सानिमा क्यापिटलको सानिमा फ्लेक्सी फण्ड बिक्री खुला, ४० लाख इकाई खरिद गर्न सकिने
काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलले आज फागुन ६ गतेदेखि १ अर्ब रुपैयाँको सानिमा फ्लेक्सी फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । सानिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सानिमा फ्लेक्सी फण्ड खुलामुखी योजना बिक्री खुला गरेको हो । क्यापिटलले १ अर्ब रुपैयाँको प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले १० करोड इकाई बिक्री खुला गर्नेछ । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ४० करोड रुपैयाँको ४ करोड इकाई क्यापिटलले पहिलो चरणमा बिक्रीमा राखेको हो । ४ करोड इकाईमध्ये १ करोड ३० लाख इकाई कोष प्रबद्र्धक सानिमा बैंक, २० लाख इकाई सानिमा क्यापिटल र बाँकी २ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिएको हो । क्यापिटलको फण्डमा न्यूनतम १ सय इकाईदेखि ४० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । फण्डको इकाईमा फागुन ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ । यदि उक्त समयमा बिक्री नभएको खण्डमा फागुन २० गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरबाट फण्डको इकाईमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कोष प्रबद्र्धकलाई इक्राएनपि इस्यूअर रेटिङ्ग ए माइनस एटडरेट प्रदान गरेको छ भने योजना व्यवस्थापकलाई इक्रएनपि एएमसि क्वालिटि ३ प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यस रेटिङ्गले योजना व्यवस्थापकको व्यवस्थापन गुणस्तरमा पर्याप्त विश्वास रहेको संकेत गर्दछ । सानिमा बैँकको पूर्ण स्वामित्वमा रहि विगत ९ बर्षदेखी संचालनमा रहेको सानिमा क्यापिटलको व्यवस्थापकत्वमा सानिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत यसअघि नै ३ वटा बन्दमुखी योजनाहरु समेत संचालनमा रहेको छ । जसमध्ये सानिमा इक्विटी फण्डले आफ्नो ७ वर्ष समयावधि पूूरा भई परिपक्क भईसकेको र इकाईधनीहरुलाई लगानी रकम फिर्ता गर्ने चरणमा रहेकोमा उक्त योजनाको अवधिभरमा कुल बार्षिक औसत प्रतिफल १७.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरीएको छ ।
आइपीओ रोकिएको विषयमा इप्पानले गरायो ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विभिन्न कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पानले सोमबार लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आइपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी रु ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराएका हुन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा ह्रास आएको दाबी गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनिएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए । ‘अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्नका लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?’, दुलालको प्रश्न थियो । प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ’, कार्कीले भने, ‘यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’ विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए । ‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ?’, कार्कीले अगाडि भने । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐनअनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले माग गरे । उनले विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । ‘राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छन् । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो’, घिमिरेले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारअघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ’, घिमिरेले भने ।
नागरिक लगानी कोष र एलसी इनर्जीबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एलसी इनर्जी लिमिटेडबीच सेयर प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र एलसी इनर्जीका प्रबन्ध सञ्चालक विश्व श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । एलसी इनर्जीले प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरले ६ लाख कित्ता बापतको ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कोषसँग प्रत्याभूति सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको अवधि हस्ताक्षर भएको मितिले ६ महिनासम्म रहने जनाइएको छ ।
