विशेष

काठमाडौं । सरकारले गत जेठ र असार महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफैले दिन्छु भनेर बजेट वक्तव्यमै भन्यो । यी दुई महिनाको रकम दिदा सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने रहेछ । तर, अर्थमन्त्रालयले यो रकम दिएको छैन । कोषले योगदान रकमबाट ६.५ प्रतिशत व्याज दिने भनेको छ । सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ समयमै नदिदा योगदानकर्तालाई ५ करोड रुपैयाँ जति व्याजबाटै नोक्सानी भइसकेको छ । किनभने सरकारले दिने नभनेको भए रोजगारदाताले पैसा हालिसक्थे, योगदानकर्ताले पनि दिन्थे । तर, सरकारले म दिन्छु भन्यो, दिएको छैन, कहिले दिने थाहा छैन, नोक्सानी योगदानकर्तालाई भएको छ । कोरोना बीमाको पुनर्बिमकको रुपमा सरकार बस्यो । बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले आफ्नो भागको दायित्व तिरिसके । तर, सरकारले पुनर्बिमकका रुपमा तिर्नुपर्ने करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी नदिदा कोरोना बीमा गराएका बिमितले शर्त अनुसार दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । कोषको लागि दिनुपर्ने र कोरोना बीमा वापतको रकम दिनको लागि बजेट नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । कोरोना बीमाको लागि नपुगेपनि सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि दिनुपर्ने रकम यसपाली सरकारले सजिलै पाउथ्यो । कोषमा दिनुपर्ने रकम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था नगरेको भए सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लाभांशको रुपमा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पाउने थियो । किनभने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको करिब शतप्रतिशत लगानी छ । बैंकले यो वर्ष ३३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष नगद लाभांश दिन बैंकहरुलाई रोक्यो । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर दिए । यसैकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुँजी थपियो, नगद पाएन । नविल बैंकले यसवर्ष नगद लाभांश मात्रै बाढेको भए चौधरी ग्रुपले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जति नगद लाभांश पाउने थियो । किनभने नविल बैंकमा चौधरी ग्रुपको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ । नविलले यसवर्ष ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (३३.५ प्रतिशत) लाभांश वितरण गरेको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । बैंकहरु कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरुले कर्जा रोकेको समयमा चौधरी ग्रुपले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नगद पाएको भए उसले थप उद्योग लगाउन सक्थ्यो या भएका उद्योगको क्षमता विस्तार गर्थ्याे होला । नभएपनि चौधरी ग्रुपले लगाउदै गरेका उद्योग संचालनको गृहकार्य गर्थ्याे । तर, नगद पाएन । नविल बैंकमा सो ग्रुपको पुँजी थपियो । सन्दर्भ नविल बैंक वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै होइन । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सेयरधनीको अवस्था यस्तै हो । गत असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ९० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले औसतमा १५ प्रतिशत लाभांश बाढ्यो । बैंकिङ क्षेत्रले सेयरधनीलाई यो वर्ष (१५ प्रतिशत लाभांशको दरले हिसाव गर्दा) ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरेछ । तर, सेयरधनीले यो बराबरको रकम भने पाएनन् । बोनस सेयर मात्रै दिएकोले बैंकको पुँजी बढ्यो, बैंकमा लगानी गर्नेले नगद देख्न पाएनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले तरलता अभाव छ । यो क्षेत्रले ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश बाढेको भए सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामै निक्षेपको रुपमा रहन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता सिर्जना हुन्थ्यो । यस्तै, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यातर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । यस्तो समस्याको कारणहरुमध्ये राष्ट्र बैंकको लाभांश नीति पनि हो कि होइन ? राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई धेरै कर्जा बढाउन दिने तर, सेयरधनीलाई नगदै नदिने नीति ल्याएर समस्या सिर्जना गरेको त होइन ? १४० अर्बको लगानी प्रभावित बैंकहरुले यो वर्ष प्रदान गरेको ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम सर्वसाधारणको हातमा जान्थ्यो । किनभने अहिले बैंकहरुमा औसतमा प्रमोटरको ६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत जति सेयर छ । यो वर्ष प्रमोटर सेयरधनीले ३५ अर्ब रुपैयाँ जति नगद लाभांश (५८ अर्ब ५० करोडको ६० प्रतिशतले हुने रकम) पाउँथे । बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा पाउन सक्ने अवस्थामा बोनस सेयर मात्रै दिन पाइन्छ भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिनु औद्योगिक वातावरण विगार्नु नै रहेको एक उद्योगी बताउँछन् । अहिले बैंकहरुले कर्जा नै रोकेकोले मात्रै राष्ट्र बैंकको नीति ठिकै जस्तो देखिएको ती उद्योगीको भनाई छ । ‘बैंकहरुले नगद लाभांश दिदा उद्योगीको हातमा पनि पैसा जान्छ, किनभने हाम्रोमा उद्योग, व्यापार वा बैंकको प्रमोटर हुने भनेको सिधा वा घुमाइफिराई जे गरेर भएपनि एउटै मान्छे वा समुह हो, उद्योग गर्नको लागि मसँग २५ रुपैयाँ छ भने बाँकी ७५ रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ, अहिले बैंकहरुले ऋण दिनै नसक्ने अवस्था भएकोले यो नीति ठिकै जस्तो लागेको हो, बैंकबाट ऋण पाइने अवस्था हुन्थ्यो भने यो गलत नीति हो,’ ती उद्योगीले भने । बैंकका प्रमोटरले पाएको ३५ अर्ब रुपैयाँ ती उद्योगीले भनेको जस्तै गरी २५ प्रतिशत मान्ने हो भने सो रकमबाट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जति उद्योगमा लगानी थपिने अवस्था देखिन्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक थियोः डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट वित्तीय स्थायित्वका लागि नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउनु आवश्यक देखिएको बताउँछन् । ‘कोभिड संकटपछि वित्तीय स्थायित्वका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका रणनीति अख्तियार गरे, केही देशले लाभांश वितरण नै रोके, हामीले नगद लाभांश मात्रै रोकेको हो, जुन आवश्यक थियो’, डा. भट्टले भने । कागजको खोस्टो भिडाइयोः शशिकान्त अग्रवाल विभिन्न बैंकको प्रमोटर सेयरधनी रहेका शशिकान्त अग्रवाल आफ्नो लगानीबाट नगद लाभांश नपाएकोमा असन्तुष्ट छन् । उनले विभिन्न बैंकहरुमा गरी करिब ३ करोड कित्ता प्रमोटर सेयर भएको जानकारी दिए । ‘मसँग विभिन्न बैंकहरुको गरी करिब ३ करोड कित्ता प्रमोटर सेयर छ, बैंकहरुले औसतमा यो वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश दिदा मैले ४५ करोड रुपैयाँ जति नगद लाभांश पाउने थिएँ तर, मैले नगद पाइनँ, प्रमोटर सेयर थप भयो, प्रमोटर सेयर बेचेर नगद बनाउन साह्रै कठिन छ, प्रक्रिया पूरा गर्न नै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ, नगद बनाउन कठिन हुने सम्पत्ति त कागजको खोस्टो जस्तै भयो नि,’ अग्रवालले विकासन्युजसँग भने । यसपाली नगद लाभांश पाएको भए मेरियट होटलको कर्जा तिर्ने सोच बनाएको उनले सुनाए । ‘कोभिड महामारीको कारण यसवर्ष नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्न त्यति अनुकुल देखिएन, नगद लाभांश पाएको भए मेरियट होटलको लागि लिएको कर्जा घटाउँने योजना बनाएको थिएँ,’ अग्रवालले भने । मेरियट होटलले बैंकहरुबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । लगानी गर्न सक्षमले पुँजी पाउँछः रामेश्वर खनाल पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बोनस सेयर दिने नीतिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको स्वीकार गर्दैनन् । राज्यका निकायहरुलाई बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमोटरले भन्दा कर्जाको रुपमा रकम लिनेहरुले बढी प्रभावकारी रुपमा लगानी गर्छन् भन्ने लागेमा नगद लाभांश रोक्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘प्रभावशाली व्यक्तिहरुले उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि स्रोतको व्यवस्था सहजै गर्न सक्छन्, उनीहरुले प्रमोटर सेयरबाट आउने नगद लाभांशमा भर पर्नु पर्दैन तर, कुनै समयमा राज्यलाई बैंकका प्रमोटरले भन्दा अन्य व्यक्तिहरुले प्रभावकारी ढंगबाट लगानी गर्छन् भन्ने लाग्यो भने, बैंकको पुँजी बृद्धि आवश्यक देखियो भने वा बैंकले कमाएको