विशेष

काठमाडौं । यो विषय उठान गर्नुपूर्व एउटा प्रसंग सुनाउँछु । नेपालकै कुनै ठाउँमा एक जना चर्चित पुरेत रहेछन् । एक दिन उनी जापसाप केही लगाउन जजमानकोमा जादैगर्दा बाटोमा अल्झेर हुत्तिएछन् र नजिकैको इनारमा खसेछन् । उनी इनारमा परेपनि धोती बाहिरको कुनै काठमा अल्झेछ वा इनारको कुनै भागमा त्यस्तो कुनै समात्ने हो कि अडिने ठाउँ भेटेछन्, जसले गर्दा उनी इनारमा नडुबी बीचमा झुण्डिन पाएछन् । इनारको तल पानीमा खसेका त थिएनन् तर बाहिर निस्कन पनि सकेनन् । अनि बीचमै झुण्डिएर चिच्चउँदै थिए, ‘क्वै छ नजिक ? बचाऊँ, बचाऊँ’ भन्दै । त्यतिबेला एक जना मगर पुरुष सोही बाटो भएर कतै जादै रहेछन् । इनारभित्रबाट कसैले कराएको सुनेर हेर्दा तिनै चर्चित पुरेत इनारको बीचमा लौका जस्तै गरी तन्द्रङ्ग झुण्डिएको देखेछन् । ‘के भो बाजे ? किन त्यहाँ गएको ?’ मगरले सोधे । ‘अल्झेर लडे, मर्न आँटिसकें, छिटो बाहिर निकाल न’, पुरेतले ठस्ठसी कन्दै एकै स्वरमा भने । इनार बाहिरबाट ती मगरले हात दिदाँ बीचमा झुण्डिएका पुरेतले समात्न पुग्ने ठाउँ रहेछ । अनि मगरले पुरेतलाई ‘बाजे, एउटा हात मलाई दिनुस्, म तान्छु’ भनेछन् । अब ती पुरेतलाई फसाद परेछ । जिन्दगीभरी अरुबाट लिने मात्रै गरेका ती पुरेतलाई दिने कसरी हो भन्ने ज्ञान नै रहेछ । त्योभन्दा अघिसम्म उनी आफू दान लिनको लागि नै जन्मे जस्तो गरी अरुलाई दान दिन मात्रै भन्दा रहेछन् । अरुले तिमी पनि दान गर्ने गर, सहयोग देऊँ भन्दा ‘धर्म, शास्त्र, स्वर्ग, नर्क, दान, कर्म, पुन्य जस्ता कुरा मलाई जति कसैलाई पनि थाहा छैन, मलाई सिकाउने ?’ भन्दै सबैसँग जंगिने गर्दा रहेछ । इनारको बीचमा झुण्डिएको त्यो बेला उनी जीवन र मृत्यूको दोसाँधमा थिए । अनि भनेछन्, ‘लौ मलाई जसरी भएपनि बचाऊँ, दिने कसरी भन्ने नै जाँन्दिन म, अहिलेसम्म कसैलाई केही दिएको पनि छैन, यो सिक्ने बेला पनि होइन, अरु केही जान्दिनँ, जसरी हुन्छ मलाई बचाऊँ ।’ बाजेलाई नबचाई पनि भएको छैन, हात दिनै जान्दैनन् । अब के गर्ने भन्ने फसाद बचाउने मान्छेलाई परेछ । अनि उनले तत्काल नयाँ जुक्ति झिकेछन् । अनि ती मगरले भनेछन्, ‘बाजे तपाईलाई म बचाउँछु, तपाईले हात दिनु पनि परेन, म हात दिन्छु, तपाई मेरो हात लिनुस् ।’ अनि बाहिरको मान्छेको हात लिएर ती पुरेत बाहिर निस्केछन्, बाँचेछन् । कहिल्यै दिन नजान्नेहरुलाई यो लिँदा तिमीलाई फाइदा हुन्छ भनेर पनि काम फत्ते गर्न सकिन्छ वा फरक ढंगले व्यवहार गरेमा पनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो । अब मूल विषयमा छिरौं । सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको देशव्यापी लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय गर्ने पसलका सटर बन्द भएको २ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने थलो बन्द भएपछि सटरभाडा तिर्न नसक्ने भन्दै पसलै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको व्यापारीहरु बताउँन थालेका छन् । ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरु कामदार कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या भएको बताइरहेका छन् । समस्या अर्काे पनि छ । वैदेशिक रोजगारीमा करिब ५० लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दीको अवस्था आएको छ । त्यसैकारण धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कने तयारीमा छन् । समस्या दुइटा देखियो । एउटा त रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने र अर्काे उद्योग व्यवसाय बचाएर आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने । यसका लागि ठूला उद्योगीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको ‘स्टिमुलेसन प्याकेज’ ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारले यस्तो प्याकेज ल्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन ल्याउने संकेत नै हो । यो प्याकेजले काम गर्छ ? गर्छ सायद । कसलाई ? जसले माग गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई नै । अनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई नि ? सम्भवतः गर्दैन । एसएमईलाई किन सम्बोधन गर्दैन ? यो प्रश्नको जवाफका लागि भने अब धेरै घोत्लिनुपर्छ । किनभने एसएमई के हो ? एसएमई कहाँ छ ? राज्यले एसएमईलाई कसरी चिन्छ ? एसएमई संचालक सिंहदरबारभित्र पुगेर मन्त्री र सचिवका टेबुल ठोक्दै आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्थाका छन् कि छैनन् ? यसको संरचना कस्तो छ ? भन्नेलगायतका प्रश्नको जवाफ नखोजी सिंहदरबारका टेबलमा चर्चा भइरहेको स्टिमुलेसन प्याकेजले एसएमईलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनेर यकिन गर्न सकिदैन । एसएमईको महत्व घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले करिब ४ लाख एसएमई दर्ता छन् । दर्ता नभएका एसएमईको संख्या करिब ५ लाख रहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह बताउँछन् । दर्ता भएका एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । ४ लाख एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिनु भनेको एउटाले ६.५ जनालाई रोजगारी दिनु हो । दर्ता नभइ संचालन भएका एसएमईले पनि सोही संख्यामा रोजगारी दिएका छन् भने उनीहरुले थप ३२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । यो दुबै संख्या जोड्दा ५८ लाख ५० हजार हुन्छ । अर्थात एसएमईले ५८ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । दर्ता नभएका एसएमईको आकार दर्ता भएकाहरुको भन्दा केही सानो हुन्छ र रोजगारी पनि कम हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि यो क्षेत्रमा कम्तिमा ५० लाखले रोजगारी पाएका छन् । यो संख्या स्वरोजगारसहितको हो । उद्योगको एउटा इको सिष्टम हुन्छ । जस्तो कि चितवनको कुनै किसानले गाई पालेको छ भने उसले उत्पादन गरेको दुध स्थानीय डेरीले किन्छ । त्यो डेरी एसएमई भयो । त्यो डेरीबाट सहकारीले लिन्छ । सो सहकारीको दुध अलि ठूलो डेरीले लिन्छ । अनि त्यसबाट पोखराको ठूलो उद्योग सुजल फुड्सले दुध किन्छ र चोकोफन वा आइसक्रिम बनाउँछ । अनि त्यो चोकोफन वा आइसक्रिम त्यही किसानका छोराछोरीले किनेर खान्छन् । अर्काे पनि उदाहरण दिऊँ । बुटवलको कुनै इटा उद्योगले उत्पादन गरेको इटा अर्घाखाँची सिमेन्टले कार्यालय भवन वा आफ्ना कर्मचारी क्वाटर बनाउन प्रयोग गर्छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रयोग गरेर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस बनेको होला । फास्ट ट्रयाकमा बनाइने पुलमा पनि प्रयोग होला । तर, त्यही इटाभट्टामा काम गर्ने कामदार वा साहूँले घर बनाउँदा पनि अर्घाखाँची सिमेन्ट नै प्रयोग गर्न सक्छ । एसएमईले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु ठूला उद्योगका लागि कच्चा पदर्थ हुन्छन् । ठूला उद्योगले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु त्यही एसएमईले उपभोग गरिदिन्छ । कस्तो राहत दिने एसएमईलाई ? यो आलेखको सुरुको प्रसंग पुन सम्झौं । अर्थात एसएमईलाई केही दिनै पर्दैन । राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईबाट फाइदा लिनुस् । एसएमई अहिले सबैलाई पाल्न सक्ने अवस्थामा छ । अर्थात सुरुमा उल्लेख गरिएको मगरको भूमिकामा । राज्य अहिले पनि त्यही कन्जुस पुरेतको भूमिकामा रहे हुन्छ । राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईको मर्ममा खेलेर ‘क्यास’ गर्नुस् । जस्तो कि बैंकहरु कर्जाको माग कम भएर आफूहरुको नाफा घट्ने हो कि भनेर रन्थन्निरहेका छन् । यी ९ लाख एसएमईको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पुँजीको अभाव हो । अहिले बैंकहरु मध्ये शहरमा १३ फिटे पिचरोडले छोएको घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् । एसएमईले यस्तो धितो दिन सक्दैन । परियोजना धितोको अवधारणा ल्याउनुस् । एसएमईले केही वर्षभित्रै ८/१० खर्ब कर्जा लिइदिन सक्छ । अहिले दर्ता भएका करिब ४ लाख एसएमईको ४ खर्ब ३८ खर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । उनीहरुले अहिलेसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा उपभोग गरेका छन् । दर्ता नभएका ५ लाख एसएमईलाई पनि औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने योजना सरकारले बनाउनु पर्यो । नडराउनुस्, राहत दिनु पर्दैन । परियोजना धितोमा कर्जा पाइने नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्यो । यसो गर्न सके बैंकको कर्जा उनीहरुले लिइदिन्छन् । बैंकको नाफा बढ्छ । सेयरधनीले लाभांश धेरै पाउँछन् । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । नाफा बढेपछि बैंकहरुले तिर्ने कर बढ्छ । एसएमई आफैले नाफा गरेभने उनीहरुले पनि कर तिर्छन् । रोजगारीबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई आयकरको सीमामा राखेर थप कर असुल गर्न सकिन्छ । नपत्याए कुनै पनि कर कार्यालयको शाखा अधिकृतलाई सोध्दा पनि हुन्छ । अर्काे पनि फाइदा लिनुस् । यो फाइदा पनि ठूला उद्योग तथा व्यापारिक संस्था र सरकारले सँगसँगै लिन सक्छन् । जस्तो कि अहिले एसएमईले उत्पादन गरेको दुध विक्री नभएर सडकमा पोख्नु परेको छ । बन्दा, काउली र गोलभेडाहरु खाल्डो खनेर पुर्नु परेको छ । एसएमईले उत्पादन गरेका वस्तुहरु किन्नुस् । चाढै सढ्ने गल्ने बस्तुहरुलाई कोल्डस्टोर बनाएर राख्नुस् । बेमौसमा नाफा खाएर देशका कुनाकाप्चा पुर्याएर बेच्नुस् । एसएमई यस्तो गर्न सक्दैन । ठूलो पुँजी लगानी गर्ने व्यवसायी र सरकारले गर्न सक्छ । कर्णालीको सिमी र फापर काठमाडौं ल्याएर बेच्दा पाएको नाफाको मिठास सरकारलाई पनि थाहा होला नै । तर, व्यापार व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्न नचाहेमा वा नसकेमा मात्रै सरकार विकल्पको रुपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । एसएमईमा काम गर्ने जनशक्तिलाई सरकारले तालिम दिनुस् । सक्नुहुन्छ भने ठूला उद्योगी व्यवसायीले पनि दिदाँ विग्रदैन । यसो गर्दा पनि सरकारलाई नै फाइदा छ । जस्तो कि इलाम वा पाल्पाको सानो ढाका उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले ढाकाको खादा राम्रो बनाउँछ । ढाकाको खादा राम्रो उत्पादन भयो भने सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा मन्त्री र सचिवहरुलाई सोही खादा लगाइदिन्छन् । राम्रो खादा लगाएको बेला पत्रकारले तपाईहरुको खिचेको फोटो संचारमाध्यममा आउँछ । फोटोमा तपाईहरु नै राम्रो देखिनुहुन्छ । ढाकाको राम्रो खादा बोकेर घर जानुभयो भने तपाईका छोराछोरी पनि मख्ख पर्छन् । राम्रो ढाकाको मूल्य अलि बढी हुन्छ । मूल्य बढी भएपछि सरकारलाई कर बढी आउँछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले यो पनि नविर्सनुस् । एसएमईमा कार्यरत कामदारलाई तालिम दिँदा ठूला व्यवसायीलाई पनि फाइदा छ । जस्तो कि एसएमईको रुपमा संचालित जिरीको कुनै चिज उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले गुणस्तरीय चिज उत्पादन गर्छ । सफा राख्छ । प्याकेजिङ आकर्षक बनाउँछ । अनि त्यो चिज किनेर अमेरिकाको कुकुरलाई खुवाउन निर्यात गर्ने ठूला व्यापारीले नै हो । एसएमईवालाले अमेरिका निर्यात गर्ने होइन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नविर्सनुस्, यसमा पनि कर लिन पाउँनु हुन्छ । तालिम दिँदा पनि पैसा आउँछ । केही वर्ष सित्तैमा तालिम दिनुभयो भने पछि त पैसा तिरेर पढ्न आउनेहरु हुन्छन् । केही वर्ष सरकार र ठूला व्यवसायीले संयुक्त रुपमा तालिम केन्द्रहरु स्थापना निशुल्क तालिम दिने व्यवस्था गर्नुभयो भने पछि आम्दानीको परपर्दाे माध्यम हुन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्ता तालिम केन्द्रले पनि कर तिर्छन् भन्ने कुरा नै नविर्सनुस् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र बीरगञ्जमा ढाँठ तेर्स्याएर चलेको छ । अर्थात भन्सार राजस्वबाट । चैत ११ देखिको लकडाउनले ढाँठ तेर्स्याए पनि खोलि दिनुपर्यो भनेर महसुल बुझाउन आउनेको संख्या कम भएको छ । त्यसैले कर्मचारीलाई तलब दिनै नसक्ने अवस्था आयो भनेर अर्थमन्त्रालय तिल्मिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईका अर्थमन्त्रीको यो संकट टार्न एसएमईले बम्बर प्याकेज ल्याएको छ । तपाईलाई मात्रै होइन, तपाईका अर्थमन्त्रीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ ‘स्केल अफ इकोनोमी’को सिद्धान्त । त्यही कुरा व्यापारीले लिए भने नाफा भनिन्छ, सरकारले लियो भने कर वा राजस्व भनिन्छ । नाम जे दिए पनि पैसा लिने न हो । पैसा धेरै जम्मा पार्नको लागि एउटै बस्तुको मूल्य (सरकारले लिँदा कर वा राजस्व, व्यापारीले लिँदा नाफा) राखियो भने आम्दानीको परिमाण कम हुन सक्छ । कम नाफा खायो भने धेरै वस्तु बिक्री गरेर बढी पैसा जम्मा पार्न सकिन्छ । अहिले एसएमईलाई दुध दुहुने मेसिन चाहिएको छ । खेतबारी जोत्ने हाते ट्याक्टर चाहिएको छ । चिस्यान केन्द्रका लागि धेरै उपकरण चाहिएको छ । यस्ता धेरै यन्त्र र उपकरण चाहिएको छ । त्यसैले एसएमईमा प्रयोग हुने यन्त्र र उपकरणमा केही वर्षका लागि १ प्रतिशत मात्रै कर दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने राजस्व टन्न जम्मा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मौका नगुमाउनुस् । तर, खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर नलिइदिनुस् विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एकजना मानिस स्वस्थ रहन उसले दैनिक २२ सय ७९ क्यालोरी खानुपर्छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार २२ सय ७९ क्यालोरी प्राप्त हुने खाद्यन्न खरिद गर्न करिब १ सय २१ रुपैयाँ लाग्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले परिवारमा औसत सदस्य संख्या पाँच जनाको छ । विभागको यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने एउटा परिवारलाई आवश्यक खाद्यान्नका लागि दैनिक ६ सय ५ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । अर्थात मासिक १८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ । एउटा परिवारको लागि घरभाडा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु, संचार, शिक्षा, यातायात, सामाजिक संस्कार जस्ता खर्चको हिसाव गर्दा ४० हजारभन्दा बढी हुन्छ । यो ४० हजारमा खाद्यान्नको १८ हजार रुपैयाँ जोड्दा मासिक खर्च नै ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मासिक ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्ने भएकोले बार्षिक खर्च नै ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हुन्छ । विवाहित व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भयो भने सरकारले तोकेको सीमाअनुसार सो व्यक्तिले १० प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । कुनै परिवारमा त एकजनाले मात्रै कमाएर परिवारै पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा परिवारलाई खानलाउन नपुग्ने आम्दानीमा पनि कर तिर्नु परिरहेको हुन्छ । त्यसैले खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर लिने अहिलेको व्यवस्था हटाइदिनुपर्छ । व्यवसाय सुरु नगर्दै मुलधन नखाइदिनुस् कुनैपनि प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायको प्रकृति हेरेर सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनु पर्छ । व्यवसाय दर्ता गराउँदा सरकारलाई चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि कम्पनी वा फर्म दर्ता सहज बनाउनु जरुरी हुन्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सोभन्दा माथिको कम्पनीको हकमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ । वाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग वाणिज्य विभागमा १ लाख रुपैयासम्म पूँजी भएको व्यवसाय दर्ताका लागि १ हजार रुपैया दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । दर्ता भइसकेको व्यवसाय नविकरण गर्दा भने ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसैगरी, विभिन्न सीमा तोकेर पुँजी अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै पूँजी भएको व्यवसाय दर्तामा ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने १५ हजार रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीको हकमा १ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा तोक्दै १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको पूँजी भएमा प्रतिएक लाखमा ३० रुपैयाँका दरले दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गराउँदा १० लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै ५० करोडभन्दा माथि पूँजी भएमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लाग्ने गरेको छ । प्राईभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा र पब्लिक लिमिटेडबाट प्राईभेट लिमिटेडमा कम्पनी रुपान्तरण गर्दा कम्पनीको पूँजी अनुसारको नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभाग घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा व्यवसाय दर्ता गराउँदा विभागले उद्योगको प्रकृति हेरेर विभिन्न ७ प्रकारमा विभाजन गर्दै आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ पूँजी रहेको उद्योगलाई लघु उद्योग अन्तर्गत राखिन्छ । दश करोड रुपैयाँसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्न सकिन्छ । दश करोडभन्दा माथि २५ करोड रुपैयाँसम्म अधिकतम पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग न्तर्गत दर्ता गरिन्छ भने २५ करोडभन्दा बढी पूँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्ने गरिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा उद्योग दर्ताका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको प्राईभेट फर्मका दर्ता गर्दा १ हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने साझेदारी फर्म दर्ता गर्दा ७ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै एक करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँ पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ३० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने ५ करोडभन्दा माथि पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ५० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी दर्तामा लाग्ने शुल्क भनेको व्यवसाय सुरु गर्नुअघि मुलधनै खाइदिने परिपाटी हो । सरकारले सर्वसाधारणको मुलधन खाने परिपाटीको अन्त्य गरी व्यवसायबाट आम्दानी गर्न थालेपछि कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपालका अर्थशास्त्रीबीच एउटा कथा या किंबदन्ती चर्चित छ । त्यो कथा या किंबदन्ती नै उल्लेख गरौं पहिला । केही समय पहिलाको कुरा हो । अफ्रिकाको एउटा देश चरम आर्थिक मन्दीमा फसेछ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा नागरिकको जीवनचर्या कष्टकर हुने नै भयो । यही संकटको बीचमा एक जना विदेशी पर्यटक सो देशको एउटा होटलमा पुगेछ । त्यही होटलमा बस्ने भनेर होटलवालालाई १० अमेरिकी डलर अग्रिम (एडभान्स) दिएछ । ऊ झोला राखेर घुम्न निस्किएछ । त्यो १० डलर पाएपछि त्यो होटलवालाले दौडदै गएर मासु पसलेलाई पहिलाको बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र होटललाई चाहिने मासु उधारोमा लिएछ । मासु पसलेले खसी किनेको किसानलाई तिर्न बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र उसलाई चाहिने खसी बोका उधारोमा लिएछ । किसानले त्यो रकम खाद्यान्न पसलमा बाँकी रहेको १० डलर तिरेछ र बाँकी खाद्यान्न उधारोमा लिएछ । खाद्यान्न पसलेले व्यापार राम्रै चलेको बेलामा वेश्यागमन गरेको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ, त्यो तिरेछ । ती वेश्याले पहिला होटलको कोठा भाडामा लिएको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ । खाद्यान्न पसलेले रकम दिने वित्तिकै सो रकम लगेर होटललाई दिइछन् । त्यतिबेला सो पर्यटक बाहिर घुमेर फर्किएछ । र, त्यो होटलमा बस्न मन लागेन भन्दै १० डलर फिर्ता मागेर हिडेछ । यति काम भइसक्न एक घण्टा पनि समय लागेनछ । एक घण्टाभन्दा पनि छोटो समयमा नै त्यो १० डलरले ५० डलरभन्दा बढीको आर्थिक गतिविधि संचालन गर्यो । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएर मन्दीको चरम अवस्था आइपरेको समयमा नगदले कसरी काम गर्छ भन्ने यो कथाको सार हो । अहिले नेपाल पनि आर्थिक मन्दीको कुचक्रतिर तीब्र बेगमा दौडदैछ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लागू गरेको लकडाउनले करिब २० लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने सरकारी निकायहरुकै आकलन छ । उद्योगधन्दा बन्द छन् । अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाबाहेकको उत्पादन, आपूर्ति र बिक्री वितरण करिब ठप्प छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या र उपभोक्ताको आम्दानी गुमेका कारण उपभोगमा व्यापक कमी आएको छ । अर्थात अर्थतन्त्र चलायमान गराउने संयन्त्रहरु ५५ दिनभन्दा लामो समयदेखि उपरखुट्टी लाएर सुतिरहेका छन्, ठप्प छन् । आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हुँदा यो सिजनमा उत्पादन हुने केरा, लिची, काउली, गोलभेडा, परवल, बन्दा, हरियो सागपात, दुध, माछामासु जस्ता कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, मजदुर र कामदारको रोजिरोटी गुमेकोले चुल्होमा आगो बल्न छोडेको छ । उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानहरु बन्द हुँदा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारले पनि नियमित तलब तथा ज्याला पाउन छोडेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको त झन् बेग्लै पीडा छ । बस्तु विनिमयको सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दाे माध्यम बनेको मुद्रा (सामान्य बोलिचालीको भाषामा र आम अभ्यास अनुसारको पनि पैसा) को अभावमा मान्छेको जीवन असाध्यै कष्टकर बनेको छ । यो कष्टले अर्बपति उद्योगी व्यापारीहरु बिनोद चौधरी, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, पवन गोल्यान, किशोरबादे श्रेष्ठ, शतिश मोर, शाहिल अग्रवाल, अन्जन श्रेष्ठ, रुप ज्योतिहरु मात्रै होइन, हुम्ला, मुगु, जुम्लातिरका शाही ठकुरी, मकवानपुरतिरका चेपाङ, महोत्तरी, धनुषातिरका यादव, मण्डल, साह, झापा, मोरङतिरका राजवंशी, सोलुतिरका शेर्पा, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोकतिरका तामाङलगायत पनि प्रताडित छन् । यो संकटबाट बाहिर निस्कने कुनै विधि छ, जसले अर्बपति उद्योगी व्यवसायीदेखि दैनिक कुटो-काेदालो र ज्यालादारीमा छाक टार्नेसम्मलाई एकै पटक सम्बोधन गर्न सकियोस् ? राज्यको इच्छाशक्ति हुने हो र जनतालाई सरकार भएको आभाष दिलाउन खोज्ने हो भने विकल्प छ भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री । ‘लकडाउनले सडक खाली छ, यस्तो बेलामा साइरन बजाउँदै करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने पजेरोमा हिड्नेहरुलाई समस्या नपरेको होला तर दिनभर कमाएको सामलले बेलुकी जहान छोराछोरीको भेट भर्छु भनेर पसिना बगाउनेहरुलाई त असाध्यै गाह्रो भएको छ, भोकले मर्न आँटेकाहरुलाई बचाउनु पर्यो, अहिले पाखुरीमा बल बाँकी हुनेहरुले नै हो भोलिका दिनमा पनि श्रम गर्ने, त्यसैले छाक टार्न मुस्किल पर्नेहरुलाई सरकारले सोझै नगद दिनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री क्षेत्रले भने । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने नगद राहत दिनुको साटो खाद्यान्न दिनु उचित हुने बताउँछन् । ‘सरकारले यसअघि कामका लागि खाद्यान्न र कामका लागि नगद गरी दुईटा अवधारणको परियोजना संचालन गरेको थियो, ती परियोजनामा मैले पनि सहभागी भएर हेर्ने अवसर पाएको थिएँ, नगद अनुदान दिदाँ सप्तरी, सिराहा जस्ता जिल्लामा बढी दुरुपयोग भएको थियो भने उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा संचालन गरिएको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा दुरुपयोगको मात्रा कम थियो । हाम्रो समाज यही हो, सोच यही हो, त्यसैले नगदकाे साटाे  खाद्यान्न राहत दिदाँ हुन्छ, तर जे दिए पनि तत्काल र पीडितले अनुभुत गर्ने गरी तत्काल दिनुपर्यो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भने नगदमै राहत दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘केन्द्रीय तथ्यांक हेर्ने हो भने सय रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ८० रुपैयाँ उपभोगमा खर्च हुँदो रहेछ, यो वर्ष बढेर ८५ रुपैयाँ पुग्छ भनिएको छ, यो उपभोग भनेको महंगा गाडी किनेको, हलमा गएर फिल्म हेरेको, सेयर वा मोबाइल किनेको, रेष्टुरेन्टमा गएर रक्सी मासु खाएको जस्तो पनि हो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले कूल उपभोगको ४६ प्रतिशत खर्च भान्साको लागि र ५४ प्रतिशत अन्य खर्च हुने देखाएको छ, अहिले हातमुख जोर्न समस्या भएको भनेर राहत दिन लागिएको वर्गले महंगो गाडी किन्दैन, हलमा गएर फिल्म हेर्न पनि बन्द छ, होटल रेष्टुरेन्ट बन्द छन्, चामल किन्न छोडेर मोबाइल किन्दैन, त्यो वर्गको करिब ७० प्रतिशत खर्च भान्साकै लागि हुन्छ भने उसको भान्सामा पाक्ने खाद्यान्न, तरकारी, दाल वा गेडागुडी नेपालमै उत्पादन हुने प्रकारका हुन्छन्, त्यसैले त्यस्तो वर्गलाई नगदमै राहत दिदाँ नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले हातमुख जोर्ने समस्या भएको वर्गलाई नगद अनुदान दिदाँ तत्कालको लागि उसको जीवनयापन सहज हुने र दीर्घकालको लागि स्वरोजगारमुलक व्यवसायको विस्तार भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिने भनियो र कसैको परिवारमा ५ जना सदस्य रहेछन् भने उसले २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ, त्यो २५ हजार रुपैयाँमध्ये सो परिवारले केही रकम बचाएर केही बाख्रापाठा, हाँस कुखुरा वा अन्य यस्तै पशुपक्षी पाल्न सक्छ, बाँसका भाटा र जस्तापाता किनेर चियापसल गर्न सक्छ, कुनै तरकारी खेती वा अन्य आय आर्जनको कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्छ, त्यसैले बलियो संयन्त्र बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वित्तीय स्थायीत्वमा असर नपर्ने गरी नगद दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने । अनुदान कि ऋण ? पूर्व अर्थसचिव खनाल भने अनुदान (राहत) दिनुपर्ने बताउँछन् । ऋण दिदाँ पछि फिर्ता नहुने विगतको अनुभव रहेकोले लकडाउन अवधिभरको लागि चाहिने खाद्यान्न किनेर सरकारले नै बाढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई सरकारले ५ हजार रुपैयाँ दियो भने उसले किन्न जाने भनेको स्थानीय बजारमा हो, त्यो बजारमा सरकारले दिएको पैसाले सामान किन्न आएको भन्ने मौका छोपी व्यापारीले मूल्य बढाउन सक्छन्, कालाबजारी नियन्त्रणको लागि हाम्रो संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी छैन, तर सरकारले मात्रै किन्ने हो भने उसले धेरै सामान किन्छ, धेरै सामान किन्नेसँग बार्गेनिङ पावर बढी हुन्छ, सरकारले पनि स्थानीय उत्पादन नै किनेर राहतको रुपमा बाढ्ने भएकोले खाद्यान्न बाढ्नुपर्छ, ऋण दिदाँ फिर्ता हुँदैन, विगतको अनुभवले पनि त्यस्तै देखाउँछ, त्यसैले खाद्यान्न राहत दिनुपर्छ,’ खनालले भने । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भने ऋण दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । अर्थशास्त्री आचार्य र डा. अधिकारी पनि ऋण दिनु नै उपयुक्त भएको बताउँछन् । राज्यले ऋण दिदाँ पछि तिनुपर्छ भन्ने भावना जागृह हुने र यसले मानिसमा काम गर्ने हुटहुटी बढाउने उनीहरुको भनाइ छ । के गर्दैछन् अरु देश ? अमेरिकाले कर रकम फिर्ता गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार तिर्नुपर्ने भनिएको समयमा कर तिर्नुपर्ने तर त्यसको केही दिनभित्रमा नै सरकारले सो रकम फिर्ता गर्ने गरेको छ । यस्तै, अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो । अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो । क्यानडा सरकारले पनि कर रकम नै फिर्ता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ हजार डलर कर तिर्नेहरुलाई क्यानडा सरकारले २ हजार डलर रकम फिर्ता गरेको छ । तर, गत वर्ष कर नतिरेकाहरुलाई भने पछि रकम फिर्ता गर्ने गरी २ हजार डलर ऋण दिइरहेको छ । विश्वका अन्य देशहरुले विभिन्न मोडालिटी अपनाएका छन् । कुनै देशले रोजगारदातालाई राहत दिएर उनीहरुमार्फत कर्मचारी तथा कामदारको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेका छन् भने केही देशले राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिएका छन् । ‘रोजगारदातालाई राहत दिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने हो, राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिने अर्काे मोडालिटी हो, धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने कि सोझै दिने भन्ने वहस पहिलादेखि नै चल्दै आएको छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । कति दिने ऋण ? राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको औषत परिवार सदस्य संख्या ४.५ प्रतिशतभन्दा केही वढी छ । अर्थात एउटा पविारमा बढीमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । ५ जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिदाँ एउटा परिवारले महिनामा २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ । यो रकम सहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रको परिवारले पनि जेनतेन जीविका चलाउन सक्ने रकम हो । पैसा छ राज्यसँग ? कति चाहिन्छ ? यो हिसाव गर्नको लागि सवैभन्दा पहिला राहत दिनैपर्ने नागरिकको संख्या पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग यस्तो तथ्यांक नै छैन । पूर्वअर्थ सचिव खनाल ६८ प्रतिशत नेपालीको आम्दानीको मुल स्रोत नै कृषि भएकोले अहिले पनि उनीहरुको आम्दानीमा समस्या नभएको बताउँछन् । जग्गा जमिन नै नभएको ९ लाख परिवारलाई भने राहत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । खनालको भनाइ अनुसार ९ लाख परिवार (परिवार सदस्यको संख्या ५ जना मान्दा) का ४५ लाख जनतालाई राहत आवश्यक छ । अर्थशास्त्री आचार्य खनालको भन्दा केही बढी अंक निकाल्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या १८ प्रतिशत मानेको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड रहेकोले त्यसको १८ प्रतिशत मान्दा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या ५४ लाख हुन आउँछ । अर्थशास्त्री क्षेत्री र अधिकारी पनि अहिले बहुआयामिक गरिबीको कुरा नगरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतलाई पहिला सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या २८ प्रतिशत छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोडको २८ प्रतिशत भनेको ८४ लाख हो । ‘सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, पेन्सनर, बृद्धभत्ता तथा एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएकाले नियमित रुपमा रकम पाएकै छन्, संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि अहिले नै अप्ठेरो परिहालेको नहुन सक्छ, करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् भनिएको छ, यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा ५० लाख नेपालीलाई सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्ने हो भने बाँकीलाई अर्काे प्रकारको सहुलियतको कार्यक्रम ल्याउँदा पनि हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । ५० लाख नेपालीलाई ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिन २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । चार महिनासम्म यसरी ५ हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने हो भने १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारसँग छ त १ खर्ब रुपैयाँ ? ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १६ अर्ब रुपैयाँ छ, सांसद विकास कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ छ, यो रकम यस्तो विपतको बेलामा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, २५ अर्ब रुपैयाँ त यहीँ देखियो, रकमको अभाव हुँदै होइन,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् । ‘पेट्रोलमा विगतदेखि नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाइने गरेको कर रकम नै २० अर्ब जति भएको छ, विदेश जाने कामदारसँग उठाएको रकम २० अर्ब जति नै छ, प्रदुषण शुल्क भनेर पेट्रोलियम पदार्थ लगाइएको कर पनि त्यसैछ, क्यान्सर रोकथामको लागि भनेर चुरोटको खिल्लीमा लगाइएको कर रकम खर्च भएको छैन, त्यसै थन्केर बसेका यस्ता रकम खोज्दै जानुभयो भने १ खर्ब रुपैयाँ त सजिलै भेटिन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । कसरी गर्ने तथ्यांक संकलन ? तथ्यांक संकलनको काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्छन् पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री । ‘वडाअध्यक्षहरुलाई आफ्नो वडामा बस्नेहरुको अवस्था के कस्तो छ भन्ने अद्यावधिक जानकारी हुन्छ, स्थानीय तह र त्यसमा पनि वडालाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्छन्, संघीयता कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । अर्थशास्त्री आचार्य पनि वडामार्फत तथ्यांक संकलन गर्नु सहज हुने बताउँछन् । वडा कार्यालयहरुले राहत दिनुपर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरुकै समन्वयमा रकम दिने व्यवस्था गर्ने हो भने दुरुपयोगको मात्रा कम हुने उनीहरुको भनाइ छ । कसरी दिने पैसा ? अर्थशास्त्री आचार्य यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भारतबाट लिन सकिने बताउँछन् । ‘भारतले सन् २०१४ देखि जनधन योजना लागू गर्यो, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने सबैलाई आधार कार्ड दिइयो, एक रुपैयाँ पनि नराखी बैंक खाता खुले, सोही खातामा सरकारले एकै पटक लाखौं मानिसलाई रकम दिन मिल्ने संयन्त्र विकास गरियो, डिमनीटाइज्ड कार्यक्रममा त रिक्सा चालक र ठेलागाडावालाले पनि अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरियो, हामीले पनि यस्तै कुनै मोडालिटी अपनाएर नागरिकलाई सोझै रकम दिन सकिन्छ,’ आचार्यले भने । पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्र भने नेपालकै अभ्यास पनि पर्याप्त भएको बताउँछन् । उनले उल्लेख गरेको सन्दर्भ भूकम्पबाट घर भत्केकाहरुलाई राज्यले दिएको अनुदान रकम सम्बन्धी मोडालिटी हो । ‘भूकम्पले घर भत्काइदिएका ८ लाख परिवारलाई बैंकमार्फत नै राज्यले अनुदान दिन सक्यो, अहिले राहत दिनुपर्ने भनिएका व्यक्तिहरुमा तिनीहरु पनि पर्न सक्छन्, थप अरुलाई पनि यसैगरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत राहत दिन सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । अर्थशास्त्री डा. अधिकारी भने सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गर्न सकिने बताउँछन् । व्याज कति राख्ने ? कहिलेसम्ममा तिर्ने ? अर्थशास्त्रीहरु सरकारले दिने ऋण रकममा व्याज राख्न नहुने बताउँछन् । सरकारले निर्व्याजी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रकम दिने र उनीहरुले राज्यसँग बढीमा १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च लिएर पीडितलाई विनाव्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयपुक्त हुने विज्ञको सुझाव छ । यस्तो रकम तिर्ने म्याद कम्तिमा १ वर्ष र बढीमा २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने अर्थशास्त्रीहरुले बताए । कोरोना संकट चाढै सकिए १ वर्षको लागि र अलि लम्बिए २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ । तिर्छन त जनताले राज्यको ऋण ? ‘मलाई डर लागेको कुरा नै यो भोटको विषय बन्छ भन्ने हो, विगतमा सरकारले दिएको ऋण पनि पछि मिनाहा गरियो, सरकारको पैसा भनेपछि सक्नेले पनि नतिर्ने मानसिकता छ,’ पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन् । तर, अर्थशास्त्रीहरु क्षेत्री, आचार्य र अधिकारी भने तिर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन् । ‘वर्षमा सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने सरकारको कार्यक्रम नै छ, यो महामारीको सन्त्रास कम भएपछि रकम तिर्न नसक्नेहरुलाई सोही कार्यक्रममा काममा लगाउने र तिर्न सक्नेहरुलाई तिराउने, नियतबस नतिर्नेहरुलाई सरकारी बाँकी असुल गर्ने व्यवस्था अनुसार उठाउने परिस्थिति बनाउनु पर्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । सन् १९३० को महामन्दी र सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको बेलामा विभिन्न देशहरुले नागरिकलाई रकम दिएर काममा लगाएको पूर्व अर्थसचिव खनालले स्मरण गरे । करदाता बढ्छन् अर्थशास्त्री आचार्य सरकारले अहिले यसरी ऋण रकम दिदाँ आगामी दिनमा करदाता बढ्ने सम्भावना देख्छन् । ‘अहिले सरकारले जसजसलाई ऋण दिन्छ, उनीहरुलाई बैंक मार्फत दिउँ, रकम लिनलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरौं, अहिले राहत लिन योग्य मान्छे केही वर्षपछि कर तिर्न योग्य पनि बन्न सक्छ, यसले आयकर बढ्छ, सरकारलाई दीर्घकालिन स्रोतको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ऋण उठेपछिको रकम के गर्ने ? यसको लागि बेग्लै कोष बनाउन सकिने अर्थशास्त्री डा. अधिकारी बताउँछन् । अहिले ऋणको रुपमा दिइएको रकम उठेपछि त्यस्तो रकम जम्मा गरेर एउटा कोष बनाउने र त्यस्तो कोषबाट स्टार्टअप वा उद्यमशीलता विकासको लागि सहायता प्रदान गर्ने दीर्घकालिन योजना बनाउन सकिने डा. अधिकारीले बताए । कार्यान्वयन गर्ला त सरकारले ? यो प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै छ । कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि अमेरिकाले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) को १३ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । भारतले जीडीपीको १० प्रतिशतको, जापानले २१ प्रतिशत र मलेसियाले १७ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गरिसके । नेपालले भने अहिलेसम्म खासै कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्रै राहतमा ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । तर, स्थानीय तहहरु राहत वितरणका लागि आदेश आएको रकम नआएको गुनासो गरिरहेका छन् । जननिर्वाचित सरकारले जनतालाई अप्ठेरो परेका बेला राहतका कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने जीवनभर मागेर (चुनाव जित्नका लागि भोट, पार्टी चलाउन चन्दा, भीड देखाउँन, आफन्त, साथीभाई र इष्टमित्र) सत्तामा पुगेकाहरुलाई राज्य भनेको अभिभावक हो, यसले आपत विपदको बेलामा दिनु पनि पर्छ भन्ने स्वीकार गर्न केही समय लागेको मात्रै हुन सक्छ ।

