बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शुक्रबारदेखि दोलखाको चरिकोटमा सुरुभएको दोलखा महोत्सवको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अहिलेको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादले व्यवसायीहरुको मनोबल घट्ने र मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिग्रने बताउँदै उच्चस्तरीय आयोग बनाई यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । समस्यामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सहज हुने अपेक्षा रहेको अहिलेको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच देखिएको विवादले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सृजना हुनसक्ने बताउँदै उनले यसको तत्काल समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले उच्चस्तरीय आयोग बनाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सके यसबाट सधैका लागि यस्ता समस्याको समाधान हुने बताए । अध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुने संकेत देखिएको बताउँदै यसका लागि सरकारले सबैको आत्मविश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसले आम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुगको बताए ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पूँजिगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको आठौं घरजग्गा मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले सरकारले चालु खर्चलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुँदा पूँजिगत खर्चको अवस्था ज्यादै न्युन रहेको बताए । उनले यस अवधिमा १५ प्रतिशत पनि पूँजिगत खर्च नभएको जिकिर गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तिब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पूँजिगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुँदा पूँजिगत खर्चको अवस्था ज्यादै न्युन छ, यस अवधिमा १५ प्रतिशत पनि पूँजिगत खर्च भएको छैन, अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तिब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पूँजिगत खर्च बढाउनुपर्ने छ, पूँजिगत खर्च बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घर जग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनसके अर्थतन्त्र सबल बन्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबारलाई अझ व्यवस्थित गरी व्यवसायीहरुले खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘घर जग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनसक्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै सबल बन्छ, घरजग्गा कारोबारबाट मोटामोटी मुलुकलाई झन्डै अर्ब हाराहारीको राजश्व प्राप्त भइरहेको छ, यसलाई अलि व्यवस्थित गरेर, व्यवसायीहरुले खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, कित्ताकाटलाई अलि व्यवस्थित गर्न पनि आग्रह गर्छु’, उनले भने । उनले नीति नियम निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा कामहरु समयमै पाउन र पूरुा हुन नसकेको बताए । पुस १२ देखि १५ गतेसम्म मेला सञ्चालन हुनेछ । मेला बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने मेलामा फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, सिमेन्ट, सजावटका सामान, स्टिल, फर्निचर, सिसा, काठ, ढुंगा लगायत निर्माण सामग्री प्रदर्शनमा राखिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले वर्षेनि २० हजार युवाको सोचलाई उत्पादनमा जोड्नेदेखि लिएर रोजगारीको लागि जब मिटरको व्यवस्था गराउनसम्मको विभिन्न १० बुँदे निर्देशन मन्त्रालयलाई दिएका छन् । यस्ता छन् ९ बुँदे निर्देशन १. ‘उत्पादन र व्यापार सबै क्षेत्रगत विकासको दिगो आधार’ भन्ने मूल आधारलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको ठोस कार्य ढाँचा तयार गर्नुहोला । २. नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बिजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला । स्टार्टअप फन्डको समेत परिचालन गरी बर्सेनि कम्तीमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जब मिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला । ३. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्य योजना तयार गर्नुहोला । ४. लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला । ५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास सहजीकरण डेस्क स्थापना गरी सबै क्षेत्रगत निकायको समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको समन्वयमा तयार गर्नुहोला । ६. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धी अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग तादाम्यता हुने गरी पुनर्संरचना गर्न र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन ढाँचा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुहोला । ७. बजार अनुगमनलाई नियमित र थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै विषयगत निकायको प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत एवं विशिष्टिकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने नै छ । ८. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्दै कानुनी कार्यक्रमगत र क्रियाकलाप तहमा नै सामञ्जस्ययता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वाणिज्य कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक वाणिज्य कूटनीतिक सेल गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । ९. नेपाली उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका व्यापार सम्बन्धित समस्या र वाधाहरू हटाई व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तर निकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । १०. एउटा उद्योग दर्ता गर्दा पनि प्रक्रियागत कारणले महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीमैत्री वातावरणमा असर गरिरहेको छ । कम्पनी दर्तासम्बन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग अहिले एकै स्थानमा उद्योग दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया एकै स्थानबाट सेवा दिनका लागि कानुनी रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि रहेको छ । तर, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत कानुनी संरचना नहुँदा यसको प्रभावकारी उपादेयता रहेको देखिँदैन । अब यसमा कानुनी र संरचनात्मक रूपान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । कर्मचारीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । यसका साथै नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण व्यवसाय दर्ता तथा जनशक्तिको भिसा लगायत व्यवस्थापनका लागि १ हप्ताभित्रमा काम सक्ने कानुन तर्जुमा र उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्य योजना तयार गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।