स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई खुल्यो बाटो, ३ अर्बको पुँजी, सरकारको स्वामित्व शून्य
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्न नियमावली संशोधन गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको हाे । सेबाेनका ध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ स्टक सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे बताएका छन् । बोर्ड सञ्चालक समितिले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बजार सञ्चानलन नियमावली, २०६४ संसोधन गरी अर्थमन्त्रालय पठाएको उनले जानकारी दिए । बोर्डले पठाएको नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएमा नयाँ स्टक सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नियमावली संशोधन गरेर अघिल्लो साता मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष हमालले बताए । यसअघि स्टक संचालन गर्न ५ करोड पूँजी हुनुपर्नेमा बढाएर ३ अर्ब पुर्याएको उनले बताए । ‘यसअघि ५ करोड पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदा हाँस्यास्पद थियो, ५ करोडले स्टक चल्दैन्, यसलाई बढाएर पूँजी ३ अर्ब पुर्याएको छ,’ अध्यक्ष हमालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र धितोपत्र व्यवसायी सेयरहोल्डर बन्न पाउँछन्, व्यक्तिलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिइने छैन, प्राइभेट कम्पनी वा पब्लिक लिस्टेड कम्पनी सेयर होल्डर बन्न पाउनेछन् ।’ राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको नियम अनुसार नयाँ आउने स्टकमा एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर होल्ड राख्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको अध्यक्ष हमाले बताए । यसअघि एउटा कम्पनीको अधिकतम १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । ‘नयाँ स्टकमा सरकारी संस्थाको लगानी हुँदैन, पब्लिक र निजी कम्पनीको मात्रै सेयर हुन्छ, अनि मात्रै बजारको विकास हुन्छ, त्यसपछि नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले यो अर्थमन्त्रालयको विभाग भएर चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेक्नोलोजी भएको स्टक आएमा नेप्से पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । २०७४ सालमा बजारलाई नयाँ स्टक चाहिन्छ भनेर बोर्डले निर्णय गरेको उनले बताए । २०७० सालमा बोर्डले यसबारे अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो ३ महिनादेखि बोर्डले यस विषयमा काम गरेर अघिल्लो हप्ता मात्रै मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि अगाडी बढ्ने उनले बताए । आफ्नो कार्यकालमा पूँजी बजारमा ऐतिहासिक काम हुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले साथ दियो भने मेरो कार्यकालभित्र नयाँ स्टक सञ्चालनमा आउँछ किनभने नयाँ स्टक बिना बजारको विकास सम्भव भएन, मेरै पालामा सबै ऐतिहासिक काम हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मेरो २ वर्षको कार्यकालमा लगानीकर्ताका सबै माग पुरा गर्छु, मेरुदण्ड बनेपछि ढाड सिधा गराउनुपर्छ, अनि मात्रै मान्छे सिधा हिड्न थाल्छ, हातखुट्टा बलिया बनाएपछि सबल हुन्छ ।’ यसमा नेप्सेको फरक धारणा रहेको छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष हमालले भने, ‘नेप्से सरकारी संस्था हो, नयाँ स्टक ल्याउनमा सरकारको फरक धारणा छैन्, अर्थमन्त्रालयले नै नेप्सेलाइ सुधार गर्न चाहेको छ, पहिलादेखि सुधार गर्न चाहेको भएपनि सुधार गर्न सकेको छैन्, नेप्से सुध्रिएको अवस्था छैन्, अब प्रतिस्पर्धाले सुधार हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रलाई बाटो खुल्यो अब स्टक एक्सचेञ्जमा व्यापारिक घरानालाई पनि बाटो खुलेको छ । यसअघि पनि बाराम्बार स्टक एक्सचेञ्जमा निजी क्षेत्रको लगानी हुनु पर्ने माग गरिँदै आएको थियो । अब भने सेबोनले त्यो बाटो खुला गरिदिएको हो । हमालले अब प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अनुमति दिने बताएका छन् । उानका अनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका प्रवेश हुँदा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा पनि राखे । स्टक एक्सचेन्जका लगानी गर्नका लागि विभिन्न व्यामपारिक समूह इच्छुक छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी र सूचीकृत भएका कम्पनीले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा अब त्यो व्यवस्था हटाइएको हो । चुनाव आउन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा धेरैले शंसय व्यक्त गरेका छन् ।
एनटीसीलाई बनाइँदै सेयर बजारमा खेल्ने अस्त्र