कोरोना महामारीले आर्थिक संकट निम्त्याएपछि व्यवसायिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? व्याज कसरी तिर्ने ? व्यवसायीका प्रतिनिधि मूलक संस्थाहरुले व्याजमा छुट दिन, व्याज दर घटाउन, कर्जाको सीमा बढाउन माग गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफा घट्ने चिन्तामा छन् । लगानीकर्ताहरु लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । बैंकका लगानीकर्ताको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पछिल्लो निर्णयमा बैंकका सीईओहरुको संस्था बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । यी महत्वपूर्ण विषयहरुमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेकाे विकास वहस । तपाईंले ५ वर्षको लागि गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के के गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको आफ्नै लक्ष्यहरु छन्, उदेश्यहरु छन्, योजनाहरु छन् । वित्तीय स्थायीत्व, मौद्रिक स्थायीत्व कामय गर्नु नै मूल लक्ष्य हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्नु, वित्तीय क्षेत्रलाई सहज, सरल र सुरिक्षत बनाउँदै लैजानु, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रबाट स्रोत साधन परिचालन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सुधारतर्फ तपाईंको कार्यसूची के के छन् ? राष्ट्र बैंक आफैंमा विश्वसनीय संस्था हो । यसको इतिहास लामो छ । राष्ट्र बैंकले असाध्यै विश्वसनीय मौद्रिक अधिकारीको रुपमा, नियामकको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफूलाई आधुनिक र गतिशील संस्थाको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति लिई आएको छ । यो संस्थालाई प्रतिष्ठित संस्था बनाउने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकभित्र भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जानेछौं । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु छ । जनशक्तिको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गरी थप प्रभावकारी बनाउनु छ । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय क्षेत्रको आशाको केन्द्र पनि हो । यो संस्था आफैंमा प्रभावकारी र सुशासित हुन जरुरी छ । अनुशासित हुन जरुरी छ । हामी राष्ट्र बैंकलाई एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा उभ्याउन चाहान्छौं । सँगसँगै, राज्य प्रणाली संघीय मोडलमा गएको छ । हामीले केन्द्रीय बैंकलाई संघीय मोडलमा आवद्धता गराउँदै लैजानु छ । यसलाई पनि मैले आफ्नो कार्यसूचीमा राखेको छु । स्रोत साधनको हिसावले राष्ट्र बैंक सम्पन्न छ तर जनशक्ति प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्छ । यसतर्फ सुधारको योजना के के छन् ? तपाईंले भनेको विषयमा म त्यति सहमत छैन । अलि पहिला तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकको जनशक्ति परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने खालको थियो । तर अहिले नयाँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्ने जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा छ । राष्ट्र बैंकमा फ्रेस ब्लड आएको छ । हामी राष्ट्र बैंकमा ज्वोईन हुँदा करिव ४ हजार कर्मचारी थिए । अहिले करिव १ हजार ५० जना मात्र छन् । नयाँ पुस्ता प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल नै छ । लकडाउनको बेलामा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले अन्तर बैंक काम पनि गरिरहेका छौं । होला, हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेका धेरै कामहरु बाहिर ल्याउन नसकेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज छैन, ट्वीटर एकाउन्ट छैन । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विदेश जाँदा अहिले पनि गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन् । मोबाइल रिचार्ज गर्दा मोवाइल बैकिङ वा वालेट प्रयोगको सट्टा अझै सिमकार्ड किन्छन् । यी त प्रविधिमैत्री संकेत होइनन् नि ? तपाईले उठाएका विषय केही सहि छन्, केही सहि होइनन् । फेसबुक वा ट्वीटरको विषय मलाई अरुले पनि भनेका छन्, ट्वीटमा ट्याग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसरी जाने ? कतिसम्म जाने भन्नेमा पनि संस्थाको आफ्नै नियम हुन्छ । यसमा ह्वात्तै जान सकिँदैन । तर प्रभावकारी सञ्चारको लागि, सर्बसाधारणको फिडव्याक लिनको लागि हामी सामाजिक सञ्जालमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि होला । तर अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा जाने राष्ट्र बैंकको नीति छैन । यसमा हामी पुर्नविचार गर्छौ, छलफल गर्छौ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश जाँदा गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन्, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न जान्दैनन्, सिमकार्ड किनेर मोबाइल रिचार्ज गर्छन्, मोबाइल बैकिङ चलाउन जान्दैनन, डिजिटल पेमेन्ट वालेट चलाउँदैनन् भन्ने तपाईको प्रश्न गलत नै हो । केही अपवाद होला । त्यसलाई जर्नलाईज गर्नुहुन्न । विदेशमा जाँदा कार्ड हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्ला भनेर विकल्पको रुपमा केही करेन्सी बोकेर जानुलाई अनौठो मान्नु भएन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने जतिबेला मोवाइल बैंकिङ शुरु भयो, त्यति बेलादेखि नै मैले प्रयोग गर्दै आएको छु । वालेट प्रयोग गर्दाको तिता अनुभवहरु पनि छन्, ती विस्तारै सुनाउला । हाम्रो मुल उद्देश्य नै क्याँसलेस सोसाईटी बनाउँनुछ । धेरै भन्दा धेरै डिजिटल पेमेन्टलाई सिस्टमेटिक गर्नुछ । त्यसका लागि पहिला त राष्ट्र बैंकका साथीभाई नै लाग्ने हो नि । राष्ट्र बैंकभित्र कति कर्मचारीले वालेट चलाउँछन् भनेर सर्भे नै त गरेको छैन र तथ्याङ्क भन्न सक्दिन । तर सर्सर्ती हेर्दा तपाईले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकभित्र छैन । सरकारले आयको स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा अब ठूलो परिणाममा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ भन्ने अडकलबाजी बजारमा भईरहेको छ ? सरकारले कतिसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ? बढी मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वित्तीय बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको राजश्व आम्दानी सन्तोषजनक नै छ । सवा आठ महिनासम्मको अवस्था सामान्य भएको र सरकारी राजश्व पनि राम्रो अवस्थामा भएकोले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाईसकेको छ । क्यालेन्डर भन्दा बढी ऋण उठाउने सम्भावना कम छ । अर्को वर्ष के हुन्छ त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यसभित्र पनि सीमा हुन्छ । संविधानले दिएको, कानुनले दिएको सीमा भित्र रहेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सरकारले ऋण उठाउने हो । कथम् कदाचित बेसी ऋण उठाउनु पर्यो भने त्यसको असर तरलतामा, व्याजदरमा पर्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारले ऋण उठाउँदा त्यो रकम फेरी खर्च हुन्छ । पैसा बजारमा आउँछ । यो साइकल रेगुलर भईदियो भने धेरै ठूलो असर गर्दैन । तर साइकलमा नै ब्रेक भयो भने तरलतामा दवाव सिर्जना गर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारीसँग राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायी कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा असर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै मिहेनत गरेर बनाएको नीति र विधिमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो कम्प्रमाइजको बावजुत हामीले फेरी पनि वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नै पर्ने चुनौति छ । कोराना महामारीसँगै नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । विदेशी लगानी, ऋण, अनुदान ल्याउन पनि गाह्रो छ । यो अवस्थामा विदेशी मुद्रा संचितिलाई बलियो बनाई राख्न राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमहरु के के हुन सक्छन् ? मैले अघि नै भने वित्तीय स्थायीत्वको चुनौति, तरलता व्यवस्थापनको चुनौति । रेमिट्यान्समा अहिले नै ठूलो गिरावट छैन । तर अर्को साल उल्लेख्य मात्रामा घट्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले विदेशी विनिमयमा असर पर्छ नै । तर अहिलेको अवस्थामा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन धेरै गाह्रो छैन । हाम्रो आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । अर्को वर्ष भने हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको लागि हामीले गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । बीओपीमा धेरै नै प्रेसर पर्यो भने विश्व बैंक, आईएमएफसँग सहयोग लिने विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्रारम्भिक गृहकार्य हामीले थालिसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । त्यसको लाभ नेपाललाई कहाँ कहाँ हुन्छ ? हाम्रो कुल आयातको २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको बिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य गिरावट भएकोले आयत बिल रकम घट्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा पनि केही न केही सहयोग गर्छ । तर कोरोना महामारीले अन्य लागत वृद्धि भएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने गिरावटले अन्य वस्तुको मूल्य पनि घट्छ नै भन्न गाह्रो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक ऋणको व्याज छुट हुनुपर्ने वा कर्जाको व्याजदर घटाउनु पर्ने भन्ने माग गरिरहेका छन् । बेलायत, अमेरिका, जापान लगायत देशका केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरुको व्याज उल्लेख्य मात्रामा घटाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मसँगको भेटघाटमा पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् ।  तपाईंले दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जस्तै हामीले गर्न गाह्रो छ । राज्यको तर्फबाट त्यति ठूलो प्याकेज ल्याउन सक्न अवस्था छैन । हामीसँग त्यति ठूलो कोष पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । व्यवसाय नभएको अवस्थामा कर्जाको व्याज तथा किस्ता तिर्न गाह्रो हुने भएकोले किस्ता तिर्ने समय केही पर सार्ने काम भईसकेको छ । तिर्न सक्नेको लागि केही व्याज छुट दिएका छौं । कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नको लागि यथेष्ट समय हामी दिन्छौं । कोरोना महामारीको अवस्था स्पष्ट नभएको, संक्रमणबाट बाहिर निस्कन नसकेको, लकडाउन यथावत रहेको अवस्थामा हामी छौं । संक्रमणबाट बाहिर निस्किएपछि, लकडाउन अन्त्य भएपछि तत्काल बौराउन सक्ने उद्योगहरुलाई के गर्नुपर्छ, जस्लाई बौराउन वर्षौ लाग्न सक्छ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर हामी केही न केही सुविधा दिन्छौं । त्यसका लागि सेक्टरवाईज, कष्टुमर वाईज वा इन्डिभ्युजल ऋणीहरुको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, जसले हामीलाई उचित नीति लिन सजिलो होस् । ऋणीलाई किस्ता तिर्न समय बढाउने मात्र हो कि व्याजदर घटाउन वा छुट दिन पनि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने ? त्यसतर्फ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । यस विषयमा बैंकर्सहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पहिलेदेखिको नीति के हो भने व्याजदर तोक्ने, घटाउने, बढाउने, छुट दिने काममा केन्द्रीय बैंक संलग्न नहोस् भन्ने हो । एकातिर ऋणीलाई व्याज छुट दिँदै गर्दा अर्कोतिर सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । बैकिङ सिस्टम स्टेबल हुनुपर्छ । हामीले लिएको नीतिका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई घाउँ नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत छ । तर ऋणीलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् । आधारभूत रुपमा बैकिङ प्रणाली विश्वकै उस्तै हो । केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि उस्तै हो । कोरोना महामारीको बेलामा बेलायतको केन्द्रीय बैंकले १ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । जापानले साना तथा मझ्यौला ऋणीलाई ५ महिनासम्म व्याज मिनाहा गरिदिएको छ । जर्मनले ऋणीहरुलाई १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा दिने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता काम किन गर्न सक्दैन ? राष्ट्र बैंकले यति नै मिनाहा गर्ने भनेर आफ्नो ट्रेजरी वा ढुकुटीबाट दिने कुरा भएन । त्यो सम्भव छैन । हामीले पुर्नकर्जाको सुविधालाई अझ बढाउन सक्छौं । पुर्नकर्जा विण्डोलाई ५० अर्बबाट ६० अर्ब बनाएका छौं । यसलाई अझै विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । यसबाट कर्जा लिनेले राम्रो लाभ पाईरहेका छन् । करिब ३२०० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको बजारमा ६० अर्बको सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा योगदान कति नै हुन्छ र ? केन्द्रीय बैंकले सबै कर्जा दिने त कुरै आउँदैन । यो त अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गर्ने एउटा विधि मात्र हो । अमेरिकाले कुनै उद्योग बचाउन पर्यो भने विलियन डलर लगानी गर्न पनि सक्छ । तर नेपाल सरकारको सामथ्र्य त्यति छैन । सरकारको ढुकुटी पनि तपार्इंहरुले हेर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो घाँटी रहेर बजारमा अफर गर्ने हो । फेरी पनि भन्छु– हामी सबैलाई बचाउन लागि परेका छौं । कटिवद्ध छौं । बजारमा नगद प्रवाह रोकिएको छ । यसलाई गतिशील बनाउन उद्यमीलाई अतिरिक्त कर्जा आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही नयाँ निर्देशन दिँदै छ कि ? वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाई दिनुपर्यो भनेर उद्योग व्यवसायीका छाता संगठनबाट प्रस्तावहरु आएका छन् । यसलाई हामीले केलाएर हेरेका छौं । जुनबेला बिजनेश एक्सपान्सन भइरहेको हुँदैन, त्यो बेलामा अतिरिक्त कर्जा माग हुनु कस्तो हो ? कसको वर्किङ क्यापिटल कति हो ? यस विषयमा बैंकर्स साथीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । कतिपय ऋणीले वर्किङ क्यापिटल पूरा क्षमतामा प्रयोग गर्नु भएको छैन, उहाँहरुले त्यो गर्नुहुन्छ । केही बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई क्षमता अनुसार स्वतः