विशेष

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् गरेको एउटा कर नीतिले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु पनि ठूलो चिन्तामा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा परेको बेला व्यवसाय विस्तार गर्न र कार्यालय सञ्चालनमा पनि समस्या झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई अर्थमन्त्रीको एउटा कर नीतिले थप तनाब सिर्जना गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसअघि नै मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा गएका कम्पनीहरु र एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुलाई थप समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरुले करोडौं कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ, ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एएफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ यस्तै, सोही विधेयकको दफा २७ मा पनि मर्जर वा एक्विजिसन लाभमा लाग्ने करको विषय उल्लेख छ । दफा २७ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निकायहरु मर्जर वा एक्विजिसनको सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ अहिले सरकारको यो नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । बैंक सञ्चालकहरुको साझा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सरकारको यो कर नीतिको विरोध जनाए । सरकारले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै उनले यो नीतिलाई आफुहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उनको भनाई छ । ‘सरकारले यो नीति ल्याएर गर्न नहुने काम गरेको छ, यस विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले गम्भीरताका साथ लिएको छ, यो बिचमा धेरै बैंकको अस्तित्व सकियो होला, कति सेयरधनीहरु बदलिए होलान्, अब १० वर्ष अगाडिदेखिको कामलाई अहिले आएर कर लगाउन मिल्दैन, २० वर्ष अगाडि कुनै संस्था र व्यक्तिले गरेको कामको कर अहिलेको बैंक र सेयरधनीले तिर्नु पर्ने नीति कदापी सैह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार कुनै वित्तीय संस्था १००ः८० स्वाप रेसियोमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका थिए त्यो रकम आम्दानीमा जोडिँदैन । आम्दानीमा नदेखिएपछि कर लगाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले सरकारको यो कदमविरुद्द कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी समेत भइरहेको बताए । सरकारको यो नीतिले २०६८ देखि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका कम्पनीहरु मारमा पर्नेछन् भने सुरुवाती चरणदेखि एफपीओ जारी गरेका एक दर्जन बढी कम्पनीहरु पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बैंकिङतर्फ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल ठूलो मारमा पर्ने देखिन्छ भने बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स बढी मारमा पर्नेछन् । यस्तै, यो नीतिले सिमेन्ट कम्पनीहरु शिवम् सिमेन्ट बढी मारमा पर्नेछ । सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री प्रक्रियामा केही बीमा कम्पनी र प्रिमियममा जारी गर्ने तयारीमा रहेका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आगामी दिनमा प्रभावित हुनेछन् । प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुले पनि अब कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक ऐनले विगतमा प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरी बोनस सेयरका रूपमा लाभांश बाँडेको भए लाभांश बाँडेको जति रकम आयका रूपमा गणना गरी आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरु अर्को संस्थामा गाभिएर वा मर्ज भएर नयाँ संस्था बनिसकेका छन् । सेयरधनीहरु पनि नयाँ छन् । त्यतिबेलाका सेयरधनीहरु आफ्नो सेयर बिक्री गरेर त्यो क्षेत्रबाटै बाहिरिसकेका छन् । तर, सरकारले अहिले कर तिर्न ताकेता गरेर पश्चगामी नीति अघि सारेको छ । धेरैले सरकारको यो प्रतिगमन भएको बताइरहेका छन् । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी सरकारले प्रोत्साहन गरेर आफै कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैको सम्पत्तिमा कर लगाएर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले पश्चगामी कर नीतिको निर्णय गरेर पुँजीमा कर लगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘पुँजीमा कर लगाउन मिल्दैन, कुनै कम्पनी २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुल्यो भने त्यो २० करोड रुपैयाँमा कर लिन मिल्दैन, त्यो रकमबाट आम्दानी गरेपछि मात्रै कर लिने हो, सरकारले कर लिनु पर्ने नै भए पहिलादेखि नै लिनु पर्थ्याे, मर्जरको अवधारणा २०६८ सालबाट आएको हो, मर्जर विनियमावली आएर धेरै कम्पनी मर्ज पनि भए, मर्जर भएर को कहाँ पुगे थाहा नै छैन, अहिले एक्कासी करको भारी