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) को सेयरलाई खेल्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेको लगानीकर्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । कम्पनीको सेयर प्रत्येक दिन धेरै कारोबार भइरहँदा चलखेल भएको आंशका समेत लगानीकर्ताले गरेका हुन् । एउटै ब्रोकरबाट कम्पनीको सेयर धेरै खरिद बिक्री भइरहेको छ । कम्पनीको सेयर कुनै एक ब्रोकरबाट धेरै खरिदबिक्री हुँदा सेयरमा चलखेल गर्न खोजिएको आरोप एक लगानीकर्ताले लगाए । कम्पनीको एक साताको अवधिमा साढे ६ लाख कित्ता खरिदबिक्री हुँदा ५८ करोड रुपैयाँ बढी कारोबार भएको छ । भदौ १२ गतेदेखि भदौ १७ गतेसम्म एक साताको अवधिमा एनटीसीको ६ लाख ५० हजार ६६५ कित्ता सेयर ३ हजार २३५ पटक खरिद बिक्री हुँदा ५८ करोड ८७ लाख ५० हजार ६७५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । शुक्रबार मात्रै धेरै कारोबार र धेरै कित्ता खरिद बिक्री हुने कम्पनीमा एनटीसी नै अग्रस्थानमा छ । शुक्रबार कम्पनीको १ लाख ११ हजार ७०४ कित्ता सेयर ४१५ पटक किनबेच हुँदा १० करोड ४ लाख ९८ हजार ८४८ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य ०.३३ प्रतिशत घटेर ९१२ रुपैयाँ कायम भएकाे छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार ५२ हप्ताको अवधिमा कम्पनीको अधिकतम सेयर मूल्य १७९९.९० रुपैयाँ र न्यूनतम सेयर मूल्य ८२८.५० रुपैयाँ थियो । शुक्रबारको सेयर कारोबारका आधारमा कम्पनीको बजार पूँजीकरण १ खर्ब ६४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । एक साताकाे तथ्याङ्क हेर्दा एनटीसीको सेयर खरिद बिक्री ब्रोकर नम्बर ५८ मार्फत् धेरै भइरहेकाे छ । कम्पनीको सेयर सर्कुलर ट्रेडिङ भएको पनि बुझ्न सकिने एक लगानीकर्ताले बताए । ब्रोकर नम्बर ५८ बाट अर्काे ब्रोकरमा पास गर्ने, अर्काे ब्रोकरबाट अर्काे ब्रोकरमा पास गर्ने र अर्काे ब्रोकरबाट पुनः ब्रोकर नम्बर ५८ मा आएको हुन सक्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ । ‘मार्केट अप्रेटरले एनटीसीलाई ९ सय रुपैयाँको रेञ्जमा राख्न खोजे जस्तो देखिन्छ, केही दिनदेखि एनटीसीको सेयर मूल्य ९ सयभन्दा तल जान नदिएको देखिन्छ, यदि ९ सय भन्दा कम भयो भने पम्प गरेर माथि पुर्याउने क्रियाकलाप एनटीसीमा भएको छ,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘पहिला एनटीसी बिक्री गरिरहेको देखिन्छ तर सर्कुलर ट्रेडिङ भएको जस्तो देखिन्छ ।’ यस्तै, अर्का लगानीकर्ताले एनटीसीलाई कहिले उचाल्ने कहिले पाछार्ने काम भइरहेको धारणा राखे । एनटीसीको सेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउन खोजिरहेको उनको बुझाइ छ । कम्पनीकाे सेयर नबढ्दा बजार नबढेको भन्दै मूल्य बढाउन खोजिएको उनकाे तर्क छ । ‘एनटीसीको सेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउन खोजिरहेका छन्, कम्पनीकाे सेयरमूल्य नबढ्दा सेयर बजार बढ्न सकेन, अहिलेको मार्केटको टार्गेट एनटीसी बढाउने हो, केही लगानीकर्ताले एनटीसीकाे सेयर मूल्य बढ्यो भने फाइनान्स बढ्छ भन्ने आश गरेका छन,’ उनले भने, ‘एनटीसीमा चलखेल भएको हो, अझैं चलखेल गर्न खोजिरहेका छन्, सेयर मूल्य ९५० रुपैयाँ बढी पुगेको स्टक घटाएर ९ सय भन्दा तल झारे, यो भन्दा ठूलो चलखेल केही हुँदैन ।’ अहिले मार्केटको सेन्टिमेन्ट नै बिगार्ने काम भइरहेको रहेको बताउँदै ती लगानीकर्ताले ठूला र अग्रज लगानीकर्ता मार्केटबाट बाहिर नै हुँदा सेयर बजार घटेको धारणा राखे ।
जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ता मारमा, आयोगको नयाँ व्यवस्थामै जनाए आपत्ति
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले यही भदौ ११ गते माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गर्यो । सोही प्रकृतिको सूचना आयोगले भदौ १२ गते पनि प्रकाशित गर्यो । त्यसदिनको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइको विषय समावेश थियो । कालीगण्डकी गर्ज अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना हो । यसको क्षमता एक सय ८० मेगावाट छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिद बिक्री दर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना प्रकाशित गरिनु सामान्य प्रक्रिया नै हो । यस्तै सानिमा इनर्जीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता दुई सय ५५ मेगावाट बराबर छ । सो आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद बिक्री दरका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजनाका खातिर सूचना प्रकाशित गरिएको हो । दुई जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना उस्तै प्रकृतिको छ । त्यही सूचनाभित्र अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ । माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनाले सुरुमा विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिँदा सानिमा समूहले लगानी गर्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो । सानिमा समूहले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसका प्रमुख व्यक्तिका रुपमा डा सुवर्णदास श्रेष्ठले नै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् तर, सूचनामा तमोर सानिमा इनर्जीको अध्यक्षका रुपमा ऊर्जा व्यवसायी पुष्पज्योति ढुङ्गाना उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सानिमा समूहले सो आयोजना ढुङ्गानालाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था छ कालीगण्डकी गर्जको पनि । सुरुमा सो आयोजना व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको स्वामित्वमा थियो । यही भदौ १२ गते प्रकाशित आयोगको सूचनामा कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिको अध्यक्षमा व्यवसायी सुवास साङ्घाई, प्रवद्र्धकमा सुशील गुग्ता, सिएफओ अनिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यर्थाथ पोखरेल उल्लेख छ । यो सूचनाबाट पनि के स्पष्ट हुन जान्छ भने व्यवसायी प्रधानले कालीगण्डकी गर्जको सेयर स्वामित्व बिक्री गरिसकेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्ररनिर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बधी प्रतिवेदन’ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको स्वदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ । यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताइसकेको छ । माथि उल्लेख गरिएका दुई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर स्वामित्वमा गरिएको बिक्री तथा सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन एकापसमा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले खास गरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा हुने खरिद बिक्री एवं चलखेललाई रोक्न खोजेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा नै प्रवद्र्धकले आफ्नो लगानी उठाउने गरेका छन् । संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत थाहै नदिई प्रवद्र्धकले आफ्नै निर्माण व्यवसायी राख्ने, आफैँ खरिद गर्ने तथा आयोजनासँग जोडिएका आफैँ सबै काम गर्ने गरेको गुनासो छ । आयोजना निर्माणमा गएपछि सुरुआती प्रवद्र्धकले बिना लगानी मोटो रकम कमाई गर्ने र क्रमश बाहिरिने गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । त्यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा संस्थापक लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् । साधारण सेयरमा लगानी गर्नेले नाफा कमाउने त परकै कुरा भयो । सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको प्रतिवेदनले सोही विकृति रोक्न खोजेपछि ऊर्जा उद्यमीलाई सबैभन्दा बढी पिर परेको जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गत साउन १८ गते मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले गत साउन २० गते नै प्रतिवेदन बुझायो । त्यसो त ऊर्जामन्त्रीले लाइसेन्सको कारोबार रोकिने पटक-पटक बताउँदै आएका छन् । सरकारले ऊर्जा उद्यमीकै मागबमोजिम जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यु’ लाई समेत घटाउने निर्णय गरेको छ । बजार स्पष्ट भएपछि क्युको प्रावधान क्रमशः घटाउँदै जाने विषय आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रले गरेको मागका आधारमा नै यस विषयलाई विगतदेखि नै सरकारले सम्बोधन गरेको र पछिल्ला दिनमा यस विषयमा ‘रिभोलुसन’ नै भएको बताए । ‘निर्माण भइसकेका आयोजनालाई क्यु घटाउ भन्न त नसकिएका, तर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले भने सम्बोधन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘भारतीय बजार खुला भएको सन्दर्भमा अब क्यूको विषय नै रहने भन्ने लाग्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ तर, आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री वितरणका नाममा भइरहेको चलखेल रोक्ने व्यवस्था गरिएपछि आफूहरुको ‘मुटु’ मा नै प्रहार भएको अर्थका रुपमा उनीहरुले लिए । प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरिएको छ । विद्युत् आयोजना सञ्चालन वा निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा संस्थापक एकापसमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा बिक्री हुनेछ । यस्तै संस्थापक सेयरधनी कालो सूचीमा समावेश भएमा वा एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएको संस्थापक सेयरधनीको हकमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीको सेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले चर्को विरोध जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले पनि सो संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यस्तै बीमा कम्पनीको हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि वा ‘पे व्याक पिरियड’ अर्थात् १० वर्षसम्म आफूले जिम्मा लिएको कम्पनीको सेयर बिक्री गरेर नभाग वा अरु लगानीकर्तालाई विचल्लीमा नपार भन्ने मात्रै सरकारको आशय देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले पनि ऊर्जा उद्यमीको मागबमोजिम नै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आगामी दिनका कानुन संशोधनका क्रममा समावेश गर्नका लागि उपयुक्त हुने मन्त्री भुसालको धारणा छ । त्यसो त कम्पनी ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐनले पनि सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको नै छ । चटौत कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो सेयर किनबेच गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसका साथै सरकारलाई ३० वर्षपछि कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा सुरुका संस्थापक सेयरधनीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने विषय एवं प्रावधान भएको सरकारको बुझाइ छ तर, यही व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा कुनै पनि नेपालीले लगानी गर्न नआउने भन्दै इपानले विरोध गरिरहेको छ । यो व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको इपानका कार्यसमितिले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यदल प्रतिवेदन लागू नगर्न पत्राचार गरिसकेका छन् तर, इपानले भने सोही विषय उठाएर सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । इपानको मागबमोजिम नै ल्याइएको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत आपत्ति जनाएका छन् । रासस
