धमाधम बन्द हुन थाले कंक्रिट मिक्सर मेसिन उद्योग, उच्च भन्सारदरको समस्या

भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा स्थित गौरव नेपाल इञ्जीनियरिङ प्रालि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । वि सं २०५४ देखि सो उद्योगले कङ्क्रिट मिक्सर मेसिन उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । घर ढलानदेखि पुल, ढललगायत विकास निर्माणका लागि चाहिने कङ्क्रिट मिक्सर मेसिन यही उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन गर्छ । एक समय वार्षिक एक हजार हाराहारीमा उक्त मेसिन उत्पादन गर्दै आइरहेको कम्पनीले गत वर्ष मुस्किलले एक सयवटा मेसिन निर्माण गरेर बिक्री गरेको थियो । यस वर्षदेखि भने उद्योग चल्ने अवस्थामा नरहेको कम्पनीका सञ्चालक ताराप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । गुणस्तरीय मेसिन उत्पादन गरे पनि विदेशबाट आयात हुने सस्तो मेसिन र सरकारले तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थमै बढी भन्सार दर लगाएपछि त्यसको मारमा परेर उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनले बताए । “सरकारले हामीलाई सहज वातावरण बनाइदिए यस्ता उद्योग अझै खुल्थे, अब त हामी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ”, उनले भने । उनको उद्योगले नयाँ मेसिनका लागि चाहिने पार्टस् उत्पादन बन्द गरिसकेको छ । बनेर बसेको १५–२० वटा मेसिन बिक्री भएपछि नयाँ उत्पादन नगर्ने निर्णयमा पुगेको सञ्चालक पौडेलले बताए । चितवन, रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा १५ वटा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले घटेर दुईवटा उद्योगमा खुम्चिएको छ । चितवन र रुपन्देहीमा एक–एक उद्योग सञ्चालनमा छन् । रुपन्देहीमा रहेको नेशनल इञ्जीनियरिङ मेटल प्रालि एक समय सर्वाधिक वार्षिक एक हजार पाँच सयसम्म मेसिन उत्पादन गर्दथ्यो । अहिले घटेर एक सय मात्रै मेसिन उत्पादन गर्ने गरेको छ । सरकारले यस उद्योग सञ्चालनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार दर कायम गरेको छ भने १३ प्रतिशत भ्याट र प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँका दरले अन्तःशुल्कसमेत थप गरेको छ । तर यही सिङ्गो तयारी मेसिन आयात गर्दा भन्सार महसुल मात्र चार प्रतिशत र भ्याट नलाग्ने व्यस्था छ । यस नीतिलाई सच्याउन उद्योगीले सरकारसँग पटक–पटक माग गरिरहेका छन् । तर माग सुनुवाइ नहुँदा छिट्टै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ । नेशनल इञ्जीनियरिङ मेटलका सञ्चालक रामप्रसाद खनालले सरकारले उद्योगीको संरक्षण गर्नुको साटो विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेको बताए । “हामीले अहिले मात्र होइन, पटक–पटक कच्चा पदार्थको भन्सार दरबारे माग राखेका थियौँ, तर अहिलेसम्म सम्बोधन नहुँदा हामी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छौँ”, उनले भने । उद्योगीका साझा संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार दर घटाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । तर ती कुराको सुनुवाइ नहुँदा झन् समस्या बल्झिन थालेको चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताए । “सरकार उद्योग व्यवसाय फस्टाउनमा जोड दिनुपर्ने हो तर विडम्बना उल्टै उद्योगधन्दा मास्ने खालका नीति निर्माण गर्दा समस्या देखिन थालेका छन्” उनले भने । पछिल्लो समय अन्य उद्योगधन्दा पनि खुल्ने क्रम जारी छ । तर सबैको डर कतै पछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन भन्नेमा देखिन्छ । चितवन उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष युगराज वस्तीले युवा उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुको साटो उल्टै पलायन हुने बाटो देखाउन थालेको आरोप लगाए। उनले कङ्क्रिट मिक्सर मेसिन निर्माण गर्ने उद्योग बन्द हुँदै गर्दा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने बताए । उनले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालका कङ्क्रिट मिक्सर मेसिन उद्योगमा सुरुआती समयमा चार सय ५० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । उद्योग बन्द हुँदै जाँदा अहिले घटेर एक सयमा झरेको छ । नेपालमा उद्योग बन्द हुँदै जाँदा बर्सेनि ११ हजार बढी कङ्क्रिट मिक्सर मेसिन विदेशबाट आयात हुँदै आइरहेको छ । यसबाट ७६ करोडभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ । रासस

रुपन्देहीका पाँच स्टिल उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द, २ हजार मजदुर बेरोजगार हुने

भैरहवा । रुपन्देहीमा सञ्चालित पाँच ठूला स्टिल उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । सरकारले स्टिलको कच्चापदार्थ एमएस ब्लेड तथा स्पञ्ज आइरन आयातमा बजेटमार्फत भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ल्याएको विभेदकारी नीतिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएपछि उद्योग बन्द गर्नु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । पाँच उद्योग बन्द हुँदा यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा आश्रित करिब दुई हजार मजदुर बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले स्पन्ज आयात तथा बिलेट निर्यातमा विभेदकारी नीति ल्याएको बताउँदै उद्योगीरूरु लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेका थिए । उत्पादन लागत बढेको र बजारमा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि रुपन्देहीका पाँच स्टिल उद्योग बन्द भएका हुन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा ब्लेड आयात गरी स्टिल (छड) बनाउँदै आएका रुपन्देहीको पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । एसआर स्टिल गत साउनदेखि बन्द भएको हो भने एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज यही असोज पहिलो सातादेखि बन्द भएको हो । पञ्कन्याले पनि आफ्नो उत्पादन एक महिना अगाडिदेखि बन्द गरेको छ । एसआर गु्रपले सञ्चालन गर्दै आएको एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज साउनदेखि बन्द भएको छ । दैनिक दुई सय टन टिएमटी स्टिल उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योग २०६८ सालमा स्थापना भएको हो । एसआर स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक इन्जिनियर सुरज उप्रेतीले रहरले नभई बाध्यताले उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताए । एकै प्रकृतिका कच्चा वस्तु आयात गर्दा फरक दर साथै कच्चा फलाम (एमएस ब्लेड)को भन्सार विन्दुमै अन्तःशुल्क लगाउन थालेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आउँदा साउन महिनादेखि नै बन्द गरेको प्रबन्ध निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘सरकारको नीतिपछि स्पञ्ज तथा फलामका कबाड (पत्रु) गलाएर ब्लेड बनाउने उद्योगहरूलाई फाइदा पुगेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हामी ब्लेड आयात गरी उद्योग चलाउनेहरु नोक्सानीमा प¥यौँ, जसकारण उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प रहेन’, उप्रेतीले भने, ‘त्यस्तै आर्थिक मन्दी, ऋणमा कडाइ, पूर्वाधार विकासका काममा कमी, माग नभएको लगायतले पनि उद्योगहरू चल्न सकेनन् । सरकारले बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत तथा ब्लेडमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने नीति ल्याएको थियो भने एमएस ब्लेड आयातमा भन्सार विन्दुमै प्रतिकेजी तीन रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क कायम गरेको थियो । स्पञ्ज आइरनमा भने अन्तःशुल्क पूर्ण मिनाहा भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । सरकारको यही विभेदकारी नीतिका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको बताउँछन् रुपन्देहीको एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक अरुण गोयन्का । ‘एकै प्रकृतिका सामानमा सरकारले फरक फरक दर कायम ग¥यो, स्पञ्ज आइरनमा आधारित उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन’, गोयन्काले भने, ‘त्यसैले घाटामा उद्योग सञ्चालन गर्नुको साटो बन्द गर्ने निर्णय लिनु प¥यो ।’ गोन्यकाले स्पञ्ज ल्याएर ब्लेड बनाउने उद्योगले भारतबाट आयात हुने ब्लेडभन्दा सस्तोमा दिन्छौँ भनेर दाबी गरेको तर दाबीअनुसारको सामान नदिएको बताए । एभरेष्ट रोलिङ उद्योगले दैनिक एक सय ५० टन टिएमटी स्टिल उत्पादन गर्दै आएको थियो भने सेक्सन आइटम पनि उत्पादन गरिरहेको थियो । नेपालको पहिलो स्टिल उद्योग हिमाल हो भने दोस्रो स्टिल उद्योग एभरेष्ट रोलिङ हो । उद्योगीको व्यापक विरोधपछि केही समयअघि सरकारले स्पञ्ज आइरनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको थियो भने एमएस ब्लेडको अन्तःशुल्क एक रुपैयाँ घटाई दुई रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको थियो । सरकारको नीतिका कारण लागत बढ्न गएको, स्पञ्ज आइरनसँग सम्बन्धित उद्योगसँग बिक्री मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको र बजारमा स्टिलको माग पनि कम हुँदै गएपछि एक महिनादेखि स्टिल उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका उद्योगका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । ‘हाम्रो माग हो, भन्सार शुल्क बराबर गर्नु प¥यो र तयारी वस्तुमा लिइने अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमै कच्चा सामग्री ल्याउँदा लिने नीति खारेज गर्नु प¥यो’, महाप्रबन्धक साहुले भने । कोभिडका कारण सतहमा आएका उद्योगहरू बिस्तारै गति लिने क्रममा रहेकै अवस्थामा स्टिल उद्योगमा फरक नीतिका कारण उद्योगीहरूलाई व्यवसाय गर्न वञ्चित गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । दैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ह्यान्ड पम्प, ढकलगायत फलामे सामान र मेसिनरी पार्ट्सहरू रुपन्देहीमै बनाउँदै आएको रत्न आइरन इन्डष्ट्रिज पनि बन्द भएको छ । विसं २०४० मा भैरहवा पडसरीमा सञ्चालित काष्ट आइरनमा आधारित यो उद्योगबाट वार्षिक पाँच सय टन बराबरका सामान उत्पादन हुँदै आएको थियो । स्टिल उद्योगहरू धमाधम बन्द हुनुमा सरकारको नीति नै गलत रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भीष्म न्यौपाने बताउँछन् । ‘जबसम्म उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र मैत्री नीति आउँदैन अन्य उद्योगहरू पनि बन्द हुन्छन्’, उनले भने, ‘कोरोनाले धरासायी भएका उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै च्याप्दै जाँदा समस्या बढिरहेको छ ।’ भैरहवा क्षेत्रमा पञ्चकन्या, एभरेष्ट, एसआर, गोयन्का, रत्न, फेरो, काठमाडाँै स्टिललगायतका उद्योगले अन्तःशुल्क तथा भन्सार शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थिए । यस क्षेत्रमा श्री स्टिल सबैभन्दा ठूलो र बढी क्षमताको उद्योग रहेको छ । त्यसैगरी स्पञ्ज आइरनबाट सञ्चालित अम्बे स्टिल र लक्ष्मी स्टिलसमेत छन् । उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेपछि यहाँ काम गरिरहेका कामदारहरू चिन्तित भएका छन् । यी पाँचवटै उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार कामदार प्रभावित हुने एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक गोयन्का बताउँछन् । उनले उद्योग बन्द भएपछि केही कामदारलाई बिदा दिएर न्यूनतम कर्मचारीलाई मात्र उद्योगमा राखिएको बताए । यस्तै पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहुले पनि तिहारपछि उद्योगले ठूलो परिमाणमा कामदार कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । रासस

बाँकेमा उद्योगधन्दा फस्टाउँदै, रोजगारीमा वृद्धि

खजुरा । काठमाडौंंपछि सबैभन्दा बढी उडान भर्ने विमानस्थल नेपालगञ्ज हुनु, भारतसँग जोडिएको सिमाना हुनु, तीनवटा प्रदेशको केन्द्रबिन्दुमा पर्नुले यहाँ उद्योग स्थापनामा व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन् । यहाँ २०३० मा भारतको सहयोगमा स्थापना भएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३६ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । दुई सय ३३ रोपनीमा सञ्चालित नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा भएका उद्योगले करिब एक हजार बढीलाई रोजगारी र वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ राजस्वमा योगदान दिने गरेका छन् । त्यस्तै नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि करिब २० हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । साविकको मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रवेशद्वारको रुपमा रहेका कारण बाँके जिल्लामा सरकारले व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा दिएर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे पनि धेरै व्यवसायीले आफ्नै जमिन खरिद गरेर उद्योग स्थापना गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै देशभर लगानीको वातावरण बन्दै जाँदा त्यसको लाभ बाँकेले लिन थालेको छ । पछिल्लो समय यहाँ एकपछि अर्को नयाँ उद्योगधन्दा, होटल व्यवसाय खुल्नेक्रम बढेको छ । वर्षौंअघि नेपालगञ्जले आर्थिक विकासमा जुन पहिचान बनाएको थियो त्यो पहिचान विस्तारै फराकिलो हुन थालेको छ । देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपश्चात् यतिबेला देशमा समृद्धिको चर्चा चलिरहेको छ । समृद्धिको मूल आधार भनेकै तीव्ररुपमा आर्थिक विकास हुनु भएकाले नेपालगञ्जको पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । यहाँ भारतबाट कच्चापदार्थ आयात गर्न सहज हुनुका साथै पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सामग्री निर्यात गर्न पायक पर्ने भएपछि व्यवसायीको आकर्षण बढेको नेपालगन्जका उद्योगी चम्पालाल बोथ्रा बताउँछन् । उनले भने, ‘सबै कुरा सहज भएकाले बाँकेमा उद्योग क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना छ ।’ सञ्चालनको तयारीमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र सरकारले २०७२ चैत १ गते घोषणा गरेको बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । सरकारको प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुरुप बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढेको र पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले जानकारी दिए । ‘अबको केही साताभित्रै संरचना निर्माणको काम सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ देखिएको विवाद समेत समाधान भइसकेकाले अहिले वातावरण सहज छ ।’ सरकारले करिब आठ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न थालेको औद्योगिक क्षेत्रमा तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफल जग्गा छुट्याएको छ । जसमा एक सय ११ प्लटमा उद्योग निर्माण गरिनेछ । डिपिआर स्वीकृत भएसँगै परियोजनाले उद्योग सञ्चालनबारे उद्योगीसँग गतवर्ष पूर्वआशयपत्र माग गरेको थियो । त्यसका लागि इच्छुक देशका धेरै उद्योगीले विभिन्न उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्र बुझाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव, सरसफाइ, चार लेन सडक निर्माण, साइकल लेन, पैदल लेन, चौबिसै घण्टा पानीको आपूर्ति, फोहरपानी प्रसोधन, ४० मेघावाट जलविद्युत्को छुट्टै विद्युत् फिडर, दुई सय जना सशस्त्र प्रहरी बल बस्ने व्यवस्था, उद्योग सङ्घ, बैंक, टेलिकम्युनिकेसन टावर, एकीकृत भन्सार चेकपोष्टलगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण हुने परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको औद्योगिक क्षेत्र भएकोले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन थालेपछि पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छुक रहेका छन । सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक, रबर, पेन्ट, डेरी, खाद्यान्न, स्टिल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक मेकानिकल, छाला, खानेपानी, काष्ठ उद्योगलगायत विभिन्न उद्योग स्थापना हुने बताइएको छ । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए मुलुकको अर्थतन्त्रका साथै हजारौँले रोजगारी पाउने परियोजना प्रमुख पुन बताउनुहुन्छ । ‘बाँकेको समृद्धिको प्रमुख आधार यो आयोजना बन्न सक्छ’, उनले भने । स्वतःस्फूर्त उद्योग खुल्दै बाँकेको नेपालगञ्ज र नौबस्तामा सरकारी योजनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ उद्योग गर्न चाहने उद्योगीहरूले सहुलियत दरमा सरकारबाट जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न संरचना सरकारले निर्माण गरिदिने भएका कारण व्यवसायीहरूलाई व्ययभार निकै कम पर्न जान्छ । जिल्लाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नौबस्तामा उद्योग स्थापनाको प्रकृया सुरु भएको छ । पश्चिमका विभिन्न जिल्लाको केन्द्रविन्दुमा पर्ने भएपछि लगानीकर्ताहरू सरकारको मुख नताकेर यहाँ स्वतःस्फूर्त रूपमा उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् । जिल्लाको जानकी गाउँपालिका–६ स्थित गनापुरमा पर्दछ । यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको कुनै योजना र सहयोग नभएपनि आन्तरिक खपत र निर्यातमा महत्व राख्ने दोब्बर ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । जयमङ्गलम सिमेन्ट, जयबागेश्वरी सिमेन्ट उद्योग, जयअम्बे स्टिल प्रालि, बागेश्वरी स्टिल एण्ड आइरन उद्योग, सगरमाथा स्टिल उद्योग, बाहुबली हर्बल उद्योग, गङ्गा रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, पानस फर्मास्युटिकल्स जस्ता करिब पाँच दर्जन बढी उद्योग यही वडामा रहेका छन । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख पुनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा छुट्टै उद्योग स्थापना गर्नेहरूले करिब ६० प्रतिशत बढी लगानी गर्नुपर्छ । यहाँ यतिधेरै सम्भावना भएका कारण व्यवसायी विभिन्न जोखिम मोलेर आफैँ उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् । रासस