गुराँस लघुवित्तको अध्यक्षमा उदयनारायण बराल नियुक्त
काठमाडौं । गराँस लघुवित्त वित्तिय संस्थाको अध्यक्षमा उदयनारायण बराल नियुक्त भएका छन् । संस्थाको कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बराललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनी सचिव भेष बहादुर बस्नेतका अनुसार रिक्त रहेको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा बराललाई सर्वसम्मतीले छनोट गरिएको छ । विराटनगर निवासी उदयनारायण बरालले स्नातकोत्तर (एमए) तहसम्म अध्ययन गरेका छन् । उनीसँग सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नेतृत्वमा करीब २७ वर्षको अनुभव रहेको छ । बराल यसअघि त्रिशक्ति सप्लायर्सका प्रोप्राइटर, गुराँस हर्बास्यूटिकल्सका अध्यक्ष तथा लायन्स क्लब अफ विराटनगरका अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब ९० करोडको कारोबार, ३ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३० अंकले घटेर २५६६ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार २८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २२२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३२३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोको भएको छ । युनियनको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २३ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २१ करोड ८९ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २१ करोड ६९ लाख र शिवम् सिमेन्टको २१ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । दरमखोला हाइड्रोको ९.९९ प्रतिशत, माबुलिङ इनर्जी र सागर डिस्टीलरीको ९.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि सेबोनका कर्मचारीहरू काममा फर्किए
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यविधिमा सहमति प्रदान गर्ने र अन्य मागमा प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन् । डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई शनिबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू आइतबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोष खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । एक हप्ताभित्र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने र कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डितले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग हिजो भेट भएको हो । समय दिनुहोस्, सहजीकरण गर्छाैं, तपाईहरुले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा १ पैसा पनि नोक्सान हुँदैन । कोषहरूमा सहमति प्रदान गर्छाै भन्नु भएको छ,’ उनले भने । साथै, कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषलाई सहमति प्रदान गर्न अर्थमन्त्री खनालले सहसचिव द्वय उत्तर खत्री र महेश आचार्यलाई निर्देशन समेत दिएको पण्डितको दाबी छ । ‘उहाँ (सहसचिव खत्री र आचार्य) हरूले हामीलाई आज बोलाउनु भएको थियो । महेश सर काम विशेषले आउनु भएन । उत्तर सरले मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार समयावधिभित्रै सहमति प्रदान गर्छाैं भन्नु भएको छ । हामीले एक हप्ताको समय दिएका छौं,’ पण्डितले भने । साथै, सञ्चालक विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा आनन्दराज शर्मा वाग्ले र कर्मचारीका तर्फबाट २ जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । गत असोज २६ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको भएपनि कर्मचारीहरू समितिमा बस्न तयार भएका थिएनन् । तर, अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि भने कर्मचारीहरूको तर्फबाट २ जना प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने छन् । अब समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिने विषय उल्लेख गरिनेछ । अबको एक हप्ताभित्र कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेन भने फेरि आन्दोलनमा फर्किने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयमा भनिएको थियो ।
