वर्षअघि स्थापित सेतोट्यामी दुग्ध उद्योग प्रालिले एक वर्षमा तीन लाख किलो अर्थात् तीन हजार क्विन्टल छुर्पी अमेरिका निर्यात गरेको छ । कुकुरको आहाराका रूपमा नेपालबाट अमेरिकामा निकासी हुँदै आएको छुर्पी (डगच्यू) उत्पादन गर्ने उक्त कारखाना इलाम नगरपालिका वडा नं १० मा छ । दैनिक तीन हजार ५०० देखि चार हजार लिटरसम्म दूध संकलन गरेर प्रशोधन गर्ने गरेको यो उद्योगमा प्रतिदिन २५० किलोसम्म छुर्पी र त्यति नै परिमाणमा घ्यू उत्पादन हुँदै आएको छ । उद्योगमा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने ८० हजार किलोग्राम छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको उद्योगका व्यवस्थापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । इलाममा रहेका निजी डेरी उद्योगका साथै पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा र तेह्रथुमसमेतका डेरीबाट उत्पादन हुने डगच्यू पनि सेतोट्यामीले संकलन गर्दै आएको छ । “इलाम र अन्य चार वटा जिल्लाबाट छुर्पी संकलन गर्छौं । हामीले उत्पादन गरेको र खरिद गरेर वर्षेनी तीन लाख किलो छुर्पी अमेरिका पठाउँछौँ”, श्रेष्ठले भने। सेतोट्यामीले उत्पादन गरेको र संकलन गरेको छुर्पी काठमाडौँको मनराम फार्म प्रालि र मनराम हिमालयन हेण्डीक्राफ्ट प्रालि हुँदै अमेरिकामा हिमालयन डगच्यू नामक कम्पनीमार्फत बिक्री हुँदै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसअघि भनेजति डगच्यू निकासी गर्न नसक्दा अमेरिकामै उद्योग खोल्नु परेको थियो । अहिले काठमाडौंमा पनि उद्योग खोल्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । दुई वर्षअघि १०० लिटर दूध संकलन गरेर शुरू गरिएको उद्योग अहिले १० रोपनी जमिन खरिद गरेर आफ्नै भवनमा कारखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ । रोङ गाउँपालिकाको शान्तिपुर, सूर्योदय नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर र पशुपतिनगर तथा इलाम नगरपालिकाकै गोदक क्षेत्रमा संकलन भएको चार हजार लिटर दूध यहाँ दैनिक प्रशोधन गरिँदै आएको छ । रासस
२०० कपडा उद्योग बन्द हुने खतरामा, ३५ हजार राेजगारी गुम्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय करिब २०० कपडा उद्योगहरु धरासायी हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले कपडा उद्याेगलार्इ विगतमा दिदै आएको सुबिधा हटाएको, चाेरी पैठारीबाट कपडाकाे आयात बढेको, विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको लागयतको कारणाले धरासायी हुने जाेखिम बढेकाे हाे । नेपाल कपडा उद्याेग संघले आइतबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बजेटमार्फत कपडा सरकारले कपडा उद्याेगिले विगतबाट पाउदै अाएकाे सुबिधा हटाएको बताए । साथै अवैधानिक रुपमा आयता बढेको, विदेशबाट आयातित कपडाहरुसँग स्वदेशी कपडा उद्याेगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको लागयतको कारणले हाल मुलकमा सञ्चालन भइरहेको करिब २०० संख्यामा रहेकाे कपडा उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाे बताए । विगतमा पनि साना ठूला गरी करिब २०० कपडा उद्योग धरासायी भइसकेकाे उनकाे भनाइ छ ।