थुपार्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारको यो नीति ठीक भएन,’ उनले भने । ‘२०७० सालमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक सिभिल बैंकमा गाभियो, २०७३ मा आइएलएफ फाइनान्स पनि सिभिल बैंकमै गाभियो, २०७४ यूनिक फाइनान्स र हामा फाइनान्स गाभेर सिभिल बैंक बन्यो, २०७९ सालमा सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि अहिले हिमालयन बैंकको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा धेरै संस्था परिवर्तन भए, सेयरधनीहरु धेरै परिवर्तन भए, अब यो बीचको कर कसरी तिर्ने, सुरुको मान्छेलाई कहाँ खोज्न जाने ? अन्तिममा किन्ने मान्छे फस्ने भयो,’ उनले भने । यसरी आयो नीति   विगतमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/एक्विजिसनलाई जोड दियो । बैंकहरुले मर्जरलाई खासै प्राथमिकता नदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन मार्फत् नै मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थालाई कर छुटको नीति घोषणा गरे । डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् बैंक/वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिए त्यसका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरे । मर्जरमा गएको कुनै संस्थाले २ वर्षभित्र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कुनैपनि प्रकारको कर नलाग्ने घोषणा पनि गरे । सरकारको उक्त घोषणापछि बैंकहरु मर्जरमा हौसिए । त्यतिबेला गभर्नर थिए डा. चिरञ्जिवी नेपाल । नेपालको बहिर्गमनपछि राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारीले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै मर्जरमा पाइने सुविधालाई निरन्तरता दिए । बरु, उनले थप केही सुविधाहरु थपे । सुविधा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि धमाधम मर्जरमा जान थाले । परिणाम स्वरुप ३२ वटा वाणिज्य बैंक अहिले २१ वटा कायम भएका छन् । दुइटा बैंक अझै मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । ९४ वटा विकास बैंक १७ मा झरेका छन् भने ८ दर्जन बढी वित्त कम्पनीहरु १७ मा सीमित बनेका छन् । यस्तै, एक सय बढी लघुवित्तहरु ६५ को हाराहारीमा छन् । सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेपछि एक्कासी करको कार्ड फ्याँकेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको लाभ लिएका कम्पनीबाट अर्बौं कर असुल्ने मुडमा छ । यो कर असुल्ने प्रक्रिया सुरुवात गरेको हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले । विगतमा राफसाफ भइसकेको हिसाबलाई पुनः पल्टाउने प्रक्रियाको सुरुवात महालेखाले गरेको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा निरन्तर रुपमा खोट देखाउँदै सेयरधनीहरुले नियम विपरीत लाभ लिएको भन्दै सो रकमवापत् कर उठाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई कर छुट दिएपनि महालेखाले भने कैफियत जनाउँदै गयो । महालेखाले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर असुल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । महालेखाले यसरी निरन्तर कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् कर लाग्ने घोषणा गरेको हो । उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ । ‘एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ भने ४ सय कहाँ गयो ? किन्नेले पाउने भनेको सय रुपैयाँको सेयर हो, कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कर तिर्नु पर्दैन ?’ उनले मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरुले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट नै पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले चिठ्ठीको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने क्रममा दुवै संस्थाबीच निर्धारित सेयर स्वाप अनुपातअनुसार पुँजी मिलान गर्दा आएको बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्ति गर्ने संस्थाले विद्यमान लेखामानअनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा आम्दानी जनाई नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भनेर लेखेको हुन्छ, अनि अहिले कर तिर्दैनौं भन्न मिल्छ,’ उनले भने । उसो त एफपीओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका थिए । महालेखाले कर उठाउन ताकेता गरेपछि सम्बन्धित निकायले कर असुलीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । कर तिर्नु पर्छ या पर्दैन ? सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् नै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता सामू धेरै विकल्पहरु छैनन् । तर, सरकारको पश्चगामी नीतिको मारमा भने कम्पनी परे । कुनै पनि देशमा नीति लागू भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने यस भइसकेका काममा पनि कर लागू गरेर प्रतिगामी कदम चाल्यो । अझै बैंकरहरु पूँजीमा संसारभर कर नलाग्ने व्यवस्था