स्फूर्त कर्जाको सीमा बढाएको पनि पाएका छौं । जहाँ जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ लिमिट बढाईदिन बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई १०/१५ प्रतिशत कर्जा बढाउँदा उद्योग व्यवासय चल्छ भने बैंकहरुले त्यति सहयोग गर्नुपर्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्न रोक लगाउने सोच बनाएको हो ? अरु देशले त्यो खालको नीति लिएकोले नेपालमा पनि यस्तो हुनसक्छ भन्ने मानिसहरुले अनुमान गरेका छन् । तर यो विषयमा हामीले कुनै किसिमको मानसिकता बनाएका छैनौं । यो बेलामा नाफा कमाउने वा लाभांश वितरण गर्ने भन्दा पनि टिक्ने विषय ठूलो कुरा हो । यो विषयलाई हामी क्लोज्ली अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं । एउटा पब्लिक कम्पनीको लगानीकर्ता अर्को बैंकको ऋणी हुन्छ । सेयरधनीलाई लाभांश रोक्ने हो भने ऋणको किस्ता भुक्तानी प्रभावित होला नि ? हो, यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले मैले यो विषयमा गहिरो अध्ययन पछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ भनेको हुँ । लाभांशबाट कसैले कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने होला । कसैको जीविको पार्जन त्यसैबाट गर्नुपर्ने होला । हचुवाको भरमा, हल्लाको भरमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिँदैन । राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्न सक्छ भन्ने भन्ने आशंका पुँजी बजारमा फैलिसक्यो । लाभांशमा रोकतोक हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश तपाईंबाट पनि आएन । सेयर बजार खुलेपछि अर्को संकटको जोखिम देखियो नि ? हामी अध्ययन गर्छौ । सरोकार राख्ने पक्षसँग छलफल गर्छौ । एकातिर कोभिड–१९ को सन्त्रास छ, अर्कोतिर सेयर बजारमा थप सन्त्रास हुने कुरामा हामी सजग छौं । कोरोना महामारीसँगै विश्वभरका सरकारहरुले आम्दानी नभएका आफ्ना नागरिकहरुको बैंक खातामा पैसा हालिदिएका छन् । उनीहरुको राहत वितरण पनि विवादमुक्त छ । तर नेपालमा आम्दानी नभएको व्यक्तिहरुलाई सरकारले खाद्यान्य वितरण गरेको छ । जसमा धेरै किसिमका विवाद छन् । नेपाल सरकारले किन नगदमा राहत वितरण गर्न सकिरहेको छैन ? के बैंक खातामा नगद राहत वितरण गर्न नेपालको बैकिङ प्रणाली सक्षम छैन ? तपाईले भनेका कुरा सहि हो । नागरिकलाई नगदमा राहत वितरण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउँथे । उनीहरुले आफ्नो तजबिजअनुसार खर्च गर्न पनि पाउँथे ।  तर यस्तो विषय के ले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ भने त्यो देशको विकासको अवस्था कस्तो छ ? सरकारको सामथ्र्य, त्यहाँको सिस्टमले पनि निर्धारण गर्छ । हामीले सुन्छौं, विकसित मुलुकमा सोसियल नम्बर हुन्छ, सिङ्गल आईडी हुन्छ । त्यो नम्बर भित्र उसको आर्थिक हैसियत पनि झल्कन्छ । कमाई पनि झल्कन्छ । र राज्यले दिने सुविधा पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ । हामी कहाँ त्यस्तो सिस्टम विकास भएको छैन । नेशनल आईडी बनेपछि र त्यसलाई बैंक एकाउन्टमा सिङ्क्रोनाइज गरेपछि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर नगदमा राहत वितरण गर्न सकिन्छ । निक्षेपको अधिकतम् व्याजदर सीमा तोक्ने काम नेपाल बैंकर्स संघले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले रिभल्विङ वा ओडी टाइपका कर्जाको चैत र बैशाखको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने, साना ऋणीलाई १ प्रतिशत व्याज घटाउने लगायतको निर्णय गरेको छ । बैंकर्स संघ वा परिसंघले जे निर्णय गरेका छन्, त्यो ठीक छ ? यसले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनाउँदैन ? कुनै पनि संघ संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि उनीहरुले आफ्नो भूमिका खेल्छन् । ऐन, कानुन अनुसार दर्ता भएको, सञ्चालनमा आएका संस्थाको गतिविधिलाई कसैले रोक्ने भन्ने पनि भएन । ती संघ संस्थाले गरेका निर्णयहरु हाम्रा लागि फिडब्याक पनि हुन्छ । तर उनीहरुले गरेका निर्णय बाध्यकारी हुँदैन । तर यसअघि बैंकर्स संघले गरेको निर्णय मान्दिन भन्दा एनआईसी एशिया बैंकलाई घुँडा टेकाईयो । पर्दा पछाडि बसेर राष्ट्र बैंकले समर्थन गर्यो । परिसंघको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै त हुने होला नि ? राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन सबैले पालना गर्नैपर्छ । तपाईले भनेको संस्थाहरुले गर्ने निर्णय आपसी समझादरीको रुपमा सीमित हुन्छ । बाध्यकारी हुँदैन । यसको ठूलो असर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको पछिल्लो निर्णय सहि छ कि गलत ? परिसंघको सुझाव हामीले पाएका छौं । यस्ता सुझाव अरु संघ संस्थाबाट पनि आएका छन् । निर्णय के भएको छ त्यो मलाई प्राप्त भएको छैन । परिसंघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकको समर्थन छ कि छैन ? समर्थन गर्ने वा नगर्ने प्रश्नै भएन । यो तपाईले कोट्याउने विषय पनि हो । हामीले जवाफ दिनुपर्ने विषय पनि होइन । मुद्दती खातामा बढीमा १० प्रतिशत व्याज दिने भन्ने बैंकर्स संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकले समर्थन गरेकै हो नि ? कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक समझ्दारी पनि आवश्यक हुन्छ । तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन । कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेर फोर्स गर्न सकिदैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार सबै बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र यसै वर्ष निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । चैतदेखि अवस्था खराब छ । यस्तो बेलामा पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ वा स्थगित गर्न पाइन्छ ? धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिसके । चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी भईसकेको छ । केही बैंकको बाँकी छ । अहिले असाधारण अवस्था भएको छ । नर्मल अवस्था भएको भए हामीले थप केही गर्नु पर्दैन थियो । सबै बैंकले ऋणपत्र निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । अहिलेको अवस्थामा यो गर्नै पर्छ भनेर हामीले जिद्धी गर्यो भने कार्यान्वयन गर्न कठिन होला । यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौं । तपाईं  डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश गर्दै गर्दा विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा बाणिज्य बैंकको संख्या १२/१४ वटामा झार्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । अहिले तपाईंको सोच के हो ? तपाईंले पुरानो कुरा ल्याउनु भयो । म हमेसा संख्या तोकेर बोल्दिन । तर मर्जर केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकताकाे विषय हो । यहि बीचमा १९० भन्दा बढी संस्था मर्ज भए । १४२ भन्दा बढी संस्था विलय भए । अहिले हाम्रो प्राथमिकता कोभिडको असर कम गर्नेतर्फ हो । मर्जर तथा एक्वीजिशन अहिलेको प्राथमिकतामा पर्दैन । अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा गभर्नरको हैसियतले सर्बसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? बैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिकोत्सव छ । यो संस्थालाई यो अवस्थामा उभ्याउन हाम्रा अग्रजहरुको ठूलो भूमिका छ, म उहाँहरुलाई सम्झन चाहान्छु, सम्मान गर्न चाहान्छु । अहिले पनि उहाँहरुको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकट सामना गर्न हामी सबै मिलेर काम गरौं । एकले अर्कालाई सहयोग गरौं ।