२९ हजारले लिए ई-सिम
काठमाडौं । नेपालमा ई–सिम (इम्बेडेड सवस्क्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल) प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २९ हजार नाघेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले गत भदौ ३१ देखि हालसम्म २९ हजारभन्दा बढी वितरण भइसकेको जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमले सुरुमा सुन्धारा काउन्टरबाट ई-सिम वितरण गरेको थियो । साथै गत असोज ४ देखि भने नक्साल, चावहिल, ठिमी, भक्तपुर, पाटन, गोङ्गबु, छाउनी र पुलचोक ग्राहक सेवा केन्द्रबाट वितरण सुरु गरेको थियो भने मङ्सिर ८ देखि भने देशभर ई–सिम उपलब्ध गराइएको हो । ‘नेपाल टेलिकमका पुराना ग्राहकले ई-सिम लिन चाहेमा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्छन् । पोस्टपेडको नयाँ ई-सिम लिन चाहनेले अहिले बिक्री भइरहेकै मूल्यमा लिन सक्छन्’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘ई-सिममा ग्राहकले आफ्नो उपकरणअनुसार बढीमा २० वटासम्म नेटवर्कमा जोड्न सक्छन् ।’ तर एकपटक भने एउटा नेटवर्कमा मात्रै जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । के हो ई-सिम ? ई-सिम इलेक्ट्रिक सिम हो । जुन मोबाइल डिभाइस तथा डिजिटल डिभाइसमै इम्बेड गर्न सकिन्छ । मोबाइल सेटबाहेक ई–सिमलाई अन्य डिभाइस तथा स्मार्ट वाच र शरीरमा पहिरिनयोग्य विभिन्न प्रकारका डिभाइसमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ई–सिम उपलब्ध भएपछि भौतिक रुपमा प्रयोग गरिने सिमकार्डको आवश्यकता रहँदैन । ई-सिम प्रयोग गर्न मोबाइल सेटमा ई–सिम इन्स्टल गर्नका लागि क्यूआर कोडमार्फत स्क्यान गर्नुपर्छ । क्यूआर कोडको सुविधा भएका पछिल्लो पुस्ताका मोबाइल सेटमा मात्र ई–सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिमकार्डमा प्रयोग हुने स्टोरेज, मेमोरी मोबाइल डिभाइसमा हुन्छ । ग्राहककर्ताले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा भएको विशेषताअनुसार र ग्राहकले लिन चाहने सेवासँग ई–सिम जोडिन्छ । ई–सिम इम्बेड हुनाले सिमकार्डजस्तो हराउने, भाँचिने हुँदैन । यस्तो सुविधा यदि कुनै व्यक्ति विदेशमा गएको खण्डमा विदेशको नेटवर्क सेवा लिएर पुरानो नेटवर्क पनि राख्न सकिन्छ । त्यसलाई मोबाइलबाट हटाउन वा सिम निकाल्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । विदेशमा उतैको ई–सिम लिएर सहजै विदेशी नेटवर्कसँग जोडिन सकिन्छ । सिमकार्ड प्रयोगमा रहँदा मोबाइल हराएको खण्डमा पुनः पहिले लिएको सिमको प्रक्रियाअनुसार प्राप्त गर्न सकिन्छ भने ई–सिम प्रयोगकर्ताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मोबाइल हराएको खण्डमा हालसम्म दुई÷तीन पटकसम्म क्युआर स्क्यान गरी सोही सिम लिन सकिन्छ । जुन स्कानर ग्राहकले ई–सिम लिँदा नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ । जसको सुरक्षा ग्राहक स्वंयमले नै गर्नुपर्छ । ई-सिम सपोर्ट गर्ने जुनसुकै ग्राहकले ई-सिम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सिमकार्डको प्राप्तिका लागि चाहिने कागजात र शुल्क ई-सिम प्राप्त गर्नका लागि पनि एउटै व्यवस्था छ । सिमकार्डमा भएको सबै सेवा ई-सिममा पनि रहेन र ई–सिममा थप सुविधा रहन्छ । ई-सिममार्फत एउटा फोनबाट अर्को फोनबाट डाटा सार्न, ई-सिममा उपलब्ध डाटालाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न समेत सकिन्छ । मोबाइलले ई-सिम सपोर्ट गर्छ भने जुन अपरेटरको सेवा लिन मन छ ग्राहककोमा आफ्नो केवाईसी अद्यावधिक गराएर सिम प्रोफाइल अपडेट गराए मात्र पुग्ने टेलिकमले जनाएको छ । विश्वभर सूचना प्रविधिले फड्को मारेको परिवेशमा नेपालमा पनि ई-सिमको माग पनि बढ्दै गएको छ । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै भविष्यमा ई-सिमको माग बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । रासस
दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा डोटीका ३२ विद्यालयलाई वाइफाइ डिभाइस
डोटी । डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाले ३२ वटा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयलाई ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट सेवाका लागि वाइफाइ डिभाइस वितरण गरेको छ । पालिकाले सङ्घीय सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा फोरजी सेवा चल्ने सिमकार्डसहितको वाइफाइ डिभाइस वितरण गरेको हो । शिक्षामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले वाइफाइ डिभाइस वितरण गरिएको बडीकेदार गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख बिबेक देउवाले बताए । उनले विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान हुँदा पढाइका साथै विद्यार्थीलाई नयाँ विषय वस्तुको बारेमा जानकारी गराउन थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। बडीकेदार गाउँपािलकाअन्तर्गत ३२ वटा आधारभूत र नौ वटा माध्यमिक विद्यालय गरी ४१ वटा विद्यालय छन् । पालिकाअन्तर्गत रहेका माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पहिले नै जडान भइसकेको छ । पालिकाले यसअघि २२ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षकको व्यवस्थापन गरिसकेको छ । विद्यालयलाई सिमसहितको उपलब्ध गराएको डिभाइसमा इन्टरनेट सञ्चालन गर्नका लागि दुई वर्षसम्म आवश्यक शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरण बेहोर्ने र त्यसपछि विद्यालयले व्यवस्थापन बेहार्नेछ । विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको एउटा डिभाइसको मूल्य ७३ हजार नौ सय रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमसहित ८ इन्टरनेट कम्पनी कारबाहीमा, कति तिरायो जरिवाना ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले एकैपटक ८ वटा इन्टरनेट कम्पनी र एउटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । इन्टरनेट सेवाको सम्पूर्ण प्याकेजको महसुल दर स्वीकृत नगराई बिक्री गरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । इन्टरनेट सेवाको प्याकेजको महसुल दर बिक्री गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरण्का प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार महसुलदर स्वीकृत नगराउने वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन, सुबिसु केबल नेट, क्लासिकटेक, वेबसर्फर नेपाल, सीजी कम्युनिकेसन, डिस होम मिडिया नेटवर्क र वाइफाई नेपाल रहेका छन् । यी कम्पनीले महसुल दर स्वीकृत नगरेकाले कारवाही गरिएको हो । यी कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत चाडपर्वमा प्रवर्द्धन तथा बन्डलिङ गरी सेवा सञ्चालन गर्ने वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, भायानेट कम्युनिकेसन र सुबिसु केबल नेटलाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै, प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत भास सेवा स्वतः नवीकरण गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