‘पछिल्लाे बजेटअघिसम्म सिन्थेटीक कपडामा सरकारले मूल्यअभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लिन्थ्यो त्यसमा ७० प्रतिशत फिर्ता दिन्थ्यो साथै सुतीको कपडामा खरिद गर्ने क्रममा तिरेको रकमबाट बिक्रीमा उठाएको कर समायोजन गरिन्थ्यो,’ उनले भने ‘ती सबै सुविधालाई सरकारले मोबाईलमा मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता नदिन अध्यादेश ल्याएसँगै साेही बास्केटमा राखेर कपडा उद्याेगकाे सुविधा समेत कटौती गरेको छ ।’ त्यस्तै उनले मुलुकमा बैधानकि करिब १० र अबैधानिक रुपमा ९० प्रतिशत कपडाको आयात भइरहेको बताए । उनका अनुसार जसबाट सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ । त्यसलाई थोरै मात्रै सुधारे १० अर्ब राजस्व गुम्नबाट जोगाउन सकिने उनकाे भनाइ छ । ‘केही वर्षअघिको अध्ययन अनुसार मुलुकमा अहिले प्रतिव्यक्तीलाई करिब ३० मिटर कपडा आवश्यक पर्ने र त्यसको आधारमा नेपालमा झन्डै ८० करोड मिटर कपडाे खपत छ,’ उनले थपे ‘त्यसमध्ये अहिले स्वदेशी उत्पादन ७ करोड मिटर मात्रै छ ।’ बाँकी अायात हुने र आयातित कपडामा पनि चाेरी पैठारीबाट मात्रै ९० प्रतिशत भित्रिने उनले सुनाए । कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले विगतमा तराई क्षेत्रको औद्योगिक करिडोमा सञ्चालन भएका २०/२५ वटा उद्योग मध्ये अहिले एउटा मात्रै सञ्चालनमा रहेकाे बताए । ०७१ सालपछि कपडा उद्यागीहरुको लागि केही सहज कानून आए पनि फेरी पछिल्लो ०७५/७६ को अध्यादेशमार्फत सकारले उद्योगलाई धरासायीको बाटोतर्फ धकेलिदिएको उनको दुखेसाे छ । ‘अहिले नेपालमा पहिरन लगायताक सम्पूर्ण कपडालाई जोड्ने हो भने प्रत्येक एक जनालाई वर्षमा ६५ मिटर कपडा अवश्यक पर्छ,’ उनले भने ‘त्यो भनेको करिब १ अर्ब ८० करोड मिटर हुन जान्छ । नेपालमा हुने त्यातिका कपडा मध्ये करिब ९० प्रतिशत अायातित, चाेरी पैठारी लगायतकाे माध्यमबाट अाइरहेकाे छ । यसले नेपालबाट मुद्रा बाहिरने मात्रै हाेइन, स्वदेशी उद्याेगलार्इ नै धरासायी बनाएकाे उनकाे दावी छ । उनले चाेरी पैठारीलार्इ मात्रै राेक्ने हाे भने स्वदेशी उद्याेग उँभाे लाग्ने बताए । संघका सल्लाहाकार तथा हिरा टेक्स्टायलका सञ्चालक बद्रीराज श्रेष्ठले मुलुकमा कपडा उद्योग धरासायी हुनुको मुख्य कारण चोरी पैठरी रहेको बताए । ‘हामीले धेरै वर्षअघिदेखि कपडमा हुने चोरी पैठारी रोक्नका लागि पटक–पटक माग गर्दै अयौं,’ उनले भने ‘तर कहिले सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेन ।’ मुलुमा लोडसेडीङ हटेको छ । दशैँमा पटेका पड्काउन निशेष लगाइएकाे छ । तर किन कपडाको चोरी पैठारी हल गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले सकारले प्रश्न गरे । सरकारले चाहने हो कपडमा भइरहेकाे चाेरी पैठारी राेक्न सक्ने भएता पनि त्यसप्रति चासो नदिएकाे उनको बुझाइ छ । संघका अनुसार हाल मुलुकभर ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर कपडा उद्याेगमा लगानी भएकाे छ । जसबाट ३५ हजार बढी संख्यामा राेजगार प्रदान सृजना भएकाे छ । कपडा उद्याेग धरासायीकाे खतरासँगै कपडा उद्याेगमा अाबद्ध कर्मचारी तथा कामदारहरुको रोजगर जोखिममा पर्ने भएको छ ।