रकम बाहिर नजाओस् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने नगद लाभांश दिन रोक्ने गरिन्छ, जुन स्वभाविक नै हो,’ पूर्व अर्थ सचिव खनालले भने । अन्याय भयोः शंकरलाल अग्रवाल शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउनु अन्याय भएको बताउँछन् । ‘अहिले म आफै रिटायर्ड लाइफमा पुगें, मैले यो उमेरमा प्रतिफल पाउनको लागि भनेर कुनै बैंकको प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको थिएँ भने मैले नगद लाभांश पाइनँ, प्रमोटर सेयर विक्री गर्नेको लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, मलाई औषधी खान वा अन्य दैनिक प्रयोजनको लागि चाहिने रकम लाभांशबाट आउछ भन्ने अपेक्षाले लगानी गरेको थिएँ तर, अहिले क्यास पाइनँ भने मेरो हालत खराब हुने भयो,’ अग्रवालले भने । राष्ट्र बैंकले ठीक गर्योः दिनेश श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भने नगद लाभांश वितरण गर्न रोकेर राष्ट्र बैंकले ठीक गरेको बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न रोक्ने नीतिको यसमा कुनै योगदान नभएको उनको भनाई छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको छ तर, यो समस्या आउनुमा बैंकहरुले नगद लाभांश दिन रोक्ने निर्णयको कुनै योगदान देख्दिनँ, बरु नगद लाभांश रोकेर राष्ट्र बैंकले ठीक गर्यो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनले नेपालका केही बैंकहरुमा सरकारको र केही बैंकहरुमा विदेशी लगानी पनि भएकोले नगद लाभांश वितरण गरिएको भए बैंकिङ क्षेत्रको साथै शोधनान्तर अवस्थामा अझ समस्या थपिने बताए । ‘तीनवटा बैंकमा सरकारको लगानी छ, ती बैंकले नगद लाभांश दिएका भए सरकारले बैंकबाट पैसा लिएर जान्थ्यो, केही बैंकहरुमा विदेशी लगानी पनि छ, ती बैंकहरुले नगद लाभांश दिएका भए विदेशी मुद्रामा जाने भएकोले हाम्रो शोधनान्तर अवस्था अझ नराम्रो हुन्थ्यो, त्यसैले राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीति त ठीक हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । ‘दुई वर्ष पूरै रोक्नुपथ्र्यो’ राष्ट्र बैंककै केही पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु राष्ट्र बैंक फलोअर हुन थालेको बताउँछन् । मार्केट लिडरको रुपमा काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक बजारमा नतिजा देखिन थालेपछि त्यसैलाई आत्मसाथ गर्ने गरी फलोअर जस्तो बन्न थालेको उनीहरुको आरोप छ । ‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत बैंकदर, स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपोदर र निक्षेप संकलन दर २÷२ प्रतिशतका दरले बढाइयो, यस्तो किन गरियो भने बजारमा व्याजदर धेरै बढ्यो, राष्ट्र बैंक मार्केट लिडरको रुपमा रहनु पथ्र्याे तर, बजारमा जस्तो अवस्था देखियो, त्यस्तै बन्ने भनेर फओर मात्रै हो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने । राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारी भने राष्ट्र बैंकले २ वर्षको लागि लाभांश वितरणमै रोक लगाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘कोभिडको असर व्यालेन्ससीटमा कस्तो देखिन्छ भन्ने अझै थाहा भएको छैन, त्यसको असर थाहा भएपछि मात्रै बैंकहरु अव यस्ता हुने भएछन् भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसैले २ वर्षसम्म बोनस नै वितरण गर्न रोक्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश मात्रै राक्यो,’ ती अधिकारीले भने । ६० कम्पनीमा ४ खर्ब ३७ अर्ब लगानी केही विश्लेषकहरु भने बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक पुँजी थुप्रिएको र त्यसैको कारण समस्या देखिन थालेको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीे २०७८ असार मसान्तमा ३ खर्ब ९० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो, पुस मसान्तमा बढेर ४ खर्ब ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, यो भनेको खासगरी २७ वटा वाणिज्य बैंक, १८ वटा विकास बैंक र १५ वटा फाइनान्स कम्पनी गरी ६० कम्पनीमा भएको पुँजी लगानी हो, निश्चित क्षेत्रका सिमित कम्पनीमा बढी लगानी केन्द्रीत हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो,’ एक विश्लेषकले भने । सम्बन्धित सामग्री बैंकको नाफाः सरकार र उच्च व्यवस्थापनलाई नोटका बिटा, सेयरधनीलाई कागजको खोस्टा !

