नेपाल वायुसेवा निगम र थाइ एयरवेजबीच ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता
काठमाडौं । थाइ एयरवेजले नेपाल वायुसेवा निगमसँग ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा लिन शुरु गरेको छ । सो सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएसँगै थाइ एयरवेजले उक्त सेवा लिन सुरु गरेको हो । वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवालाई अझै राम्रो बनाउन थाइ एयरवेजले ८० थान ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्बन्धित सामग्रीहरु समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सामग्रीहरु नेपाल वायुसेवा निगमको स्वामित्वमा रहनेगरी निगमका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र थाइ एयरवेजको तर्फबाट थाइ एयरवेजका वेस्टर्न एण्ड मिडिल इस्ट मामिला प्रमुख नारिन्तोर्न सुक्कासियमले हस्ताक्षर गरेका निगमका प्रवक्ता रमेश पौडलले बताए । ‘विगत लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्दै आएको थाइ एयरवेजले नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याडलिङ लिन चाहेको हुँदा गएको २९ अक्टोबर, २०२३ देखि नेपाल वायुसेवा निगमको कमर्सियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा लिइरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले थाइ एयरवेजले उसले प्रयोग गर्दै आइरहेको ८० थान ग्राउण्ड सामग्रीहरु नेपाल वायुसेवा निगमलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेअनुसार नेपाल सरकारको नियमानुसार स्वीकृति लिइ मंसिर ३० गते हस्तान्तरण कार्यक्रम भएको छ । यसबाट थाइ एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सको बीचमा अझ राम्रो सम्बन्ध रहनेछ,’ उनले भने । नेपाल एयरलाइन्सले अहिले २९ वटा एयरलाइन्सहरुसँग एग्रिमेण्ट गरी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । धेरै समयदेखि सेल्फ ह्याण्डलिङ गरेको थाइ एयरवेजले नेपाल एयरलाइन्ससँग कमर्सियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्न एग्रि हुनु र सहमति पश्चात यो सेवा लिनु भनेको नेपाल एयरलाइन्सको विश्वसनियता र नेपाल एयरलाइन्समाथि प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि थाइ एयरवेजले विश्वास गर्नु निगमको लागि सम्पत्ति रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । गत मंसिर १५ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमले गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ प्रतिष्पर्धाबाट मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ को नियम ५ (२) अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रवन्ध सेवा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट छनोट भएको संस्थामार्फत गराउने’ निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै निगमका कर्मचारीले ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरेका थिए ।
नेपालले स्वीट्जरल्याण्डसँग हवाई सम्झौता गर्दै
काठमाडौं । नेपालले युरोपेली मुलुक स्वीट्जरल्याण्डसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको तयारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्वीट्जरल्याण्डसहित विभिन्न मुलुकसँग हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार स्वीट्जरल्याण्डसँग आगामी फेब्रुअरीको पहिलो हप्ता काठमाडौंमा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता हुने सहमतिअनुरुप आवश्यक तयारी गरिएको छ । मध्यपूर्वी एशियाली मुलुक इण्डोनेसियासँग पनि सम्झौताका लागि समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । महाशाखाका प्रमुख लामिछानेले भने, ‘इन्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताका लागि समन्वय भइरहेको छ, समय तय गर्न बाँकी छ ।’ ती दुवै मुलुकसँगको हवाई सम्झौताका लागि हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारले छिट्टै रुससँग पनि नयाँ हवाई सेवा सम्झौता गर्दैछ । उक्त प्रयोजनका लागि पनि समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि गत मङ्सिर १९ गते नेपाल सरकार र रुवाण्डा सरकारबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यससँगै नेपालले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेका मुलुकको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ । अन्य केही मुलुकसँग पनि द्विपक्षीय हवाई सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ईयुको कालोसूचीबारे आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगम
काठमाडौं । सन् २०१३ देखि हालसम्म युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले गम्भीर चासो राखेर छलफलको सुरुवात गरेको छ । समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त गरी पटक-पटक छलफल गर्याे । तर, पटक–पटकको छलफलपिछ पनि समितिले कारणको निचोड प्राप्त गर्न सकेको छैन । हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य तालुकदार मन्त्रालय, उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच समन्वय, सहकार्य र आपसी विश्वासमा देखिएको समस्याका कारण समितिले यथार्थ विषय प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । बिहीबार सिंहदरबारमा समितिले राखेको मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगमसहितको संयुक्त बैठक पनि निष्कर्ष र निर्देशनबिना नै टुंगिएको छ । उड्डयन प्राधिकरणले झुट प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप युरोपियन युनियनले गत भदौको २५ देखि २९ गतेसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र दुई एयरलाइन्स कम्पनी वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्समाथि अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । सोही अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा युरोपेली आयोगले गत कात्तिक २८–३० मा सुनुवाई गर्दै नेपाली वायुसेवाको युरोप उडान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कमजोरी औंल्याउँदै ईयुले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा भएको यथार्थ भने प्राधिकरणले झुट ढंगले प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप छ । बिहीबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद उदय शमशेर राणाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई इंकित गर्दै समितिसँगको बैठकमा झुट विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘तपाईंले बोलेको कुरा र रिपोर्टमा लेखिएको कुरा फरक छ, तपाईंले झुट बोल्नुभएको छ’, सांसद राणाले भने, ‘प्रतिवेदनको ५० देखि ५६ सम्म अधिकांश क्यानको कमजोरी औंल्याइएको छ ।’ ईयु प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमाथि एक्सपर्टसँग छलफल गर्दा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग बनाउनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । क्यानले वायुसेवा निगमको तरिकालेमात्रै ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेकको भन्दै सांसद राणाले इन्डोनेसियालगायत अन्य देशको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेर क्यानको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यस्तै अर्का सांसद शिशिर खनालले पनि ईयुको प्रतिवेदनले सन् २०१३ देखि नै प्राधिकरणको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै आएको भन्दै उक्त विषयमा प्राधिकरणको योजनाबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘सन् २०१३ देखि नै ईयुले क्यानको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ, यसमा तपाईंहरूको योजना के छ ? हामी जान्न चाहन्छौं’, उनले भने । प्राधिकरण प्रमुखद्वारा प्रतिरक्षाको प्रयास समितिले प्राधिकरणसँग गरेको छलफलमा उसले ईयुको सुरक्षा सूचीमा नेपाल कायम भइरहनुमा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै कमजोरी रहेको र प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई भिन्नै पत्र पठाएर धन्यवादसमेत दिएको जानकारी गराएको थियो । त्यस लगत्तै निगमसँग समितिले सोमबार आंशिक छलफल गरेको थियो भने बिहीबार संयुक्त छलफल समेत गरेको छ । संयुक्त छलफलमा निगमले ईयुले आफूलाई लक्षित गरेर औंल्याएका कमजोरी र त्यसको न्यूनिकरणका लागि चालिएका कदम समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । जसमा प्राविधिक, जनशक्ति, समन्वय, तालिम लगायतका विषयहरू रहेको र कतिपय कमजोरी सुल्झाइसकिएको र केही बाँकी कमजोरी एक महिना समयभित्र सुल्झ्याउने निगमले आफ्नो प्रस्तुतीमार्फत बतायो । त्यस्तै संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणले पनि ईयुले औंल्याएका कमजोरी र त्यसलाई न्यूनिकरणका लागि चालेका कदमको विषयमा प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा पर्सनल लाइसनिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थिज, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम लगायतका विषयहरू रहेका थिए । जसमध्ये कतिपय कमजोरी न्यूनिकरण गरिएको र कतिपय कमजोरी हटाउन सरकारदेखि अन्य निकायसँग समन्वयको आवश्यकता भएको देखिन्छ । ईयुले औंल्याएका कमजोरीमाथि दुवै सम्बन्धित निकायले आफ्नो प्रस्टीकरण दिएपछि समितिका सभापतिले प्राधिकरणमाथि सोझिएको प्रश्नको जवाफ दिन भनेका थिए । जसको जवाफ दिँदै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आफूले रिपोर्टकै विषय पढेर समितिमा सुनाएको बताए । उनले युरोपको आकाशमा जान सक्ने सम्भावित जहाज नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई आफूले जोड दिएर भनेको भन्दै आफूमाथि सोझिएको प्रश्नको प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस गरेका थिए । साथै, उनले ईयुले कानुनी र संस्थागत प्रश्नमाथि उठाएको प्रश्नतर्फ इंगित गर्दै ‘जुन ऐनले म डीजी भएको छु, त्यही ऐन ठिक छैन भन्दै म कसरी हिँड्ने ?’ भने । मन्त्री गैर जिम्मेवार भएको सभापतिको आरोप नेपाल वायुसेवा निगम र प्राधिकरणतर्फ सोझिएको प्रश्नको मन्त्री सुदन किरातीले राजनीतिक जवाफ दिएर समस्याबाट उम्कन खोजेको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले आरोप लगाए । ‘एउटा काम गर्नपर्छ अख्तियारले बोलाउँछ, अदालत जानपर्छ, महालेखा जानपर्छ, संसदीय समितिमा काम समातेर उठबस गर्नपर्छ, काम गर्ने कतिबेला ?’, भन्दै मन्त्री किरातीले आफूमाथि सोझिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सुरु गरेका थिए । धेरै समस्याहरू देखाएर मन्त्री किरातीले समेत समितिमा सरकारतर्फ नै समस्याको समाधान देखाएका थिए, जबकी उनी नै समितिमा मन्त्री बनेर बोलिरहेका थिए । मन्त्रीको जवाफ सकिएलगत्तै समितिका सभापति यादवले समस्या प्राविधिक रहेको भन्दै मन्त्रीले गैरजिम्मेवारपूर्वक राजनीतिक जवाफ दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्ता गरेका थिए । ‘मन्त्री भइरहने र गुनासो पोख्ने होइन, जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्छु’, सभापति यादवले मन्त्री किरातीलाई भने । तीनपटकसम्म एकल र संयुक्तरूपमा बसेको बैठक बिहीबार पनि बिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएपछि नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रका सञ्चालकहरूमाथि एक दशकदेखि उठेको प्रश्नको उत्तर र समस्याको समाधान अझै पनि अनिश्चित भएको छ ।
