बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योगलाई स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पुरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने उल्लेख गरे । ‘औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिएका क्षेत्रमा पहिले उद्योग खुल्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ हाम्रो सोच गएको छ,’ उनले भने । उनले औद्योगिक लागत कम गर्दै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि परियोजना धितोमा कर्जा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने उल्लेख गरे । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशिष्टिकृत बनाउने सोच सरकारले बनाएको पनि बताए । सचिव पोखरेलले नीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र कानुन कार्यान्वयनका हिसाबले सरकारसँग ठूलो शक्ति हुने र निजी क्षेत्रसँग राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता हुने भएकाले यी दुई पक्षको मिश्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगको निर्यातको मापदण्डको विषयलाई समस्याका रुपमा नलिन पनि आग्रह गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न मापदण्ड पुरा गरेर आउन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विद्युतको विद्यमान बिलिङ प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई कम दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ काम अघि बढाएको पनि जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया बढेसँगै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै गएको बताए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठूला उद्योगको पश्चएकीकरण (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन)सँग जोड्न खोजेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको क्षमताको उपयोगविना आर्थिक उदारीकरणको लाभ लिन नसकिने बताए । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी बढाएको भन्दै यसलाई अझै गति दिइने बताए । सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै उनले उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । उनले परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग उनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे । उनले अबको ६ महिनाभित्रमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप १५ वटा उद्योग स्थापना गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कुनै समस्या नरहेको पनि बताए । कार्यक्रममा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले औद्योगीकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको उल्लेख गरे । उनले उद्योगीले लगानीको सुरक्षा र लगानीका लागि सहज वातावरणको अपेक्षा गर्ने भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनका लागि उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान बढाउँदै नेपालको औद्योगिक वातावरण विकासका लागि यस अभियानमार्फत निरन्तर छलफल अघि बढाइने जानकारी गराए । परिसंघले नीतिगत मध्येस्थताका ३४ विषय पहिचान गरेको भन्दै उनले प्रत्येक विषयमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा भएका समस्याबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिबद्धताअनुसारका कार्य सम्पादन गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

काठमाडाैं । युएईमा व्यापार विस्तार गर्ने गरी नेपाल यूएई विजनेश काउन्सिल स्थापना भएको छ । सीईओ क्वल ग्लोबल नेपाल र सेन्टर फर डिपलोमेटिक डाइलग सेडिटले यूएईको दुतावाससँगको सहकार्यमा काउन्सिल स्थापना गरिएको ग्लोबल नेपालले बताएको छ । काउन्सिलले यूएईमा नेपालबाट गरिनसक्ने व्यापार विस्तार र यूएईबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिने क्षेत्रका योजना गर्नेछ । काउन्सिलका यूएईमा भएका सदस्यहरुले यूएईमा व्यापार विस्तार गर्ने र नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने कानुन नभएता पनि नेपालीको योजनाको सम्भावना खोजी गर्ने काम गर्नेछ । काउन्सिलले नेपाल र यूएईमा वस्तु आयात तथा निर्यात मात्रै नगरेर लगानी र मेगा प्रोजेक्टका योजनाहरु पनि बनाउने तयारी गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका अर्थसचिव मधुकुमार मरासैनीले उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सिमा घटाउन सकिने बताएका छन् । सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस २०७८ को अवसरमा उद्योग विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मरासैनीले अहिले रहेको ५ करोडको सिमालाई घटाउन सकिने बताएका हुन् । उनले विदेशी लगानीसँगै विदेशी प्रविधि र सीप पनि ल्याइने भएकाले साना लगानीका उद्योगलाई पनि नेपालमा अवसर दिन सकिने बताएका हुन् । ‘हामीले बाहिरबाट लगानी ल्याउने भन्दैमा पैसा मात्रै ल्याउने भनेको होइन, तर त्यो पैसासँगै प्रविधि र सीप पनि ल्याउने हो, त्यसैले यसमा यसमा उदारवादी हौं, अहिलेको ५ करोडको सीमा घटाउँला, पहिला ५० हजार डलर थियो, त्यसमा पनि नबसौंला, तर साना साना स्टार्टअपलाई भित्रिन दिऔं, यसले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सहयोग गर्छ’, उनले बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा उनले नेपालमा उद्योगभन्दा व्यापार, निर्यातभन्दा आयात र स्वरोजगारी भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने फष्टाएको बताएका छन् । जसको मूख्य कारण नै खुला वातावरणको सदुपयोग गर्न नसक्नु उनको भनाई छ । साथै, रोजगारी उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि देश चुकेको पनि उनले बताएका छन् । ‘अहिले बजारमा केही समय तरलताको अभाव हुँदा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही प्रेसर बढ्दा पनि हामी आत्तिरहेका छौं, आत्तिनु पर्ने छैन, पछिल्लो समय जीडीपीभन्दा लगानीको ग्रोथ बढेको छ, जुन राम्रै हो, लगानी बढ्ने भनेको अर्थतन्त्र लयमा आउनु हो’, उनले भने । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको निर्यात १०९ प्रतिशतले बढीरहेको पनि उनले जानकारी गराए । साथै, दुई वर्षसम्म रोकिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको र यसलाई दिगो रुपमा अघि बढाउन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुन्छ भनेको छ । अहिले ४.०३ प्रतिशतमा छौं, हाम्रो देशको लागि ६ साढे ६ हुनु भनेको नराम्रो होइन, राम्रो हो, अब अहिले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगभग ७.८ प्रतिशत छ, त्यसैले अहिले तत्कालको लागि अत्तालिनु पर्ने अवस्था छैन, दुई वर्षसम्म रोकिएको अर्थतन्त्र अहिले कोभिड पछि लयमा फर्किन लागेको छ, यसलाई दिगो रुपमा अघि बढायौं भने मलाई लाग्छ हाम्रो अर्थतन्त्र उद्योग बेस बनाउनको लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन्छ । त्यसको लागि सरकारी नीति तथा व्यवसायीको प्रतिवद्धता चाहिन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपालमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन भइरहेको तर उद्योग उद्घाटन नपाएकोमा उनले दुःख व्यक्त गर्दै उनले  कपडा उत्पादनको गार्मेन्ट खोल्न डेडिकेटेड उद्योग क्षेत्र चाहिएमा अर्थमन्त्रालयले सहयोग गर्ने समेत बताए । यो बाहेक उद्योग तथा व्यवसायीहरुलाई सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । तर निजी क्षेत्रले पनि आईपर्ने चुनौतिलाई सामना गर्दै उपलब्ध भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।