बजेटमा निर्माण र पर्यटन व्यवसायीका सुझावः कर छुट, जरिवाना मिनाहादेखि विशेष उद्योगमा परिभाषित गराउनेसम्म
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि विभिन्न संघ संस्थाहरुले सरकारलाई आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न सुझाव पनि पेश गरिसकेका छन् । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भयरहेको बेला सुस्त भएका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई व्यवसायको पुर्नजीवनका लागि आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न आग्रह गरिसकेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजदेखि निर्माण क्षेत्रको पुर्नत्थानका लागि बजेटमा विभिन्न विषयहरु समेटन् माग गरेको छ । विशेष गरेर महासंघले स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न २ करोड देखि ५ करोडसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै,ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्र देखि २०७७ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबिसे महिने किस्ता गर्न निर्देशन गरिदिन महासंघले माग गरेको छ । ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रंदान गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि कोरोना भाइरसको कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रलाई असर परेको भन्दै पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्यनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति राम्रा कार्यक्रमहरु नसमेटिए पनि अब बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई राहत हुने खालका कार्यक्रम आउनेमा विश्वास लिएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न करोडौं ऋण लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरु बैंक व्याज तिर्न असमर्थ रहेकाले त्यसको अवधि बढाई व्याज मिनाहा गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई बिना धितो २० लाख सहुलियत ऋण २ प्रतिशत मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा मुल्यअभिवृद्धि कर छुट गर्नु पर्ने, पर्यटन व्यवसायीका लागि लाग्ने विभिन्न जरिवाना मिनाहा गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पनि बजेटमा राखेका छन् । यस्तै, सरकारी तथा निजी सबै कर्मचारीहरुले वर्षको एकपटक अवश्य घुम्न जानुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, महँगो ठाउँमा पर्यटन व्यवसाय गर्दे आएका पर्यटन व्यवसायीको आधा घरभाडा सरकारले तिर्नुपर्ने, अलपत्र परेका पर्यटन व्यवसायीको तत्काल उद्दार गर्नु पर्ने सुझाव तथा मागहरु पनि यो बजेटमा समेट्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनको लागि विशेष वित्तीय सुविधा सहितको प्याकेज ल्याई पर्यटन उद्योगलाई विशेष उद्योगको परिभाषामा अन्तर्गत राखिनु पर्ने पनि माग राखेका छन् । यस्तै,त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नती, गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको २०७७ साल भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, मूख्य पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै पोखरा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, चरिकोटलाई जोड्ने सडकहरुको स्तरउन्नती यथासिघ्र गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उनी उनीहरुले राखेका छन् ।
पाँच वर्षमा २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याइने, ९ लाख रोजगारीकाे सिर्जना गर्ने
काठमाडाैं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र २५ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकको नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा सन् २०२५ सम्म २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याएर आठ लाख ९८ हजार रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सन् २०२० लाख नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेकामा कोभिड-१९ को महामारीको कारण भ्रमण वर्ष स्थगन भइसकेको छ । नेपालका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं मानव निर्मित सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिई पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्य लिइएको हो । अद्वितीय प्राकृतिक एवं समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको कारण नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा पर्यटन रहेको छ । कोभिडबाट नराम्ररी असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक ल्याउने आधार तयार गर्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको व्यवसायी बताउँछन् । सन् २०१९ मा ११ लाख ९१ हजार १९१ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार पर्यटन आएका थिए । सन् २०१७ मा १० लाख हाराहारी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । विगत १० वर्षको अवधिमा आव २०७२/७३ मा नेपालमा पर्यटन आगमनमा केही कमी आएको थियो । पछिल्लो समय पर्यटन आगमनको सङ्ख्या बढ्दो दरमा रहेको छ । आव २०७५ पुसदेखि २०७६ पुससम्मको अवधिमा प्रति पर्यटकको सरदर बसाई अवधि १३ दिन रहेको छ । सन् २०१९ मा कूल पर्यटक आगमनको सङ्ख्या देशगत रुपमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने पाँच मुलुकहरुमा क्रमशः भारत २१.२ प्रतिशत, चीन १४.२ प्रतिशत, अमेरिका ७.८ प्रतिशत, बेलायत ५.१ प्रतिशत र श्रीलङ्काको ४.७ प्रतिशत रहेका छन् । यी देशहरुबाट आएका पर्यटकको सङ्ख्या कूल पर्यटक आगमनको करिब ५३ प्रतिशत रहेको छ । रासस
नेपाल पर्वतारोहण संघले पर्यटन मन्त्रालयमा बुझायाे संयूक्त माग-पत्र, यस्ता छन् मागहरू
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमाल आरोहणसँग सम्बद्ध रहेका जनशक्तिलाई हिमाल सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उक्त कुरा मन्त्री भट्टराईले आइतबार मन्त्रालयमा नेपाल पर्वतारोहण संघको अगुवाईमा पर्वतीयपर्यटनसँग सम्बद्ध संघ संगठनहरुको तर्फबाट बुझाइएको संयूक्त माग-पत्र बुँझ्दै बताएका हुन् । त्यस अवसरमा कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको माहामारीका कारण पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा परिरहेको संकटले यस क्षेत्रमा कार्यरत आरोही र आरोहणमा संलग्न सहयोगीहरुलाई अत्यन्तै मार्का परेको तर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले यस चालू आर्थिक बर्षभित्रै हिमाल सरसफाईको कार्यक्रम राखी आरोही र आरोहणमा संलग्न सहयोगीहरुलाई तत्कालै राहतपुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । नेपाल पर्वतारोहण संघको अगुवाईमा नेशनल माउन्टेन गाइड एसाेशियसन, नेपाल माउन्टेन इन्स्ट्रक्चर्स/एभरेष्ट समिटर्स एशाेसियसन) का संघसंस्थाहरुका तर्फबाट मन्त्री समक्ष माग-पत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । सो अवसरमा मागपत्र मन्त्री समक्ष हस्तान्तरण गर्दै नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तबीर लामाले पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा कार्यरत आरोही र आरोहणमा संलग्न सहयोगीहरुका तत्कालै राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे । अध्यक्ष लामाले मागहरुको कार्यान्वनमा लैजान र आगमी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरी पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रको पूनर्जीवन दिन समेत मन्त्री समक्ष माग गरे । त्यस अवसरमा संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले संघको अगुवाईमा बुझाईएको माग-पत्र, प्रस्तावित पर्यटन ऐन २०७६ का सम्बन्धमा संघको तर्फबाट राखिएका सुझावहरु र संघ मार्फत भइरहेका प्रयासहरुका विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए । विभिन्न संघ संस्थाका तर्फबाट मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागपत्रहरु माहिमाल सरसफाई कार्यक्रम, हिमचुलीहरुको अध्ययन तथा पहिचान कार्यक्रम, पदमार्ग, आरोहण मार्ग र उच्च भञ्ज्याङ (हाइपासेस)हरुको अध्ययन, निर्माण तथापुनःनिर्माणका साथै चेन एङकर जडान र साइनेज जडानको कार्यक्रमहरु, उच्च हिमाली भागहरुमा पोर्टर सेल्टर र शौचालय निर्माण, पुनःनिर्माण तथा मर्मतको कार्य, हिमाल आरोहणसँग सम्बन्धित जनचेतना मूलक कार्यक्रम तथा हिमाल आरोहण गर्दा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, उत्तरदायी र दीगोपनाका लागि आरोहणसँग सम्बन्धित माउण्टेन गाइड तथा आरोहणमा संलग्न सहयोगीहरुलाई पूनर्ताजगी तालिमहरु रहेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल नेशनल माउन्टेन गाइड एसोशियसनका अध्यक्ष आङ नोर्बु शेर्पा, नेपाल माउन्टेन इन्स्ट्रक्चर्स एसोशियसनका महासचिव छिरिङ पाण्डे भोटे र एभरेष्ट समिटर्स एसोशियसनका अध्यक्ष माया शेर्पा र संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद राईको सहभागिता रहेको थियो ।
