इन्ट्रा डे कै उच्च बिन्दुमा पुग्यो नेप्से परिसूचक, बैंकिङ्ग बाहेक सबै समूहमा छायो हरियाली
काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक इन्ट्रा डे कै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार खुलेदेखि उतारचढाव देखिएको परिसूचक कारोबारको अन्तिम चरणमा भने निरन्तर रुपमा बढेर करिब २१ सय नजिक पुगेको छ । समग्रमा परिसूचक ५२.२६ अंकले बढेर २०९४.३३ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा २.५६ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ । दिनभरको कारोबारमा ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टस्को सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ३६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । त्यस्तै, सर्वाधिक कारोबार गर्नेको दोश्रो सूचीमा आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रहेको छ । जसको १६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १० कम्पनीको सेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । जसमध्ये ६ वटा कम्पनीको सेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । जसमा नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, ग्रीन भेन्चर, सुपर म्यादी हाइड्रोपावर, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था, मेनछियम् हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । टप लुजरको सूचीको अग्रस्थानमा शुभम् पावर रहेको छ । जसको सेयर मूल्य ५.५८ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ७२७ रुपैयाँमा झरेको छ । उच्च अंकले बढेको बजारमा बैंकिङ्ग बाहेक सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ्ग समूह भने ३.५५ अंकले घटेको छ ।
नेप्सेको अध्यक्षमा भुपाल बराल
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा भुपाल बराल नियुक्त भएका छन् । जेठ ३२ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बराल नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । वित्तीय क्षेत्र व्यस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख समेत रहेका अध्यक्ष बरालले आइतवार देखि कार्यभार सम्हालेका हुन् । । बराल अध्यक्ष भएपछि नेप्सेको पुनःसंरचनामा जाने विषयमा थप चासो बढेको छ । यसअघि अध्यक्ष रहेका सहसचिव चक्र बुढाको पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि एक महिनादेखि अध्यक्ष पद रिक्त थियो ।
कारोबार सुचारु गरिदिन नयाँ ब्रोकर व्यवसायीको ज्ञापनपत्र, मासिक ४ करोड खर्च भइरहेको गुनासो
काठमाडौं । न्यु स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवस्यक प्रकृयाँ अगाडी बढाएर कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनिहरुले बोर्डलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउदै यथाशक्य छोटो प्रकृयाँलाई अगाडि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रमार्फत निर्देशन प्रदान गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमानकारी निकाय नरहेको कारण धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहरेको नयाँ ब्रोकर व्यवसायीहरुको तर्क छ । हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र तथा सदश्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत बापत मात्रै करिव १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेका छन् । ४३ कम्नपीबाट करिव ५०० जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार बापत करिव ४० करवड जति रकम खर्च भइसकेको तथा अहिले पनि ४३ कम्पनीको मासिक औषत ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको उनिहरुले धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९ असोज ०२ गते नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना जारी भएको थियो । यसै विषमा सर्वोच्च अदालतमा धितोपत्र बोर्ड विरुद्धमा मुद्दा समेत पर्यो । सर्वोच्च अदालतले गएको चैत २६ गते अन्तरिम आदेश मार्फत प्रकृयाँ अगाडी बढाउन फैसला गर्यो । यस पछि बोर्डले ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन आशय पत्र जारी गरिसकेको छ । २ पटक गरेर धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पुगेका १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ७ वटा कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट सदस्यताका लागि आवश्यक रहने विद्युतिय कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी गरेर जानकारी गराई नेप्सेको सदस्यताका लागि राजश्व समेत बुझाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा जेष्ठ २९ गते सम्मानित अर्थ समितिबाट धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजत सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिइएकोबाट धितोपत्र बोर्डबाट आशय पत्र एवं अनुमति पाइसकेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशय पत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीहरुको इजाजत सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेको भन्दै उनिहरुले पिडा भएको अवगत गराएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नेपाल मै पहिलोपटक कोटा प्रणालीलाई नै बन्द गरी ओपन इन्ट्री-ओपन यकजिट्स विधिबाट पूँजी, अनुभव र योग्यताका आधारमा छनौट भएका धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी थप्ने यो प्रक्रिया करिब १६ वर्ष पछि पहिलो पटक हुँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषद, अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा चालिएको यस्तो सकारात्मक कदमको उनिहरुले स्वागत समेत गरेका छन् ।
