सेवा : सूचना-प्रविधि

  काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्रीले लिने र प्रकाशशरण महत वा विनोद चौधरी वा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मध्ये एक अर्थमन्त्री बन्ने अनुमान राजनीति वृतमा चलिरहेको छ । तर नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व नै नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा अर्थमन्त्रीका आकांक्षी विनोद चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिने सरकारको तयारी छ । चौधरीले टेलिकमको लाइसेन्स पाउनको लागि एक दशकभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । पटक पटक रोकिएको सीजी टेलिकमकाे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल केही दिनमै सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने बताउँछन् । ‘हामीलाई तेस्रो अपरेटरको आवश्यक छ, सीजीलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ, यसअघि सीजी लाइसेन्सको प्रक्रियामा नै नआउँदा रोकिएको हो, प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हामी लाइसेन्स दिने तयारीमा छाैं, उनले भने । सीजीले पूर्व शर्तको पालना गर्छु भनेर प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कागजपत्र बुझाएपछि प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाई छ । २०६९ जेठ १ गतेको राजपत्रको सूचना अक्षरश पालना हुने गरी प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने उनले बताए । ‘एक दुई दिनभित्र सीजीको लाइसेन्सको निणर्य बोर्डमा पठाउँछौँ, बोर्डले अन्तिम निणर्य गरेपछि सीजीले लाइसेन्स पाउँछ’, उनले भने । ‘सीजीले पुरनौ जिकिर दोहोर्याउँदा हामी कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अडानमै थियौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय सीजीले दिएको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको शर्त पालना गर्न तयार छौँ, अनुमति दिनुस भनेको छ, हामी कानुन अनुसार अनुमति दिने प्रक्रियामा छौँ ।’ प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको उक्त निणर्य अनुसार सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सीजी टेलिकमले तोकिएको शर्त अनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै काम सकिएपछि मात्र लाइसेन्स दिने जनाएको थियो । त्यसपछि रोकिएको सीजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गरेको थियो । सीजीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा दिँदै प्रचण्डले चौधरीको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निणर्य गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्सको निणर्य गरेतापनि कार्यान्वयन नहुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीजीलाई लाइसेन्स दिन इन्कार गरेको थियो । त्यसक्रममा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीबीच सार्वजनिक रुपमा वाकयुद्ध चलेको थियो । प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सीजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । उनकै निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाईएको छ । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पनि माओवादी मन्त्री रेखा शर्मा छिन् । प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको लाइन मिलेपछि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिन लागेका हुन् । मोबाइल सेवाको लाइसन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७५ को असोजमा इन्टरनेटको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । सोही अनुसार सीजीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुद तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरिन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरुपता कायम गर्न विभागले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको हो । यस प्रणालीको प्रयोग गरी विकास गरिएका सञ्चार मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पनि यसलाई विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ । सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र मोनिटरिङ प्रणालीले सरकारी वेबसाइट सञ्चालन तथा सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहजता तुल्याउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै सरकारी वेबसाइट विभिन्न थरी र विभिन्न डिजाइनमा ती साइटभित्र पस्दाखेरि कस्को सूचना कता छन् भनेर खोज्न झन्झट हुने अवस्था थियो । यो प्रणालीको विकासले सर्वसाधरणले सम्बन्धित निकायको सूचना सहजै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ सञ्चारमन्त्री शर्माले प्रणाली व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेकाले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी, मोनिटरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा वेबसाइटहरु ह्याक र डाउन हुने समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न र सुरक्षित ढङ्गले सहज रुपमा प्रणालीहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन् । आर्थिक रुपमा सबैतिर खर्च कटौती भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रणालीले स्वाभाविक रुपमा खर्च कटौती गर्ने सञ्चारमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यो प्रणालीलाई मन्त्रालय हुँदै देशभरका स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सके सेवाग्राहीले प्रभावकारी लाभ लिने बताए । ‘सबैले आ–आफ्नो डिजाइनमा सफ्टवेर बनाउने र राज्यको व्ययभार पनि कम हुने तथा सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता नहुने प्रवृत्ति रहेको छ । सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुनेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ, मोनिटरिङलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ’, भनिन् । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सबै सरकारी निकायको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रणाली र वेबसाइटको विकास गरिएको बताए । उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न तथा एउटै सूचना सरल र सहज रुपमा खोज्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो प्रणालीको विकास गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाकोअन्त्य भएको छ, एकै किसिमको वेबसाइट टेम्प्लेट भरेर मात्रै आ–आफ्नो कार्यालयले साइट बनाउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्न ।’ सचिव अर्यालले एकीकृत प्रणालीबाट हुने भएकाले सुरक्षा पनि बजबुद हुनाका साथै सरकारी सूचना, नारा र तत्कालै दिनुपर्ने सूचना पनि सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रणालीले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल मन्त्रालय र मातहतका चार निकायबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली क्रमशः सबै मन्त्रालय र निकायम विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् । यो प्रणालीले कुन साइट कहाँ के कारण ह्याक वा डाउन हुन लागेको हो निरन्तर मोनिटरिङ र अलर्ट हुन्छ, । यसले सरकारी वेबसाइटलाई बढी सुरक्षित र समस्या देखिए तत्काल सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमचरण श्रेष्ठले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न र वेबसाइट मात्र हैन सरकारी अनलाइन सिष्टमलाई निरन्तर अनुगमन गरी ह्याक वा डाउन भएमा तत्कालै सुधार गर्न यो प्रणालीले मद्दत पुग्ने बताए । उनका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग गरी सरकारी निकायहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएता पनि उपलब्ध जनशक्तिको मद्दतले आ–आफ्ना निकायगत वेबसाइटहरु सहजै, निःशुल्क एवं सुरक्षितहरुमा विकास गर्न सकिने हुँदा निकायगत रुपमा वेबसाइट विकास, अद्यावधिक एवं सपोर्टका लागि बर्सेनि गरिने खर्चको बचत हुने देखिन्छ । सरकारी निकायहरुले आ–आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी निकायगत वेबसाइटमार्फत सरल एवं सहजरुपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछन् । एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु, वेबसाइटसम्बन्धी आधारभूत स्थापित एवं प्रचलित उत्तम अभ्यासहरु र विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी निकायहरुका वेबसाइटहरुको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् विकास गरिएकाले यस प्रणालीबाट सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरु अपाङ्गतामैत्री हुनाका साथै बारम्बार सोधिने प्रश्न, गुनासो व्यवस्थापन, स्वचालित सहायक लगायतका विशेषताहरुसहितका हुनेछन् । सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरु मोबाइलको माध्यमबाट समेत हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै माबाइल एपको पनि सँगै विकास गरिएको छ । विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउनेछ । सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्ने वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानरजस्ता मिडिया फाइलहरु व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरणहरु, सङ्गठन संरक्षण लगायतका कार्यहरु गर्न सक्नेछन् । साथै सबै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट वेब एप्लिकेसनहरुको निरन्तर निगरानी गरी ती साइट र एप्लिकेसनको ह्याक, डिफेस वा बन्द (डाउन) हुनसक्ने जोखिम न्यून गर्न सोको तत्काल जानकारी गराउन विकास गरिएको वेब मोनिटरिङ प्रणालीसमेत आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली तथा वेब मनिटरिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्राविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरिन् । सूचना प्रविधि विभागले सो प्रणाली हाल मन्त्रालय मातहतका विभागमा सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, विभागीय प्रमुख तथा मातहतका निकायका अधिकारीको सहभागिता रहेको छ । एउटै स्टाण्डर्डको ढाँचामा वेभपेज निर्माणले भविष्यमा वेभपेजहरुको सुरक्षा निरिक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुने छ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेभ डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुने छ । नयाँ बन्ने टेम्प्लेटमा मास्टर हेडबाहेक अरु डिजाईनलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुले सिस्टममा उपलब्ध डिजाईन प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।