सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी एनटी फाइबर सेवाका व्यक्तिगत प्याकेजमा प्रोमोसनल अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अफर अन्तर्गत सेवाग्राहीको रुची देखिएको एनटी फाइबर सेवालाई थप आकर्षक बनाउन हाल उपलब्ध गराउँदै आएको स्पिडलाई २५० प्रतिशतसम्म पुग्नेगरी व्याण्डविथमा बढोत्तरी गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । जसअनुसार यस अफरमा हाल १० एमविपीएस गतिको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका सेवाग्राहीले सोही मूल्यमै २५ एमविपीएस र २० वा ३० एमविपीएस गतिको इन्टरनेट चलाइरहेका सेवाग्राहीले सोही मूल्यमा ५० एमविपीएसको सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसैगरी ४० एमविपीएस गतिको सुविधा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरुले सोही मूल्यमा अबदेखि १०० एमविपीएसको सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।  हाल ८० एमविपीएस सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीहरुलाई पुरानै दरमा १५० एमविपीएस गतिको सेवा उपलब्ध हुनेछ । यसका साथै हाल उपलब्ध हुँदै आएको फेयर युजेज पोलिसी लिमिटलाई समेत बढोत्तरी गरिएको पनि टेलिकमले जनाएको छ । साथै हाल ३० एमविपीएस र सो भन्दा माथिको एक वर्षको प्याकेज लिंदा दैनिक ३०० एमवी डाटा सेवाको सुविधा पनि उपलब्ध हुने प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताएका छन्

काठमाडौं । सरकारले विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सीजी टेलिकमलाई अनुमति दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको हो । सरकारले ६ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सिजीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खोल्न लागेको हो । २०७४ को जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा जारी नहुँदै उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । त्यसपश्चात् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । २०७४ मंसिर को चुनावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । उनको नेतृत्वको सञ्चारमन्त्री थिए गोकुल बास्कोटा । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीबीच सार्वजनिक रुपमै वाकयुद्ध पनि चल्यो । परिणामस्वरुप सिजी टेलिकमले सरकारबाट लाइसेन्स पाउन सकेन । त्यो बिचमा बनेका दुवै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेपछि सिजीले लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया अड्किएको थियो । २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सरकारले ६ वर्षपछि राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सीजिलाई लाइसेन्स दिन लागेको बुझिएको छ । त्यसका लागि चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी लागि परेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समेत रहेका चौधरीलाई प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय गरेको भएकोले पनि अहिले लविङ गर्न सहज भएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पनि माओवादीकै नेतृ मन्त्री रेखा शर्मा छन् । प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको लाइन मिलेपछि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिन लागिएको हो । चौधरीको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा समेत छलफल भएको छ । असोज पहिलो साता बसेको बोर्ड बैठकमा राजपत्र संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले बोर्ड बैठकमा सीजीले बीटीएस टावर स्थापना गर्नु पर्नेमा ‘ईनोड बी’ स्थापना गर्नुपर्ने सर्त राख्न छलफल भएको जानकारी दिए । यसअघिको उक्त निर्णयमा पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण ‘ईनोड बी’ राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा राजपत्र संशोधनको विषयमा छलफल भएपनि सञ्चार मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेन्द्रप्रसाद सुवेदी सीजीको विषयमा छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि प्राधिकरणमा छलफल भयो भन्ने सुनेको हुँ । तर, यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको कुरा मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने । प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको उक्त निणर्य अनुसार सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सीजी टेलिकमले तोकिएको सर्त अनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै काम सकिएपछि मात्र लाइसेन्स दिने जनाएको थियो । मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७५ को असोजमा इन्टरनेटको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । सोही अनुसार सीजीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर लाइसेन्स समेत खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गरेको हो । उक्त नियमावली संशोधन भएसँगै अब स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज हुनेछ । यसअघिको नियमावलीमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट थिएन । लाइसेन्स खारेज भएर स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मामा आएको स्मार्ट टेलिकमको दायित्व भुक्तानी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई समस्या थियो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै दायित्व भुक्तानीको जिम्मा स्वतः सरकारको रहेको टिकाटिप्पणी समेत भइरहेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएर प्राधिकरणको नियन्त्रणमा सम्पत्ति आएपनि दायित्व भुक्तानीको जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीको रहेको भन्ने विषय संशोधनमार्फत् थप गरिएको छ । संशोधन नियमावलीको नियम ३९ (क) मा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको काम कारवाहीबाट नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना हुने छैन ।’ यस्तै, अनुमति बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा कसैले नियम ३२ बमोजिम सकार नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । नियम ३३ मा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । उपनियम (१) बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ । यस्तैगरी, अपनियम (३) मा उक्त नियमावली बमोजिम ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्नेछ । कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएमा सो रद्द भएको मितिदेखि त्यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ । लामो समयसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारले वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ३ गते लाइसेन्स खारेज भएपनि प्राधिकरणले वैशाख २० गतेमात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । ६ महिनादेखि कर्मचारीले पाएनन् तबल लाइसेन्स खारेज गरेर प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब समेत पाएका छैनन् । गत बैशाखमा लाइसेन्स खारेज भएपछि अहिलेसम्म केही उच्च तहका कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको बुझिएको छ । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालनको जिम्मा लिएपनि व्यवस्थापन समूह निष्कृय हुँदा कर्मचारीले तलब समेत पाउन नसकेका हुन् । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनका लागि बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो । तर, उक्त समूह नै निष्कृय भएपछि कर्मचारी मात्र नभएर सिङ्गो स्मार्ट टेलिकमकै व्यवस्थापन अन्यौलतामा धकेलिएको हो । व्यवस्थापन समूहको बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमको विषयमा थप कारवाहीहरु अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सिटौला नेतृत्वको समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक÷एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयकै सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्रोतको दावी छ । ‘३ मन्त्रालयका ३ जना उच्च तहका कर्मचारी र प्राधिकरणका २ जना गरी सो समितिमा ५ जना छन्, सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिव नै बैठकमा नआएपछि अन्य दुई मन्त्रालयबाट पनि उपस्थित भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयकै सहयोग नपाएपछि सो समितिले केही काम गर्ने सकेन ।’ बैठकमा पटक÷पटक बोलाउँदा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै नआएपछि प्राधिकरणले पत्र नै लेख्दै बैठकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरेको थियो । अनुप नेपाल उपस्थित नभएपछि प्राधिकरणले अर्काे व्यत्तिलाई पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेतापनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म उनको स्थानमा अरु कसैलाई पठाउन सकेको छैन । पटक/पटक आग्रह गर्दा उपस्थित नै नभएपछि अहिले स्मार्ट टेलिकमको कुनै पनि काम भएका छैनन् । सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्तासँगै स्मार्ट टेलिकमको थप काम नहुँदा शंका देखिने ठाउँ प्रशस्त देखिएको स्रोतको दावी छ । ‘प्राधिकरणले नियम अनुसार लाइसेन्स खारेज गरेर व्यवस्थापकको जिम्मा लगाएको हो, तर व्यवस्थापक समितिको अहिलेसम्म बैठक नै बस्न सकेन, यसमा मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरुमाथि शंका गर्न मिल्ने प्रशस्तै ठाउँ छ’, प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने ।