सिमेन्ट उत्पादनमा ३० देखि ३६ प्रतिशतले गिरावट
काठमाडौं । सिमेन्ट उत्पादनमा ३० देखि ३६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । बजारमा माग न्यून हुँदा उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । आर्थिक सङ्कटका कारण विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दा सिमेन्ट उत्पादनमा कमी आएको छ । ठुला जलविद्युत् आयोजना, हाउजिङ, घर निर्माण न्यून हुँदा बजारमा सिमेन्टको माग कम रहेको उद्योगीको भनाइ छ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अनुसार वार्षिक ५० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुने क्षमता रहेकामा हाल १८ करोड बोरा मात्र उत्पादन भइरहेको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले आन्तरिक बजारमा माग कम हुँदा उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएको जानकारी दिए । “ठुला जलविद्युत् निर्माणको काम नुहुँदा आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको खपत न्यून छ,” उनले भने, “सरकारले निर्यातमा नगद रकम वृद्धि गरे निर्यात बढाई विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छौँ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न उद्योग संगठन मोरङको माग, अध्यक्ष भन्छन् : बज्रपात थपियो
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न माग गरेको छ । विद्युत आपूर्तिमा विगत केहि समयतया बिहान र बेलुकी गरी ८ घण्टासम्म बिना पूर्व सूचना भईरहेको विद्युत अवरोधले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भएको भन्दै उक्त संगठनले यस्तो माग गरेको हो । अर्थतन्त्र सुस्तता छाएको अवस्थामा विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा उद्योगी व्यवसायी माथि बज्रपात थपिएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । उनले आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका उद्योगहरु माथि एकपछि अर्को समस्याहरु थपिरहँदा समेत समस्या समाधानमा सरोकारवाला निकायबाट खासै चासो व्यक्त नहुदा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन भगवान भरोसाको अवस्थामा पुगेको बताए । निरन्तर संचालनमा रहनुपर्ने उद्योगहरुमा यसरी पूर्व सूचना बिना विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन प्रकृया ठप्प हुने, कच्चा पदार्थ खेर जाने, मिलमेशिनेरी बिग्रनुका साथै श्रमिक व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई भई अनावश्यक आर्थिक भार बहन गर्नु परिरहेको प्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै उद्योग व्यवसायको सहज संचालनका लागि विद्युतको सहज एवं निरन्तर आपूर्तिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय समक्ष संगठनले आग्रह गरेको छ ।
महङ्गो भएपनि स्वदेशी सामान अनिवार्य किन्नुपर्ने, आउँदै छ यस्तो निर्देशिका
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले अब नेपालीहरुले स्वदेशी सामान अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीटमा बोल्दै उद्योग सचिव निरौलाले सो बताएका हुन् । ‘२० प्रतिशत महङ्गो भएपनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ जानकारी गराउँदै उनले भने । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको भन्दै उनले परिसंघले दिएका नीतिगत सुझावहरु मनन्योग्य रहेको बताए । ती सुझावहरु एकैदिन एकैपटक लागू गर्न नसकिने भएपनि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने उनको भनाई छ । नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यहरुको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्धय मुकुन्द प्रसाद निरौला, नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थितिमा स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा छलफल भएको हो । कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यहरुका विषयमा जानकारी समेत गराइएको थियो । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको बताए । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य, बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल संचालनलगायतका कार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए । परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा आवद्ध भएको छ । सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनको विश्वास छ । अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको बताउँदै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उनले जानकारी गराए । मुख्य सचिव डा. अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानहरुलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तुहरु खरिद गर्न आग्रह गरे । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको भन्दै उनले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । मुख्यसचिव अर्यालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध सदस्य उद्योगहरुले प्रयोग गर्दै आएका गैडा अंकित लोगो एवं यसको विशेषताका विषयमा आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउने गरी अभियान सञ्चालन गर्न उनले सुझाव दिए ।