भएको दावी गर्छन् । भारतमा पनि प्रिमियममा आयकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चलेको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि मुम्बई आयकर पुनरावेदन न्यायधिकरणले प्रिमियमलाई व्यवसायको आय नभई यो पूँजीको अंश भएकोले सो आम्दानीमा कर नलाग्ने भनेर व्याख्या गरेपछि कर तिर्नु परेको थिएन । अब बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरूले बोनस सेयर जारी गर्दा पटक-पटक सोच्नु पर्ने सन्देश सरकारको यो कदमले दिएको छ । पुँजीगत लाभरको विषयमा विगतमा पनि विभिन्न मतभेदहरु नभएका होइनन् । तिनै मतभेदका कारण नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संघले सेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा एउटा अध्ययन नै गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट सम्बन्धित निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले सोमा कर लगाउनु न्यायोचित नहुने निष्कर्श निकालेको थियो । यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको मौजुदा आयकर कानूनमा नरहेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा सो निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य दफा नभेटिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द भएको र कर नभएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘करमा यो पुँजी योगदानमा समावेश हुन्छ, मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुन्छ, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोबार नै हुँदैन, कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान)का काउन्सिल सदस्य भोलानाथ पाठक संस्थाले सरकारले कर तिर्नुपर्ने भनेर विधेयक नै सार्वजनिक गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । तर, आईक्यानले भने कर नलाग्ने भनेर प्रतिवदेन नै निकालेको बताउँछन् । ‘आईक्यानको अध्ययन प्रतिवेदनले कर नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर सरकारले आर्थिक विधेयकमै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि तिर्न बाहेकको विकल्प हुँदैन, सरकारले ऐन नै संंशोधन गरेर कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो तर करको दायरामा आउनु पर्ने नीति बनायो, अब कर तिर्नै पर्यो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक मात्रै होइन एउटा स्वायत्त निकाय पनि हो । देशको मौद्रिक नीति निर्माणदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै कसैको हस्तक्षेप बिनै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ र गर्दै आइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, यसले बनाउने नीति र कार्यशैलीप्रति धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । विशेषतः राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति र ती नीतिहरुलाई बिचबिचमै परिवतर्न गरेर आफुले बनाएको नीति तुहाउने प्रवृतिले राष्ट्र बैंकको आलोचना मात्रै होइन, यसको नेतृत्वमाथि पनि जानकारहरुले बेला बखत प्रश्न उठाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६० को दशकमा बैंक स्थापनाका लागि धमाधम दिएको लाइसेन्स र त्यसको एक वर्षपछि नै बैंक बढी भए भनेर अघि सारेको मर्जरको नीतिदेखि ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकको कार्यशैली र नियतमाथि पनि जानकारहरूले औंला उठाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.स २०६७ सालसम्म बैंक स्थापनाका लागि लाइसेन्स दियो । त्यसको एक वर्षपछि नै बैंकको संख्या बढी भयो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गर्यो भने २०७० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली सार्वजनिक ग¥यो । सुरूमा बैंक स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्तालाई धमाधम लाइसेन्स बाँडेको राष्ट्र बैंकलाई एक वर्षपछि नै बैंक मर्जर किन आवश्यक प¥यो ? यसको यथेष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन । तर, मर्जरको नीति अघि सारेर जसरी पनि बैंक मर्जर हुनुपर्छ भनेर अडान राखेका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल भने त्यतिबेलाको आवश्यकता मर्जर रहेकोले सो नीति अघि सारेको बताउँछन् । तर, यसको प्रभावकारिताका विषयमा गहन छलफल तथा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजिब शर्मा रेग्मीले मर्जरमा गएका बैंकका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक चुकेको बताए । राष्ट्र बैंकको कमजोर नीति तथा व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकविरुद्द पहिलो पटक आन्दोलन भएको उनको भनाइ छ । यसले नेतृत्वको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनको धारणा छ । उनले अर्थमन्त्रालयसँग पनि समधुर सम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्र बैंक चुकेको बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने घोषणा ग¥यो । बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भनेपनि अहिले राष्ट्र बैंकको इशारा बिना बैंकको ब्याजदर फेरबदल हुँदैन । ब्याजदर डो¥याउन राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न औजारहरु हुन्छन् । ती विभिन्न औजारहरूको प्रयोगबिनै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकिदिन्छ । बैंकहरूले पनि सोही निर्देशनलाई सिरोधार्य गर्छन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन वा घटाउन कहिले निर्देशन दिएर हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भने कहिले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरमा उतारचढाव ल्याएर ब्याज घटबढ गराउन बाध्य पार्छ । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पनि बाध्य पार्छ । ब्याजदरमा अस्वभाविक उतारचढाव हुन नदिई स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले ‘ब्याजदर करिडोर’ लागू गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक चुकेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् केशब आचार्य राष्ट्र बैंक ब्याजदरको नीति कार्यान्वयनमा चुकेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सञ्चालन विधि र प्रक्रियाअनुसार चलाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनले एक/दुई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त्रुटी तथा कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्न खोज्दा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण ब्याजदर स्थायित्वमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोक्यो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको चौतर्फी रूपमा आलोचना भयो । विशेष गरेर सेयर लगानीकर्ताहरुले उनको आलोचना गरे । सेयर लगानीकर्ताको चर्को आलोचना र अर्थमन्त्रालयको निरन्तर दबाबपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत राख्यो । यसमा पनि राष्ट्र बैंक चुक्यो । अर्थात् राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बन्न सकेन । राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा नियन्त्रण गरेपछि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आयो । यसको दोष राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म बोक्दै आएको छ । अन्ततः ४ करोडको सीमा हटायो । अहिले पुनः १२ करोडको सीमा पनि हटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बनेर स्थीर बनाउनेभन्दा पनि बजारको ‘ह्विम’को आधारमा चलिरहेको धारणा जानकारहरूको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा सीमा तोकेको छ । लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कुनै सीमा नतोकिएको भएपनि पछिल्लो समय लघुवित्तमाथि अनेकन प्रहार र संस्थाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सजग बने जस्तो गर्यो । र, लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । परिणामस्वरुप क्षमता भएका लघुवित्तहरुले पनि बढी लाभांश वितरण गर्न सकेनन् । तर, लघुवित्तहरूबाट चर्को आलोचना भएपछि र अदालत जाने धम्की दिएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा सो नीति सच्यायो र क्षमता भएका लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन बाटो खोल्यो । नेष्डो लघुवित्तलाई १७ प्रतिशत लाभांश दिनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, नेष्डो लघुवित्त १७ प्रतिशतको स्वीकृतिमा पनि सन्तुष्ट छैन । नेष्डो लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाईं ठकुरी लघुवित्तको लाभांश कटौति गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय नीति विपरित भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) विपरित गएर निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कुनै अध्ययन अनुसन्धान बिनै हचुवाको भरमा कतिपय नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको आरोप छ । जसले राष्ट्र बैंकलाई चाँडै नीति फेर्न बाध्य बनाउँछ । यस्तै, एकै व्यक्तिले दर्जन बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएको भन्ने विषय पनि बाहिरियो । तर, त्यसको नियमनमा राष्ट्र बैंक कमजोर देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा कर्जा लगानीको सीमा तोकेपनि अधिकांश बैंकले सो व्यवस्थाको परिपालना गर्न सकेका छैनन् भने सीडी रेसियो र स्प्रेडदर पालना गर्नमा पनि बैंकहरु अनुशासित भएको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । कृषकले पाउनु पर्ने ऋण व्यवसायीले पाइरहेका हुन्छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंक मौन छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका हुने बैंक दर तथा अन्य मौद्रिक औजारहरुको प्रभावकारिता नहुँदा मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सकेको छैन । परिणामस्वरूप राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको मूल्यवृद्धि कहिल्यै मेल खाँदैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको ध्यान नपुगेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्यो । राष्ट्र बैंकको यो नीतिको उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक विरोध भयो । विरोधपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई यो व्यवस्था संशोधन गर्न पटक–पटक आग्रह गरे । तर, गभर्नर अधिकारी त्यसमा तयार भएनन् । पछि अर्थमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको आगमन भयो । उनको एक बोलीमै गभर्नर अधिकारीले साथ दिएर उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरे । गभर्नरले सो मार्गदर्शन संशोधन गरेर ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थप गरे । यसले पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा ‘कन्फ्यूज’ भएको प्रष्ट भयो । गोटी बन्नु हुन्न गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका थिए । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै उनलाई गभर्नर बनाएको हो । त्यसको जस उनले बेला बखत एमाले पार्टीलाई नीतिगत रूपमा दिने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । एमाले पार्टीको अर्थमन्त्री हुँदा नीतिगत रुपमा सहयोग गरेका उनले माओवादी पार्टीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बन्दा उनले असहयोग गरेको भन्दै बर्खास्तमा समेत परे । विभिन्न नीतिगत विषयमा असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गराए । पछि अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुर्नस्थापित भए । पुर्नस्थापित भएपछि पनि उनीहरुबीच बोलचाल नै बन्द भयो । गभर्नर अधिकारीले शर्माको रिस साँध्न केही नितिगत कडाइ गरे । ब्याज वृद्धिको नीति अघि सारे । सेयर र घरजग्गा क्षेत्र कडाइ गरे भने ८५ प्रतिशतको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरे । बजारबाट यी सबै व्यवस्थाको व्यापक रुपमा विरोध भयो । तर, उनले सुनुवाई गर्न मानेनन् । वर्षको कात्तिकदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्था गरे । यसको पनि उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरे । शर्माले संशोधन गर्न आग्रह गरे । तर, उनले मानेनन्, टेरेनन् । तर, पछि अर्थमन्त्रीका रूपमा एमालेका विष्णु प्रसाद पौडेलको आगमन भयो । पौडेल र अधिकारीको दोष्ती जम्यो । उनी पौडेलले भनेका विषयहरु मान्न तयार भए । त्यसअघि नै बैंकको ब्याज घटाउन तयार भएका बैंकरलाई नघटाउन गभर्नरले दबाब दिइरहे । तर, पौडेल आएपछि ब्याज घट्यो । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४ करोडको सीमा हटाइयो भने चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरेर ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थप गरियो । गभर्नर अधिकारी राजनीतिक पार्टीको कार्यकता जसरी नीति फेरबदल गरेको आरोप पनि लाग्यो । एमाले पार्टीको जस तिर्न राष्ट्र बैंकको नीति नै अस्थीर बनाउन भूमीका खेलेको आरोप उनीमाथि छ । त्यसताका एम अधिकारीको चर्चा पनि नभएको होइन । ‘गर्भरलाई चलाउने यूवराज खतिवडा नै हुन्, खतिवडालाई ओलीले दिएको निर्देशनका आधारमा उनी काम लगाउँथे, गभर्नर अधिकारी बौद्धिक ब्यक्ति भएपनि माओवादी पार्टीको रिस उनले बजारमाथि पोखे, त्यसको असर बैंक र उद्योगी व्यवसायीले खेप्नु पर्यो, एमाले पार्टीको अर्थमन्त्री आएपछि उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेका नीतिगत व्यवस्थाले उनी कसका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने । राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नरले कुनै पार्टीलाई समातेर नीति बनाउन नहुने धारणा राखे । यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने भएकोले गहन अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्रै नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै सो नीति दीर्घकालिन बन्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा गरेका केही नीतिगत व्यवस्थाले अहिले गभर्नर अधिकारी पनि पश्चातापमा रहेको र गलत गरेको महसुस गरेको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘कोरोनाको समयमा चाहिनेभन्दा बढी सुविधा दिइयो, सहज नीति अगाडि सारियो, बजारमा मनी सर्कुलेसन बढ्यो, त्यसको असर अहिले परेको हो, त्यतिबेलाको त्यो सहज नीतिको पश्चाताप गभर्नरज्यूले पनि गर्नु भएको छ, उहाँले गलत भएको महसुस गरिसक्नु भएको छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने ।

काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्ष बैकिङ क्षेत्रको लागि ‘मर्जरको दशक’ बन्यो । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने लहर थियो । त्यो लहर राष्ट्र बैंकको रहरले थियो । जसले बैंक खोल्ने इच्छा देखायो उसैलाई हातमा लाइसेन्स थमाइदिने अभ्यास राष्ट्र बैंकले गर्यो । राष्ट्र बैंकको रहरमा लहड देखाएर लगानीकर्ताहरु पनि हौसिए । र, एकपछि अर्को बैंक खोल्न मैदानमा उत्रिए । नियामकको त्यो रहर, लगानीकर्ताको लहड र बैंकहरुको लहर धेरै दिन टिक्न सकेन । २०६० को दशकमा सुरु भएको बैंक स्थापनाको लहर २०७० को दशकमा बैंक मर्जरमा परिणत भयो । कुनै समय नेपालमा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए भन्ने विषय अब केही वर्षपछि एकादेशको कहानी जस्तै बन्न सक्छ । किनकी एकपछि अर्को वाणिज्य बैंकको अस्तित्व अवशान हुँदैछ । बैंकहरुबीच धमाधम र हतार-हतारमा मर्जर हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो । पछिल्लो एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २१ मा झरेको छ । ११ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । अझै एउटा बैंकको संख्या घट्ने निश्चित छ । लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । यी दुई बैंकबीच एकीकृत कारोबार भएपछि नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा कायम हुनेछ । त्यस्तै, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटामा झरेका छन् । ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटामा सीमित भएका छन् । ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसपछि पनि मर्जरलाई अगाडि बढाउने ‘मुड’मा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि न्यूनतम ११ र अधिकतम् १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । त्यो अधिकतम् संख्यालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ५ वटा अझै पनि घट्न सक्नेछन् । त्यस्तै लघुवित्तहरुलाई पनि मर्जमा लैजाना राष्ट्र बैंकले भित्रदेखि बल गरिरहेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने अब नघटाउने सोचमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक  भन्छन्- ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरूमा धमाधम लाइसेन्स वितरण गरेपनि पछि आफ्नो नीतिलाई सच्याउँदै मर्जरको नीति अघि सार्नुको कारण हो बैंकलाई पुँजीका आधारमा बलियो बनाउनु र बैंक-बैंक मिलेर सिजर्नी सिर्जना गर्नु । त्यतिबेला वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सार्यो । तर, यो एक दशकको समायावधिमा भएको मर्जरलाई नियाल्दा मर्जर भएका बैंकहरुमा सिनर्जी सिर्जना.नभएको प्रष्ट देखिन्छ । वि.स २०६७ सालसम्म बैंक स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको एक वर्षपछि तिनै बैंकहरुलाई मर्जर तथा गाभ्ने/गाभिने नीति अघि सार्यो । उसो त लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडबीच २०६१ सालमा मर्जर सम्झौता भइसकेको थियो । यो नै नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाको इतिहासमा भएको पहिलो मर्जर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘गाभ्ने/ गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी भएको थियो । यो विनियमावली जारी भएपछि भने हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्सबीच २०६८ सालमा मर्जर भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली भने २०७० सालमा जारी भयो । यो विनियमावली जारी भएपछि १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । त्यसको सुरुवात भने ग्लोबल आइएमई बैंकबाट भयो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकलाई गाभेपछि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको प्रक्रिया सुरु भएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई पनि गाभ्यो । पछि ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच पनि मर्जर भएर अहिले ग्लोबल आइएमई बैंककै नामबाट सञ्चालनमा छ । यस्तै, २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो । प्रभु विकास बैंकले २०७१ मंसिरमा किष्ट बैंकलाई र २०७३ माघमा ग्राण्ड बैंकलाई गाभ्यो र प्रभु बैंक बन्यो । अहिले प्रभुले सेञ्चुरीलाई गाभेर प्रभुकै नामबाट सञ्चालनमा छ । नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेर नबिल बैंकको नाममा सञ्चालनमा छ । हिमालयनले सिभिललाई गाभेर हिमालयन बैंकको नाम सञ्चालनमा छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट-मेगा बैंकबीच मर्जर भएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसीसी-कुमारीबीच मर्जर भएर कुमारी बैंकको नामबाट बैंक सञ्चालनमा छ । पछिल्लो एक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूका लागि मर्जर एक किसिमको पर्व नै बन्यो । कारण थियो, राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई दिने सेवा सुविधा । यो एक दशकको अवधिमा १७ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएपनि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भने पुरा भएको देखिँदैन । इनर्जी-इनर्जी भएका बैंकहरुबीच मर्जर गराएर सिनर्जी पैदा गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पुरा भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको ध्यान पुँजी बढाउनु बाहेक अन्य देखिएन । बरु, मर्जरको नाममा बैंक व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूले ठूलो समस्या खेपिरहेका छन् । जागिर गुमाइरहेका छन् । मर्जरपछि बनेको ठूला बैंकले ग्राहकलाई दिने सेवास्तर निकै खस्किएको धेरैले अनुभव गरेका छन् । पुँजी र व्यवसायको आधार जति ठूलो भएपनि बैंकको नाफा घटेको छ । जनता बैंकसँग मर्ज हुनुपूर्व २० प्रतिशत लाभांश दिदै आएको ग्लोवल आईएमई बैंकको लाभांश जनतासँग मर्जपछि १६ प्रतिशतमा झर्यो । बैंक अफ काठमाण्डू पनि मर्ज भएपछि लाभांश करिव १३ प्रतिशतमा झरेको छ । वि.