निजगढको निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढाइने, ४ हजार २ सय रुख काट्ने निर्णय
काठमाडौं । अब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण एवं आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशिल रहने गरी गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौं बैठकले निर्माण कार्य निरन्तर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले मुख्य पाँच वटा निर्णय गरेको छ । जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सेक्टर वन कार्यालय, निजगढद्वारा पेरिफेरी सडक निर्माणका निम्ति गणना गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरुको काट्ने निर्णय गरेको हो । यसको स्वीकृतीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यथाशीघ्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने र विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख तथा पोलहरुको लगत नम्वरीङ कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको हो । यस्ता छन् अन्य निर्णय: १. यस समितिको मिति २०७६ माघ २ गतेको निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सह(सचिवको संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी बमोजिमका कार्यहरु यथाशिघ्र अगाडि बढाइ सोको प्रगति प्रतिवेदन १० दिन भित्र यस समितिसमक्ष पेश गर्ने । २. मिति २०७४ भाद्र १९ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिच भएको समझदारी पत्रमा उल्लेखित म्याद थप गरी सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरु अगाडि बढाउने । ३. वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सेक्टर वन कार्यालय, निजगढद्वारा एभचष्उजभचथ(च्यबम निर्माणका निम्ति गणना गरिएका ४,२३२ वटा रुखहरुको कटान–स्वीकृतीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यथाशीघ्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने । साथै, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख तथा पोलहरुको लगत नम्वरीङ कार्य तत्काल अघि बढाउने । ४. विमानस्थल निर्माणको लागि लगानी बोर्डले निश्चित सयम सीमा तोकी जुरिच इन्टरनेशनलसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रकृया पूरा गर्ने । ५ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौता प्रकृया शीघ्र सम्पन्न गर्ने ।
सिड्नी उड्यो नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयले चीनबाट ल्यायाे स्वास्थ्य सामाग्री
काठमाडाैं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले २८१ विदेशी नागरिक बोकेर अष्ट्रेलिया उडेको छ । लकडाउनका कारण नेपालमा रोकिएका १७ बालबालिकासहित २८१ अष्ट्रेलियन नागरिक बोकेर निगमको वाइड बडी जहाज सिड्नीका लागि उडान भरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ । अष्ट्रेलियाले निगमको वाइड बडी जहाज चार्टर्ड गरी आफ्ना नागरिक स्वदेश फिर्ता लगेको हो । नेपालस्थित अष्ट्रेलियन दूतावासले चार्टर्ड गरेको यो जहाजमा अष्ट्रेलियन र केही न्यूजिल्याण्डका नागरिक रहेको जनाइएको छ । काठमाडौँ विमानस्थलबाट दिउँसो सिड्नी उडेको वाइड बडी जहाजले मलेसियाको क्वालालम्पुर ट्रान्जिट हुँदै साढे १२ घण्टाको उडान तय गरी गन्तव्यमा पुग्नेछ । निगमको वाइड बडी जहाज बिहीबार साँझ काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । निगमको अष्ट्रेलियामा चार्टर्ड उडान दोस्रो हो । यसअघि चैत १९ गते अष्ट्रेलियाको ब्रिश्वेनमा चार्टर्ड उडन गरेको थियो । मलेसिया ट्रान्जिट हुँदै अष्ट्रेलियासम्मको उक्त उडान करिब १३ घण्टाको थियो । निगमको अर्को वाइड बडी जहाजले आजै चीनको राजधानी बेइजिङमा कार्गो उडान गर्दैछ । साँझ ५ः३० बजे बेइजिङ उड्ने जहाज बिहीबार काठमाडौँ फर्कने तालिका छ । निजी व्यवसायीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निगमको वाइड बडी जहाज चार्टर्ड गरेको बताइएको छ । हिमालय एयरलाइन्सले ग्वाङ्जाओबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्यायो नेपालको निजी क्षेत्र र चीनको संयुक्त लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले चीनको ग्वाङ्जाओबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ । हिमालयको न्यारोबडी जहाजले आज ग्वाङ्जाओबाट ६ हजार ६०० केजी स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको विमानस्थलले जनाएको छ । यसअघि वैशाख १८ गते चीनको चाङ्साबाट र वैशाख १४ गते ग्वाङ्जाओबाटै हिमालय एयरलाइन्सले जहाजले स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । रासस
पर्यटन मन्त्रलायले प्रस्तुत गर्ने बजेटको बारे सुझाव लिँदै मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव लिएका छन् । मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर आज पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदहरुसँग सुझाव लिएका थिए । भोली शुक्रबार चरण चरणमा प्रदेश नं २, वागमति प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुकासँग पनि क्रमवद्धरुपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ । आजको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । विगतमा सय गन्तव्य छनौट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाई थियो । सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो । सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा थियो भने सुदुरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको उक्त मागमा आफू सकरात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए । चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई नै आधार मानेर योजना छनौट गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताए । नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भने, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’ आजको छलफलमा कर्णाली र सुदुरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
