सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । पुल्चोक, ललितपुरमा स्थापना भएको इम्बार्क कलेजले व्यवसायिक शिक्षामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । अत्याधुनिक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र उद्योग–केन्द्रित पाठ्यक्रमका माध्यमबाट कलेजले उच्च शिक्षामा व्यवहारिकता र उद्यमशीलतालाई मुख्य आधार बनाउँदै विद्यार्थीलाई भविष्यका व्यवसायिक नेता र नवप्रवर्तकको रूपमा तयार पार्ने अभियान थालेको हो । इम्बार्क कलेजले परम्परागत शिक्षण पद्धतिलाई चुनौती दिँदै व्यवहारिक सिकाइ, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । यस कलेजले रोहेम्पटन विश्वविद्यालय (लन्डन, यूके) सँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्दै आएका बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रमहरू मार्फत नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ । कलेजको उद्योग–सम्बद्ध पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई केवल रोजगारीका लागि मात्र नभई व्यवसाय सिर्जना गर्ने क्षमतासमेत विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ । कक्षा शिक्षणसँगै उद्योग भ्रमण, कार्यशाला, इन्टर्नसिप र परियोजना कार्यमार्फत विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अनुभव दिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । करियर विकास केन्द्रमार्फत बायोडाटा लेखन, अन्तर्वार्ता तयारी र रोजगारी अवसरमा सहभागी हुने सीपसमेत प्रदान गरिन्छ । इम्बार्क कलेजको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्यार्थीका नविन व्यावसायिक विचारलाई मूर्तरूप दिन सहयोग गर्दै आएको छ। व्यापार योजना निर्माणदेखि लगानी खोज र प्रोटोटाइप परीक्षणसम्म सहयोग उपलब्ध गराइने भएकाले विद्यार्थीलाई रोजगार खोज्नेभन्दा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कलेजले व्यक्तिगत शैक्षिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र समावेशी सिकाइ वातावरणमार्फत विद्यार्थीको सम्पूर्ण विकासमा जोड दिएको छ । डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा सहकार्यका लागि खुला स्थानहरूले शिक्षण वातावरणलाई अझ प्रभावकारी बनाएको कलेजले जनाएको छ । अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै कलेजले ‘इम्बार्क अनुसन्धान सञ्जाल केन्द्र’ स्थापना गरेको छ। यसमार्फत स्थानीय व्यवसायिक केस–स्टडी, उद्योगसँगको सहकार्यमा हुने अनुसन्धान र नीतिगत अध्ययनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइनेछ । छोटो समयमा नै इम्बार्क कलेजले नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा, व्यवहारिक अनुभव र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जोड्ने संस्थाको रूपमा पहिचान बनाएको छ । कलेजका अनुसार यहाँका स्नातक विद्यार्थीले केवल डिग्री मात्र नभई नेतृत्व, नवप्रवर्तन र सामाजिक योगदान गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नेछन् ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी स्थिर रहेपनि वित्तीय आम्दानी घटेपछि खुद नाफा उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा ३४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले चालु वर्ष सोही अवधिसम्म ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । वित्तीय आम्दानी ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबाट घटेर ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झरेपछि कुल आम्दानी पनि ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाट घटेर ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो । यसैगरी, चालु कर खर्च ११ करोड रुपैयाँबाट बढेर ४ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेपछि कम्पनीको खुद नाफा ६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँबाट घटेर २ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । नाफा घटेसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्षको ३४ रुपैयाँ ६४ पैसाबाट घटेर १४ रुपैयाँ ८२ पैसामा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ४९५ रुपैयाँ ३३ पैसा र मूल्य-आम्दानी अनुपात ५९.१८ गुणा रहेको छ । हाल १८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको नेपाल टेलिकमको जगेडा कोषमा भने ७१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ ।

काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनाको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच उक्त परियोजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।   प्राधिकरणले टेलिकमलाई यो परियोजना निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि यूटीएललाई यो परियोजना दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा दिइएको थियो । १० वर्षअघि परियोजनाको कुल दूरी २ हजार १ सय १७ किलोमिटर रहेकोमा यसबिचमा टेलिकमले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेकाले अब १ हजार ९ सय १५ किलोमिटर मात्र नयाँ नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्ने छ । दूरी घटेसँगै परियोजनाको लागत पनि कम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समझदारी अनुसार टेलिकमले यो वर्षबाट काम थालेर आगामी तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो प्याकेज अन्तर्गत दुई प्रदेशका २३ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिनेछ । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी माघ महिनाभित्र काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  उनले नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ८ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पु¥याउने र पारदर्शिता तथा जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए । यस्तै, मन्त्री गुरुङका अनुसार लागत घटाउन तराईको सट्टा प्राकृतिक रूपमा चिसो र जलविद्युत नजिक रहेका पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टरहरू निर्माण गरिनेछ ।  साइबर अपराध, दुर्व्यवहार र गलत सूचना नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको तर यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। विगतमा हुने गरेका ‘कोठे सम्झौता’ को परम्परा तोड्दै यो कार्यक्रमलाई सार्वजनिक रूपमा आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ ।  मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो कुनै नाटक होइन । ठेकेदार, इन्जिनियर र सरकारी अधिकारीलाई जनताको अगाडि उभ्याउँदा उनीहरूमा नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ र जिम्मेवारी बोध बढ्छ । साँचो लोकतन्त्र भनेको यही हो । ’ विगतमा निजी कम्पनीहरू (यूटीएल र स्मार्ट) ले यी प्रदेशमा काम अलपत्र पारेर भागेको तितो अनुभवका कारण यसपटक सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नै विश्वास गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।   ‘टेलिकमले काममा ढिलाइ गरे पनि जिम्मेवारीबाट भागेको छैन । त्यसैले लामो प्रक्रियामा अल्झिनुभन्दा उसैलाई कमजोरी सुधार्ने अवसर दिएका हौं,’ उनले भने ।  यो ब्रोडब्यान्ड विस्तार परियोजनालाई ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिइएको छ । यसले घर–घरमा इन्टरनेट पुर्‍याएर ई–गभर्नेन्स लागू गर्न, राजस्व वृद्धि गर्न, सेवा प्रवाह छिटो बनाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत इन्टरनेट पहुँचलाई मौलिक अधिकार मानेकाले सबै नागरिकसम्म यो सुविधा पु¥याउनु सरकारको दायित्व भएकोमा जोड दिइएको छ ।