स २०७० सालदेखि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको सुरुवात भएपछि २०७४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले पनि ठूला संस्थामा विलय भएका साना संस्थाका कर्मचारी, ग्राहक तथा लगानीकर्तामध्ये केहीले सेयर स्वाप अनुपात निर्धारणमा ठूला संस्थाको प्रभाव देखिने गरेको, कर्मचारी समायोजन, जिम्मेवारीे बाँडफाँड तथा वृत्ति विकासका अवसरहरु न्यायोचित रुपमा हुने नगरेको, सेवा शुल्कमा वृद्धि तथा प्रकृयागत जटिलता हुने गरेको लगायतका समस्याहरू देखाएको थियो । त्यस अलवा सो प्रतिवेदनमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्य प्राप्त भएको विषय पनि उल्लेख थियो । तर, त्यो अनुभुति न लगानीकर्ताले गरेका छन् नत सेवाग्राहीले । एक दर्जन बढी संस्थाहरु गाभेको संस्थाले सेवाग्राहीलाई दिने सेवा झन-झन खस्किदै गएको छ भने लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ । यो एक दशकको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका बैंकहरुको प्रगति राष्ट्र बैंकले भने र सोच अनुरुप छैन । तत्कालीन सिभिल बैंकका सञ्चालक तथा हिमालयन बैंकका सेयरधनी अम्बिर बोगटी बैंकले दिने प्रतिफलमा खुसी छैनन् । पछिल्लो एक वर्षमा मर्जर प्रक्रियामा गएका बैंकहरुको सिनर्जी देख्न समय लाग्ने भएपनि ८/१० वर्ष पहिले नै मर्जर गरेका बैंकहरुको पनि सिनर्जी सिर्जना नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकहरूबीचको बिग मर्जरले मनोपोली बढ्ने खतरा भने देखिएको छ । ‘मर्जरमा गएका बैंकहरूबीच पुँजी बलियो देखिएको छ, यसले हाम्रो बैंकमा सानातिना समस्या आए भने डराउनु पर्दैन, तर अब बैंकहरूमा मनोपोली बढ्दै गएको छ, ग्राहकको बार्गेनिङ पावर घट्दै गएको छ, पहिले वार्षिक ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल पाउने लगानीकर्ताहरुले अहिले १० प्रतिशत हाराहारीमा पाइरहेका छन्, ग्राहकले पनि सुस्त सेवा पाएको गुनासो सुनिन्छ, मर्जरले हरेक सूचकमा सिनर्जी देखाउनु पर्छ, तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने । तत्कालीन जनता बैंकका अध्यक्ष केशब बहादुर रायमाझीले पनि बैंकहरुबीचको मर्जर प्रभावकारी नभएको धारणा राखे । उनले पनि बैंकहरुबीच मर्जरले पुँजी बढाउन सहयोग गरे पनि त्यसलाई सफलता मान्न नहुने बताए । ‘मर्जरले पुँजी बढेर बैंकको कर्जा क्षमता त बढाएको छ, तर सोचे अनुरुप सिनर्जी देखिएको छैन, मर्जर प्रक्रियामा सिर्जना भएका समस्याहरु समाधान गर्न सकिएको छैन, बैंक ठूलो बन्नु मात्रै सफलता होइन, सिनर्जी सिर्जना गर्नु होइन, अधिकांश सूचक तथा सेवामा झन समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय चलेको बैंकहरूबीच हतार-हतारमा मर्जर गर्ने अभ्यासले कर्मचारी र सञ्चालकहरुबीच पनि वैमानश्यता ल्याउन सक्छ । ‘फरक-फरक संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको काम गर्ने कल्चर मिलेको देखिँदैन, यसको मार संस्थालाई पर्छ, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ, सञ्चालन जोखिम बढाउँछ, सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा चुनौति देखिन सक्छ, कार्टेलिङको समस्या देखिन सक्छ, त्यसले पनि सिनर्जी सिर्जना हुने समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने । बैंकर पर्शुराम कुँवर मर्जरमा गएका बैंकहरुको सिनर्जी आजको भोलि नै नआउने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुको लागत उच्च हुने भएकाले वित्तीय विवरण उत्साहजनक आउन अझै समय लाग्ने उनको बुझाइ छ । यद्यपि, बैंकहरुबीच मर्जर सुरु भएको एक दशक बित्नै लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकले वित्तीय विवरण तोडमोड गरेको उनको बुझाइ छ । मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए । ‘अहिले केही बैंकहरबीच सिनर्जी आउने किसिमको मर्ज भएको देखिँदैन, खराब-खराब बैंक मर्ज हुँदा महाखराब हुन सक्छन्, पहिले मर्ज भएका बैंकको खासै सिनर्जी देखिएन, यो वर्ष मर्ज भएकाहरुको सिनर्जी आउन भने समय लाग्छ,’ उनले भने । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला पनि अहिले मर्जरमा गएका बैंकहरुबीचको सिनर्जी अहिले नै खोज्न नहुने धारणा राख्छन् । उनले ती बैंकहरुले सिनर्जी सिर्जना गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । मर्जर भएकै बैंकको हालत खराब मर्जरले सिनर्जी सिर्जना गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मर्जर भएकै बैंकहरु बढी समस्यामा देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावले सबैभन्दा बढी समस्या मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई देखिएको छ । ती बैंकहरुले मर्जर गरेर राष्ट्र बैंकले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गरेपनि सूचकहरुमा सुधार र सिनर्जी सिर्जना हुने संकेत भने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूले मर्जर गरे । पुँजीको आकारमा ठूला भएका ती बैंकहरुलाई मर्जर नगरेका बैंकहरुले पनि चुनौति दिइरहेका छन् । मर्जरमा गएर ठूला बनेका बैंकहरुलाई मर्जरमा नगएका बैंकहरुले नाफामा समेत टक्कर दिन थालेका छन् । विगतरणयोग्य नाफामा मर्जरमा गएका ठूला बैंकहरुलाई एभरेष्ट बैंकले टपेको छ । एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी र सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा मर्जरमा गएका बैंकहरुको तुलनामा बढी नै छ । मर्जरमा गएका अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा बढी छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि अन्यको तुलनामा मर्जरमा गएका बैंकहरुको बढी छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत बढी छ । एक बैंकका सीईओका अनुसार मर्जरमा नगएकाभन्दा मर्जरमा गएका बैंकहरुको हालत अहिले खराब छ । ती बैंकहरुलाई पुँजी बढी भएपनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासका अनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हिमालयन बैंकको छ । जसले सिभिल बैंकलाई गाभेको थियो । हिमालयनको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत छ । बैंक स्रोतका अनुसार हिमालयनले सिभिलको अधिकांश कर्जा प्रोभिजनमा राखेको छ । यस्तै, कुमारीको ३.९७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ३.९६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३.९४ प्रतिशत र नबिल बैंकको ३.८७ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मर्जरले बैंकको आकार ठूलो हुने बाहेक कुनै काम नभएको बताए । उनले मर्जर गरेर बैंक ठूला व्यापारी बन्ने मात्रै काम भएको धारणा राखे । ‘मर्जरपछि बैंकको लागत घटेको छैन, ब्याजदर कम भएको छैन, तरलतामा सुधार हुन सकेको छैन, थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, निर्यात बढ्न सकेको छैन, निक्षेप, कर्जा र पुँजी मात्रै बढ्यो, यसलाई सिनर्जी सिर्जना भयो भन्न मिल्दैन, बैंक ठूला व्यापारी मात्रै भए,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक भन्छः सिनर्जीको समय आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंकको संख्या कम गराउने विषयमा सफल बनेपनि त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने सार्वजनिक रुपमा बोलेको छैन । राष्ट्र बैंकले समेत मर्जर भएर बनेको बैंकले सेवाग्राहीलाई दिने वित्तीय सेवाको गुणस्तरको विषयमा पनि नियालिरहेको हुन सक्छ । ग्राहकहरुबाट मर्जरपछि बैंकहरुको सेवाको गुणस्तर खस्किएको अर्थात् सेवामा ढिलासुस्ती भएको गुनासो सुनिन्छ । मर्जर नीतिलाई अगाडि सारेका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल मर्जरको नीति विस्तारै सार्थक भइरहेको बताउँछन् । उनी त्यसबेलाको तुलनामा अहिले मर्जरकै कारण देशको अर्थतन्त्र दोब्बर भएको धारणा राख्छन् । बैंक मर्जरकै कारण वित्तीय साक्षरता बढेको, बैंकका शाखाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको र रोजगारी पनि बढेको उनको भनाइ छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अब प्रभावकारी रुपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भने आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल मर्जरमा गएका बैंकहरुको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आयो वा आएन भन्दा पनि समग्रमा हेर्नु पर्ने बताउँछन् । अहिले मर्जरमा मात्रै नभएर मर्जरमा नगएका बैंकहरुको वित्तीय प्रतिवेदन खासै उत्साहजनक नभएको बताउँदै उनले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव वित्तीय प्रतिवेदनमा परेको बताए । ‘पूँजी हेर्ने हो भने बैंकहरू अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुनै असर गरेको छैन, राम्रा छन्, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हो, मर्जरको सिनर्जी विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय भइरहेको बिग मर्जरले राष्ट्र बैंकलाई पनि एक किसिमको त्रास छ । बिग मर्जरले केही सीमित लगानीकर्ताको हातमा बैंकिङ क्षेत्र पर्ने होकि भन्ने त्रास राष्ट्र बैंकलाई छ । यस विषयको उठान बैंकिङ क्षेत्रका जनकारहरूले पनि गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताएको छ ।