उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रको सकारात्मक सन्देश दिनसके अर्थतन्त्र तत्काल लयमा आउने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको हेटौँडामा भएको २५ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले मनोवल कमजोर भयो, व्यवसायी वातावरण भएन भन्दा पनि सकारात्मक रुपमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकभरका उद्योगी व्यवासायीहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको सन्देश दिनसके छोटो समयमा व्यवसायीहरुले चाहेको जस्तो आर्थिक विकास हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । अब उद्योगी व्यवसायीहरुले निरासको मात्रै कुरा गरेर, व्यवसायिक वातावरण छैन भनेर निरास हुन आवश्यक नभएको बताए । मुलुकको वाह्य अर्थतन्त्र विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, पर्यटक वृद्धि र बैंकमा तरलता सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि, जलविद्युत लगायत अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दा विकास निर्माण चलायमान हुनसक्ने जानकारी दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने प्राथमिक क्षेत्रहरु छन् । ती क्षेत्रहरु बाहेक निर्माण क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बैंकहरुले कृषिमा १५,जलस्रोतमा १० प्रतिशत भन्ने छ । त्यस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नको लागि बैंक र बीमाहरुको फण्डहरु छ । मुलुकको वाह्य अर्थतन्त्र विदेशी विनिमय सञ्चिती, रेमिट्यान्स, पर्यटक वृद्धि र बैंकमा तरलता सकारात्मक रहेको छ । व्यवसायीहरुले नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक सन्देश दिनसक्दा मात्रै व्यवसायीहरुले चाहेको आर्थिक विकास हुनसक्छ’, उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको वाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको बताए । उनले मागमा वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोवल पनि माथि उठ्न नसकेको अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुले नयाँ लगानीका योजनाहरु अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । अर्थतन्त्र चालयमान बनाउन सक्ने उपाय प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन भएको भन्दै प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनबाट पुँजीगत खर्च बढ्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राखे । उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना पूरा हुँदा पनि पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत भन्दा माथि नगएको बताए । ‘मुलुकको वाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ । तर वाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुनसकेको छैन । अर्थतन्त्र चालयमान बनाउन सक्ने उपाय भनेको प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन हो । सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउन जुटेको छ । आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आगामी बजेट कोषेढुङ्गा सावित हुनेगरी आउनुपर्छ’, उनले भने । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकार आगामी वर्षको बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आगामी बजेट कोषेढुङ्गा सावित हुनुपर्ने परिसंघको माग रहेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीको रकम चाडैं भुक्तानी हुनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निर्माण व्यवसायीको रकम चाडैं भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ को २५औ वार्सिकोत्सवमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट आफ्नो भुक्तानी चाडैं पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ को २५औ वार्सिकोत्सव शुक्रबार हेटौडामा आयोजना भएको थियो । अध्यक्ष ढकालले देशको विकासका लागि पूर्वाधार विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन किनकि यसले परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ भनी जानकारी दिए । ‘हाल राज्यबाट व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्यको अरबौं रकम भुक्तानी गर्न नसकेको हुँदा व्यवसायीहरुले सप्लाई चेन, बैंक किस्ता एवं श्रमिकहरु लगायत करको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न नसकी व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त छन्’, उनले भने । उनले तर स्तिथि आउने दिनहरुमा सुधार उन्मुख हुने छ भनी आफ्नो विस्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बैंकहरु बाट सजिलै संग ऋण प्रवाह हुनसक्ने संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए । अन्तमा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई नेपालमा पूर्वाधार विकासको लागि अटल प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद दिए । सो कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले गरेका थिए ।
राजेश मेटल क्रयाफ्टको व्यापार ४८ प्रतिशतले घट्यो, दबाबमा साढे ५ अर्ब ऋण
काठमाडौं । स्टील पाइप र सिटहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको राजेश मेटल क्रयाफ्ट (आरएमसी) को व्यापार ४८ प्रतिशतले घटेको छ । विगत एक वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा कम्पनीको व्यापार ४७.९२ प्रतिशतले घटेको हो । उद्योगले सन् २०२२ मा ८ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको थियो । तर २०२३ मा व्यापार घटेर ४ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । कोरोना महामारीपछि लय समातेको कम्पनीको व्यापारमा पुनः ब्रेक लागेको छ । २०१९ मा कम्पनीको व्यापार ७ अर्ब ८२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २०२० मा झन् घटेर ५ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । र, २०२१ र २०२२ मा भने कम्पनीको व्यापार बढेर क्रमशः ७ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र ८ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको पुगेको थियो । तर उक्त वृद्धिमा ब्रेक लागेर पुनः २०२३ मा कम्पनीको व्यापार खस्किएको छ । सन् १९९३ मा पब्लिक लिमिटेडको रुपमा स्थापना भएको राजेश मेटल क्राफ्ट उद्योग सन् २०१६ मा प्राइभेट लिमिटेडमा रुपान्तरण भएको थियो । पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको यस उद्योगमा श्रवण अग्रवाल र उनका दुई छोराहरु (राजेश के. अग्रवाल र विष्णु के. अग्रवाल) को लगानी रहेको छ । स्टील पाइप र सिटहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको आरएमसीले हट रोल क्वाइल्स (एचआरसी) को आयात गरेर यसलाई कोल्ड रोल क्वाइल्स (सीआसी)मा प्रशोधन गर्छ । त्यसपछि तयारी वस्तुको उत्पादन गर्छ । कम्पनीले कच्चा वस्तु भने भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । यसअघि पनि ५ अर्ब ५० करोडको ऋणको लागि रेटिङ्ग गराएको कम्पनीले पुनः ५ अर्ब ५० करोडको ऋण रेटिङ्ग गराएको छ । कम्पनीले रेटिङ्ग एजेन्सी इक्रा नेपालमा दीर्घकालीन कर्जाको लागि एक अर्ब ५० करोड र अल्पकालीन कर्जाको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेटिङ्ग गराएको छ । तर इक्रा नेपालले दुबैलाई कर्जाको रेटिङ्गलाई ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन’ मा राखेको छ । जसले क्रेडिट मूल्याङ्कनमा डाउनग्रेड हुने सम्भावना बढी रहेको बुझाउँछ । यससँगै कम्पनीको उक्त साढे ५ अर्बको ऋण दबाबमा रहेको देखिन्छ ।