काठमाडौं । ५ वर्षअघि उपभोक्ताले ओपिसी सिमेन्टको लागि प्रति बोरा १००० रुपैयाँसम्म तिरे । पीसीसी सिमेन्टको लागि ९०० रुपैयाँसम्म तिरे । तर अहिले ओपिसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । पीपीसी सिमेन्ट बोराको ६५० रुपैयाँ पर्छ । ठूलो उत्पादन क्षमतासहित होङसी, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम, शिवम्, यूनाइटेड लगायत ठूला कम्पनीहरु बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि बढेका छन् । उनीहरुले गुणस्तर वृद्धिसँगै मूल्य पनि घटाउने नीति लिएपछि उपभोक्ताले पहिलाभन्दा सस्तोमा सिमेन्ट किन्न पाएका हुन् । सिमेन्ट बाहेक सबै निर्माण सामाग्रीको निरन्तर उच्चदरमा मूल्य वृद्धि भैरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत पनि निरन्तर वृद्धि भैरहेको छ । यद्यमी उद्योगहरूबीचको मूल्य प्रतिस्प्रर्धाले सिमेन्टको मूल्य नबढेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सिमेन्टको उत्पादन बढेको तर सोही अनुसार माग वृद्धि नभएकोले सिमेन्ट उद्योगहरुबीच कसरी टिक्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले साना सिमेन्ट उद्योग सकसमा चलिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । अरुसँग क्लिङ्कर किनेर ग्राण्डिङ गर्दै आएको सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द हुने चरणमा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ । क्लिङकर आफै उत्पादन गर्ने ठूलो लगानीका सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सानो उत्पादन क्षमता भएको सिमेन्ट उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । होङसी, अर्घाखाची, सर्बोत्तम, शिवम्, यूनाइटेड, मारुती लगायत आफ्नै क्लिङकर खानी भएको उद्योगसँग क्लिङकर किनेर ग्राण्डिङ उद्योग चलाउँदा लागत बढी पर्न गएको र बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको साना उद्योगीको भनाइ छ । ‘ठूला उद्योगले जति मूल्यमा उपभोक्तालाई सिमेन्ट बिक्री गर्छन, साना उद्योगको फ्याक्ट्री मूल्य नै त्यति परेको छ’ ओम सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राजन झा भन्छन्, ‘मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नै हुँदैन ।’ सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य भन्दा बजार मूल्य प्रतिबोरा करिब १०० रुपैयाँ बढी हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । ढुवानी भाडा र बिक्रेताले लिने नाफा जोड्दा फ्याक्ट्री मूल्यभन्दा उपभोक्ता मूल्य प्रतिबोरा करिव १०० रुपैयाँ बढी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । क्लिङकर खानी भएका उद्योगले क्लिङकरमा नै धेरै नाफा राखेकोले ग्राण्डिङ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘भारतबाट क्लिङकर आयात गर्न सरकारले भन्सार बढी लिएको छ । नेपाली उद्योगीसँग क्लिङकर लिदाँ उनीहरुकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी मूल्य तय गरेका छन्’ एक व्यवसायीले भने । ‘गएको दुई वर्षदेखि हाम्रो कम्पनी घाटामा गएको छ । अब उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नै छैन’ एक व्यवसायीले भने, ‘हाम्रो लगानी डुब्यो । उद्योग लगाउँदाको लगानी पनि उठेको छैन । उत्पादन बन्द भएपछि बजारमा गएको उधारो पनि उठ्दैन ।’ ग्राण्डिङ गर्ने एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न कम्पनीमा ५० र बढीमा १५० करोड लगानी हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । ग्राण्डिङ प्लान्ट मात्र चलाईरहेको करिव ३ दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरु सकसमा परेका छन् । सरकारको पुँजीगत खर्च नहुँदा र बैंकहरुले घर कर्जा समेत दिन बन्द गरेकाले सिमेन्ट स्टील उद्योगहरुमा आर्थिक संकट देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । उनी सिमेन्ट उद्योगी पनि हुन् । सिमेन्ट उद्योगहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भएकोले पुरानो प्रविधिमा आधारित तथा ग्राण्डिङ प्लान्ट मात्र भएका उद्योगहरुलाई दिगो बन्न कठिन भएको अग्रवालले बताए । ‘तत्काल माग बढ्यो भने सबै उद्योग चल्न सक्छन् । तर माग वृद्धि हुन सकेन भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएका उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन्’ उनले भने । उत्पादन क्षमताको तुलनामा खपतमा कमी आउँदा अधिकाशं सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘केही उद्योगहरुले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको छ तर बन्द नै भने भैइसकेको छैन्’, उनले भने । माग कम भएकाले अधिकांश उद्योगहरु न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । आगामी महिनासम्म अहिलेकै अवस्था रहिराख्यो भने अधिकाशं उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाई छ । ‘ठूला उद्योगको तुलनामा साना ग्राण्डिङ मात्र उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बढी समस्यामा परेका छन् । उत्पादन क्षमता सँगै लगात धेरै छ, खपत छैन’, उनले भने, ‘ठूला उद्योगको तुलनामा साना उद्योगमा धेरै उत्पादन लागत पर्छ । अर्काे महिनाबाट माग बढ्यो भने खासै समस्या हुँदैन्, अहिलेकै अवस्था रहिरह्यो भने साना ठूला सबै सिमेन्ट उद्योगलाई समस्या पर्नसक्छ ।’ उनका अनुसार हाल ६४ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । त्यसमा क्लिङकरसहित सिमेन्ट उत्पादन गर्ने २१ वटा ठूला उद्योग चलिरहेका छन् भने ४३ वटा ग्राण्डिङ मात्र गर्ने साना उद्योग छन् । उनले सिमेन्ट निर्यातका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएतापनि सहयोग नभएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारसँग उत्पादन लागत घटाउन, भारतको भन्सारमा लाग्ने शुल्क तथा निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिने विद्युतमा छुटको व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका छन् । ‘निर्यात ठूलो मात्रामा हुन्छ । वार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट निर्यात गर्न हामी तयार छौँ । हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्दा मात्र १५ प्रतिशत व्यापार घाटा कम हुन्छ । निर्यात गर्न पाए मात्र हामी बाच्छौँ’, उनले भने । साना सिमेन्ट उद्योगहरुले संकट भोगिरहेको विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए । ‘उहाँहरु समस्यामा परेर उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको भए हामीकहाँ जानकारी आउथ्यो । तर अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन्’, उनले भने ।

काठमाडौं । व्यवसायिक घराना ज्योति ग्रुप अहिले सम्पत्ती विवादको कानुनी लडाईमा छ । मणिहर्ष ज्योतिले ८२ वर्षअघि स्थापना गरेको व्यवसायिक घराना अहिले छोरा र नातिहरुबीचको नमिठो विवादमा फसेको हो । मणिहर्ष ज्योतिले सन् १९४० मा ज्योति ग्रुप स्थापना गरेका थिए । गत पुस २३ गते ज्योति ग्रुपको तेस्रो पुस्ताका सौरभ ज्योति र सुहृद ज्योतिले आफ्नो पुर्ख्यौली ९ कम्पनी विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सम्पत्ति सम्बन्धी सो मुद्दामा सौरभ र सुहृदले आफ्नै बाबु पद्म ज्योति विरुद्ध पनि मुद्दा हालेका हुन् । सौरभ र सुह्दले आफ्नै पुख्र्यौली कम्पनीहरु स्यामुकापु एण्ड कम्पनी प्रालि, भाजुरत्न फर्मा प्रालि, म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि, हिमाल एण्ड कम्पनी प्रालि, भाजुरत्न कम्पनी प्रालि, ज्योति यार्न प्रोसेसिङ कम्पनी प्रालि, स्याकर कम्पनी प्रालि, इन्जिनियरिङ एण्ड सेल्स लि र ज्योति एण्ड कम्पनी प्रालि विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । यो सबै मुद्दा सम्पत्ति विवादसँग सम्बन्धित छ । आफूहरुबीच अंशबण्डा भएर आ-आफ्नो पेश व्यवसाय गरिरहेको भएपनि आफूहरुको सेयर स्वामित्व भएका कम्पनीहरुमा आफूहरुमाथि अन्याय गरिएको निवेदक सौरभ र सुहृदको मागदाबी छ । यसरी मुद्दा परेका कम्पनीहरुमध्ये भाजुरत्न फर्मा प्रालिको अध्यक्ष सौरभ र सुहृदका बाबु पद्म ज्योति छन् । सो कम्पनीमा सौरभ र सुहृदको २ हजार कित्ता सेयर (कुल सेयरको ०.