विशेष

काठमाडौं । कोरोना बीमामा मुलतः तीन वटा संकट आयो । एक कोरोना बीमामा दावी धेरै आयो, जोखिम बढ्यो । बीमा शुल्कले दावी भुक्तानी गर्न पुगेन । पुनर्वीमा छैन । कोरोना बीमा कै करण बीमा कम्पनीहरु टाटउल्टने जोखिम बढ्यो । दुई, बीमा समितिले बनाएको र अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दावी परेमा सरकारले भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धताबाट अर्थमन्त्रालय भाग्दैछ । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कोराना बीमाको दायित्व सरकारले निर्णय नगरेको र त्यस्तो दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारसँग बजेट पनि नभएको बताए । तीन, निजी अस्पताल वा ल्यावको कोरोना जाँच रिर्पोट नमान्ने बीमा समितिले निर्णय गर्यो । त्यसको बीमक र बीमित सबैले आलोचना गरेका छन् । यसले बीमाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने जोखिम बढ्यो । शुल्क वृद्धि विज्ञहरुले बीमा पोलिसीका सर्तहरु संशोधन गरेर जोखिम घटाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । डा रविन्द्र घिमिरेले पोलिसी संशोधन गरेर जोखिम कम गर्न सकिने बताए । ‘कोरानो बीमा पोलिसी डिजाइनमा गल्ती भएको भए सच्याउन सकिन्छ । बीमा शुल्क वृद्धि गरेर वा क्षतिपूर्तिको रकम घटाएर पोलिसी संशोधन गर्न सकिन्छ’ उनले । प्रा.डा. रविन्द्र घिमिरे बीमा शुल्क वृद्धि गर्न कठिन देखिएको छ । कोरोना बीमाको शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोले बीमा शुल्क वृद्धि गर्दा सरकारी दायित्व वृद्धि हुने भएकोले बीमा शुल्क दर वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक भएको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक कपिलदेव ओलीले बताए । कोरोना बीमा गर्दा सरकारले उपचार खर्च सबै वेहोरेकोले बीमितको दावीमा सरकारले उपचारमा गरेको खर्च कटौति गरेर भुक्तानी दिने विधिमा जान सकिने उपाय उनले सुझाए । शर्त थप बीमा पोलिसीका सीमा र सर्त थपेर पनि जोखिम कम गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । ‘कोरोना बीमामा उमेर सीमा नतोकेर ठूलो गल्ती भएको छ’ प्रा.डा घिमिरेले भने–‘कोरोना बीमा स्वास्थ्य बीमाको एउटा अंश हो । स्वास्थ्य बीमा नावालक वा वृद्धहरुको हुन सक्दैन । त्यसैले १८ वर्ष भन्दा कम र ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मान्छेले कोरोना बीमा लिन नसक्ने व्यवस्था गरिरनुपर्छ ।’ भारत, चीन लगायत देशमा यसअघि जीवन बीमा गरेकालाई प्रतिव्यक्ति २० हजार र नयाँ जीवन बीमा गर्नेका लागि कोभिड भएकालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको र त्यसमा पनि उमेर हद १८ वर्षदेखि माथि र ६५ वर्षभन्दा कमका मानिसमा मात्र लागू भएको उनले बताए । कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिए पनि धेरै मान्छेलाई यसको लक्षण छैन । उपचारको लागि अस्पताल समेत जानु परेको छैन । घरमा आईसोलेशनमा मात्र बसेका हुन्छन् । यस्ता संक्रमितलाई कुनै पनि क्षति नहुने भएकोले उनीहरुलाई बीमा दावी भुक्तानी नहुने सर्त राख्न सकिने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लम पन्त बताउँछन् । ‘कोरोना पोजेटिभ रिपोर्टका साथै उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको रिपोर्ट भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरी पोसिसी संशोधन गरेमा बीमकको आर्थिक जोखिम कम हुन्छ’ उनले भने । सुनिल वल्लभ पन्त डा घिमिरेको विचार पनि पन्तको जस्तै छ । ‘बीमाका सात सिद्धान्त मध्ये एउटा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो । बीमित विरामी भएकै छैन, अस्पताल जानु पनि परेको छैन, आर्थिक क्षति पनि भएको छैन भने उसलाई बीमाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था बीमाको सिद्धान्त र अभ्यास भित्र पर्दैन’ उनले भने–‘भावनाको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन । बास्तविक क्षतिको विवरण लिएर पूर्ति गर्ने प्रणाली बनाउनैपर्छ ।’ पीसीआर रिपोर्ट स्वीकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेका अस्पतालबाट आएका पीसीआर रिपोर्टको आधारमा मात्र बीमा दावी भुक्तानी गर्ने बीमा समितिको मापदण्ड गलत भएको सबैको निष्कर्ष छ । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले निजी अस्पताल वा ल्यावको रिपोर्ट मान्न बीमा कम्पनीहरु सकारात्मक रहेको तर कोरोना बीमा मापदण्डका सर्तहरु समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उनले बताए । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका सञ्चालक रमेश लम्साल पनि निजी क्षेत्रबाट आउने पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘बीमामा जहिले पनि नक्कली दावीको जोखिम हुन्छ । नक्कली दावीलाई कसरी पहिचाहन गर्ने र बीमाको नाममा हुने ठगीलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ’ लम्साल भन्छन्–‘तर शंकाको भरमा निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याव सबैले दिने रिपोर्ट प्रति अविश्वास गर्नुहुन्न । सरकारी अस्पालमा पनि नक्कली रिपोर्ट बन्न सक्छ भनेर बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ ।’ १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको र एउटा बीमा कम्पनीमा मात्र सरकारी लगानी भएको नेपाल जस्तो देशले निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबको हेल्थ रिपोर्ट मान्दिन भन्न सरासर गलत भएको उनले बताए । ‘बीमा समिति बीमकको मात्र नियामक होइन, बीमितको पनि नियामक र अभिभावक हो । बीमितलाई मर्का पर्ने नीति बीमा समितिले लिनुहुन्न’ उनले भने । बीमितबाट बीमा शुल्क आउने बेलामा सरकारी वा निजी भनेर नछुट्टिए जस्तै दावी पर्दा पनि निजी वा सरकारी भनेर अविश्वास गर्न नहुने उनको भनाई छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई ४४ वटा सरकारी वा निजी अस्पताल तथा ल्यावहरुले पीसीआर रिपोर्ट बनाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले बताए । थप ८ वटा ल्यावहरुले पीसीआर जाँचको लागि मन्त्रालयमा अनुमति मागेका छन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर पीसीआर रिपोर्ट आउँछ । त्यसमा शंका गर्नु हुन्न’ प्रवक्ता गौतमले भने–‘बीमा प्रयोजनको लागि कसैले नक्कली रिपोर्ट बनाएको गुनासो, उजुरी वा जानकारी आएमा उनीहरुमाथि कारवाही हुन्छ । लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।’ रमेश लम्शाल पीसीआर रिपोर्टमा बीमितको नागरिकता नम्बर, ल्याप्चे, अन्य वायोमेट्रिक फिचर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको बीमा विज्ञ प्रा.डा घिमिरे बताउँछन् । ‘बीमामा फ्रडको सम्भावना जहिले पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ’ उनले भने–‘सम्भावित फ्रड रोक्न प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोको प्रतिनिधिसहितको एउटा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । दोषीलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’ सरकारकाे सहयाेग कोरोना बीमामा सरकारी व्याकअप अनिवार्य भएको बताएका छन् । ‘३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको दावी आएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेर बीमा समितिले भनेको छ । तर सरकारले यसबारे प्रष्ट निर्णय नलिदा अन्यौलता छाएको छ’ डा घिमिरेले भने–‘सरकारले प्रष्ट निर्णय नलिँदासम्म यो अन्यौलता कायम नै रहन्छ ।’ सरकारले पनि असीमिति दायित्व लिन नसक्ने उनले बताए । ‘कोडिभ बीमाबाट सरकारले आम्दानी गरेको हुँदैन । असीमित दायित्व सरकारले लिन्छ भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिदैन’ उनले भने–‘३५ हजार दावी बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्छु भनेको अवस्थामा सरकारले कम्तिमा १५ हजार दावीमा क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।’ लोक कल्याणकारी सरकारको नाताले महामारीको बेलामा बीमा क्षेत्रप्रति केही न केही दायित्व लिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक ओलीको भनाई छ । त्यस्तै, कोरोना मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दायित्व लिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा बीमा समितिका सञ्चालक फणिन्द्र गौतम बनाउँछन् । सम्बन्धित समाचार कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव, पहिला स्वीकृत गरेर अहिले भाग्न मिल्दैन- बीमा समिति निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ-दीप प्रकाश पाण्डेसँगकाे अन्तरवार्ता कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बीमा दाबी माग गर्दै आउन थाल्यो नक्कली रिपोर्ट, निजी ल्यावको पीसीआर नपत्याउनुः समिति कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं

काठमाडौं । अहिले १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । यसमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंक, २० वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् । विगत एक दशकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जलाई जोड दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएपछि १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भई ४६ वटा संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । ८९ वटा विकास बैंक २० वटामा सीमित भएका छन् । ८४ वटा वित्त कम्पनी २२ वटामा झरेका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २७ वटा भएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकको संख्या अझै धेरै भयो भन्ने लागेको छ । त्यसैले अहिलेको संख्या आधा घटाउने ध्याउन्नमा राष्ट्र बैंक छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्याप्रति राष्ट्र बैंक त्यति चिन्तित देखिदैन । त्यसैले उनीहरुबीचको मर्जलाई धेरै जोड दिएको छैन । लघुवित्तको संख्या दुई तिहाईले घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । तीन नीति मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले मुलतः तीन नीति लियो । पहिलो, पुँजी वृद्धि गर्ने । दोस्रो, उद्योगी र बैंकर्स छुट्याउने । तेस्रो, क्रस होल्डिङ रहेका बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने । लेखक पहिलो विकल्पमा राष्ट्र बैंक केही हदसम्म सफल भयो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको पालामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पुँजी चार गुणसम्म वृद्धि गर्ने नीति लिईयो । पुँजी वृद्धिको असर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखियो । ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था धेरै घटे । वाणिज्य बैंकमा त्यसको असर थोरै पर्यो । पुँजी वृद्धि नीतिको कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० देखि १२ वटामा सीमित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विष्लेषण थियो । उनीहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा दिइएको अन्तरवार्ता र सार्वजनिक मञ्जमा व्यक्त गरेको धारणहरु लिपिवद्ध छन्, मेटिएका छैनन् । तर लगानीकर्ता क्षमताको अवमूल्यन गर्दै व्यक्त गरिएका ती भनाईहरु गलत सावित भए । पुँजी वृद्धि नीतिको प्रभावमा लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भई बैंक अफ काठमाण्डू बन्यो । अरु कुनै पनि वाणिज्य बैंक पुँजी वृद्धिको नीतिको प्रभावले मर्ज भएनन् । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा विलाउनुको मुल कारण पुँजी वृद्धि थिएन । उक्त बैंक त्यसअघि नै समस्याग्रस्त घाेषित थियाे । बचेकुचेको सम्पत्ति र पुँजी जोगाउन अर्काे बैंकमा विलय हुनुको विकल्प ऊसँग थिएन । ग्लोवल आईएमईमा कमर्ज एण्ड ट्रष्टको मर्ज र एनआईसीमा बैंक अफ एशिया मर्ज त्यसअघि नै भएका थिए । जनता बैंक ग्लोवल आईएमईमा गाभिएको पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन नसकेर होइन । मुलतः व्यवसायिक आकांक्षा र पुँजीको सुरक्षाको क्रममा मर्ज भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई देखाउँदै, पुँजीबादी बजारको चरित्र अनुशरण गर्दै ठूलो संस्थाले सानो संस्थालाई खाने, सानो संस्था टिक्न नसकेर ठूलो संस्थामा विलय हुने तथा व्यवसायिक महत्वकांक्षाले मर्ज हुने उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । मर्जलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति पालना गरेको भनेर भनेर प्रचार गर्ने तर कर नीतिबाट लाभ लिन नाम मात्रको मर्ज गर्नेहरुको सूचि पनि लामै छ । तत्कालिन ग्राण्ड बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, इम्पेरियल फाइनान्सका सेयरधनीको कुरा सुन्नुपर्छ, विलय हुने संस्थाको कथा व्यथा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने जानकारी लिन । बैंकर्स र व्यापारी छुट्याउने नीति असफल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराउन बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको दोस्रो नीति पूर्णत प्रभावहिन बन्यो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने नीति राष्ट्र बैंकको नीति न विगतमा सफल भयो, न भविष्यमा हुने देखिन्छ । नविल बैंकको प्रवर्द्धक एनबी इन्टरनेसनलको मालिक को–को हुन् भनेर खोज्न नसकिरहेको राष्ट्र बैंकसँग उद्योगी व्यापारीको हातबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खोस्ने क्षमता छैन । सम्पत्तिको हक सम्बन्धि वर्तमान सवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरवदल नआएसम्म उद्योगी र व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई सडकको किनारामा माग्न बसेकाहरुले बहादुरीपूर्ण राष्ट्रभक्तिका गीत गाए जस्तै हुन्छ । अब तेस्रो नीतिमा जाउँ । सेयरमा क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले पटक पटक प्रयास गरेको छ । यस प्रयासको परिणाम स्वरुप पहिलो पटक ग्लोवल बैंक र आईएमई फाइनान्सिय इीन्स्टच्यूशन मर्ज भई ग्लोवल आईएमई बैंक बन्यो । एनआईसी र बैंक अफ एशिया मर्ज भई एनआईसी एशिया बन्यो । ती बाहेक क्रस होल्डिङ र राष्ट्र बैंकको दवालले मर्ज भएको पत्यारिलो उदाहरण छैन । क्रस होल्डिङको गलत व्याख्या सबैभन्दा पहिला, नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी क्रस होल्डिङको व्याख्या गर्दै आएको छ, त्यो नै गलत छ । लाटा देशमा गाँडो तन्देरी भने झै राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यसैको पछि लागेका छन्, बैंकर्स, बुद्धिजीवि, पत्रकार, नीति निर्माता, सबै । नविल बैंकले चिलिमे हाइड्रो पावरको सेयर किनको छ, चिलिमे हाइड्रोपावरले नलिल बैंकको सेयर किनेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । लक्ष्मी बैंकको सेयरमा नागरिक लगानी कोषले लगानी गरेको छ र नागरिक लगानी कोषको सेयरमा लक्ष्मी बैंकले सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । यस्तो लगानीलाई विश्वभर कही पनि राम्रो मानिदैन । इन्भेष्टोपिडियामा विलकिन्टोनले लेखेका छन्– पुँजी बजारमा सेयर सूचिकृत भएको दुई कम्पनीले परस्पर सेयर किनेका छन् भने त्यो क्रस होल्डिङ हो, जसले वास्तविक लगानीको परिणाम जान्न र जोखिमको विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल बैंकले एसविआई बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ र एसविआई बैंकले नेपाल बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो अत्यन्त खराव मानिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा फरक छ । खेतान ग्रुपले लक्ष्मी बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ, हिमालयन बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ । सिजी ग्रुपले