१४ प्रतिशत) स्वमित्व छ । कम्पनीले आफूहरु सेयरधनी भएपनि आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुस २६ गते वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेकोले सो सभा रोक्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । ‘प्रतिवादी कम्पनीका अध्यक्ष तथा सेयरधनी पद्म ज्योति हामी निवेदकहरुको सहोदर बुबा हुनुहन्छ । निज प्रतिवादी र हामीहरुको अंशबण्डा भई आ-आफ्नो पेश व्यवसाय गरिआएका छौं । विपक्षी कम्पनीमा हाम्रा स्व. हजुरबुबा मणिहर्षका सन्तानहरु र निजहरुको स्वामित्व भएका अन्य कम्पनीहरुको नै सेयर लगानी रहेको छ,’ आफ्नै बाबु पद्म ज्योति अध्यक्ष भएको कम्पनी भाजुरत्न फर्मा प्रालि, त्यसको संचालक समिति र आफ्नै बाबु पद्म ज्योति विरुद्ध सौरभ र सुहृदले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । आफूहरुको सेयर भएपनि बाबु नै अध्यक्ष भएको कम्पनीको साधारणसभामा समेत आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिएको र एउटै भवनमा भएका कम्पनीको गतिविधिमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिने गरिएको सौरभ र सुहृदको भनाई छ । ‘विपक्षी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला, कामनपा वडा नं. २७ कान्तिपथ स्थित ज्योति भवनमा हामी निवेदकहरु र हाम्रा स्व. हजुरबुबा मणिहर्षका अन्य सन्तानहरु संलग्न रहेको थुप्रै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको तथा हामी निवेदशकहरुको व्यक्तिगत लगानी रहेका अन्य कम्पनीहरुको रजिष्टर्ड कार्यालय पनि सोही ज्योति भवनमा रहेकाले हामीले ज्योति भवनमै बसी आफ्नो नियमति व्यवसायिक काम कारबाही गर्दै आइरहेका छौं । यस्तै, अवस्थामा मिति २०७८।०९।२२ गते बिहीबार हामी निवेदकहरु आफ्नो नियमित काम सकेर घर फर्कने क्रममा ज्योति भवन परिसरमा विपक्षी कम्पनीका कर्मचारीहरुबीच कम्पनीको आव २०७७।०७८ को साधारणसभा हुन लागेको भनी छलफल भइरहेको सुनेका थियौं । उक्त कुरा सुनेपछि हामी निवेदकहरुले विपक्षी कम्पनीका केही कर्मचारीलाई कम्पनीको साधारणसभाको बारेमा के जानकारी छ भनी अनौपचारिक रुपमा सोध्दा निज कर्मचारीहरुले मिति २०७८।०९।२६ मा विपक्षी कम्पनीको साधारणसभा हुन लागेको भन्ने सुनेका छौं भनी जानकारी गराउनु भयो । हामी निवेदकहरुलाई विपक्षी कम्पनीको आव २०७७।०७८ को वार्षिक साधारणसभाका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएकोले सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य के रहेछ भनी विपक्षी कम्पनीका व्यवस्थापकहरुसँग सोध्दा विपक्षी कम्पनीका व्यवस्थापकहरुले कम्पनीको साधारणसभा जहिलेसुकै भएपनि तपाईंहरुलाई बोलाउन आवश्यक छैन, हामीहरुलाई बहुमत सेयरधनीको साथ छ, हामीहरु जे पनि निर्णय गर्न सक्छौं भनी अन्यायको धाक धम्की दिनुभयो,’ पाटन उच्च अदालतमा सौरभ र सुह्दले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सौरभ र सुहृदले दिएको निवेदनका आधारमा पाटन उच्च अदालतले ७ दिने आदेश दिएको छ । सो आदेशमा विपक्षीसँग जवाफ माग गरिएको हो । ‘यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबूद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र विपक्षीहरुले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत जवाफ पेश गर्नू,’ न्यायाधीश किरण पौडेल र मिना गौतम सेडाईको पुस २७ गतेको आदेशमा भनिएको छ ।