नविल बैंकमा पनि सेयर होल्ड गरेको छ, यूनाईटेड फाइनान्समा पनि सेयर होल्ड गरेको छ । शशिकान्त अग्रवालको हिमालयन बैंकमा पनि सेयर छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि छ । राष्ट्र बैंकको परिभाषमा यहि हो क्रस होल्डिङ, जुन गलत छ । यसअघिको अनुच्छेदमा उल्लेखित उदाहरणहरु लगानीको विविधिकरणका सम्बन्धि सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासमा आधारित छन् । एउटै वास्केटमा धेरै अण्डा राख्दा बढी जोखिम हुन्छ भने जस्तै एउटै संस्थाको सेयरमा धेरै लगानी गर्दा बढी जोखिम हुने देखेर लगानीकर्ताले फरक फरक संस्थामा लगानी गरेका हुन्, जुन गलत होइन । कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पहिलो त, कर्मचारी संचय कोषलाई एउटै बैंकमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निमयले रोक्छ । दोस्रो, एउटै संस्थामा यति ठूलो लगानी गरेको थियो भने त्यो ज्यादै जोखिमयुक्त लगानी हुने थियो । यो कुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ । शशिकान्त अग्रवाल वा खेतान ग्रुप वा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको जस्तै अवस्था छ, नेपाल सरकारको पनि । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्ने अर्थमन्त्रालय आफै धेरै बैंकका मुख्य मालिक हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य लगानीकर्ता पनि सरकार नै हो । अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? यो विलकुल गलत काम हो । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सच्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले उठाएको क्रस होल्डिङको तरवार पटक पटक झुकेको छ । तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि यही तरवार देखाएर केही बैंकलाई मर्ज गराएका हुन् । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि यही तरवार उठाउँदै, थन्काउदै गरेका हुन् । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यही तरवार उठाएका छन् । भदौ १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाउँदै मुख्य लगानीकर्ताको विवरण माग्नु त्यही तरवार उठाउनु हो । कठिन नाता-सम्बन्ध राष्ट्र बैंकको नीति विपरित सेयर तत्कालिन जनता बैंक नेपालको सञ्चालक गुरुप्रसाद न्यौपाने श्रीमतीको नाम सेयर किनबेच गरेर राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न नक्कली सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र बनाए । सीभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले श्रीमतीको नामको सेयर बेच्न सम्बन्ध विच्छेदको नाटक मञ्चन गरे । न्यौपाने दम्पत्ति र तामाङ दम्पत्ति अहिले पनि एउटै भन्छामा खान्छन, एउटै अछ्यानमा सुत्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिएर आफैले जारी गरेका नीति निर्देशन विपरितका कार्यको समर्थत गरेको छ । यस्ता पात्र र प्रवृतिसँग बेलाबेलामा झुक्दै आएको राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर सांघईको पाँच दाजुभाइलाई कसरी एकाघर मान्न सक्छ ? विनोध चौधरी र विदेशी नागरिकता लिएका उनका दुई छोरालाई कसरी एउटै परिवार मान्न सक्ला ? राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान, चन्द्रप्रकाश खेतानलाई कसरी एकाघर परिवार सावित गर्छ ? अनि अदालतमा अंश मुद्दा लडिरहेका पद्म ज्योति र रुप ज्योतिलाई राष्ट्र बैंकले कसरी एकाघर परिवार प्रमाणित गर्न सक्छ ? क्रस होल्डिङको तरवारले यिनको नाता–सम्बन्ध प्रमाणित गर्न कठिन छ । खराब नतिजाका जाेखिम राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा जति त्रुटिपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी असंगतिपूर्ण छ क्रस होल्डिङबीचको मर्जले निम्त्याउन सक्ने जाेखिम । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकमा केही समान सेयरधनी एउटै होलान् । एनआईसी एशिया र एनएमबी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिभिल र सेन्चुरी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिटिजन्स बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूमा केही समान सेयरधनी होलान् । यी बैंकहरुबीच मर्ज भयो भने परिणाम के आउँछ ? आक्रामक रुपमा अगाडि बढेका, पुँजी र नेटवर्क दुबै धेरै ठूलो भईसकेको एनएमबी–एनआईसी एशिया मर्ज भएर बनेको बैंक र गाह्रोसाह्रो ढंगले चलिरहेका सीभिल–सेन्चुरी बैंकबीच मर्ज भएर बनेको बैंकबीच बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पुराना र बलिया बैंकबीच मर्ज हुँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुस्पष्ट हुन जरुरी छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, एउटै विषयमा राज्यका नियामक निकायहरुबीच तालमेल जरुरी छ । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ । ठूलो पुँजी लगानी क्षमता भएको संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ठूलो संस्थाले ठूलो एउटै संस्थामा लगानी गर्दैन । उसले लगानीलाई विविधिकरण गर्छ नै । जसरी वारेन वफेट र उनका कम्पनीले धेरै बैंकमा, धेरै वटा बीमा कम्पनीका, धेरै वटा उत्पादनमुलक कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । एक खर्बभन्दा ठूलो वासलात भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये एउटामा मात्र लगानी गर भनेर नीति बनायौं भने त्यो त्रुटीपूर्ण हुन्छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अहिले पनि मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतस्फूर्त मर्जरमा सहभागी गराउन सकिन्छ । ठूलो बन्ने चाहना सबैलाई छ । आफ्नो लगानी सुरक्षाको चिन्ता र अधिकतम प्रतिफलको चाहना सबैलाई छ । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

काेभिड-१९ काे महामारी नेपालीकाे घर आँगनमा पसेकाे छ । दैनिक एक हजार भन्दा बढीमा काेराेना संक्रमण पुष्टि हुन भएकाे तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेकाे छ । सरकारले लकडाउन पछि निषेधाज्ञकाे बाटाे समातेकाे छ । उद्याेग, व्यापार, सेवा सबै क्षेत्र चाैपट भएका छन् । र, काेराेनाकाे त्रास भन्दा राेजीराेटी, राेजगारी र आर्थिक संकटकाे त्रासकाे तरङ्ग ठूलाे भैसकेकाे छ । तर यतिबेला निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरू सुस्ताएर छन् । आवाज विहिन भएका छन् । साझा धारणा बनाउनुकाे साटाे निजी क्षेत्रकाे सबैभन्दा ठूलाे संस्था नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ आसन्न तर अनिश्चित चुनाव केन्द्रीत भइ विभाजित बनेकाे छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि अर्थात नेताहरू किन रूमलिएकाे छन्, किन सुस्ताएका छन् ?  निकासकाे खाेजीमा के कस्ता प्रयास भैरहेका छन् ? प्रस्तुत छ नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघकाे जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षका उम्मेदवार गुणनिधि तिवारीसँग विकासन्युजले गरेकाे विकास वहस । कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? खासगरी साना व्यवसायीलाई यसले पारेको प्रभाव कस्ताे छ ? कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर परिसकेको छ । लामो समयको लकडाउनले हाम्रो उत्पादन र बजारको समग्र चक्र नै क्षतविक्षत पारेको अवस्था हो । लकडाउनका कारण हाम्रो पर्यटन उद्योग पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । होटल, ट्राभल, एयरलाइन्स जस्ता व्यवसायमा यसको सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालिन असर परेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यसले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सबैभन्दा ठूलो प्रभाव परेको छ । साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायमा यसको उत्तिकै प्रभाव परेको छ । र, साना तथा मझौला व्यवसाय र व्यवसायी पक्कै पनि यसबाट सबैभन्दा ठूलो मर्कामा परेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन तीन तीन पटकसम्म मिति तोकेर फेरि स्थगित भएको छ । यसको तयारी कहाँ पुगेको छ र तपाइँको आफ्नै तयारीचाहिँ कस्तो छ ? अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण दर बढ्दै गएकोले हामीले चुनावी तयारी खासै गरेका छैनौं । हाम्रो समूहगत तयारीको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालकाे नेतृत्वमा उपाध्यक्षका सबै उम्मेदवारहरु सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सबैतिरबाट राम्रो रेस्पोन्स पनि आइरहेको छ । जिल्ला/नगरका साथीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं । म हिजो पनि उहाँहरुसँग प्रत्यक्ष र निरन्तर सम्पर्कमा भएकाले मेरा लागि नियमित भेटघाट जस्तै छ । मैले चुनावकै लागि विशेष तयारी नै गर्नु परेको छैन । त्यस्तै हाम्रो टिमबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र ढकालको पनि नेपालका ७७ जिल्लामा नै आफ्नो व्यवसायिक नेटवर्क छ । उहाँ पनि व्यवसायकै माध्यमबाट सबै उद्यमी व्यवसायी साथीहरुको सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । अरु साथीहरु आआफ्नो क्षेत्रमा सम्पर्क मै हुनुहुन्छ । चुनाव भए पनि नभए पनि हामीहरु सबै आआफ्नो व्यवसायमार्फत व्यवसायी साथीहरुकै बीचमा छौं । यसले गर्दा चुनावको लागि मात्र विशेष कार्यक्रम हामीले कम नै गरेका छौं । पहिलो त महामारीको जोखिमप्रति हामी सबै सचेत हुनै पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका निश्चित प्रावधानदेखि नीति नियमको पनि पालना गर्नु आवश्यक छ । तर हामी निजी क्षेत्र भनेको इनोभेसन र प्रविधिको जननी पनि हौ । हामी निजी क्षेत्र नै सुस्ताएर, खुम्चिएर बस्ने हो भने त यो महामारीको सोलुसन नै आउँदैन । अहिले संसारभर निजी क्षेत्रका रिसर्चरहरु रातदिन यस कोभिड १९ को भ्याक्सिन बनाउनमा व्यस्त छन् । धेरै निजी औषधी कम्पनीहरुले भ्याक्सिन उत्पादनको तयारी सुरु गरिसकेका छन् । हाम्रो देशमै पनि हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रले उत्पादन देखि वितरण तथा बजारीकरणसम्म यही महामारी कै बीचमा काम गरिरहेका छौं । केही अत्यावश्यक उद्योग कलकारखानाहरु अहिले पनि सञ्चालनमै छन् । कोभिडको कारण भन्दै हामीले सेवा बन्द गरेर बस्ने हो भने त य स्वास्थ्य समस्या भन्दा निकै भयावह आर्थिक तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन्छ । मानिसहरु भोकमरी र उपचार नै नपाएर मर्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ हामीले अहिले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सावधानी अपनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । कृषिजन्य उत्पादनहरु, दुध, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, औषधी, तेल तथा पानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु हामीले बन्द गर्न सकिदैन । यसलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय सबै बन्द छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । महामारीले गर्दा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सबैभन्दा ठूलो प्रभाव परेको छ । साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायमा यसको उत्तिकै प्रभाव परेको छ, र साना तथा मझौला व्यवसाय र व्यवसायी पक्कै पनि यसबाट सबैभन्दा ठूलो मर्कामा परेका छन् । अर्को कुरा हामी निजी क्षेत्रले मुलुकको झण्डै ५० लाख जनशक्तिलाई रोजगारी पनि दिएका छौं । अहिलेको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीले हाम्रा उद्योग, व्यवसाय बन्द हुँदा ती व्यवसायमा रोजगार व्यक्तिको रोजगारी गुम्दा ती व्यक्तिका आश्रित परिवारले दैनिकी चलाउन समेत समस्या परेको छ । यसलाई पनि सरकारले समयमै हेर्नुपर्छ भनेका हौ । यसका लागि महासंघ जस्तो संस्था निष्कृय हुनुभएन । हामीले सम्भव भएसम्म यसको गौरबपूर्ण इतिहासलाई जोगाउदै नयाँ नेतृत्व दिउँ र यसलाई अहिलेको संकटमा व्यवसायीहरुको असल सारथीका रुपमा अगाडि बढाऔँ भनेका हौँ । तर साथीहरुले यसलाई बङ्गयाई टिङ्गयाई हामीलाई नेतृत्वमा पुग्न हतारो भएको आरोप लगाउनुभयो । आफूलाई नेतृत्व नचाहिएको ढोङ्ग पिटाउनुभयो । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । उहाँहरु आफू अलि कमजोर महशुश भएपछि चुनाव पछाडि सार्न खोजेको देखिन्छ । अहिले हेर्ने हो भने अधिकांश साथीहरु भर्चुअल माध्यममा भएपनि साधारणसभा गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएकै लाइनमा आइसक्नुभएको छ । यसले पनि हामी सही थियौं भन्ने पुष्टी गरिसकेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा चुनाव त सम्भव छैन नि ? हो, अहिले यस्तो अवस्थामा ठूलो जमघट सहितको चुनाव सम्भव छैन । हामी पनि सबै स्वास्थ्य सुरक्षालाई दाउमा राखेर चुनाव गरौं भनेका होइनौँ । तर चुनाव कस्तो समयमा सारिएको छ, तपाईलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । सरकारले तीन महिना लामो लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो । सार्वजनिक यातायातहरु सञ्चालनमा आएका थिए । होटल, रेष्टुरेन्टलगायत हवाई यातायात र लामो दूरिका सार्वजनिक यातायातहरुसमेत सञ्चालनको तयारी गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरुले एकाएक यसलाई स्थगित गरेर जानुभो । के उहाँहरुलाई यस्तो हुन्छ भन्ने पहिले नै जानकारी थियो र ? अहिले पो यस्तो भयो । तर त्यस समयमा उहाँहरुले लिएको निर्णय पूर्णरुपमा गलत थियो र आफ्नो दुनो सोझाउने बाहेक केही थिएन । मैले पहिले पनि भनी सके उहाँहरु आफू कमजोर देखिएपछि यसलाई पछाडि सार्न खोजिएको मात्र हो । खासमा चुनाव त हामीले नैतिक रुपमा जितिसकेका छौं । यसको मतलब अहिले पनि साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने हो ? धेरै मुलुकमा सामाजिक दूरी कायम गरेर “न्यू नर्मल” परिवेशलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो । महामारी कै बीचमा धेरै मुलुकहरुमा आम निर्वाचन समेत भए । यहाँ हाम्रो देशमा पनि दुई तीनवटा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले साधारणसभा सम्पन्न गरिसके । हामी आफूलाई निजी क्षेत्रको लिडर भन्ने, उद्योग व्यवसाय खोल, काम गर्ने वातावरण बनाइदिउ भन्दै हिड्ने अनि आफ्नो संस्थालाई बचाउन साधारणसभासम्म गर्न नसक्ने त होइनौं नि । हामीले पनि कुनै पनि भर्चुअल माध्यम वा जुमबाट साधारणसभा गर्न नसकिने होइन । गएको चैतभित्र साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने थियो । अब चैत्रमा हुन नसके पनि गर्न सकिने बेलामा त गर्नैपर्छ नि । नत्र वैधतालगायतका अन्य झमेला आउन सक्छन् । त्यसैले हामी सरकारको निर्देशनको सीमाभित्रै रहेर साधारणसभा सम्पन्न गरौ भनेका हौं । महामारीको जोखिमप्रति हामी सबै सचेत हुनै पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका निश्चित प्रावधानदेखि नीति नियमको पनि पालना गर्नु आवश्यक छ । तर हामी निजी क्षेत्र भनेको इनोभेसन र प्रविधिको जननी पनि हाैं। हामी नै सुस्ताएर, खुम्चिएर बस्ने हो भने त यो महामारीको सोलुसन नै आउँदैन । चन्द्र ढकालसहित तपाइँकाे टिमले दवाव दिएपछि साउन २६ गतेकाे मिति ताेकिएकाे बताइन्छ । चैतमा अध्यक्ष हुनुपर्ने शेखर गोल्छालाई हतार नहुने तर  तपाइहरुकाे टिमलाई हतार हुने किन ? महासंघलाई विधानअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ, भोलि यत्रो संस्थामा वैधानिक संकट नआओस् र त्यो गर्विलो इतिहास बोकेको संस्था सोही कारणले क्षतविक्षत नहोस् भनेर हामीले आवाज उठाएको हो । चन्द्र ढकालले महासंघलाई विधिसम्मत चलाऔं, साधारणसभा समयमै गरौं भन्दा नेतृत्वमा पुग्न हतारो भयो भनेर ढोल पिटियो । अर्को कुरा यस महासंकटको समयमा व्यवसायीको आवाज बोलिदिने, सुनिदिने र समाधानका लागि पहल गरिदिने नेतृत्व अझ बढी सक्रिय र सबल हुने समयमा यसलाई किन निष्कृय बनाएर राख्ने भन्ने हो । साधारणसभा कसलाई चाहिएको हो र होइन भन्ने बाहिर आएका कुराले कुनै अर्थ राख्दैन किनकी साधारणसभाको मिति तोक्ने कार्यकारिणी समितिको निर्णय सर्वसम्मतिले नै भएको हो । हामीलाई नेतृत्वमा पुग्ने हतारोका रुपमा व्याख्या किन गरिँदैछ भनेर मैले बुझ्न सकेको छैन । हामीले त विधि र पद्धतिअनुसार महासंघ चल्न सकेन भने अग्रजहरुले ठूलो मेहनत गरेर हुर्काएको र देशले नै गर्व गर्ने यत्रो संस्थामा संकट आउन सक्छ र त्यो स्थिति नआओस् भनेर नै साधारणसभाको पक्षमा आवाज उठाएका हौ । यसलाई निर्वाचनसँग मात्र जोडेर हेरिनु हुँदैन । अहिले त सबै जसो कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुले भर्चुअल माध्यमबाट भएपनि साधारणसभा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनुएको छ । आखिर हामीले उठाएको ठिक हो भन्ने पुष्टी भइसकेको छ साधारणसभा र निर्वाचनकाे पृष्ठभूमिका एकले अर्काकाे सार्वजनिक रूपमा नै आलाेचना पनि भैराखेकाे छ । निर्वाचनका नाउँमा अहिले भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई कत्तिको स्वस्थ मान्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व चयन सर्वसम्मतिले हुन सक्यो भने त्यो अन्यन्तै राम्रो हुन्छ । नेतृत्वमा जाने आकांक्षी एकभन्दा बढी हुने वित्तिकै निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । महासंघ यस्तो विशाल सञ्जाल भएको संस्था हो जहाँ जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एशोसिएट सदस्य तथा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य छन् । सबै संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु आफैं निर्वाचनको माध्यमबाट आउनुभएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाको नेतृत्व तहमा सर्वसम्मति होस् भन्ने चाहना राख्नु एउटा कुरा हो तर व्यवहारिकता हेर्दा त्यो त्यति सजिलो चाहिँ छैन । यसैले निर्वाचन हुनु र प्यानल बन्नुलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिनु हुँदैन । बरु निर्वाचनमा एक अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम भने हुनु हुँदैन । हाम्रो टिम यसमा पूर्ण सचेत छौं किनकी हामी आफ्नो योग्यता, क्षमता, अनुभव, गुण, आचरणसहित निश्चित एजेण्डाका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन गइरहेका छौं । यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको नियतिबाट महासंघलाई जोगाउन हामी सचेत छौं । महासंघलाई विधिसम्मत चलाऔं, साधारणसभा समयमै गरौँ भन्दा नेतृत्वमा पुग्न हतारो भयो भनेर ढोल पिटियो । अहिले महामारीको यस्तो समयमा व्यवसायीहरु अभिभावक विहिन जस्ता भएका छौं । हाम्रो आवाज बोलिदिने, सुनिदिने कोही नभए जस्तो भएको छ । तपाइँको टिम घोषणा भइसकेको छ । यस टिमको सबल पक्ष के हो ? यस टिमको सबल पक्ष भनेकै निजी क्षेत्रका समस्या नजिकबाट बुझ्नसक्ने, समस्याको सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता राख्ने तथा बदलिँदो चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै देशले खोजेको परिवर्तनका लागि संवाहक हुनसक्ने छ । हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल देशकै एउटा प्रतिष्ठित व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँमा साना तथा मझौला व्यवसायदेखि ठूलो व्यावसायिक घरानासम्मको व्यावसायिक अनुभव छ । यो टिम कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीलाई परास्त गर्नेमात्र नभइ समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानको अभियन्ताका रुपमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्षम हुनेछ । अर्को कुरा हाम्रो यो टीम अनुभवले खारिएको छ । विश्वासले भरिएको छ । गाउँ जिल्ला, नगरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म र नीतिगत तहसम्म पहुँच पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्छ । यसले कुनै पनि साना तथा ठूला व्यवसायिका कुनै पनि समस्याको समाधानमा सक्रिय भूमिका निभाउन सक्छ । समाधान खोज्न सक्छ । राज्यलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ र तत्काल समाधान निकाल्न सक्छ । त्यसैले म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, चन्द्र ढकालको टिम नै बेस्ट टिम हो । जिल्ला नगरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म रहेको उहाँको नेटवर्क र नीतिगत तहसम्म रहेको पहुँचको अरु कसैसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यस हिसाबले सबै व्यवसायीको समस्या बुझेको र समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने हाम्रो टिम मात्र हो । यसलाई व्यवसायी साथीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । एकातर्फ कोरोना संकटले अर्थतन्त्र थलिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आसन्न निर्वाचनका नाउँमा दुई भिन्न खेमामा विभाजित छ । यसले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदैन ? निर्वाचनले महासंघलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने त म मान्दिनँ तर निर्वाचनपछि पनि पुरानै तुष बाँकी राखिरहने हो भने निश्चय नै समस्या ल्याउँछ । निर्वाचनपछि महासंघमा यो वा त्यो खेमा भन्ने रहनु हुँदैन र जिम्मेवारी दिँदा पनि योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा दिइनुपर्छ । महासंघभित्रको समिति, फोरमलगायतको जिम्मेवारी कुनै लाभको पद वा बक्सिस होइन यो त स्वयसेवा गर्न दृढ इच्छाशक्ति भएका तथा क्षमतावानले नै पाउनुपर्छ । यसरी पुराना कुरा बिर्सेर अगाडि बढ्ने हो भने महासंघ पक्कै कमजोर हुँदैन र मेरो पनि यही नै प्रयास रहनेछ । निर्वाचनले त कुनै पनि संस्थालाई गतिशील बनाउँछ र नेतृत्वमा पुग्नेलाई राम्रो काम गर्नैपर्ने दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ ।   तपाइ जिल्ला नगर उपाध्यक्षकाे उम्मेदवार । जिल्ला नगरका प्रतिनिधिले महासंघकाे नेतृत्व भाेग माग्न मात्र जिल्ला आउँछन् । जितेपछि फोनसम्म नउठाउने भन्ने गुनासाे गरेकाे देखिन्छ । के यी गुनासा जाहेज हुन् ? हो, हामी जिल्ला नगरका प्रतिनिधिलाई धेरै पटक यसरी नै ठगिएको हामीले पनि महशुश गरेका छौं । तर तपाईले मलाई लक्षित गरेर यो प्रश्न गरेको हो भने म सधै जिल्ला नगरमै रहेर काम गरेको मानिस हुँ । म विगत १५ वर्षदेखि महासंघमा छु । मेरो देशैभरका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध छ र यो केबल चुनावले बनाएको सम्बन्ध होइन । त्यस्तै हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र ढकालकाे आफ्नै व्यवसायिक सञ्जाल छ । उहाँले वर्षैभरि मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा व्यवसायकै शिलशिलामा आउनेजाने भइरहेको हुन्छ । हामीहरु जिल्लाका साथीहरुले बोलाएका धेरै कार्यक्रममा गइरहेका हुन्छौं । हामीले उहाँहरुको भावना बुझेका छौं, सुख दुःखमा हातेमालो गरेका छौं । म आफैं पनि सानो व्यवसायी भएको हुनाले मलाई साना व्यवसायीको समस्या अवगत छ । अहिले पनि म सक्रिय रुपमा साथीहरुका समस्या समाधानमा लागि नै रहेको छु । चन्द्र ढकालको टिम नै बेस्ट टिम हो । जिल्ला नगरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म रहेको उहाँको नेटवर्क र नीतिगत तहसम्म रहेको पहुँचको अरु कसैसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यस हिसाबले सबै व्यवसायीको समस्या बुझेको र समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने हाम्रो टिम मात्र हो । यसलाई व्यवसायी साथीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विराटनगर पुगेर अध्यक्ष भवानी राणाले आफ्नो कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको, कुनै पनि हिसाबकिताब नराखेको भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो । याे विषयमा सिंग्गाे कार्यसमिति किन माैन बस्याे ? हो । शेखर गोल्छाले विराटनगरमा पुगेर एउटा सार्वजनिका कार्यक्रमबाटै वर्तमान अध्यक्ष राणाले आफ्नो कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको, कुनै पनि हिसाबकिताब नराखेको र महासंघको व्यवस्थापन देखेर आफूलाई लाज लागेको जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले आफू अध्यक्ष भएर आएको ६ महिनाभित्रै हर हिसाबको सम्पूर्ण अडिट गरेर सब कुरा सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभएको छ । उहाँ आफै पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जस्तो पदमा भएको मान्छे आफ्नै संस्थाको बारेमा किन यसरी बोल्नुभयो भन्ने सबै कार्यसमितिका व्यवसायी साथीहरुलाई लागेको छ । उहाँ एउटा गुटको नेतृत्व गरेर चुनावमा हाेमिनु भएकाे छ । भाेट तान्नकाे लागि राजनीतिमा विपक्षी दलका नेताले जस्ताे भाषण दिनु भएकाे छ । उहाँ अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो आगामी निर्वाचन पछि स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । याे विषय तपाइले उहाँलाई साेध्नुहाेस्, उहाँले नै जवाफ दिनु हाेला । वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गाेल्छा आगामी निर्वाचन पछि स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँ आफ्नाे टिमलाई जिताउन र तपाइहरूकाे टिमलाई हराउन कस्सिएर लाग्नु भएकाे छ । तपाइँहरु निर्वाचित हुनुभयो भने अध्यक्ष  गोल्छासँगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्नेछ ? साधारणसभापछि नेतृत्व शेखर गोल्छाले लिँदै हुनुहुन्छ । अहिलेको कोरोना संकटले थलिएको र नयाँ चुनौती थपेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिएर मात्र पुग्दैन कि नेपाललाई समृद्ध बनाउने योजनाका सारथी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नीति निर्माताको चश्मा फेरिनै पर्छ । यसका लागि हामी निजी क्षेत्र नै एक आपसमा झगडा गरेर बस्यौं भने हाम्रो अन्तरविरोधमा अरुले खेल्न सक्छ । यसैले साधारणसभापछि महासंघमा पक्ष विपक्ष भन्ने नै हुँदैन र हुनु हुँदैन । अध्यक्षलाई सफल बनाउनु भनेको महासंघलाई पनि सफल बनाउनु हो र त्यसका लागि खुला हृदयले नै सहयोग गर्नुपर्छ र नेतृत्व लिनेले पनि फराकिलो छाती बनाउनै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । जहाँसम्म शेखरजीको को कुरा उठाउनुभएको छ यहाँले त्यो उहाँले विचार गर्ने कुरा हो । भोलि काम गर्न उहाँलाई टिम त पक्कै चाहिएला । त्यसबखत पछुतो नहोस् मात्र भन्छु म त ।